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बिहार : विश्वविद्यालयों में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देगी नीतीश सरकार, विधेयक पारित

Photo Credit : Shiksha.

पटना : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को विभिन्न नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। पंचायत निकाय में सीटें आरक्षित करने, फिर पुलिस बल की नौकरियों में आरक्षण देने के बाद अब विश्वविद्यालयों में भी उनके लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित किए जाने की दिशा में फैसला लिया गया है। यह व्यवस्था नए गठित विश्वविद्यालयों में लागू होगी।

बुधवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से बिना किसी संशोधन के सात विधेयक पारित कराए गए। इसमें चार विधेयक नए विश्वविद्यालयों के गठन से संबंधित हैं। पारित विधेयक के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। इन चारों नए विश्वविद्यालयों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाएगा।

नीतीश सरकार ने विधानसभा में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित करवाया है।

https://theswaddle.com/ की एक खबर के अनुसार, वर्तमान में मेडिकल शिक्षा में मात्र 39 प्रतिशत लड़कियों की हिस्सेदारी है, जबकि इंजीनियरिंग शिक्षा में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 60 प्रतिशत महिलाएं मेडिकल सीटों को भरती हैं। यानी बिहार में इसमें बड़ा गैप है।

इससे पहले बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए प्राइमरी शिक्षा में 50 प्रतिशत व सेकेंडरी शिक्षा में 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। साथ ही पुलिस में महिलाओं के 35 प्रतिशत एवं अन्य सेवाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था।

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