श्री मेहता ने कहा कि झारखंड में लूट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, वहीं विस्थापन के मुद्दे पर राज्य सरकार मौन है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पालन किए बिना कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में काम हो रहा है।