पलामू :  मेदिनीनगर जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण, प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रावास, आवासीय विद्यालय सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के तहत Multi Purpose Centre (MPC) निर्माण की स्थिति की भी जानकारी ली गयी।

साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्ग 8 में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरण का कार्य किया जा रहा है।उपायुक्त श्री शेखावत ने शेष पात्र विद्यार्थियों को भी शीघ्र साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि विद्यार्थियों को वितरित की गयी साइकिलें खुले में या असुरक्षित स्थानों पर नहीं रखी जाएं। उन्होंने कहा कि साइकिल के रख-रखाव के लिए उचित व्यवस्था हो, ताकि बारिश, धूप एवं अन्य कारणों से साइकिल खराब न हो और विद्यार्थियों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पात्र विद्यार्थियों के आवेदनों के सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा किसी भी पात्र लाभुक को योजना के लाभ से वंचित नहीं होने देने का निर्देश दिया।

इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। धार्मिक स्थलों की चाहरदीवारी, आदिवासी कला-संस्कृति भवन, छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा हुई।

PM-JANMAN के तहत Multi Purpose Centre निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी लंबित कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि कल्याण विभाग की योजनाएं समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को शिक्षा, रोजगार तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा इसका वास्तविक लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित हो।

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी प्यारेलाल समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

साहिबगंज: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर का अगला चरण शुरू होने वाला है। जिले में 1 लाख 92 हजार 89 मतदाताओं को अब नोटिस भेजा जाएगा। इन सभी के नाम तो ड्राफ्ट सूची में हैं, लेकिन एंट्री में कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई है। अगले 1-2 दिन में यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

साहिबगंज जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 7 लाख 44 हजार 354 नाम हैं। इसमें से सबसे ज्यादा दिक्कत राजमहल में मिली है। राजमहल विधानसभा में कुल 3,22,114 मतदाता हैं। इनमें 73,131 मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। इनमें 7708 की मैपिंग नहीं है और 1939 की डेमोग्राफिक एंट्री डुप्लीकेट है।     

वहीं, बोरियो विधानसभा में 2,33,759 मतदाता हैं। इनमें 68,256 मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी है। जबकि बरहेट विधानसभा में 1,88,481 मतदाता हैं। इनमें 50,102 को मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। मतलब है कि जिले में हर 4 में से करीब 1 मतदाता को नोटिस जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि जिनके फॉर्म में गड़बड़ी है, डुप्लीकेट नाम हैं, या डेटा मैप नहीं हुआ है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दीपक कुमार दुबे के अनुसार, ये सभी वोटर ड्राफ्ट सूची में शामिल हैं। नोटिस भेजकर उनसे जरूरी कागजात मांगे जाएंगे। अगर समय पर दस्तावेज नहीं दिए तो नाम सीधे सूची से हट जाएगा। 

पहले ही जिले में 1 लाख 27 हजार 794 वोटरों का नाम कट चुका है। पहले कुल वोटर 8 लाख 72 हजार 148 थे। अब 7 लाख 44 हजार 354 में से 1.92 लाख की जांच बाकी है। आखिरी सूची इसी सत्यापन के बाद बनेगी। प्रशासन का कहना है कि नोटिस मिलते ही तुरंत जरूरी दस्तावेज जमा करें, वरना वोट के अधिकार पर संकट आ सकता है।

गिरिडीह:  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से SIR-2026 में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।

उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित किसी भी तरह की अफवाह, भ्रम या अपुष्ट सूचना पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, स्थानांतरण अथवा आवश्यक संशोधन से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक अपने संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर सकते हैं।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक कर सकते हैं आवेदन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसी तरह मतदाता सूची में किसी नाम को नियमानुसार हटाने की आवश्यकता होने पर फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

मतदान केंद्र बदलने के लिए फॉर्म-8 से करें आवेदन

उपायुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या जिनका वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से काफी दूर है, वे सुविधाजनक एवं नजदीकी मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने जिलेवासियों से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम की मतदाता सूची में स्थिति की जांच करने तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से समय पर आवेदन करने की अपील की।

लोकतंत्र के लिए जरूरी है शुद्ध मतदाता सूची

रामनिवास यादव ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सकता है।

उन्होंने SIR-2026 से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि नागरिकों को आवश्यक जानकारी और निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

एक नजर में फॉर्म-6, 7 और 8

• फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए
• फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए
• फॉर्म-8: मतदाता विवरण में संशोधन/स्थानांतरण संबंधी आवेदन के लिए

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच कर रहे अपराध अनुसंधान विभाग CID के समन के बाद जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य सोमवार को पूछताछ के लिए यहां सीआईडी कार्यालय पहुंचीं।

सूत्रों ने बताया कि जेपीएससी के तीनों सदस्यों को सीआईडी की ओर से समन भेजा गया था। समन के बाद तीनों सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जांच एजेंसी उनसे परीक्षा प्रक्रिया और कथित गड़बड़ियों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान आयोग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसी क्रम में पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य को आज सीआईडी कार्यालय बुलाया गया है।रांची में सीआईडी के आफिस पहुंचीं जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य

रांची, 10 अगस्त (हि.स.)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच कर रहे अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) के समन के बाद जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य सोमवार को पूछताछ के लिए यहां सीआईडी कार्यालय पहुंचीं।

सूत्रों ने बताया कि जेपीएससी के तीनों सदस्यों को सीआईडी की ओर से समन भेजा गया था। समन के बाद तीनों सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जांच एजेंसी उनसे परीक्षा प्रक्रिया और कथित गड़बड़ियों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान आयोग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसी क्रम में पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य को आज सीआईडी कार्यालय बुलाया गया है।

रांची: 09 और 10 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव-2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर शनिवार को मोरहाबादी मैदान में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई।

ब्रीफिंग की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार रजत एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) धनंजय ने की। इस दौरान महोत्सव के दौरान तैनात किए गए सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों और ड्यूटी प्वाइंट की विस्तार से जानकारी दी गई।

भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर

संयुक्त ब्रीफिंग में विधि-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और समग्र सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है।

समन्वय के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश

सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि महोत्सव के दौरान आगंतुकों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि आदिवासी महोत्सव-2026 शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो। अधिकारियों को प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पूरी तत्परता और सतर्कता के साथ अनुपालन करने को कहा गया है।

पाकुड़: किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को आमड़ापाड़ा प्रखंड के बीडीओ प्रमोद कुमार गुप्ता ने क्षेत्र की विभिन्न खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों में उपलब्ध खाद के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर एवं किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने दुकानदारों से खाद की उपलब्धता और बिक्री से संबंधित जानकारी ली। साथ ही स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर में दर्ज विवरण का भौतिक स्टॉक से मिलान भी किया गया। उन्होंने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही यूरिया एवं एनपीएस खाद उपलब्ध कराई जाए। खाद की बिक्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिक कीमत वसूलने अथवा कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीडीओ ने कहा कि किसानों को खेती के मौसम में खाद के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाद की उपलब्धता, बिक्री एवं वितरण व्यवस्था पर प्रशासन की लगातार निगरानी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों से नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से खाद की बिक्री करने की अपील की।
प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप है। वहीं किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन की सक्रियता से राहत की उम्मीद है।

रांची: झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा और विरासत को समर्पित दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ रविवार से रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। महोत्सव के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग वंदना दादेल ने शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान स्थित आयोजन स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों के साथ-साथ आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की।

सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने वीवीआईपी आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी ली।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महोत्सव शुरू होने से पहले सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं। साथ ही निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा।

वंदना दादेल ने कहा कि महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी मूलभूत सुविधाओं को पर्याप्त और व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराया जाए।

मुख्य मंच और स्टॉल का भी किया निरीक्षण

अपर मुख्य सचिव ने महोत्सव स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच, विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के स्टॉल, पार्किंग क्षेत्र सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आयोजन शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।

आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान देने का अवसर

वंदना दादेल ने कहा कि झारखंड आदिवासी महोत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को गंभीरता और आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया, ताकि महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

निरीक्षण के दौरान कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, विशेष सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव लोचन बक्शी, संयुक्त निदेशक आनंद, निदेशक टीआरआई आलोक एस. कच्छप सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं एजेंसी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के माध्यम से राज्य की जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को व्यापक मंच प्रदान करने की तैयारी की गई है। मोरहाबादी मैदान में होने वाले इस दो दिवसीय आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है।

गिरिडीह: शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ बिमल कुमार, गिरिडीह की अध्यक्षता में कार्यालय अवस्थित सभागार में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले की समग्र कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों की समीक्षा, तकनीकी अनुसंधान की प्रगति और आगामी श्रावणी मेला-2026 के सुरक्षित संचालन हेतु सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक एवं थाना/ओ०पी० प्रभारियों को निम्नलिखित मुख्य निर्देश दिए गए:

 लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन: सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणात्मक अनुसंधान सुनिश्चित करते हुए निष्पादन करने का कड़ा निर्देश दिया गया।
 * महिला सुरक्षा को प्राथमिकता: महिला संबंधी अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और दर्ज कांडों की संवेदनशीलता व त्वरित गति से समीक्षा कर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

 न्यायालय कार्य एवं सत्यापन में तेजी: माननीय न्यायालय से प्राप्त वारंट/कुर्की का ससमय शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने, तथा लंबित पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन (Character Verification) के कार्यों को बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कही गई।

 सघन गश्ती एवं अपराधियों पर निगरानी: जिले में रात्रि गश्ती (Night Patrolling) को और प्रभावी बनाने तथा पेशेवर अपराधियों, वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

 जनता की शिकायतों का निवारण एवं पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग: आम जनता से प्राप्त शिकायतों और विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का त्वरित व निष्पक्ष निष्पादन करने पर जोर दिया गया।आम नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार करने और 'पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग' को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया।

 श्रावणी मेला हेतु विशेष तैयारी: आगामी श्रावणी मेला के मद्देनजर कांवरियों के मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रमुख शिवालयों में भीड़ प्रबंधन (Crowd Management), सादे लिबास में पुलिस बलों की तैनाती और रूट डायवर्जन को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया।

गिरिडीह पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा, विधि-व्यवस्था संधारण और न्याय प्रक्रिया को सुगम, सरल एवं तेज बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

गिरिडीह: उपायुक्त, रामनिवास यादव ने आज गांडेय प्रखंड अंतर्गत संचालित नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक, आधारभूत, आवासीय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने विद्यालय की कक्षाओं का भ्रमण कर विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, पाठ्यक्रम की प्रगति एवं आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने शिक्षकों से भी शैक्षणिक गतिविधियों एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन से संबंधित जानकारी ली।

उपायुक्त ने विद्यालय में बच्चों के रहने की व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने छात्रावास के कमरों, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, बिजली सहित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाए तथा आवासीय परिसर की साफ-सफाई एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए।

इसके अलावा उपायुक्त ने विद्यालय के किचेन शेड एवं भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन तैयार किए जाने की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित कर्मियों को भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने तथा विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने विद्यालय परिसर की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, आधारभूत संरचना एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध उपस्थिति पंजी, सामग्री पंजी एवं अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए आवश्यक जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ बेहतर आवासीय सुविधा, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन एवं मानसिक व बौद्धिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों से संबंधित किसी भी समस्या का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए उसका यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालय की सभी व्यवस्थाओं का नियमित अनुश्रवण करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मौके पर सहायक समाहर्ता,  यश कुमार सहित विद्यालय प्रबंधन एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।

देवघर: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची को त्रुटिरहित, समावेशी एवं अद्यतन बनाने के लिए विभिन्न चरणों में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई।

उपायुक्त ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 05 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 08 और 09 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसके बाद दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जहां मतदाता अपने नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आवश्यक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए 22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर द्वितीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 25 अगस्त से 04 सितंबर तक ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। साथ ही 04 सितंबर तक प्रत्येक परिवार के घर पर ‘फैमिली टुगेदर’ स्टीकर भी चिपकाया जाएगा।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी विशेष अभियान, दावा-आपत्ति प्रक्रिया तथा ग्राम सभा के सफल आयोजन में सहयोग करने की अपील की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी सागरी बराल, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

साहिबगंज:  तीनपहाड़ थाना को नया थाना प्रभारी मिला। गौरव कुमार भगत ने निवर्तमान थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पांडे से विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने थाना क्षेत्र का निरीक्षण कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।

नए थाना प्रभारी के समक्ष क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आम जनता की समस्याओं का त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी। पदभार संभालने के बाद गौरव कुमार भगत ने कहा कि क्षेत्र में अपराध, शराब माफिया तथा असामाजिक तत्वों पर हर हाल में नकेल कसी जाएगी और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस और जनता के समन्वय से ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गौरव कुमार भगत के आने से क्षेत्रवासियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोगों का मानना है कि उनके नेतृत्व में पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

साथ ही क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, त्वरित कार्रवाई और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के साथ अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल्ला अंसारी ने कहा कि थाना प्रभारी के पदभार संभालते ही क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में नई उम्मीद जगी है।

गिरिडीह: कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, पुलिस की त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने तथा आमजनों को बेहतर एवं प्रभावी पुलिसिंग उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उपायुक्त, रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक, डॉ. बिमल कुमार ने संयुक्त रूप से विभिन्न थानों के लिए आवंटित 32 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के उपलब्ध होने से पुलिस बल की क्षेत्रीय गश्ती, त्वरित प्रतिक्रिया, विधि-व्यवस्था संधारण, आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई तथा विभिन्न पुलिस कार्यों के संचालन को और अधिक गति एवं मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर उपायुक्त, रामनिवास यादव ने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था एवं आम नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पुलिस व्यवस्था को आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करने से पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा जरूरत के समय पुलिस की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

पुलिस अधीक्षक, डॉ. बिमल कुमार ने कहा कि नए वाहनों के माध्यम से विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की मोबिलिटी, पेट्रोलिंग एवं रिस्पॉन्स सिस्टम को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था के संधारण तथा आम लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र में सक्रिय एवं प्रभावी पुलिसिंग बनाए रखने का निर्देश दिया।

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।