रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी बर्बाद कर देता है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड को नशामुक्त करने का प्रण लिया है। और जो निर्णय लिया है उसे पूरे करने में सभी विभाग आपसी समन्वय बना झारखंड को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने का काम हमलोग करेंगे। इसी उद्देश्य से पिछले 15 दिनों से नशामुक्ति हेतु जागरूकता अभियान पूरे राज्यभर में सरकार द्वारा चलाया जा रहा था जिसका आज समापन हो गया। 

उन्होंने कहा कि यह अभियान पिछले तीन वर्षों से चलाया जा रहा है। आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि पूरे साल यह अभियान चलाया जाए। डॉ इरफ़ान अंसारी गुरूवार को शौर्य सभागार में गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित निषिध मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता अभियान के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने युवाओं और उपस्थित लोगों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचने और नशा से दूर रहने की शपथ दिलायी।

अभियान की अच्छी शुरुआत हुई, मजबूती के साथ चलाया गया अभियान

डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार का मक़सद नशामुक्त झारखंड, युवा झारखंड बनाने का है और इस दिशा में पिछले तीन साल से लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। युवा हमारे राज्य हमारे देश का भविष्य हैं और नशे में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। नशे से सिर्फ़ वे अपना जीवन बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि परिवार ,पूरे समाज देश राज्य को प्रभावित करते हैं। 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निदेश पर ही झारखंड के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए यह अभियान चलाया जा रह है। उन्होंने कहा कि नशा केवल झारखंड या भारत की समस्या नहीं बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए नए-नए इनिशिएटिव लेना होगा। उन्हें कई प्रकार के एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके युवाओं में नशे की लत की समस्या को दूर करने का प्रयास करना होगा। 

जागरूकता अभियान में जन भागीदारी और सहयोग जरूरी

डॉ. अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में नशामुक्त एवं स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभियान तभी सफल होगा जब आम जनता भी सरकार का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा नशे की लत के कारण रिनपास और सीआईपी जैसे संस्थानों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए  कहा देर रात रास्ते पर , फ्लाईओवर के नीचे विशेष रूप से सिरप और सॉल्यूशन का नशा करते  युवा दिखाई देते है इसके प्रति पुलिस-प्रशासन को ध्यान रखने की जरूरत है।

मेयर रांची रोशनी खलखो ने कहा कि नशामुक्ति अभियान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत और जब हर एक व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तब सचमुच हम लोग झारखंड को सिर्फ़ स्वस्थ और सुरक्षित नहीं बल्कि नशामुक्त झारखंड भी बना पाएंगे। साथ ही सभी के सहयोग सुरक्षित रांची ,सुरक्षित झारखंड बना सकते है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2024 में शुरू हुआ यह अभियान लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या केवल झारखंड या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक चुनौती है। उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित जागरूकता गतिविधियां संचालित करने, जोखिमग्रस्त बच्चों पर विशेष निगरानी रखने तथा नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से ड्रग्स कारोबार की जानकारी मिलने पर टोल-फ्री और हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने की अपील भी की।

अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल ने कहा कि सभी विभागों के सहयोग से यह जागरूकता अभियान सफल रहा। सूचना जनसंपर्क विभाग की भूमिका प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण रही। जागरूकता अभियान का मकसद सभी कटिबद्ध ,मुखर, होकर  खुलकर नशे के दुष्प्रभाव पर बात करें। सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पूरे साल यह अभियान विशेषकर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यकम  बनाये गए हैं।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार  ने  कहा कि नशे की समस्या पर समय रहते नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नए विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में नशे से संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाने, नशा मुक्ति से संबंधित मॉड्यूल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था को मजबूत करने की योजना पर भी बल दिया।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री डॉ इरफान अंसारी द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नशामुक्ति जागरूकता हेतु तैयार पुस्तिका का विमोचन किया गया साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पदाधिकारियों जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक आनंद, उर्वशी पांडे डीपीआरओ रांची, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक अभय कुमार, अंजना भारती डीपीआरओ गिरिडीह , डॉ असीम कुमार डीपीआरओ पलामू , डॉ लाल मांझी एनएचएम से , उच्च शिक्षा से नोइनिता, आलोक रंजन, निर्मला सिन्ह, सहायक शिक्षिका,डॉ सजल आशीष नाग, रिनपास, पर्यटन से आशीष कुमार बनर्जी, मुकेश कुमार, स्वास्थ्य से सुशांत कुमार, सहित विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया। 

 साथ ही झारखंड में पहली बार राज्य में फाइनेंसियल सीजर की करवाई करने पर सनोज कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मान प्रदान किया गया। 

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मेजर जनरल सज्जन सिंह मान (जीओसी, 23 इन्फैंट्री डिवीजन) एवं डूरंड कप के नोडल ऑफिसर कर्नल हेमचंद्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पहली बार झारखंड प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 'डूरंड कप' की मेजबानी कर रहा है। यह टूर्नामेंट आगामी 26 जुलाई से प्रारंभ होने की संभावना है।

इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों, व्यवस्थाओं तथा विभिन्न विभागों के साथ किए जा रहे समन्वय की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर राज्य के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डूरंड कप देश का ऐतिहासिक एवं गौरवशाली फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर झारखंड को मिलना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य की पहचान लगातार देश और दुनिया में मजबूत हो रही है तथा ऐसे बड़े आयोजनों से यहां के खिलाड़ियों को प्रेरणा और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि डूरंड कप के आयोजन से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन एवं खेल प्रेमियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को डोरंडा स्थित जैप-1 ग्राउंड में आयोजित 'बुनियादी प्रशिक्षुओं का पारण परेड समारोह-2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया तथा पारण परेड का निरीक्षण किया।

पारण परेड में राज्य के 4 पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) एवं 336 आरक्षी (255 पुरुष एवं 81 महिला) शामिल हुए। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके जवानों ने शानदार मार्चपास्ट एवं आकर्षक कदमताल के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं नव नियुक्त जवानों ने अनुशासन, देश एवं राज्य सेवा, संविधान, पुलिस बल की गरिमा, समर्पण तथा कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार प्रदान किए। सीटीसी, स्वासपुर (मुसाबनी) में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों तथा विभिन्न जिला एवं इकाइयों से नियुक्त आरक्षियों के प्रशिक्षणोपरांत आयोजित अंतिम परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रशिक्षुओं ने लगभग 30 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस बैच में लगभग 25 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होना अत्यंत हर्ष का विषय है। राज्य सरकार चाहती है कि हर क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व है। शपथ केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और संविधान के प्रति समर्पण का संकल्प है। अब सभी प्रशिक्षु स्वयं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए समर्पित हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और कौशल का प्रभाव राज्य की कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस विभाग के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त आवासीय विद्यालय तथा विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों एवं आरक्षियों को सफल प्रशिक्षण एवं उत्कृष्ट परेड प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग की सराहना की।

कार्यक्रम में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रांची: झारखंड की खेल यात्रा में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार प्रतिष्ठित डूरंड कप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट संभावित रूप से 26 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन की सफल मेजबानी को लेकर सोमवार को मुकेश कुमार, सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में देश के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक डूरंड कप के सफल आयोजन हेतु विश्वस्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्ययोजना एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान स्टेडियम की तैयारियों, संचालन संबंधी आवश्यकताओं, सुरक्षा व्यवस्था, लॉजिस्टिक प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

सचिव ने कहा कि रांची में पहली बार डूरंड कप का आयोजन झारखंड में फुटबॉल के विकास और खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का सफल आयोजन आने वाले वर्षों में रांची में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों की मेजबानी की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा तथा झारखंड को बड़े खेल आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

डूरंड कप 2026 का उद्घाटन समारोह खेल, देशभक्ति, भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं एवं झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम होगा। समारोह के प्रमुख आकर्षणों में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा रोमांचक शो, आर्मी बैंड की विशेष प्रस्तुति एवं पारंपरिक नृत्य शामिल होंगे। इसके साथ ही झारखंड की लोक एवं जनजातीय नृत्य परंपराओं की भव्य प्रस्तुतियां राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेंगी।

सचिव ने सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, अधिकारियों, फुटबॉल प्रेमियों एवं दर्शकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करना आयोजन की प्राथमिकता होगी।

बैठक में छवि रंजन, निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय; आसिफ एकराम, निदेशक, संस्कृति निदेशालय; कर्नल हेम चंद्रा, डूरंड कप के नोडल आर्मी अधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी हितधारकों ने रांची में आयोजित होने वाले पहले डूरंड कप को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

रांची: भारतीय विकास ट्रस्ट (BVT) ने PHIA फाउंडेशन के सहयोग से रांची स्थित होटल बी.एन.आर. चाणक्य में ‘MedTech Innovation Day’ का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रिमोट का बटनदबाकर ‘District Sandbox’ पहल का शुभारंभ किया। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।

भारतीय विकास ट्रस्ट और PHIA फाउंडेशन द्वारा संचालित "डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स" इनोवेटर्स को वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियों में अपनी चिकित्सा तकनीकों का परीक्षण करने का अवसर देगा। इससे ऐसे समाधानों के प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा और उनके व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। इस पहल का उद्देश्य झारखंड के स्वास्थ्य नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय तथा वंचित समुदायों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना है।

झारखंड में नवाचार की अपार संभावनाएँ; तकनीक से सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा, “मैं भारतीय विकास ट्रस्ट, PHIA फाउंडेशन और उनके सभी सहयोगियों को झारखंड में इस पहल को लाने तथा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने वाला मंच तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ। झारखंड इनोवेटर्स के लिए अपार संभावनाएँ प्रस्तुत करता है, जहाँ वे स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक समाधान विकसित कर सकते हैं, जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें, विशेष रूप से हमारे जनजातीय और ग्रामीण समुदायों में। स्वास्थ्य क्षेत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और झारखंड जैसी भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों वाले राज्य में तकनीक और नवाचार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य के दूरदराज और आदिवासी इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है।”

एआई और नवाचार से सशक्त होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्टार्टअप्स को सरकार का पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई, बायो-इंजीनियरिंग और रियल-टाइम डेटा के बढ़ते उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था तकनीक-आधारित होगी। उन्होंने वहाँ मौजूद कई नवाचारों की सराहना की और कहा कि स्टार्टअप्स व शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीकों को धरातल तक पहुँचाने में राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कार्यक्रम में प्रदर्शित बिना फिल्म वाली पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन का अवलोकन किया। इस आधुनिक तकनीक को IIT धनबाद के पूर्व छात्रों द्वारा विकसित किया गया है।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इनोवेटर्स, स्वास्थ्यकर्मी और विकास क्षेत्र के साझेदार भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों, एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी तथा डॉक्टरों की नियुक्ति को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए मॉडल पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और प्रस्तावित एआई कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया। साथ ही 745 ‘अबुआ मेडिकल स्टोर’ खोलने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम में दो पैनल चर्चाएँ भी आयोजित की गईं। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए मेडटेक समाधान विकसित करने की प्रक्रिया तथा सरकार, इनोवेटर्स, स्वास्थ्य संस्थानों और विकास साझेदारों के बीच सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य नवाचारों को तेजी से अपनाने और उनके विस्तार के उपायों पर चर्चा की गई।

डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएचआईए फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक जॉनसन टोपनो ने कहा, “डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स सरकार, इनोवेटर्स, शोधकर्ताओं और समुदायों को एक साथ लाकर झारखंड की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं से जुड़ी चुनौतियों के समाधान का परीक्षण करने और उन्हें बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

हमें उम्मीद है कि यह पहल ऐसे नवाचारों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी, जो व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें।” डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स, बीवीटी और पीएचआईए फाउंडेशन के व्यापक नवाचार इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आशाजनक स्वास्थ्य तकनीकों को परीक्षण और मूल्यांकन के बाद व्यापक उपयोग एवं विस्तार तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

रांची: नशा मुक्त झारखंड बनने के उद्देश्य से निषिद्ध मादक पदार्थ के सेवन, तस्करी एवं इसके दुष्प्रभावों के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का आज मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय परिसर में जागरूकता प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इन प्रचार-प्रसार वाहनों के माध्यम से नशे की लत के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के साथ-साथ इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है।

नशा मनुष्य को न केवल बीमार बनाता है, बल्कि परिवार एवं समाज को भी गहरे संकट में डाल देता है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि नशीले एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थ के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभी के सहयोग से राज्य को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह न केवल नशा करने वाले व्यक्ति को बीमार बनाता है, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को भी गहरे संकट में डाल देता है। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील..

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को नशे के गिरफ्त से बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मादक पदार्थ का सेवन परिवार, समाज और राज्य की प्रगति के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समस्त जनमानस के साथ-साथ विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने और उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह नशे से दूर रहे तथा अपने परिजन, समाज एवं करीबियों को इसके प्रति जागरूक करें।

इस अवसर पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ० इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी एवं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ तमाड़ स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ सोलहभुजी माँ दिउड़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने माता रानी के दरबार में विधिवत पूजा-अर्चना कर झारखंड के लोगों की सुख-शांति, समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना की।

मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार माता रानी के समक्ष माथा टेककर आशीर्वाद लिया। धार्मिक पुरोहित मनोज पंडा एवं मुख्य पाहन सुखराम जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-संपन्न कराई।

मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया।

पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत राज्य की पहचान है। उन्होंने कहा कि माँ दिउड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां आने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता की खुशहाली, प्रगति और बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने माता रानी से विशेष प्रार्थना की है।

रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोकर, रांची स्थित उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने बिरसा चौक, रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कोटि-कोटि नमन करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया।

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने जनजातीय समाज के स्वाभिमान, सामाजिक जागरूकता तथा राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा प्रदान की। उनके आदर्श एवं विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। लगभग सवा सौ साल के लम्बे वक़्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदाय सहित हर वर्ग के बीच उनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व को सम्मान के साथ याद किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, आदर्श एवं दिखाए रास्ते हमें सदैव प्रेरित करेंगे। उन्होंने जो इतिहास रचा है उसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हम सभी लोग उन्हें स्मरण कर उनकी समाधि स्थल पर शीश झुकाने आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन, मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर नीरज कुमार सहित कई अन्य लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के प्रत्येक घर में पाइपलाइन एवं नल के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को समयबद्धता के साथ पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने जलापूर्ति व्यवस्थाओं के आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की उपलब्धता जनजीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल संकट की संभावना वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखी जाए। जहां भी पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, उन क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां त्वरित कार्रवाई कर आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य की जल सहियाओं को समूहवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में समय-समय पर प्लंबर का वोकेशनल प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित कराया जाए। जल सहियाओं को खराब चापाकलों को बनाने, सौर ऊर्जा वाटर सप्लाई की देखरेख एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल सहियाओं के लिए प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित कर अच्छे कार्य करने वाली जल सहियाओं को पुरस्कृत किया जाए।

रियल टाइम डेटा अपडेट कराएं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से निर्माणाधीन योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि बड़ी योजनाओं के लिए कांट्रैक्टरों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन की कार्य प्रगति अपडेट कराई जाए और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी कार्य किए जाएं तथा हर घर तक पानी पहुंचाने की दिशा में ठोस पहल की जाए।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन योजना का एक बेहतर फ्रेमवर्क बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय संतुलन के लिए बैकअप प्लान विकसित कर कार्यों को गति दी जाए। योजनाओं के पूर्ण होने पर शीघ्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए जाएं।

वाटर रिचार्ज के लिए सोक-पिट सहित अन्य प्रभावी पहलुओं का आधुनिकीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य के शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों तक दिसंबर 2028 तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ विभाग कार्यों को गति प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शहरी क्षेत्रों की तरह बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस निमित्त पेयजल आपूर्ति से संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं को गति प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री ने राज्य में जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्द्धन पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण तथा भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए प्रभावी एवं दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाएं। साथ ही लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने तथा जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जवाबदेह व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक परिवार सुरक्षित पेयजल एवं बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का लाभ प्राप्त करे। इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता और बेहतर कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

अनुपयोगी चापाकलों के बोरिंग का उपयोग रिचार्ज पिट के रूप में किया जाए

मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर गिरने के कारण अनुपयोगी हो चुके चापाकलों के बोरिंग का उपयोग रिचार्ज पिट के रूप में करने का निर्देश दिया, ताकि वर्षा जल का संचयन कर भू-जल स्तर को बढ़ाया जा सके।

उन्होंने सोक-पिट बनवाने के लिए भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। इस सोक-पिट में बेकार जल (वेस्ट वाटर) संचयन करने का निर्देश दिया, ताकि भू-जल स्तर बढ़ाने में मदद मिल सके।

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराएं

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में जल गुणवत्ता की समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि स्वच्छ पेयजल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ऐसे में शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पाइपलाइन से जल उपलब्ध कराने के साथ-साथ अन्य ठोस पहल भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले संकट को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने वालों के प्रयासों को सरकार और विभाग के स्तर पर पुरस्कृत किया जाए।

इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों की हुई विस्तृत समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण, जल सहियाओं को जल जांच हेतु उपलब्ध कराए गए किट, हर घर जल की प्रगति, वित्तीय कार्य योजना एवं प्रगति, बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजना, एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना, नलकूप, कल्याण विभाग मद की योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन की योजनाएं, व्यक्तिगत शौचालय, ओडीएफ प्लस गांव, ठोस कचरा प्रबंधन, तरल कचरा प्रबंधन तथा गोबरधन योजना की समीक्षा की तथा इनके प्रभावी संचालन को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान, अतिरिक्त सचिव शशि रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोकर, रांची स्थित उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने बिरसा चौक, रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कोटि-कोटि नमन करते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया।

 मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। लगभग सवा सौ वर्षों के लंबे वक्त के बाद भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदाय सहित हर वर्ग के बीच उन्हें याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व को सम्मान के साथ याद किया जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, आदर्श एवं दिखाए गए रास्ते हमें सदैव प्रेरित करेंगे। उन्होंने जो इतिहास रचा है, उसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी लोग उन्हें स्मरण कर उनके समाधि स्थल पर शीश झुकाने आए हैं और आगे भी आते रहेंगे।

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में योजना एवं विकास विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यों को गति प्रदान करें। 

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा जमीनी स्तर पर उनकी सतत प्रगति पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना एवं विकास विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष के सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में योजना एवं विकास विभाग के मंत्री राधा कृष्ण किशोर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारियों से कहा कि इन्नोवेटिव स्कीमों (Innovative Schemes)को गति प्रदान करें। इस बिंदु पर मुख्यमंत्री को विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इन्नोवेटिव स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत योजना का चयन किया जाए, इस निमित्त कार्य योजना बनाई गई है।

बैठक में पिछले 5 वर्ष से चली आ रही योजनाओं की समीक्षा कर उसके क्रियान्वयन में सुधार एवं योजना समाप्ति पर विचार करने का सुझाव प्राप्त हुआ। वहीं सीएसएस स्कीम की मॉनिटरिंग एवं सपोर्ट के लिए एक पीएमयू का गठन करने पर चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 75% खर्च होने पर विचार की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं 60% से कम खर्च करने वाले विभाग की समीक्षा कर सुधार की आवश्यकता बताई गई। साथ ही अगले 10 वर्षों के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का सुझाव प्राप्त हुआ। 

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, अपर सचिव योजना एवं विकास विभाग विजया जाधव, अपर निदेशक-सह-अपर सचिव कृष्ण नंदन प्रसाद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं, विभाग द्वारा संचालित रोजगार सृजन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों, कौशल विकास प्रशिक्षण, नियोजन सेवाओं, श्रमिक कल्याण तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, समयबद्ध कार्यान्वयन और आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने, सभी पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष पहल करने की बात कही। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में श्रम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके बेहतर कार्य प्रणाली से ही श्रमिकों का उत्थान किया जा सकेगा। श्रमिकों की सुरक्षा आपके कार्यों और योजनाओं पर निर्भर है। विभाग श्रमिकों तक अपनी पहुंच बनाएं। देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करें। बैठक में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव उपस्थित रहे।

श्रमिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़े

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ तथा श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़े और योजना का लाभ समय सीमा के अंतर्गत देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में असंगठित, निर्माण एवं प्रवासी श्रमिकों का अपडेटेड डाटा शीघ्र तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने अगले 3 माह के भीतर देश के किस राज्य में हमारे कितने श्रमिक क्या काम कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल में रहे यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। 

प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के  लिए स्थापित होंगे प्रवासी सहायता केन्द्र

बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 'झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना' के तहत झारखण्ड राज्य के प्रवासी एवं विदेश में कार्यरत श्रमिकों के लिए नोएडा (उ०प्र०), हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलूरु एवं मुम्बई में प्रवासी सहायता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करेंगे।

कैम्प लगाकर श्रमिकों का पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराएं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने श्रमिक निबंधन कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। श्रमिक की सुरक्षा, ट्रैकिंग आदि विभाग की जिम्मेदारी है। श्रम विभाग कैम्प लगाकर श्रमिकों का पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराएं, ताकि उनके साथ कोई समस्या होने पर राज्य सरकार उनकी त्वरित मदद कर सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के श्रमिकों का भी निबंधन हो, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए सेफ्टी किट, जूता, हेलमेट, ग्लब्स इत्यादि की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का सेफ्टी किट के लिए दुकान चिन्हित कराते हुए, सभी उपकरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कराएं, ताकि श्रमिकों को आसानी से किट की सामग्री मिले। श्रमिकों के लिए ड्रेस कोड हो यह सुनिश्चित की जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के सभी जरूरी उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइड्स पर श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरतों को अंकित करने हेतु बोर्ड लगवाना अनिवार्य करें। 

श्रमिक बेस्ड राज्य की पहचान से बाहर निकलने के लिए उठायें प्रभावी कदम

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि विभाग कुछ ऐसी कार्य योजना बनाएं, जिससे मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। झारखंड को श्रमिक बेस्ड राज्य के रूप में बताया जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जरूरतें बदल चुकी है। विभाग कुछ ऐसी नीति बनाएं, जिससे श्रमिक अपने पैरो पर खड़े (आत्मनिर्भर) हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज़ी -रोजगार के लिए श्रमिक गांव छोड़ने को भी मजबूर हो रहे हैं। यह पलायन हर हाल में रुके, इस लक्ष्य के साथ कार्यों को गति दें। उन्होंने कहा कि विभाग एक बेहतर मैकेनिज्म विकसित कर मजदूरों का सत्यापन कराएं। 

श्रमिक चौक की पहचान कर श्रमिक पड़ाव का होगा निर्माण 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की टीम श्रमिक प्वाइंट चिन्हित करें (वैसे चौक चौराहा जहां काम के लिए श्रमिक एकत्र होते हैं)।  इस श्रमिक प्वाइंट पर पर जाकर, उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनों की जानकारी दें। उन्हें जागरूक करें। चिन्हित श्रमिक पड़ाव स्थान पर शेड बनाएं, ताकि मजदूरों को धूप व बरसात से बचाव हो सके। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि BOCW बोर्ड की कार्य योजना के तहत श्रमिक पड़ावों को श्रमिक चौक--सह-सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवासी मजदूरों की करें मैपिंग

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों का मैपिंग कर उनका लोकेशन पोर्टल में दर्ज करें। हमारे कितने  मजदूर देश के बाहर या अन्य राज्यों में कार्य कर रहे हैं। इसका पूरा डाटा रखें। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अपनी योजनाओं को विभिन्न संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर मूल्यांकन करें। 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को करें अपग्रेड

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के अंदर स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक संस्थानों की डिमांड एवं भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत प्रशिक्षण कोर्स डिजाइन किए जाएं। प्रत्येक जिले के एक आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित करें। इसकी ग्रेडिंग भी कराएं और हाई वैल्यू कृषि कोर्स को भी चालू कराएं। सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें, प्रयोगशालाएं (लैब्स) एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाए। 

युवाओं के प्लेसमेंट की व्यवस्था करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आईटीआई के विद्यार्थियों को डिग्री लेकर भटकना नहीं पड़े। इसके लिए प्लेसमेंट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इम्पलायमेंट चेन विकसित करें, ताकि यहां के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को आसानी से प्लेसमेंट हो सके। उन्होंने बड़ी कंपनियों के फैकेल्टीज को हायर कर आईटीआई के अध्यनरत विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कराने का भी निर्देश दिया। निजी संस्थानों से जो लोग सेवानिवृत हो गये उनके अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को मिले, इसकी रूपरेखा भी तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बातचीत..

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आईटीआई धनबाद से शिक्षा ग्रहण कर जबलपुर स्थित एक बड़े उद्योग में कार्यरत सूरज कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बातचीत कर उनका कुशलक्षेम और उनकी वहां  कार्यप्रणाली से अवगत हुए। सूरज कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 9 वर्ष पूर्व वह आईटीआई, धनबाद से शिक्षा ग्रहण की। जबलपुर में करीब 70 हजार रुपए प्रति माह की मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य व मानदेय से संतुष्ट  हैं। बताया कि वहां उनके अलावा झारखंड राज्य के तीन और लोग काम कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पुणे स्थित एक संस्थान में कार्यरत अनिमा कुमारी से भी बातचीत कर कुशलक्षेम जाना। अनिमा ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि  लोहरदगा स्थित मोज़ाइक स्किल ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वे पुणे स्थित एक संस्थान में सेवा दे रहीं हैं। अनिमा ने बताया कि सेवा कार्य के एवज में उन्हें मई माह में 21 हजार रुपए मानदेय मिली है। 

उन्होंने जानकारी दी कि झारखंड से प्रशिक्षण प्राप्त 10 अन्य लड़कियां पुणे के विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जो उनके सीधे संपर्क में भी हैं। मुख्यमंत्री ने अनिमा के आवासन, खाने की व्यवस्था, सुरक्षा आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अनिमा ने उत्साह व आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त संदीप सिंह, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव आदित्य कुमार आनंद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।