जामताड़ा: एसपी राजकुमार मेहता मंगलवार की देर रात अचानक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने शहर के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने मंडल कारा जामताड़ा, व्यवहार न्यायालय जामताड़ा, रात्रि गश्ती दल, टाइगर मोबाइल, पीसीआर एवं क्यूआरटी दल का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के क्रम में व्यवहार न्यायालय परिसर में तैनात हवलदार सिकंदर रवानी ड्यूटी से गायब पाए गए, जो सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही मानी गई। अदालत जैसे संवेदनशील स्थल से अनुपस्थित रहना सुरक्षा दृष्टि से बड़ी चूक माना गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए हवलदार सिकंदर रवानी को निलंबित कर दिया। इस दौरान मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन समीक्षा की गई। एसपी ने निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।

रांची/जामताड़ा: फ़ाइलेरिया उन्मूलन अभियान (आईडीए राउंड) की रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने जामताड़ा जिले से औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाएं खाकर और अन्य अधिकारियों को अपने समक्ष दवा खिलाकर इस जनस्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 10 अगस्त  से राज्य के 9 जिलों में संचालित होगा।

डॉ. अंसारी ने कहा, “फ़ाइलेरिया उन्मूलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह स्वस्थ झारखंड के निर्माण का मिशन है।” उन्होंने आमजन से अपील की कि वे स्वयं दवा खाएं, अपने परिजनों को खिलाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि झारखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके।

राज्य के 9 जिलों - चतरा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, लातेहार और दुमका के 80 चिन्हित प्रखंडों में यह अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 1.42 करोड़ की आबादी में से 1.27 करोड़ लोगों को डीईसी, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दवाओं का सेवन कराया जाएगा।

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग डॉ. बीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सफल बनाने के लिए अन्य विभागों जैसे शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, आजीविका, पीएचईडी विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम  में फाइलेरिया से मुक्ति के लिए बूथ के माध्यम से और घर- घर जाकर, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को उम्र के अनुसार निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा, अपने सामने मुफ़्त खिलाई जायेगी।

जामताड़ा के सिविल सर्जन डॉ. आनंद मोहन सोरेन ने बताया कि अभियान के लिए सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार की गई है और प्रतिदिन दवा सेवन की समीक्षा जिला व प्रखंड स्तर पर की जाएगी। जामताड़ा के अनुमण्डल पदाधिकारी अनंत कुमार ने कहा कि जामताड़ा, भारत सरकार के दिशा-निर्देश और और राज्य स्तर से समन्वय बनाकर पूर्ण प्रयास कर रहा है कि जिले में फ़ाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाया जाये और जामताड़ा को फ़ाइलेरिया मुक्त किया जाये।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य समन्वयक डॉ. अभिषेक पाल ने बताया कि फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालिक दिव्यांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। आमतौर पर बचपन में होने वाला यह संक्रमण लिम्फैटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। फाइलेरिया से पीड़ित लोगों को अक्सर सामाजिक बोझ सहना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

कार्यक्रम के अंत में जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. डी.सी. मुंशी ने सभी अधिकारियों, सहयोगी संस्थाओं का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन, पीरामल स्वास्थ्य, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जामताड़ा: जामताड़ा पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे. जानकारी के मुताबिक साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर और कर्माटांड़ क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डे पर छापामारी अभियान चलाया था. जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया. इनमें फुरकान अंसारी, महबूब अंसारी, फरहान अंसारी, तालिब हुसैन, अरशद अंसारी और अब्दुल हसन शामिल है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 18 फर्जी सिमकार्ड, तीन एटीएम, दो चेकबुक, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.गिरफ़्तारी के बाद उक्त अपराधियों के खिलाफ साइबर थाना में मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा‌ जेल भेज दिया गया है. 

मामले के बारे में बताया गया कि ये साइबर अपराधी पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए एपीके फाइल लाभार्थियों को भेजते थे. इसे उनके मोबाइल में इंस्टॉल करने और अलाऊ करने पर उनके मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर लेते थे जो कि साइबर अपराधी के पास चला जाता था. इस दौरान इनके द्वारा व्यक्ति के मोबाइल का सारा डाटा साइबर अपराधी को मिल जाता था. यही नहीं गूगल में टाटा कार्ड लिखकर लॉगिन कर और 10 डिजिट का नंबर डालकर वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर के धारक को पता लगाकर उनका कॉल कर झांसा में ले लेते थे‌. जिसके बाद उक्त शख्स से ऑनलाइन पैसे की ठगी करते थे.

परिचय: 22 दिसंबर का दिन संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता बहुत खास है क्योंकि यह दिन भारतीय इतिहास के उस अध्याय से जुड़ा है, जब आदिवासी समुदाय ने अपने अस्तित्व, अधिकार और अस्मिता की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अद्वितीय संघर्ष किया था. संताल हुल (1855) के विद्रोह के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर संताल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र का गठन करना पड़ा. इस क्षेत्र को विशेष रूप से संताल आदिवासियों के अधिकारों और उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था. 

संताल परगना की पृष्ठभूमि

संताल परगना की स्थापना का सीधा संबंध 1855 के संताल हुल (संताल विद्रोह) से है. यह विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत, स्थानीय ज़मींदारों और महाजनों के अत्याचारों के खिलाफ सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चाँद मुर्मू, भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था. जो सभी एक ही परिवार के थे. संताल आदिवासी समुदाय अपनी भूमि, जल, जंगल और आजीविका की सुरक्षा के लिए एकजुट हुआ और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया.  

विद्रोह के कारण 

1. भूमि की लूट: ब्रिटिश हुकूमत और ज़मींदारों ने संताल आदिवासियों की कृषि भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया था.  
2. महाजनी कर्ज: महाजन और साहूकार आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी भूमि छीनने लगे थे.  
3. कर प्रणाली और पुलिस अत्याचार: आदिवासियों पर अत्यधिक कर लगाया गया था और विरोध करने वालों को पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था.  
4. सांस्कृतिक दमन: आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवनशैली, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जा रहा था.  
5. महिला उत्पीड़न: अंग्रेज और पुलिस दुवारा आदिवासी महिलाओं पर बुरी नजर रखा जाता था.   

संताल हुल: इतिहास का एक निर्णायक पल                                                   

30 जून 1855 को 30 हजार से उपर संताल आदिवासी झारखण्ड के साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में एकत्र हुए और सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और शोषणकारी महाजनों से स्वतंत्रता की घोषणा की. यह विद्रोह जल्द ही एक व्यापक आंदोलन में बदल गया, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार पहले बार मार्शल लॉ लागू करना पड़ा. इस दौरान हजारों आदिवासी मारे गए इस विद्रोह को "संताल हुल" के नाम से जाना गया. इसमें संताल आदिवासी समुदाय के लोग उपनिवेशी शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया. इस संघर्ष में अन्य समुदाय के लोग भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से साथ दिये. यद्यपि यह विद्रोह क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और उन्हें इस क्षेत्र की शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक संरचना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया.  

संताल परगना का गठन 

संताल हुल के बाद, ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि आदिवासी समुदाय को दबाने के लिए केवल सैन्य बल ही पर्याप्त नहीं है. आदिवासियों के भूमि, जंगल और संस्कृति के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए, ब्रिटिश शासन ने एक नई रणनीति अपनाई. 22 दिसंबर 1855 को, ब्रिटिश सरकार ने संताल परगना क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया. इस इकाई के भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (Santal Pargana Tenancy Act) बनाया गया. संताल परगना काश्तकारी अधिनियम सिर्फ आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह अधिनियम उन सभी गैर आदिवासी काश्तकारों (किसानों) और भूमि धारकों पर भी लागू होता है जो संताल परगना क्षेत्र के भीतर भूमि का उपयोग करते हैं. इसका उद्देश्य भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसके नियम और प्रावधान अन्य गैर-आदिवासी काश्तकारों पर भी लागू होते हैं. 

संताल परगना के भौगोलिक और प्रशासनिक पहलू

संताल परगना क्षेत्र पहले एक ही जिला हुआ करता था जो अब झारखंड के छह जिलों में विभाजित  है: 1.दुमका (प्रमुख जिला और संताल परगना का मुख्यालय) 2.साहिबगंज 3.गोड्डा 4.पाकुड़ 5.जामताड़ा 6. देवघर

संताल परगना की विशेषताएँ 

इस क्षेत्र में ज्यादातर संताल आदिवासी रहते हैं, जो यहां की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं. यहां की संस्कृति और परंपराएं भारत की अनमोल धरोहर हैं. आदिवासियों के लोकगीत, नृत्य और रीति-रिवाज यहां के समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. इस क्षेत्र में जंगल, वनस्पति और खनिज की प्रचुरता है, जो इसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी क्षेत्र बनाती है.  

22 दिसंबर: स्थापना दिवस का महत्व  

1. गौरव और पहचान: संताल हुल और संताल परगना का निर्माण न केवल ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, बल्कि यह संताल परगना,झारखण्ड के साथ-साथ देश की दृढ़ता और गौरव का प्रतीक भी हैं. यह उस दिन की याद दिलाता है जब आदिवासी समाज ने अपने संघर्ष और बलिदान के दम पर बिट्रिश हुकूमत के समय ही एक विशेष क्षेत्रीय पहचान हासिल की. यह आदिवासी गौरव, साहस और आत्म-सम्मान का प्रतीक है . 22 दिसंबर को संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाना, शहीदों के बलिदानों और उनके संघर्ष की अमर विरासत को श्रद्धांजलि देने का एक उपयुक्त अवसर है. यह हमें हमारे  गौरवपूर्ण इतिहास  के महत्व को याद दिलाता है. संताल हुल अंगेजो के विरुद्ध लड़ा गया पहला जन आन्दोलन है. 
2. आदिवासी अस्मिता का प्रतीक: यह दिन आदिवासी गौरव का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन संताल आदिवासियों की भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी. 
3. संताल हुल की जीत: सिदो मुर्मू,कान्हू मुर्मू , चाँद मुर्मू,भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू जैसे वीरों के बलिदान का सम्मान इस दिन किया जाता है. 
4. आदिवासी अधिकारों का सम्मान: यह दिन आदिवासी समुदाय के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के प्रति एक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है. 
5. न्याय और आत्मसम्मान: यह दिन दिखाता है कि शोषित और वंचित समुदाय भी संगठित संघर्ष के माध्यम से न्याय और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं. यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जब तक कोई समाज अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करता है, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता. सिदो-कान्हू मुर्मू और अन्य की कुर्बानी और 22 दिसंबर का दिन हर साल यह याद दिलाता है कि असली जीत अन्याय के खिलाफ संघर्ष में ही निहित है. 

संताल परगना का इतिहास वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसका अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है. यह क्षेत्र आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. हुल क्रांति (1855) के जरिए सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो जैसे महानायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है. 

संताल परगना स्थापना दिवस की उपेक्षा पर लेखक का विचार

झारखंड सरकार की भूमिका: झारखंड राज्य के गठन के पीछे मुख्य तर्क आदिवासी हित और पहचान को संरक्षित करना था. ऐसे में संताल परगना की ऐतिहासिक भूमिका को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है. हुल दिवस (30 जून) की तरह संताल परगना स्थापना दिवस को भी सरकारी मान्यता दी जानी चाहिए. यह क्षेत्र के आदिवासियों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सशक्त बनाएगा. 
केंद्र सरकार की भूमिका: चूंकि संताल परगना का योगदान केवल झारखंड के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देनी चाहिए. इसे "राष्ट्रीय पर्व" के रूप में मान्यता देने से आदिवासी समुदाय के इतिहास और संस्कृति को व्यापक पहचान मिलेगी. 
संस्कृति और पहचान: संताल परगना का इतिहास केवल हुल क्रांति तक सीमित नहीं है. इसका सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय है. यह क्षेत्र झारखंड के आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक है. यदि स्थापना दिवस को मान्यता मिलती है, तो क्षेत्र में शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए नई संभावनाएं भी पैदा होंगी. राजनीतिक संदर्भ: झारखंड के गठन के बाद से अधिकांश मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही रहे हैं, फिर भी संताल परगना को वह स्थान नहीं मिला, जिसका वह हकदार है. यह मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अस्मिता से जुड़े मुद्दे चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या किया जा सकता है? 

सरकारी पहल: स्थानीय संगठनों और नागरिक समाज को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वे स्थापना दिवस को मान्यता दें.
जन जागरूकता: इसके महत्व पर जनता के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि लोग अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए आवाज उठा सकें. 
शैक्षणिक पहल: स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संताल परगना के इतिहास को शामिल करने की मांग की जा सकती है ताकि नई पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके. 

निष्कर्ष: 

संताल परगना का इतिहास झारखंड और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गौरवशाली और प्रेरणादायक है. झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को इसके महत्व को स्वीकार कर इसे मान्यता देनी चाहिए. इससे न केवल आदिवासी समुदाय का गौरव बढ़ेगा, बल्कि राष्ट्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को भी सम्मान मिलेगा.

सच्चिदानंद सोरेन 
समाज सेवी,दुमका(स.प.)
झारखण्ड  

जामताड़ा: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो के जामताड़ा जिला के नाला स्थित आवास पहुंचे. मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो के दिवंगत पिता स्व० गोलक बिहारी महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की. 

इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी स्व० गोलक बिहारी महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो एवं उनके अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की.

रांची: सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के पहले ही इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान यदि किसी मरीज की मौत होती है तो बिना बिल चुकाए शव परिजनों को सौंपना होगा. ऐसा नहीं करने वाले अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई होगी. मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनकी यह पहली प्राथमिकता होगी. इतना ही नहीं निजी अस्पतालों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने का काम करेंगे. मंत्रालय की ओर से डीसी और एसपी को पत्र भेजा जाएगा कि निजी अस्पताल को चाहे जितना भी नुकसान हो, उसे वहन करना होगा. पहले अस्पताल का बिल चुकाएं, फिर शव देंगे, हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर मंत्री डॉ अंसारी ने कहा कि झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों को दिल्ली से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा. सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. यह बातें उन्होंने धनबाद के गोविंदपुर फकीरडीह चौक पर कही. 

जामताड़ा पहुंचने पर मंत्री ने कहा "जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे हैं, उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा. उन्होंने कहा है कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को भी स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका दिया जाएगा.

राँची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आज राज्य में विधि व्यवस्था का संधारण एवं अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था, अवैध माइनिंग पर रोक तथा विभिन्न प्रकार के अपराध नियंत्रण को लेकर की जा रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी रखी गई. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनियोजित अपराध को रोकने के लिए पुलिस एक प्रभावशाली प्लान तैयार कर चिन्हित अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम तभी रुकेगा जब स्ट्रांग पुलिसिंग का डर अपराधियों के भीतर दिखाई दे. पुलिस का भय अपराध करने वालों में होना आवश्यक है. मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न अपराध कांडों में कमी आयी है. दहेज हत्या से प्रभावित जिलें पलामू, गढवा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद एवं सामान्य हत्या बोकारो में ज्यादा फोकस करते हुए इन कांडों में नियंत्रण के किए कार्य किए जा रहे हैं. सामान्य हत्या शीर्ष में रांची, गुमला तथा चाईबासा जिला में भी कार्रवाई की जा रही है.

अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाएं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस राज्य में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की रोकथाम के लिए व्यापक विशेष अभियान चलाकर लोगों को कानून की जानकारी दें. शहरी एवं ग्रामीण सभी जगहों के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के विषय पर जानकारी दें. जागरूकता से ही मादक पदार्थ के सेवन में कमी आएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए प्लान के साथ आगे बढ़ें. मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत कई वर्षों से पुलिस ने अभियान चलाकर हजारों एकड़ में अफीम की तैयार फसल नष्ट भी की है, लेकिन इसके बावजूद वन भूमि में अफीम के धंधे को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं हो पाया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बेहतर समन्वय बना कर वनभूमि में हो रही अफीम की खेती को जड़ से नष्ट करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वैसी जगहों पर दोबारा नशीले पदार्थों की खेती न हो.

अफीम की खेती से संबंधित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय करें

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला पुलिस-प्रशासन की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार कर नशीले पदार्थ की खेती करने पर मिलने वाली सजा की जानकारी दें. अफीम सहित किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ की खेती और कारोबार कानूनन जुर्म है. इस जुर्म में पुलिस की ओर से की जानेवाली कठोर कार्रवाई और कानूनन दी जाने वाली सजा के बारे में लोगों को अवगत कराएं. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि अफीम की खेती से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित थाना प्रभारी, चौकिदार, वनकर्मी की जिम्मेदारी तय करें. वैसे कर्मी जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नही कर रहे हैं उनपर कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में Money Trail के बिन्दू पर अनुसंधान करने तथा मुख्य प्रभावित जिलों में Pre-Cultivation Drive चलाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

साइबर अपराध चुनौती, स्ट्रांग सेटअप तैयार करें

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध पर रोक लगा पाना चुनौती साबित हो रही है. मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस अधिकारियों ने झारखंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए स्ट्रांग सेटअप तैयार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी जल्द से जल्द टेक्निकल सेल का गठन कर टेक्निकल ऑफिसर की तैनाती करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर साइबर अपराध को कम किया जा सकता है. मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस पदाधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि 'प्रतिबिंब एप्प' के जरिए 330 साइबर अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, 1281 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वहीं 3493 सिम कार्ड एवं 2524 मोबाइल जप्त किए गए हैं. 

अवैध माइनिंग पर हर हाल में लगे रोक

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अवैध माइनिंग गतिविधियों पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए. किसी भी प्रकार का अवैध माइनिंग स्वीकार्य नहीं है. अवैध माइनिंग की वजह से राज्य की छवि धूमिल होती है. नदियों से अवैध बालू उठाव पर भी हर हाल में रोक लगाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भीतर नदियों का अस्तित्व खतरे में है. अब नदियों से बालू की जगह मिट्टी भी उठाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध माइनिंग पर विशेष कार्य योजना बनाकर रोक लगाना सुनिश्चित करें. 

अग्निशमन सेवा को सुदृढ़ करें

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर अग्निशमन सेवा को सुदृढ़ करते हुए नागरिकों की सेवा के साथ जोड़ा जाए. पुलिस के लिए वाहन एवं हथियार आदि का क्रय शीघ्र करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जाए, जरूरत के अनुसार बजट बढ़ाने पर विचार की जाए. कैदियों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए सरकारी अधिवक्ता की सुविधा दी जाए. 

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रबंध निदेशक पुलिस हाउसिंग अजय कुमार सिंह, डीजी हेड क्वार्टर आर०के० मल्लिक, डीजी होमगार्ड अनिल पालटा, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, आईजी ऑपरेशन ए०वी० होमकर, आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज, आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज, आईजी कारा सुदर्शन मंडल, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, एसपी एटीएस ऋषभ सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे. 

जामताड़ा : झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला. उन्होंने जामताड़ा कॉलेज स्थित मतदान केंद्र संख्या 254 पर मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने कहा, मतदान के अभी तक के जो रुझान मिले हैं, उसके अनुसार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार फिर इंडी गठबंधन भारी बहुमत से झारखंड में आ रहा है. हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां पर सरकार दोबारा बनने जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, आपका मत बहुत कीमती है, उसका सही इस्तेमाल करें. अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करें.
 
 

जामताड़ा: विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण में जामताड़ा के हांसीपहाड़ी स्थित स्नेहपुर में कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र में सभी मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया. बता दें कि सामुदायिक भवन के मतदान केंद्र (362 "क") मिहिजाम स्थित स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम को सहायक मतदान केंद्र के रूप में गठित किया गया है. 

मतदान केंद्र संख्या पर सभी कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं ने यहां उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं यथा मतदान केंद्र में रैंप, व्हील चेयर, पेयजल, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अलावा वॉलिंटियर की सराहना की.

जामताड़ा: भारत निर्वाचन आयोग के नारे "नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड" को चरितार्थ कर रहा है जामताड़ा का हांसीपहाड़ी स्थित स्नेहपुर सामुदायिक भवन का मतदान केंद्र (362 "क"). मिहिजाम स्थित स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम के कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं के लिए सहायक मतदान केंद्र के रूप में इस मतदान केंद्र को विधानसभा निर्वाचन 2024 के लिए गठित किया गया है. 

द्वितीय चरण के मतदान में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 14,218 है. जिसमें इस अतिरिक्त विशेष मतदान केंद्र को बूथ संख्या 362 से ही अलग करते हुए "362 क" के रूप में गठित किया गया है. इस प्रकार कुल मतदान केंद्रों की संख्या 14,218 से बढ़कर 14,219 हो गयी है.

मतदान केंद्र संख्या 362 "क" स्नेहपुर सामुदायिक भवन, हांसीपहाड़ी में कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं के सुगम मतदान हेतु मतदान पदाधिकारी, सुरक्षा बल, मतदान केंद्र में रैंप, व्हील चेयर, पेयजल, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अलावा वॉलिंटियर भी मौजूद रहेंगे, जो उन्हें सुगमता से मतदान कराने में मददगार होंगे.

जामताड़ा: झारखंड में दुसरे चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज शनिवार को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का झारखंड आगमन हुआ. उन्होंने नाला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उनको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में बदलाव की जरूरत है. इसके लिए भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो को भारी मतों से जिताना होगा. 

उन्होंने इस दौरान कहा, “झारखंड में परिवर्तन होगा तो यह राज्य और उन्नति की ओर बढ़ेगा.” मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन करने पहुंचे हैं, यह उनके लिए गर्व की बात है. बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी माधव चंद्र महतो का मुकाबला झामुमो के वर्तमान विधायक और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो से है.

जामताड़ा: असम के मुख्यमंत्री एंव झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने जामताड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में बिस्वा ने कहा कि, इस बार का चुनाव रोटी- बेटी-माटी की सुरक्षा के लिए है. उन्होंने झामुमो-कांग्रेस-राजद पर जमकर निशाना साधा. बिस्वा सरमा ने सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए बयान पर कहा कि, इरफान अंसारी जैसे लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते. 

उन्होंने कहा कि अगर हमारा समाज एक रहेगा तो क्या इरफान अंसारी जैसे लोग चुनाव जीत पाएंगे. हमारा समाज बंट जाता है, लेकिन इस बार हम बटेंगे नहीं. हम एक रहेंगे तो इरफान अंसारी कभी भी यहां से चुनाव नहीं जीतेगा. हम एक रहेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कि, रामनवमी का जुलूस रोक दे. बिस्वा सरमा ने एक बार फिर ‘एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे’ के नारे को दोहराया. 

बिस्वा सरमा ने कहा कि, जो लोग इरफान अंसारी को वोट देंगे, तो कल अगर आपकी बेटी को उठा ले जाते हैं ये आपकी मदद नहीं करेंगे. इसलिए इरफान अंसारी को वोट देने से पहले सोच लें कि हमारे घऱ में भी बेटी है. उन्होंने कहा कि किसी को डरना नहीं है. अगर आप एक रहेंगे तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते. 

उन्होंने कहा कि जामताड़ा में इस बार चुनाव, सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच है. ये चुनाव हमारी अस्मिता की लड़ाई का है. सरमा ने कहा कि, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा जैसे इलाके में स्कूल शुक्रवार के दिन बंद किए जाते हैं, क्योंकि उस दिन नमाज पढ़ी जाती हैं. उन्होंने कहा कि, मैं पूछना चाहूंगा हमारे भारत के संविधान को हिंदू लोगों ने ही बनाया. हमारे लिए भी मंगलवार को स्कूल बंद होना चाहिए, हम भी हनुमान जी की पूजा करेंगे.
 
बिस्वा सरमा ने कहा कि, आलमगीर आलम और इरफान अंसारी झारखंड को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा था कि विधानसभा में नमाज कक्ष बनाया गया. हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया. हो नहीं पाया लेकिन सरकार ने प्रस्ताव किया था कि झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए व्यवस्था किया जाए. उन्होंने कहा कि, हनुमान चालिसा के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए. आज रामनवमी जुलूस नहीं निकालने दिया जाता, दुर्गा मां के मंदिर में मूर्ति विसर्जन के लिए अनुमति नहीं मिलती है. लेकिन मोहर्रम का जुलूस कभी बंद नहीं हुआ है. सरमा ने कहा कि, मोहर्रम के जुलूस से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रामनवमी का भी जुलूस निकलेगा. उन्होंने कहा कि औरंगजेब का शासन, बाबर का शासन भी देखा गया है. उन्होंने रामनवमी के जुलूस में किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई,  लेकिन इरफान अंसारी और आलमगीर आलम तो औरंगजेब और बाबर से भी ज्यादा नीचा गिरे हुए हैं.