गिरिडीह: जिले में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी रामनिवास यादव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संचालित हो रहे हाट-बाजारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

उपायुक्त ने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नियमित रूप से हाट-बाजार लगाए जाते हैं। सड़क किनारे बाजार लगने से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की तेज गति और बाजारों में भीड़ के कारण आम नागरिकों, दुकानदारों और राहगीरों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।

हाल ही में 08 मई 2026 को डुमरी क्षेत्र के इसरी स्थित पुरानी जीटी रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना का उल्लेख करते हुए प्रशासन ने इसे अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताया। उक्त दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप संचालित सभी हाट-बाजारों को मुख्य सड़क से पर्याप्त दूरी पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही स्थानीय प्रशासन को यह भी निर्देशित किया गया है कि वैकल्पिक स्थलों का चयन करते समय आम लोगों की सुविधा, व्यापारियों की आवश्यकताओं और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए।

उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। नागरिकों, व्यापारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनियोजित बाजार लगाने से बचें।

जिला प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आगे भी निरंतर अभियान चलाया जाएगा। इस दिशा में संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

साहिबगंज: उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने पत्रकारों से संवाद के दौरान जिले से जुड़े जनहित के मुद्दों पर चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने सड़क, जल निकासी, स्वास्थ्य, पर्यटन और जनसुविधाओं को लेकर प्रशासन की प्राथमिकताएं बताईं। उपायुक्त ने बताया कि साक्षरता मोड़ से मदनशाही होते हुए सकरीगली जाने वाली जर्जर सड़क और नाली निर्माण के लिए करीब 9 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू कर काम शुरू कराया जाएगा। इससे हजारों लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि RNR कॉलोनी में हर साल बरसात में होने वाले जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विशेष ड्रेनेज योजना बनाई जा रही है। ड्रेनेज का डिजाइन तैयार किया जा रहा है ताकि कॉलोनी का पानी तेजी से निकाला जा सके। उपायुक्त ने कहा कि "गंगा विहार पार्क" और ‘वेस्ट टू वंडर’ पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही यहां शौचालय, पेयजल, बैठने की जगह जैसी जनसुविधाओं का विस्तार होगा। मानसून तक जिले में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग, चेन और हाई मास्ट लाइट लगाने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा न हो और रात में भी घाट रोशन रहें।  

उपायुक्त ने बताया कि साहिबगंज में बन रहे मल्टी-मॉडल टर्मिनल से जुड़े भूमि अधिग्रहण और रेल लाइन बिछाने का काम अगले तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जिले में व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। बायोमेट्रिक हाजिरी और औचक निरीक्षण होगा। उपायुक्त की इस पहल का सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन यदि तय समय में इन योजनाओं को धरातल पर उतारता है तो साहिबगंज की तस्वीर बदल जाएगी।

साहिबगंज: भारत की जनगणना 2027 के संबंध में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को जनगणना से जुड़े 32-33 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी और उन्हें भरने की विधि समझाई गई। इस दौरान लोगों ने अपने-अपने स्मार्टफोन के माध्यम से लाइव प्रक्रिया देखते हुए स्व-गणना पूर्ण की।

अपने संबोधन में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास की आधारशिला है। सही आंकड़ों के आधार पर ही तय होता है कि किस क्षेत्र में विद्यालय, अस्पताल, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। उपायुक्त ने बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल माध्यमों और स्व-गणना की सुविधा से प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सटीक होगी। यह अभियान 1 से 15 मई 2026 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यदि लोग स्वयं अपना डेटा दर्ज करेंगे तो प्रगणकों का कार्य काफी हद तक सरल हो जाएगा।  

उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपील की कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कर्मियों की स्व-गणना सुनिश्चित कर उसका विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि जिले में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने स्व-गणना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना के आंकड़े नीति निर्माण और संसाधनों के उचित आवंटन में सहायक होते हैं। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनगणना प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की अफवाह या साइबर दुरुपयोग को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

आगे उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, जिसे जन-अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्व-गणना अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँच सके। जिला प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि साहिबगंज जिला स्व-गणना अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य में एक मिसाल कायम करेगा।

धनबाद: केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बीसीसीएल एवं जेआरडीए के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में मंत्री के दौरे की रूपरेखा, कार्यक्रम स्थलों तथा विभिन्न विकास योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान विशेष रूप से बेलगड़िया क्षेत्र के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मंत्री के हाथों जनकल्याणकारी विकास योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई तथा आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में कोयला मंत्रालय के परियोजना सलाहकार आलोक कुमार सिंह, बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक संजय कुमार सिंह, डीआरडीबी निदेशक राजीव रंजन, जेएमपी के महाप्रबंधक राजीव चोपड़ा समेत बीसीसीएल और जेआरडीए के कई अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमे में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान बेलगड़िया क्षेत्र को कई विकास योजनाओं की सौगात मिल सकती है।

दुमका: समाहरणालय सभागार में अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में मोबाइल मेडिकल यूनिट से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा क्षेत्रवार कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जहां भी मोबाइल मेडिकल यूनिट जाएगी, वहां संबंधित सहिया की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। 

उन्होंने कहा कि सहिया के माध्यम से आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया जाए, ताकि ग्रामीणों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्कूलों के आसपास मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएं, जिससे बच्चों एवं किशोरियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा की जा रही सभी जांचों की प्रविष्टि एचएमआईएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाए। 

साथ ही जिस क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट जा रही हो, वहां की गर्भवती महिलाओं के एएनसी ड्यू डेट की सूची संबंधित टीम को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय पर एएनसी जांच सुनिश्चित करते हुए उसे एचएमआईएस में भी अपडेट किया जा सके। इस संबंध में सभी एमओआईसी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।उपायुक्त ने सिविल सर्जन कार्यालय में मोबाइल मेडिकल यूनिट की लाइव ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि यह जानकारी उपलब्ध रहे कि वर्तमान समय में यूनिट किस क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाए।बैठक में उप विकास आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बोकारो: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित खनन गतिविधियों, अवैध बालू खनन एवं परिवहन की रोकथाम, वैध बालू घाटों के संचालन, खनिज संपदाओं की सुरक्षा तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत समीक्षा की। 

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले में अवैध बालू खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से राजस्व की क्षति होने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है, इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई करें।बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वन विभाग द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि वन विभाग, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चलाएं ताकि अवैध गतिविधियों पर व्यापक नियंत्रण स्थापित किया जा सके।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित छापेमारी अभियान चलाने एवं कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।बैठक में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के कुल 7 बालू घाटों में से 2 बालू घाटों को स्वीकृति सहित अन्य आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त हो चुकी है। इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करते हुए दोनों घाटों का संचालन जल्द प्रारंभ कराया जाए, ताकि आम जनता एवं निर्माण कार्यों के लिए वैध रूप से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। 

उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बिना नंबर प्लेट अथवा अवैध रूप से संचालित ट्रैक्टरों एवं वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बिना पंजीकरण वाले वाहनों का उपयोग अवैध खनिज परिवहन में किया जाता है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने नियमित वाहन जांच अभियान चलाने एवं दोषी वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।बैठक के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी  रवि कुमार ने टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। 

उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर 2025 से 13 मार्च 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान बालू, पत्थर एवं कोयला से संबंधित कुल 301.825 खनिज जब्त किए गए हैं। इस दौरान अवैध खनिज परिवहन एवं खनन में संलिप्त 46 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 12 प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही विभिन्न मामलों में कुल 2.45 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई।

बैठक में अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, चास अनुमंडल पदाधिकारी  प्रांजल ढांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ, एसडीपीओ सिटी आलोक रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी मारूति मिंज, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।

हजारीबाग: उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में पर्यटन एवं खेल विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नवसृजित एवं संचालित आवासीय एवं डे-बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रशिक्षुओं की संख्या, तीरंदाजी प्रशिक्षण की गुणवत्ता, हॉकी (बालक एवं बालिका) डे-बोर्डिंग की स्थिति, खेलो इंडिया योजना, आवासीय बालिका एथलेटिक्स प्रशिक्षण एवं बैडमिंटन खेल के विकास की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार हेतु सुझाव मांगे।

उपायुक्त ने सभी खेल मैदानों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, प्रकाश व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो एवं वॉलीबॉल जैसे खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि इन खेलों को भी जिले में प्रोत्साहित किया जा सके। बैठक में बहुउद्देशीय खेल केंद्र (मल्टीपरपज इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर) के निर्माण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के इंडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध होगी। उपायुक्त ने जिला खेल पदाधिकारी को इस आशय का प्रस्ताव खेल, पर्यटन, कला-संस्कृति विभाग को भेजने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने डे-बोर्डिंग केंद्रों का पुनः भ्रमण कर उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने को कहा। साथ ही हॉकी टर्फ निर्माण के प्रस्ताव पर संबंधित स्थल का निरीक्षण कर निर्णय लेने की बात कही। पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिले के पर्यटक स्थलों को आकर्षक एवं सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पर्यटकों के लिए छायादार स्थान, पेयजल, स्वच्छता आदि मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं।

बरकट्ठा क्षेत्र के प्रसिद्ध सूरजकुंड के रख-रखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपने का निर्देश दिया गया। वहीं, हजारीबाग झील परिसर स्थित एम्फी थियेटर के संचालन की जिम्मेदारी भी जिला परिषद को देने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने हजारीबाग झील, जगन्नाथ धाम (सिलवार) एवं चम्पेश्वरी मंदिर (इचाक) जैसे प्रमुख स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग को तैयार प्राक्कलन भेजने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, झील में संचालित फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अधिष्ठापन हेतु निर्णय लेते हुए उसकी निविदा प्रक्रिया का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बरकट्ठा प्रखंड स्थित सूरजकुंड के 2 किलोमीटर क्षेत्र को “नो बोरिंग जोन” घोषित करने का भी आदेश दिया गया,साथ ही उक्त क्षेत्र में पानी की सप्लाई हेतु चेक डैम निर्माण का निर्णय लिया गया।बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

हजारीबाग: उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिक, उत्क्रमित, 10+2 उच्च विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय, समर्थ विद्यालय, सीएम एक्सीलेंस स्कूल तथा पीएम श्री विद्यालयों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में पठन-पाठन की वर्तमान स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, विभागीय कार्रवाई, सेवा संपुष्टि, स्थानांतरण, पदोन्नति एवं नामांकन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं पात्रता आधारित बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों की बीईओ, बीआरपी एवं सीआरपी के माध्यम से विधिवत जांच (स्क्रुटनी) कराई जाए। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को पांच आवेदनों का चयन कर भौतिक सत्यापन कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में सहायक आचार्यों की पदस्थापना सुनिश्चित करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया। उन्होंने 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने, शिक्षकों के रेशनलाइजेशन कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एडीपीओ को वार्डन के साथ समन्वय स्थापित कर उप विकास आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। सेवा सत्यापन एवं समय पर लेखा सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित स्थापना लिपिक, प्रधान लिपिक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित न्यायालयीन मामलों की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को स्थानांतरण एवं कक्षा 1 से 5 तक के एकल शिक्षक से जुड़े कार्यों के निष्पादन हेतु सभी बीपीओ को निर्देशित करने को कहा।

अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित विद्यालय परिसर बनाए रखने तथा अनुमंडल पदाधिकारी को सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त हेमन्त सती के अलावे उपविकास आयुक्त रिया सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, बीईओ, बीपीओ, वार्डन सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

गिरिडीह: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रामनिवास यादव के निर्देशानुसार डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं हाल ही में हुई सड़क दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल प्रशासन द्वारा व्यापक पहल की गई। इसी क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में अनुमण्डल सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरी, पुलिस निरीक्षक, डुमरी, थाना प्रभारी, डुमरी, थाना प्रभारी निमियांघाट सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

बैठक में दिनांक 08.05.2026 को घटित सड़क दुर्घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। 

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डुमरी क्षेत्र में “नो-इंट्री” व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि भारी वाहनों के अनियंत्रित आवागमन पर रोक लगाई जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही, सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो जाती है, जिससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। 

निर्णय के आलोक में प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए डुमरी स्थित वनांचल चौक से सड़क किनारे लगाए गए सब्जी दुकानों एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हुई तथा आम नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों ने प्रशासन के निर्णयों का समर्थन करते हुए सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। 

अनुमंडल पदाधिकारी, संतोष गुप्ता ने आम नागरिकों से भी अपील किया कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें तथा सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जनहित एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

गिरिडीह: उपायुक्त, रामनिवास यादव ने जनगणना-2027 के सफल संचालन को लेकर जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार वाहन (जागरूकता रथ) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे आम नागरिक स्वयं भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। 

उपायुक्त, रामनिवास यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना (Self Enumeration) का चरण निर्धारित है। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर से ओटीपी आधारित लॉगिन कर राज्य, जिला एवं स्थानीय विवरण का चयन करते हुए डिजिटल मानचित्र पर अपने आवास का चिन्हांकन करना होगा। इसके उपरांत मकान एवं परिवार से संबंधित विवरण भरकर सबमिट करने पर SE ID प्राप्त होगा, जिसे संबंधित प्रगणक को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जनगणना-2027 के बारे में जागरूक करेगा तथा स्व-गणना प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस डिजिटल पहल से जुड़ सकें। उपायुक्त ने आमजन से अपील किया कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय सहयोग करें और स्व-गणना के माध्यम से सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

मौके पर उप विकास आयुक्त,  स्मृता कुमारी ने कहा कि जनगणना 2027 देश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके सफल क्रियान्वयन में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। जागरूकता वाहन के माध्यम से जिले में जनजागरूकता का व्यापक वातावरण तैयार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ सकें।

मेदिनीनगर: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम, मुख्यमंत्री रख-रखाव योजना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना तथा आयुष्मान भारत योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना के तहत किये जा रहे क्लेम को गंभीरता से लेते हुए जिले के आयुष्मान से संबद्ध कुल 17 अस्पतालों में हुए क्लेम की जांच कराने का निर्देश दिया। इसके लिए अपर समाहर्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला कल्याण पदाधिकारी को शामिल करते हुए एक जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जांच समिति अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत किये गये इलाज एवं क्लेम की बारीकी से जांच करेगी ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभुकों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। 

बैठक में उपायुक्त ने आमजनों के बीच आभा कार्ड को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने में आभा कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित एवं सुगम हो सकेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों का आभा कार्ड बनाने का निर्देश दिया। 

इसके अलावा उपायुक्त ने विशेष रूप से पीवीटीजी समुदायों के बीच आयुष्मान कार्ड का कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए दूरस्थ एवं कमजोर वर्गों के बीच विशेष अभियान चलाकर पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किया जाए।बैठक में सिविल सर्जन, एमएमसीएच सुपरिटेंडेंट समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रानीश्वर: उपायुक्त के निदेशानुसार प्रखण्ड कार्यालय कक्ष रानीश्वर में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीश्वर राजेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में प्रखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित किया गया। आगामी राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 15 मई 2026 एवं मॉप अप दिवस 18 मई 2026 को प्रस्तावित है। उक्त राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 1 से 19 वर्ष के बच्चों को अल्बन्दाज़ोल की गोली सभी विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में नियमानुसार खिलाया जाना है। 

जिसके लिए दिनांक 12.05.2026 को सभी आँगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीश्वर के सभागार में आयोजित किया गया है।उक्त बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीश्वर, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक जे०एस०एल०पी०एस०, बी०आर०पी० शिक्षा विभाग, अन्य चिकित्सक गण, डाटा प्रबंधक, कार्यक्रम प्रबंधक और मलेरिया तकनीकि पर्यवेक्षक सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मी उपस्थित थे।