गिरिडीह: निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध संचालित राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय, खोरीमहुआ में अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को नशीले एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना था। 

कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त, रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक, डॉ. बिमल कुमार, उप विकास आयुक्त, स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता,  वैभव कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ तथा उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, धनवार, गांव, तिसरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त  रामनिवास यादव ने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जनसहभागिता, सामाजिक जागरूकता एवं सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास एवं सकारात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया। 

कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित कर नशे के दुष्प्रभावों, उससे होने वाली सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने कहा कि निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने आमजनों से अपील की कि यदि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की सूचना मिले तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से ही नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

उप विकास आयुक्त,  स्मृता कुमारी ने अपने संबोधन में नशामुक्त समाज की दिशा में सामुदायिक सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जागरूकता ही नशे के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं एवं सामाजिक संगठनों से इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने की अपील की।

इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु शपथ भी दिलाई गई। सभी ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, गांव एवं समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं एलईडी प्रचार वाहन के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। 

नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, वहीं एलईडी वाहन के जरिए जागरूकता संबंधी संदेशों एवं लघु फिल्मों का प्रदर्शन कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, छात्र-छात्राएं, युवा एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से नशामुक्त समाज के निर्माण का सशक्त संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया।

गिरिडीह: मुहर्रम पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुहर्रम पर्व शांति, समाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा के साथ मनाने को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी,  रामनिवास यादव के नेतृत्व में गिरिडीह के शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया।

फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, ट्रैफिक डीएसपी, थाना प्रभारी, मुफस्सिल, थाना प्रभारी, पचंबा, थाना प्रभारी, टाऊन थाना समेत अन्य संबंधित अधिकारी, पुलिस कर्मी उपस्थित थे। 

इस दौरान उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी,  रामनिवास यादव ने कहा कि मुहर्रम पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था संधारण के साथ-साथ अन्य आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। पर्व के निमित्त बेहतर समन्वय, सद्भाव, आपसी सौहार्द के साथ जिला प्रशासन व अन्य समुदाय के लोगों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। 

पर्व को लेकर जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, ब्लॉक स्तर तथा थाना स्तर पर शांति समिति के सदस्यों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर लिया गया है। बैठक के माध्यम से आमजनों से आह्वान किया गया है कि पर्व की गरिमा के साथ मुहर्रम पर्व मनाएं। इसके साथ ही पर्व को लेकर सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों को लगभग पूर्ण कर लिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। 

सुरक्षा के कड़े इंतेज़ाम किए गए हैं। रूट मार्ग का ड्रोन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से निगरानी किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही आवश्यक स्थलों पर बैरिकेडिंग भी किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष 24× 7 सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी को आपसी समन्वय के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। 

मौके पर पुलिस अधीक्षक, डॉ बिमल कुमार ने कहा कि जिलेवासियों के सामूहिक भागीदारी से पर्व में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिलेगी। शांति और भाईचारा जिले की पहचान है। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिले में सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की आवश्यकता है। पर्व-त्योहार खुशियां मनाने और एक-दूसरे से प्रेम बांटने का अवसर प्रदान करता है। त्योहार में सभी लोग खुशियों का माहौल बनाएं रखें। 

संयमित और अनुशासित तरीके से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लासपूर्वक त्योहार मनाएं। त्योहार के मद्देनजर प्रशासनिक आवश्क तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और तत्परता के साथ कार्य कर रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती कर दी गयी है। ड्रोन, सीसीटीवी, डिजिटल मीडिया के साथ-साथ सादे लिबास में भी प्रशासन निगरानी कर रही है। किसी भी तरह का उपद्रव व अफवाह फैलाने वाले असमाजिक व अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

गिरिडीह: समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी,  रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न अनुमंडलों से आए शांति समिति के लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों से शांति के साथ पर्व मनाने को लेकर आश्वस्त किया। 

इस दौरान शांति समिति के लोगों द्वारा साफ सफाई, पेयजल एवं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी चर्चा किया गया। इसके पश्चात जिला उपायुक्त ने अनुमंडलवार और थानावार मुहर्रम पर्व को लेकर किए गए तैयारियों की जानकारी प्राप्त की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त, रामनिवास यादव ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना उत्पन्न न हो। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जिले में अमन चैन, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने में शांति समिति, प्रबुद्धजन, समाजसेवी एवं गणमान्य व्यक्तियों की अहम भूमिका है। 

उपायुक्त ने कहा कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाएं। आगे उपायुक्त ने कहा कि जिले के जिन जगहों पर शांति समिति की बैठक नहीं हुई है, वहां के अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी शांति समिति की बैठक कर लें। उपायुक्त ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से आवश्यकता अनुरूप वीडियोग्राफर/सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे को लगवाना सुनिश्चित करेंगे। 

इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उस पथ का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन कर लें। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु प्रमुख स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर गश्ती दलों को सक्रिय करें। 

सभी मीडिया प्रतिनिधियों, सोशल मीडिया संचालकों एवं आम नागरिकों से अपील है कि मुहर्रम पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना, समाचार, फोटो, वीडियो अथवा संदेश को साझा करने से पूर्व उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली प्रत्येक सूचना के प्रति सजग एवं जिम्मेदार रवैया अपनाना आवश्यक है, ताकि जिले में शांति, सौहार्द एवं विधि-व्यवस्था बनी रहे। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं पुलिस अधीक्षक, डॉ बिमल कुमार ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है, सभी आवश्यक कार्यों को किया जा रहा है। आगे पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे सभी स्थान जो कि संवेदनशील हैं, वहां पर विशेष निगरानी रखनी है। रूट पुराना ही रहे इस पर भी विशेष ध्यान रखना है। फेसबुक व्हाट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग करना है। 

सभी थाना प्रभारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी इसके लिए सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन के साथ एक बैठक कर लें और किसी प्रकार का भी भ्रामक खबर न फैले। इस पर विशेष ध्यान देना साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को फैलाने वाले पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जुलूस के दौरान आग का खेल, एयर गन, डीजे आदि के प्रदर्शन पर रोक रहेगा। उन्होंने कहा कि रूट चार्ट के अनुसार ही ड्रोन का उपयोग करें। 

अग्निशमन और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही संवेदनशील स्थानों में बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व को देखते हुए यातायात व्यवस्था में सुधार लाएं। अंत में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर समय से पहुंचेंगे। ताकि हमारा रिस्पॉन्स समय से हो। 

बैठक में उपरोक्त के अलावा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी एवं गणमान्य व बुद्धिजीवी उपस्थित रहे।

हजारीबाग: उपायुक्त के जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को रखा। जनता दरबार में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा लेकर पहुंचे, जहां उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, म्यूटेशन, जमीन पर अवैध कब्जा, पेंशन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने तथा ऑनलाइन रसीद निर्गत करने से संबंधित मामले प्राप्त हुए। सुनवाई के दौरान बिना भाइयों की सहमति के जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने से संबंधित एक मामले पर उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) को उक्त भूमि का म्यूटेशन नहीं करने का निर्देश दिया। 

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि इज़माल (संयुक्त) संपत्ति से संबंधित रजिस्ट्री एवं म्यूटेशन की प्रक्रिया में सभी पक्षकारों की सहमति सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। अन्य प्राप्त मामलों में उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर आवेदकों को राहत प्रदान करने का निर्देश दिया।

गिरिडीह: विधायक, गांडेय विधानसभा, कल्पना मुर्मू सोरेन एवं उपायुक्त, रामनिवास यादव सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने जिले में संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण, उद्घाटन एवं समीक्षा की। कार्यक्रम के तहत गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत खावा-जगमनरायडीह पुल निर्माण कार्य (ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल) का उद्घाटन किया गया। 

इस अवसर पर  विधायक ने कहा कि पुल के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क एवं पुल संपर्क किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की आधारशिला होते हैं। इस पुल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। 

किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, वहीं जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा आमजन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

इसके पश्चात बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर में एचडीएफसी बैंक के सीएसआर मद से रंग-रोगन एवं साज-सज्जा किए गए 39 आंगनबाड़ी केंद्रों का समेकित उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के भौतिक संसाधनों को सुदृढ़ करते हुए बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए बेहतर एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। 

इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि केंद्रों में बच्चों एवं लाभुकों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

विधायक,  कल्पना मुर्मू सोरेन एवं उपायुक्त,  रामनिवास यादव ने बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी व्यवस्था, दवा उपलब्धता, चिकित्सकीय सुविधाएं, प्रसव कक्ष, वार्डों की साफ-सफाई तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा की गई। 

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने मरीजों की सुविधा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।

निरीक्षण एवं उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, डॉ. बिमल कुमार, महापौर,  प्रमिला मेहरा, उप विकास आयुक्त,  स्मृता कुमारी, बेंगाबाद प्रमुख सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दुमका: उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति को गति देने एवं नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों एवं लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाते हुए लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी अनुश्रवण के माध्यम से योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।

बैठक में नीति आयोग से प्राप्त राशि से संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र, स्मार्ट क्लास, विद्यालयों की बाउंड्री वॉल, शौचालय निर्माण तथा बम्बू मेकिंग शेड सहित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। समीक्षा के दौरान कई योजनाएं पूर्णता के अंतिम चरण में पाई गईं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि ऐसे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए संबंधित विभागों को हैंडओवर किया जाए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द क्रियाशील बनाकर आमजनों को लाभान्वित किया जा सके।

उपायुक्त ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम एवं नीति आयोग से संबंधित योजनाएं जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए विकास के मानकों में सुधार सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, सहायक समाहर्ता अवनिश सिंह, जिला योजना पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

हजारीबाग: झारखंड में बढ़ते नशे के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अब सख्त और सक्रिय मोड में नजर आ रही है। युवाओं और छात्रों को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। हजारीबाग में जिला प्रशासन ने घर-घर, स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, बाजारों और रेलवे स्टेशनों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने की पहल शुरू की है।

नशा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन ने विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। सोमवार को उपायुक्त हेमंत सती और एसडीएम आदित्य पांडे ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों, मोहल्लों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे.

प्रशासन का उद्देश्य युवाओं और छात्रों को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर प्रेरित करना है। अभियान के दौरान लोगों को नशा मुक्ति, कानूनी प्रावधानों और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी।

जिला प्रशासन का कहना है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नशे के खिलाफ हजारीबाग प्रशासन की यह पहल जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी को भी मजबूत करने की कोशिश है। अब देखना होगा कि यह अभियान युवाओं को नशे से दूर रखने में कितना प्रभावी साबित होता है।

गिरिडीह: निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के तहत गांडेय प्रखंड से तीन प्रचार वाहनों को विधायक, गांडेय विधानसभा क्षेत्र, कल्पना मुर्मू सोरेन, उपायुक्त, रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक, डॉ. बिमल कुमार एवं उप विकास आयुक्त, स्मृता कुमारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन 15 जून से 26 जून 2026 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों एवं गांवों का भ्रमण कर आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश देंगे।

इस अवसर पर विधायक, कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि नशा समाज और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। इसके खिलाफ केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जन-जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखकर शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण जनआंदोलन में सभी लोग सक्रिय भागीदारी निभाएं। निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता जरूरी है। जब तक समाज स्वयं आगे नहीं आएगा, तब तक इस चुनौती से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता है। 

मीडिया को संबोधित करते हुए उपायुक्त, रामनिवास यादव ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और भविष्य को प्रभावित करता है। नशे की लत युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा एवं संभावनाओं को नष्ट कर देती है। इसलिए नशे के खिलाफ जन-जागरूकता और जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे नशामुक्त झारखंड एवं नशामुक्त गिरिडीह के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा इस जन-जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में सहयोग करें। 

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित यह अभियान लोगों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रचार वाहन निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को निषिद्ध मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों की जानकारी देंगे।

अभियान के दौरान नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर क्विज, निबंध एवं चित्रांकन प्रतियोगिता, बाजार-हाटों में जन जागरूकता कार्यक्रम तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की नशा संबंधी समस्या या परामर्श के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री ड्रग डी-एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर 14446 का उपयोग करें।

धनबाद: झारखंड राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2025-26 के तहत योग्य शैक्षणिक संस्थानों के अनुमोदन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त आठ आवेदनों की विस्तृत समीक्षा के बाद निर्धारित मानकों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले तीन शैक्षणिक संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान सभी आवेदनों से संबंधित दस्तावेजों, शैक्षणिक मानकों और अन्य आवश्यक पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने कहा कि योजना का उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के माध्यम से छात्रवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों के संरक्षण एवं विकास के लिए गठित जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की बैठक भी आयोजित की गई। समिति ने जिले के विभिन्न अंचलों से प्राप्त प्रस्तावों की तकनीकी और प्रशासनिक समीक्षा के उपरांत 29 कब्रिस्तानों की घेराबंदी, संरक्षण तथा आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी प्रवीण कुमार समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

पाकुड़: जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति तथा मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए।

उपायुक्त ने विद्यालयों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पौष्टिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोजन तैयार करने और वितरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा इसकी नियमित जांच भी की जाए।

बैठक में विद्यार्थियों के आधार नामांकन एवं आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन छात्रों का आधार नामांकन शेष है, उनका शीघ्र नामांकन कराते हुए कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंच सके।

इसके अलावा विद्यालयों में खाद्यान्न की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और भंडारण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आने पाए तथा विद्यालयों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

उपायुक्त ने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का भ्रमण कर शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की कार्यप्रणाली तथा मध्याह्न भोजन व्यवस्था की निगरानी करें। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों को तत्काल दूर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा और पोषण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

दुमका: उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने सेल्फी ब्रिज में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थल पर आमजन एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए लगाए गए बेंचों की गुणवत्ता की जांच की तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने वहां स्थापित किए जा रहे शेड का अवलोकन करते हुए एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता को शेड की ऊंचाई बढ़ाकर निर्माण कराने का निर्देश दिया, ताकि आगंतुकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके तथा स्थल अधिक आकर्षक एवं उपयोगी बन सके। 

उपायुक्त ने कहा कि सेल्फी ब्रिज जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन एवं आकर्षण केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग घूमने और समय व्यतीत करने आते हैं। ऐसे में यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता एवं उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सौंदर्यीकरण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।इस अवसर पर उप विकास आयुक्त भी उपस्थित थे।

दुमका: उपायुक्त अभिजीत सिन्हा द्वारा आज रानीश्वर प्रखंड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बांसकुली तथा मसलिया प्रखंड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भालका सिंगारी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं तथा आमजन को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की।

रानीश्वर प्रखंड के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बांसकुली में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भवन का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है तथा भवन का हस्तांतरण संबंधित विभाग को नहीं किया गया है। इस पर उपायुक्त ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी शेष कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करते हुए भवन का शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसके उपरांत उपायुक्त ने मसलिया प्रखंड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भालका सिंगारी का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रभारी से संस्थान की कार्यप्रणाली, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, तथा सहिया एवं सेविकाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने दवा भंडार का भी अवलोकन किया तथा रैंडम रूप से कई दवाओं की एक्सपायरी तिथि की जांच की। जांच के दौरान सभी दवाएं मानक के अनुरूप एवं उपयोग योग्य पाई गईं।

उपायुक्त ने स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिया कि उपचार के लिए आने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान उपकेंद्र में पेयजल की समस्या की जानकारी मिलने पर उन्होंने संबंधित विभाग को अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने परिसर की साफ-सफाई, बिजली, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाए रखने पर विशेष बल दिया तथा कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। मौके पर उप विकास आयुक्त उपस्थित थे।