भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। डिजिटल क्रांति ने युवाओं के जीवन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की उपलब्धता ने सोशल मीडिया को युवाओं की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म आज संचार और मनोरंजन के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा वर्ष 2025 में जारी "कॉम्प्रिहेन्सिव मॉड्यूलर सर्वे : टेलीकॉम" के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 97 प्रतिशत युवाओं ने पिछले तीन महीनों में मोबाइल फोन का उपयोग किया, जबकि लगभग 94 प्रतिशत युवाओं ने इंटरनेट का उपयोग किया। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि इस आयु वर्ग के मोबाइल धारकों में 95 प्रतिशत से अधिक के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त देश के 85.5 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन तथा 86.3 प्रतिशत परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत का युवा वर्ग तेजी से डिजिटल दुनिया से जुड़ रहा है। सोशल मीडिया ने शिक्षा, सूचना, कौशल विकास और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। अनेक युवा ऑनलाइन माध्यमों से रोजगार, व्यवसाय और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
हालाँकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग के कारण युवाओं में तनाव, चिंता, अवसाद, आत्म-सम्मान में कमी और सामाजिक तुलना जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। कई युवा वास्तविक जीवन की अपेक्षा आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं। लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की होड़ उन्हें मानसिक दबाव की ओर धकेल सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। पढ़ाई के दौरान बार-बार मोबाइल देखना, रील्स और शॉर्ट वीडियो में समय व्यतीत करना तथा एकाग्रता में कमी विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। वहीं साइबर बुलिंग, फेक न्यूज़ और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएँ भी युवाओं के सामने गंभीर चुनौती बनकर उभरी हैं।

सामाजिक दृष्टि से भी स्थिति चिंताजनक है। ऑनलाइन मित्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन परिवार और समाज के साथ प्रत्यक्ष संवाद कम होता जा रहा है। इससे अकेलेपन और सामाजिक अलगाव की भावना विकसित हो सकती है। इसके अतिरिक्त देर रात तक मोबाइल उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सोशल मीडिया को समस्या नहीं, बल्कि एक साधन के रूप में देखना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि युवा इसका उपयोग संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से करें। अभिभावकों, शिक्षकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को युवाओं में डिजिटल साक्षरता, समय प्रबंधन और स्वस्थ ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए।

भारत का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। यदि सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञान, कौशल और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जाए तो यह राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन सकता है। लेकिन यदि इसका उपयोग अनियंत्रित रूप से किया गया, तो इसके दुष्परिणाम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर गंभीर हो सकते हैं। इसलिए डिजिटल युग में संतुलन, जागरूकता और आत्म-अनुशासन ही सफलता की कुंजी हैं।

राममूरत उपाध्याय
शोधार्थी समाज कार्य विभाग 

आलोक वर्मा

साइबर अपराध का जिक्र होते ही ज़ेहन में अक्सर एक ही तस्वीर उभरती है — कोई अनजान नंबर से फोन आता है, 'बैंक अधिकारी' बनकर OTP मांगी जाती है और खाता खाली हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस अपराध ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है, जो न केवल ज़्यादा परिष्कृत है, बल्कि उसकी जड़ें बैंकिंग व्यवस्था की बुनियाद तक पहुंच चुकी हैं।

झारखंड की राजधानी रांची से हाल ही में सामने आए एक मामले ने इस खतरे को एक बार फिर उजागर किया है। पुलिस ने गोंडा थाना क्षेत्र के एक साधारण से अपार्टमेंट पर छापा मारा और पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बाहर से यह एक सामान्य किराये का फ्लैट लग रहा था, लेकिन भीतर एक सुव्यवस्थित साइबर अपराध नेटवर्क का अड्डा चल रहा था। मौके से बरामद सामग्री ने जांचकर्ताओं को भी चौंका दिया: दर्जनों पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक, मोबाइल फोन और अलग-अलग नामों के पहचान दस्तावेज़।

यह सब क्या था? यह था एक सोची-समझी रणनीति का परिणाम, जिसमें फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे अलग-अलग नामों से बैंक खाते खुलवाए गए और फिर उन्हें साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेनदेन का माध्यम बनाया गया।

केवाईसी: रक्षा कवच या कमज़ोर कड़ी?

'नो योर कस्टमर' यानी केवाईसी — बैंकिंग की वह प्रक्रिया, जिसे किसी भी खाताधारक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नीयत थी जालसाज़ी रोकना, लेकिन विडंबना यह है कि आज यही प्रक्रिया अपराधियों के निशाने पर है।

जब कोई व्यक्ति नकली आधार कार्ड, जाली पैन कार्ड या किसी दूसरे की चुराई हुई जानकारी से बैंक खाता खुलवाता है, तो उसे 'KYC फ्रॉड' कहा जाता है। और यही खाते फिर साइबर अपराध की रीढ़ बन जाते हैं। उनमें ठगी का पैसा जमा होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है और अंततः असली अपराधी तक पहुंचते-पहुंचते लेन-देन की परतें इतनी उलझ जाती हैं कि जांच एजेंसियां भी भटक जाती हैं।

"ये खाते डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग के 'मनी म्यूल' हैं, जिनके ज़रिए अपराध की कमाई को वैध रूप देने की कोशिश होती है। जितने ज़्यादा खाते, उतनी ज़्यादा परतें और उतनी ही मुश्किल जांच।"

वीडियो केवाईसी की चुनौती: आंखें देखती हैं, कैमरा धोखा खाता है

डिजिटल बैंकिंग के युग में पहचान सत्यापन के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी का चलन बढ़ा है। बैंक और वित्तीय संस्थान अब ग्राहक को पलक झपकाने, सिर घुमाने या मुस्कुराने जैसी 'लाइवनेस जांच' के जरिये यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि सामने असली इंसान है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह प्रणाली पर्याप्त परिष्कृत न हो, तो उसे भी चकमा दिया जा सकता है।

यही कारण है कि अब 'एडवांस्ड लाइवनेस चेक' तकनीकों का विकास तेज़ी से हो रहा है, जो केवल हावभाव नहीं, बल्कि गहरे बायोमेट्रिक संकेतों को परखती हैं। रांची प्रकरण जैसे मामले इस तकनीकी दौड़ में और तेज़ी की मांग करते हैं।

संगठित नेटवर्क, बिखरे हुए सुराग

30 से ज़्यादा वर्षों की पत्रकारिता में मैंने विभिन्न आपराधिक घटनाओं को कवर करते हुए यह समझा है कि संगठित अपराध हमेशा व्यवस्था की सबसे कमज़ोर कड़ी को निशाना बनाता है। रांची का यह गिरोह भी वैसा ही था — एक किराये के मकान में बैठकर देशभर में फैले पीड़ितों के बैंक खातों पर हाथ साफ करना।

जांच एजेंसियां अब वित्तीय लेन-देन की श्रृंखला का विश्लेषण कर यह पता लगाने में जुटी हैं कि नेटवर्क में और कितने लोग शामिल थे, धनराशि किन-किन खातों से होकर गुज़री और अंतिम लाभार्थी तक वह किस रास्ते पहुंची। यह एक जटिल डिजिटल जासूसी है, जिसमें हर लेन-देन एक सुराग है।

नागरिक सावधान: आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है

तकनीकी और कानूनी उपायों के साथ-साथ आम नागरिक की सतर्कता केवाईसी फ्रॉड के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है। कुछ बातें हमेशा याद रखें:

आधार, पैन या बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज़ कभी भी किसी अनजान व्यक्ति या अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर साझा न करें। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इनकी तस्वीर भेजना भी जोखिम भरा हो सकता है। केवाईसी अपडेट के लिए हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या शाखा का ही उपयोग करें — किसी कॉल या लिंक के आधार पर नहीं। अपने खाते की हर गतिविधि पर नज़र रखें। बैंकिंग अलर्ट चालू रखें और कोई भी अज्ञात लेन-देन दिखे, तो तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन (1930) को सूचित करें।

व्यवस्था की ज़िम्मेदारी

रांची प्रकरण यह भी याद दिलाता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही कम नहीं होनी चाहिए। फर्जी दस्तावेज़ों पर खाते खुलना यह दर्शाता है कि केवाईसी प्रक्रिया में कहीं न कहीं चूक हुई है। नियामक संस्थाओं को चाहिए कि वे डिजिटल सत्यापन के मानक कड़े करें, बैंक कर्मचारियों को संदिग्ध दस्तावेज़ों की पहचान के लिए बेहतर प्रशिक्षण दें और 'मनी म्यूल' खातों की पहचान के लिए AI-आधारित लेन-देन निगरानी तंत्र को मज़बूत करें।

डिजिटल भारत का सपना तभी साकार होगा, जब डिजिटल सुरक्षा उतनी ही मज़बूत हो। रांची में पकड़ा गया कथित गिरोह उस बड़े सच की छोटी-सी झलक है कि साइबर अपराध अब कमरे में बंद नहीं है, वह 

बैंकिंग व्यवस्था की नसों में दौड़ रहा है। इसे रोकने के लिए तकनीक, कानून और नागरिक जागरूकता — तीनों का एक साथ होना जरूरी 

है।

लेखक- आलोक वर्मा

गिरिडीह: प्रयास पहल के संस्थापक एवं एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत सुबोध कुशवाहा ने अपने प्रयासों से ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। उनके द्वारा शुरू की गई ‘प्रयास पहल’ आज हजारों ग्रामीण बच्चों के भविष्य को शिक्षा के उजियारे से रोशन कर रही है।

खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र के बीघा, कोदम्बरी में प्रयास पहल संस्था का कार्यालय है। वर्ष 2020 में, जब कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया थम गई थी और स्कूल-कॉलेज बंद थे, तब सुबोध कुशवाहा ने अपने गांव ‘बीघा’ के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मंटू वर्मा के साथ मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे ‘प्रयास क्लासेस’ की नींव रखी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ शुरू हुई यह छोटी-सी कोशिश आज एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी है।

वर्तमान में ‘प्रयास पहल’ के 10 विभिन्न शिक्षण केंद्र संचालित हैं। खास बात यह है कि ये क्लासेस किसी आलीशान भवन में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में, पेड़ों के नीचे चलती हैं। यहाँ गांव के ही उच्च शिक्षा प्राप्त युवा स्वेच्छा से अपना समय दान करते हैं। अब तक सैकड़ों शिक्षक इस निस्वार्थ भाव से संस्था से जुड़ चुके हैं।

समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुआयामी प्रयास

प्रयास पहल केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित है। प्रयास पहल के बच्चों को शैक्षणिक सामग्री, प्रशिक्षण व विभिन्न प्रकार के आयोजन कराने तथा संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक जरूरतों हेतु 150 से अधिक नियमित सदस्य जुड़े हुए हैं, जो अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहयोग करते हैं।

प्रयास पहल की समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल

प्रयास पुस्तकालय: गाँव-समाज के सभी बच्चों तक ज्ञानवर्धक पुस्तकें पहुँचाने और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई स्थानों पर प्रयास पुस्तकालय खोले गए हैं, जहाँ हजारों पुस्तकें बच्चों के लिए निशुल्क उपलब्ध हैं।

प्रयास सांस्कृतिक कार्यक्रम: ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करने में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रयास स्पोर्ट्स: विभिन्न शिक्षण केंद्रों के बच्चों के लिए आयोजित यह मल्टीस्पोर्ट टूर्नामेंट अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुआ है। इस टूर्नामेंट में लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की भी सक्रिय भागीदारी रही।

प्रयास स्वास्थ्य शिविर: ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता के लिए यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नवजीवन नर्सिंग होम, गिरिडीह के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अनेक लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श व दवा उपलब्ध कराई।

प्रयास पौधारोपण अभियान: पेड़ प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। पेड़ों के कारण ही हमारा जीवन संभव है। पेड़-पौधे हमें अनगिनत तरीकों से लाभ पहुँचाते हैं। पर्यावरण संरक्षण हमारी सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारी है। प्रयास पहल संस्था द्वारा अब तक हजारों नए पौधे लगाए जा चुके हैं।

‘स्माइल फॉर ऑल’, जयपुर के सहयोग से 22 विभिन्न गांवों के 53 ऐसे बच्चों, जिनके अभिभावक नहीं हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, उनका नामांकन नजदीकी निजी विद्यालयों में कराया गया है। उन सभी बच्चों का मासिक शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

‘वन टीचर वन साइंटिस्ट’ संस्था के ‘स्लेट पाठ्यक्रम’ के माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जो शिक्षण की एक नवीन पद्धति है। वैशाली गुप्ता द्वारा विकसित यह पद्धति बच्चों के सीखने और उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अनेकों युवा व युवतियाँ इस अभियान का हिस्सा बने

इस सकारात्मक पहल को देखते हुए विकास कृष्ण मंडल, पंकज कुमार, मोहुआ चटर्जी, सुमन वर्मा, तेजलाल वर्मा, आदित्य वर्मा, देवनंदन वर्मा, आदर्श कुमार, राजू राय, महावीर बर्मा, राजू विश्वकर्मा, आरती कुमारी, कुंदन कुमार, रौशन कुमार, सिंकी कुमारी, पवन वर्मा, करण मोहली, संतोष कुशवाहा, सुनील कुमार, ज्योति कुमारी, प्रवेश वर्मा, मनीषा कुमारी सहित अनेक युवा व युवतियाँ इस अभियान का हिस्सा बने, जिसके सहयोग से प्रयास पहल ने आसपास के 10 विभिन्न गांवों में अपने शिक्षण केंद्र स्थापित किए और हजारों बच्चों को निरंतर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाने लगी।

समाज के प्रति जिम्मेदारी भी जरूरी है: सुबोध कुशवाहा

प्रयास पहल के संस्थापक एवं एक्साइज इंस्पेक्टर सुबोध कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह बड़े होकर हम अपने माता-पिता और परिवार की सेवा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी तरह हमें समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और बेहतर समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने के बाद प्रयास पहल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी संस्था के अध्यक्ष पंकज कुमार, सचिव विकास कृष्ण मंडल सहित अन्य सदस्यों के कंधों पर है। ये सभी लोग बहुत ही मेहनत, लगन और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस सामाजिक परिवर्तन के महायज्ञ में उनका सहयोग हमेशा बना रहेगा और भविष्य में भी प्रयास पहल व जरूरतमंद लोगों के लिए वे उपलब्ध रहेंगे।

सबसे पहले 20 मई 2020 को बीघा शिक्षण केंद्र खुला। इसके बाद छपरा शिक्षण केंद्र, गुंडरी शिक्षण केंद्र, कोदम्बरी शिक्षण केंद्र, जमखोखरो शिक्षण केंद्र, लबनिया शिक्षण केंद्र, भूचरोबाद शिक्षण केंद्र, करिहारी शिक्षण केंद्र, रांची शिक्षण केंद्र, चिकनाडीह शिक्षण केंद्र, गिरिडीह शिक्षण केंद्र, भुलवाही शिक्षण केंद्र, एकड़रिवा शिक्षण केंद्र, गादीकला शिक्षण केंद्र आदि शामिल हैं। प्रयास पहल संस्था द्वारा सुदूरवर्ती बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। पूरे वर्ष संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

आशुतोष प्रसाद

भारतीय समाज की आत्मा सदैव उसके गाँवों में बसती रही है। इन गाँवों की पहचान केवल खेत-खलिहानों, नदी-तालाबों या मिट्टी की सोंधी गंध से ही नहीं थी, बल्कि वहाँ की सामूहिक जीवन-शैली, पारस्परिक संबंधों और चौपालों से भी थी। चौपाल केवल गाँव का एक स्थान नहीं था; वह लोकजीवन की धड़कन थी। वहीं पर निर्णय होते थे, रिश्ते बनते थे, गीत गाए जाते थे, दुःख बाँटे जाते थे और समाज अपनी सामूहिक चेतना को जीवित रखता था। किंतु समय के चक्र ने समाज को एक नई दिशा दी है। आज वही समाज डिजिटल माध्यमों से संचालित हो रहा है। मोबाइल स्क्रीन ने चौपाल की जगह ले ली है और संवाद अब आमने-सामने नहीं, बल्कि ऑनलाइन होने लगे हैं। गाँव की चौपाल से डिजिटल समाज तक की यह यात्रा केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों, संस्कृति और जीवन-मूल्यों के परिवर्तन की भी कहानी है।

पुराने समय में गाँव की चौपाल सामाजिक लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण हुआ करती थी। पीपल या बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे बनी चौपाल में गाँव के बुजुर्ग, किसान, युवा और बच्चे एकत्रित होते थे। वहाँ राजनीतिक चर्चा भी होती थी, खेती-बारी के उपाय भी तय होते थे और लोकगीतों की मधुर स्वर-लहरियाँ भी गूँजती थीं। चौपाल समाज को जोड़ने वाली वह डोर थी, जिसमें आत्मीयता और विश्वास का अद्भुत संगम दिखाई देता था। किसी परिवार में संकट हो या किसी घर में उत्सव, चौपाल पूरे गाँव को एक सूत्र में बाँध देती थी। वहाँ संवाद में धैर्य था, विचारों में संवेदना थी और संबंधों में अपनापन।

किन्तु आधुनिकता और तकनीकी क्रांति ने इस परिदृश्य को तेजी से बदल दिया। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने मनुष्य के जीवन को अभूतपूर्व गति प्रदान की। आज सूचना का आदान-प्रदान सेकंडों में हो जाता है। शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा और शासन—सब कुछ डिजिटल माध्यमों से जुड़ गया है। जिस सूचना तक पहुँचने में कभी कई दिन लगते थे, वह अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। डिजिटल समाज ने ज्ञान और अवसरों के नए द्वार खोले हैं। गाँवों में भी ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस जैसी सुविधाओं ने जीवन को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया है।

कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल समाज की उपयोगिता सबसे अधिक दिखाई दी। जब दुनिया घरों में सीमित हो गई थी, तब इंटरनेट ने ही लोगों को शिक्षा, रोजगार और संवाद से जोड़े रखा। दूर बैठे लोग वीडियो कॉल के माध्यम से एक-दूसरे के निकट बने रहे। इस दृष्टि से डिजिटल क्रांति ने समाज को नई ऊर्जा और नई संभावनाएँ प्रदान की हैं।

किन्तु हर परिवर्तन अपने साथ कुछ प्रश्न और चुनौतियाँ भी लेकर आता है। डिजिटल समाज ने जहाँ सुविधाएँ बढ़ाई हैं, वहीं मानवीय संबंधों में दूरी भी पैदा की है। चौपाल में बैठकर जो सामूहिकता अनुभव होती थी, वह मोबाइल की स्क्रीन पर संभव नहीं हो पाती। पहले लोग एक-दूसरे के दुःख-सुख में सहभागी बनते थे, आज वे केवल “लाइक” और “इमोजी” तक सीमित होते जा रहे हैं। संवाद की आत्मीयता कहीं न कहीं कृत्रिमता में बदलती दिखाई देती है।

डिजिटल समाज का एक बड़ा संकट सूचना की अति भी है। आज मनुष्य के पास जानकारी तो बहुत है, परंतु ज्ञान और विवेक का अभाव बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें, झूठी खबरें और नकारात्मकता समाज को विभाजित भी कर रही हैं। चौपाल में संवाद प्रत्यक्ष होता था, इसलिए उत्तरदायित्व भी बना रहता था; परंतु डिजिटल माध्यमों में अनामता के कारण असंवेदनशीलता और कटुता बढ़ती दिखाई देती है।

इसके अतिरिक्त डिजिटल संस्कृति ने नई पीढ़ी को लोकजीवन और परंपराओं से भी दूर किया है। कभी गाँवों में लोकगीत, लोककथाएँ और पारंपरिक उत्सव सामूहिक जीवन का हिस्सा थे, किंतु अब युवा पीढ़ी का अधिक समय आभासी दुनिया में बीतने लगा है। 

परिणामस्वरूप लोकसंस्कृति और सामाजिक आत्मीयता का क्षरण दिखाई देता है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक जड़ों से होती है।
फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि डिजिटल समाज केवल नकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक को साधन के रूप में उपयोग करें, साध्य के रूप में नहीं। यदि चौपाल की आत्मीयता और डिजिटल युग की सुविधा का संतुलित समन्वय हो सके, तो समाज अधिक समृद्ध और मानवीय बन सकता है। आज भी कई गाँवों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोककला, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। ऑनलाइन माध्यमों से लोकसाहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि तकनीक यदि संवेदना से जुड़ जाए, तो वह संस्कृति की संरक्षक भी बन सकती है।

वास्तव में, गाँव की चौपाल से डिजिटल समाज तक की यात्रा मानव सभ्यता की निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। समय बदलता है, साधन बदलते हैं, लेकिन समाज की आत्मा तभी जीवित रहती है जब संवाद में संवेदना, संबंधों में आत्मीयता और जीवन में मानवीयता बनी रहे। यदि डिजिटल युग में भी हम चौपाल की सामूहिक चेतना, अपनापन और सामाजिक उत्तरदायित्व को बचाए रख सकें, तो यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय विकास की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध होगा।

आलोक वर्मा

रात के करीब दस बजे थे। लखनऊ के इंदिरानगर में रहने वाले रमेश वर्मा के मोबाइल पर एक कॉल आई। आवाज़ सधी हुई थी और लहजा बिल्कुल बैंक कर्मचारी जैसा। कॉल करने वाले ने कहा, “सर, आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, खाता बंद हो जाएगा।” अगले बीस मिनट में रमेश के खाते से 28 हजार रुपये उड़ चुके थे।

यह कोई अकेला मामला नहीं है। देशभर में हर दिन ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं। कोई नकली बिजली बिल के बहाने ठगा जाता है, तो कोई शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर लूट लिया जाता है। अधिकांश पीड़ित थाने और बैंक के चक्कर लगाने के बाद यह मान लेते हैं कि एक बार पैसा चला गया तो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अब यह धारणा पूरी तरह सही नहीं रह गई है।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का “धनराशि पुनर्प्राप्ति मंच” एक ऐसी व्यवस्था है, जो बैंकों, पुलिस और साइबर एजेंसियों को एक मंच पर जोड़ती है। इसका उद्देश्य साफ है — ठगी की सूचना समय रहते मिल जाए तो संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज कर ठगों द्वारा रकम निकालने से रोका जा सके और पीड़ित का पैसा वापस दिलाया जा सके।

साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जितनी देर शिकायत करने में होती है, उतनी ही जल्दी ठग पैसे को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते हैं या नकद निकाल लेते हैं। इसलिए ठगी होते ही राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना या सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना बेहद जरूरी है।

पोर्टल की प्रक्रिया काफी सरल है। शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए सत्यापन करना होता है। इसके बाद शिकायत की जानकारी संबंधित बैंक और पुलिस तक पहुंच जाती है। बैंक संदिग्ध खाते को रोक देता है और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र फर्जी खातों की पहचान करने में जुट जाता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए लेनदेन की पहचान संख्या, ठगी की तारीख और समय, रकम, बैंक खाता विवरण और स्क्रीनशॉट जैसी जानकारियां जरूरी होती हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिससे पीड़ित अपने मामले की स्थिति देख सकता है।

हालांकि, हर मामले में पैसा वापस मिलना संभव नहीं होता। यदि रकम विदेश भेज दी गई हो या ठग पहले ही पैसा निकाल चुके हों, तो वापसी मुश्किल हो सकती है। बड़ी रकम की ठगी में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराना भी जरूरी माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग इस सरकारी व्यवस्था के बारे में नहीं जानते। कई बार बैंक और स्थानीय स्तर पर भी इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि कई पीड़ित समय रहते शिकायत नहीं कर पाते।

रमेश वर्मा के मामले में उनके बेटे ने कुछ घंटों के भीतर 1930 हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। करीब तीन सप्ताह बाद 28 हजार रुपये में से 22 हजार रुपये वापस मिल गए। यह व्यवस्था चमत्कार नहीं करती, लेकिन समय पर उठाया गया कदम नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है।

नेशनल डेस्क: इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती—इस बात को चरितार्थ कर रही है शहर की सामाजिक संस्था “बीइंग रेस्पॉन्सिबल” द्वारा चलाई जा रही “दाना-पानी” पहल। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब इंसान पानी और छांव की तलाश में सुरक्षित स्थानों तक पहुँच जाता है, वहीं बेजुबान पक्षी और जानवर प्यास से बेहाल सड़कों, छतों और खुले इलाकों में भटकते नजर आते हैं।

तेज धूप में जब कोई चिड़िया अपनी प्यास बुझाने के लिए आसमान की ओर बेबस निगाहों से देखती है, तो यह दृश्य हर संवेदनशील व्यक्ति के मन को झकझोर देता है। ऐसे ही हालात में यह पहल इन बेजुबानों के लिए राहत बनकर सामने आई है।

संस्था बीइंग रेस्पॉन्सिबल पिछले लगभग चार वर्षों से लगातार हर गर्मी में “दाना-पानी” अभियान चला रही है। इस वर्ष भी संस्था ने शहर के विभिन्न इलाकों में 200 से अधिक मिट्टी के सकोरे और दाने वितरित किए हैं, ताकि पक्षियों और जानवरों को गर्मी में पानी और भोजन की सुविधा मिल सके।

संस्था का मानना है कि यदि हर व्यक्ति अपने घर की छत, आंगन या दरवाजे के बाहर एक सकोरा रखकर उसमें नियमित पानी भर दे, तो हजारों बेजुबान जीवों की जान बचाई जा सकती है। यह छोटा-सा प्रयास कई मासूम जिंदगियों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है।

यह पहल केवल सेवा कार्य नहीं, बल्कि एक संवेदनशील विचार है, जो यह संदेश देता है कि पृथ्वी पर हर जीव का समान अधिकार है। जब एक पक्षी प्यास से तड़पता है, तो वह केवल एक जीव नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का प्रतिबिंब होता है।

बीइंग रेस्पॉन्सिबल द्वारा चलाई जा रही यह मुहिम बिना किसी शोर-शराबे और दिखावे के लगातार आगे बढ़ रही है। धीरे-धीरे लोग भी इस पहल से जुड़ रहे हैं और अपने घरों में सकोरे रखकर बेजुबानों की मदद कर रहे हैं।

संस्था का कहना है कि शहरों में विकास की दौड़ में पेड़ और जल स्रोत कम होते जा रहे हैं, जिसका सबसे अधिक असर इन बेजुबान जीवों पर पड़ रहा है। ऐसे में यह सकोरे उनके लिए जीवन की डोर बनते जा रहे हैं।

आलोक वर्मा

भारत में साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस समस्या के एक नए और चिंताजनक पहलू को उजागर किया है। अब यह साफ होता जा रहा है कि साइबर अपराध केवल बाहरी गिरोहों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम के भीतर से भी उन्हें सहयोग मिल रहा है।

हाल ही में हैदराबाद पुलिस की एक बहु-राज्यीय कार्रवाई में “ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0” के तहत 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 30 से ज्यादा बैंक कर्मचारी शामिल थे। जांच में सामने आया कि इन कर्मचारियों ने केवाईसी नियमों की अनदेखी कर सैकड़ों म्यूल अकाउंट खुलवाए, जिनके जरिए लगभग 150 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन को अंजाम दिया गया। यह मामला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बैंक के अंदर की मिलीभगत साइबर अपराध को किस स्तर तक पहुंचा सकती है।

इसी तरह पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बैंक कर्मचारियों पर फर्जी खातों को मंजूरी देने या संदिग्ध लेनदेन को नजरअंदाज करने के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, साइबर अपराधी अब सीधे बैंक कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उन्हें कमीशन के बदले सहयोग के लिए तैयार कर रहे हैं।

म्यूल अकाउंट इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ बन चुके हैं। ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग केवल पैसे के प्रवाह को छिपाने के लिए किया जाता है। पीड़ित से ठगी की गई राशि पहले इन खातों में डाली जाती है, फिर कई स्तरों पर ट्रांसफर कर अंततः निकाल ली जाती है। इस प्रक्रिया में बैंकिंग सिस्टम की आंतरिक जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे जांच और भी कठिन हो जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इनसाइडर मिलीभगत के कारण साइबर फ्रॉड का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब बैंक के भीतर से ही नियमों में ढील दी जाती है, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। इससे न केवल वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि आम लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा भी प्रभावित होता है।

डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के तेजी से विस्तार के साथ यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। भारत में करोड़ों लोग अब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से लेनदेन कर रहे हैं। ऐसे में यदि बैंक के भीतर नियंत्रण कमजोर पड़ते हैं, तो इसका असर व्यापक स्तर पर पड़ सकता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए बैंकों को अपनी आंतरिक निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा। कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना, केवाईसी प्रक्रिया को सख्ती से लागू करना और संदिग्ध लेनदेन पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। साथ ही, नियामक संस्थाओं को भी इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखनी होगी।

कानूनी कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि बैंक अधिकारी जानबूझकर साइबर फ्रॉड में शामिल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे न केवल दोषियों को सजा मिलेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि साइबर फ्रॉड का खतरा अब केवल तकनीकी नहीं बल्कि संस्थागत चुनौती बन चुका है। जब बैंक के भीतर से ही सहयोग मिलने लगे, तो समस्या का समाधान और जटिल हो जाता है। ऐसे में पारदर्शिता, सख्त निगरानी और जागरूकता ही इस बढ़ते खतरे से निपटने का रास्ता है।

समृद्ध डेस्क: झारखंड में अंधविश्वास आज भी एक बड़ी सामाजिक समस्या बना हुआ है, जहां हर साल कई निर्दोष लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं. सरकारी स्तर पर जागरूकता और रोकथाम के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सके हैं. आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अंधविश्वास के कारण औसतन हर साल करीब 18 लोगों की जान चली जाती है, जो समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है.

बजट की 60% राशि बैनर और नुक्कड़ नाटक पर खर्च

दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड सरकार अंधविश्वास और डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए हर वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च करती है. इसके तहत जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करने जैसी गतिविधियां चलाई जाती हैं. बावजूद इसके, कई दूरदराज के इलाकों में अशिक्षा, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग आज भी झाड़-फूंक और टोना-टोटका जैसी मान्यताओं पर विश्वास करते हैं.

राज्य में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं. झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इन मामलों में सजा की दर महज 5 प्रतिशत है. ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दबाव इतना अधिक होता है कि गवाह कोर्ट पहुंचने से पहले ही मुकर जाते हैं. इसके कारण हत्यारे कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर साफ बच निकलते हैं.

“बस देख लेंगे।”

यह तीन शब्दों का वाक्य भारतीय आश्वासन का सार्वभौमिक प्रतीक है। इसमें समाधान भी है, टालमटोल भी; साहस भी है और सुविधाजनक अनिर्णय भी।

यह वाक्य इतना लचीला है कि हर परिस्थिति में फिट हो जाता है—जैसे एक ही चाबी से सारे ताले खुल जाएँ, या कम-से-कम खुलने का भरोसा बना रहे।

घर में नल टपक रहा है।
पत्नी कहती हैं—“प्लंबर बुला लीजिए।”
उत्तर आता है—“हाँ, बस देख लेंगे।”
नल टपकता रहता है, पर वाक्य अपनी जगह अडिग रहता है।

यह वाक्य समस्या का समाधान नहीं करता, समस्या को स्थगित करता है—सम्मानपूर्वक।

कार्यालय में फाइल अटकी है।
कर्मचारी पूछता है—“सर, यह कब तक हो जाएगा?”
सर गंभीर मुद्रा में कहते हैं—“देख लेंगे।”

यह ‘देख लेंगे’ सुनते ही कर्मचारी समझ जाता है कि अब फाइल का भाग्य ईश्वर के हाथ में है।

राजनीति में तो यह वाक्य अमरत्व को प्राप्त हो चुका है।
जनता पूछती है—“सड़क कब बनेगी?”
उत्तर—“देख लेंगे।”

यानी सड़क का भविष्य उज्ज्वल है, बस समय अस्पष्ट है।

“बस देख लेंगे” दरअसल हमारे निर्णय-भय का सभ्य संस्करण है।
हम सीधे ‘न’ नहीं कहना चाहते और ‘हाँ’ कहकर बंधना भी नहीं चाहते।

इसलिए बीच का रास्ता चुन लेते हैं—देख लेंगे।

यह वाक्य वादा नहीं, संभावना है।
यह आश्वासन नहीं, आशा का मसौदा है।

परीक्षा से पहले छात्र से पूछा जाए—“तैयारी हो गई?”
वह मुस्कराकर कहेगा—“देख लेंगे।”

इसमें आत्मविश्वास भी छिपा है और किस्मत पर भरोसा भी।
मानो प्रश्नपत्र उससे पूछेगा—“तुमने पढ़ा है?”
और वह उत्तर देगा—“बस, देख लेंगे।”

रिश्तों में भी यह वाक्य खूब चलता है।
कोई कहे—“कभी मिलते क्यों नहीं?”
उत्तर—“अरे, देख लेंगे।”

मुलाकात भविष्य के कोहरे में विलीन हो जाती है, पर संबंध की औपचारिकता बची रहती है।

यह वाक्य हमारी सामाजिक शिष्टता का सुरक्षा-कवच है।
सीधे मना कर देंगे तो सामने वाला आहत होगा।
स्पष्ट प्रतिबद्धता दे देंगे तो खुद बँध जाएँगे।

इसलिए ‘देख लेंगे’ कहकर हम दोनों से बच निकलते हैं।

कभी-कभी यह वाक्य आत्म-संवेदना का भी माध्यम बन जाता है।
हम खुद से कहते हैं—

“व्यायाम शुरू करेंगे।”
“नई भाषा सीखेंगे।”
“पुरानी किताबें पढ़ेंगे।”

और फिर जोड़ देते हैं—“देख लेंगे।”

यह ‘देख लेंगे’ हमारे संकल्पों की शीत-निद्रा है।
संकल्प सो जाते हैं, वाक्य जागता रहता है।

रोचक यह है कि ‘देख लेंगे’ का अर्थ हर व्यक्ति अपने हिसाब से समझता है।
किसी के लिए इसका अर्थ है—“अभी नहीं।”
किसी के लिए—“शायद कभी।”
और किसी के लिए—“कभी नहीं।”

फिर भी यह वाक्य इतना लोकप्रिय है, क्योंकि यह आशा को जीवित रखता है।

यह दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करता, बस आधा खुला छोड़ देता है।
और आधा खुला दरवाज़ा, पूरी तरह बंद दरवाज़े से अधिक सुकून देता है।

पर जीवन की कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं, जहाँ ‘देख लेंगे’ पर्याप्त नहीं होता।
वहाँ निर्णय चाहिए, स्पष्टता चाहिए, साहस चाहिए।

हर बार स्थगन संभव नहीं।

कभी-कभी नल बंद करना पड़ता है, फाइल पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, सड़क बनानी पड़ती है और संबंध निभाने पड़ते हैं।

शायद ‘बस देख लेंगे’ का असली सौंदर्य तभी है, जब वह अस्थायी हो—स्थायी नीति नहीं।

यह वाक्य विश्राम हो सकता है, मंज़िल नहीं।

फिर भी, मान लीजिए आप यह निबंध पढ़कर सोच रहे हों—
“अच्छा लिखा है… पर इस पर कुछ कहेंगे?”

तो आप भी मन ही मन कह रहे होंगे—
“देख लेंगे।”

और मैं भी मुस्कुराकर यही कहूँगा—
हाँ, कभी न कभी…
बस, देख लेंगे।

✍️ डॉ. आशुतोष प्रसाद

समृद्ध डेस्क: झारखंड के आदिवासी इलाकों में कुपोषण आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, जहां सरकारी योजनाएं कागजों पर तो चमक रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 36 लाख 64 हजार बच्चों में से 15 लाख बच्चे कुपोषित (42%) हैं. वहीं करीब 03 लाख (9%) बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, और खासकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के 56 प्रतिशत बच्चे कुपोषण उपचार केंद्रों तक पहुंचते हैं। इन आंकड़ों के बीच रांची के रिम्स रेफरल कुपोषण उपचार केंद्र में पिछले डेढ़ साल में महज 84 बच्चों का इलाज ही हो सका, क्योंकि अभिभावकों को इसकी सही जानकारी ही नहीं मिल पा रही।

झारखंड का पूरा NFHS-5 रिपोर्ट पीडीएफ 👇
https://drive.google.com/file/d/1j_UP2jx6d8xgPrj6RmUJGbKikxJ8oR57/view?usp=sharing

आदिवासी बच्चों पर कुपोषण का कहर

झारखंड के आदिवासी बहुल जिलों जैसे गुमला, पश्चिम सिंहभूम और कोडरमा में कुपोषण ने नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगा रखा है। कुपोषण उपचार केंद्रों (एमटीसी) में भर्ती 53 प्रतिशत गंभीर कुपोषित बच्चे लड़कियां हैं, और दो साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा आधे से ज्यादा है। ग्रामीण आदिवासी आबादी में 0-6 साल के बच्चों में प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण की दर 57 प्रतिशत तक है, जो गरीबी, जंगलों पर निर्भरता और पोषण की कमी से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, 67.5 प्रतिशत बच्चों में एनीमिया की समस्या ने उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चरमरा दिया है, जिससे छोटी-मोटी बीमारियां भी जानलेवा साबित हो रही हैं।

सरकारी योजनाएं: घोषणाएं बनाम हकीकत

झारखंड सरकार ने कुपोषण मुक्त अभियान के तहत कई कदम उठाए हैं, जैसे 96 एमटीसी केंद्र जहां प्रतिदिन 130 रुपये की दर से सब्जियां और स्पेशल आहार दिया जाता है। हाल ही में 18 जनवरी 2025 से शुरू हुई 'शिशु शक्ति खाद्य पैकेट योजना' पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चली, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर पैकेट वितरित हो रहे हैं। अब एमटीसी में कुपोषित बच्चों की मांओं को भी पौष्टिक भोजन और आयरन-फोलिक एसिड गोलियां दी जा रही हैं, जो रिम्स के पीएसएम विभाग की रिसर्च पर आधारित है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत गुमला जैसे क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह मनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर मैनपावर की कमी और जागरूकता के अभाव ने इन योजनाओं को सीमित कर दिया है।

सरकारी ओपन डेटा पोर्टल: जिसमें जिला-स्तर के NFHS-5 डेटा फ़ैक्टशीट्स मिलते हैं। 👇

https://www.data.gov.in/​

जमीनी बाधाएं और विफलताएं

हकीकत यह है कि आदिवासी परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। रिम्स सेंटर में न्यूट्रिशनिस्ट, रसोइया और वार्ड बॉय की कमी के कारण पहले तो भोजन व्यवस्था ठप रही, और अब भी अभिभावक दूरदराज के गांवों से इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते। एनएफएचएस-5 के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में 26.8 प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार हैं, जबकि अति गंभीर कुपोषण 9.1 प्रतिशत है, लेकिन सरकारी दावों के बावजूद 2014 के आंकड़ों जैसी स्थिति बनी हुई है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने की बात तो होती है, मगर निगरानी की कमी से पैकेट और दवाएं गांवों तक नहीं पहुंच रही।​

आगे की राह: क्या हो समाधान?

कुपोषण की इस जंग को जीतने के लिए जिला स्तर पर सख्त निगरानी, रेफरल सेंटर्स का व्यापक प्रचार-प्रसार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना जरूरी है। आदिवासी समुदायों में जागरूकता अभियान चलाकर मां-बच्चों को पोषण शिक्षा देनी होगी, ताकि सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर जिंदगियों में उतरें। अगर तत्काल कदम नहीं उठे, तो झारखंड का भविष्य कुपोषण के आगोश में खो सकता है।

समृद्ध डेस्क: सोशल मीडिया ट्रोलिंग आज हर आम इंसान से लेकर बड़े सेलिब्रिटी तक की जिंदगी में घुस चुकी है। ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ अपनी राय रखने की आजादी है या फिर डिजिटल दुनिया में बेलगाम बदतमीजी का रूप?

ट्रोलिंग का बढ़ता चलन

भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, और इसी के साथ ट्रोलिंग के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर 2025-26 में राजनीतिक बहसों, सेलिब्रिटी पोस्ट्स और पर्सनल डिस्प्यूट्स पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई है। एक हालिया केरल केस में, जहां एक बस में कंटेंट क्रिएटर शिम्जिथा मुस्तफा ने सेल्स मैनेजर दीपक यू पर गलत छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए वीडियो पोस्ट किया, तो ट्रोल्स ने दीपक को इतना घेरा कि वो सुसाइड कर लिया। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक वीडियो वायरल होते ही बिना जांच के लोग ट्रायल कर देते हैं, जो जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। सर्वे बताते हैं कि टीनएजर्स में साइबरबुलिंग के केस 2025 में दोगुने हो गए, जहां ट्रोलिंग से मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है।​

अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक को है, लेकिन ये असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि फ्री स्पीच दूसरों की गरिमा और प्राइवेसी का सम्मान करे। 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिसरी को ट्रोलिंग और डॉक्सिंग का शिकार बनाया गया, जहां उनकी बेटी तक को निशाना बनाया गया, लेकिन सरकार ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 21 (जीवन का अधिकार) आर्टिकल 19 से ऊपर है, और ट्रोलिंग अगर हेट स्पीच या धमकी बने तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट्स पर ऑटोमैटिक एक्शन न लेने के निर्देश दिए, लेकिन साम्प्रदायिक या हिंसा भड़काने वाले मामलों में सख्ती बरतने को कहा।

कानूनी हथियार ट्रोल्स के खिलाफ

भारत में ट्रोलिंग रोकने के लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 (अश्लील कंटेंट) और धारा 66E (प्राइवेसी ब्रेक) से निपटा जा सकता है। आईपीसी की धारा 354D (स्टॉकिंग), 507 (अनाम धमकी) और 503 (क्रिमिनल इंटिमिडेशन) भी ट्रोल्स पर लगाई जाती हैं। श्रेया सिंघल केस में धारा 66A हटा दी गई क्योंकि वो फ्री स्पीच के खिलाफ थी, लेकिन बाकी सेक्शन्स अभी सख्ती से लागू हो सकते हैं। आंध्र हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या अश्लील कमेंट्स कानूनन अपराध हैं, प्लेटफॉर्म्स को छूट नहीं। फिर भी, गुमनाम अकाउंट्स की वजह से एक्शन लेना मुश्किल होता है।

समाज पर गहरा असर

ट्रोलिंग न सिर्फ पीड़ित को तोड़ती है, बल्कि पूरे समाज में नफरत फैलाती है। महिलाएं, माइनॉरिटीज और पब्लिक फिगर्स सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं, जो डिबेट को दबा देती है। जर्नल स्टडीज दिखाती हैं कि ट्रोलिंग मिसइंफॉर्मेशन फैलाती है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को खराब करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी ट्रोल्स के शिकार हो चुके हैं, जहां उन्होंने इसे 'नृशंस' बताया लेकिन इग्नोर करने की सलाह दी।

आगे की राह

ट्रोलिंग को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन्स, डिजिटल लिटरेसी और प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर मॉडरेशन जरूरी है। ड्राफ्ट डीपीडीपी रूल्स 2025 कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की चुनौती बनी हुई है। यूजर्स को भी जिम्मेदार बनना होगा ताकि डिजिटल स्पेस डेमोक्रेटिक रहे, बदतमीजी का अड्डा न बने।