नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार सुबह सत्य निकेतन घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था एवं चल रही कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा हादसे के जिम्मेदार पाए जाने वाले एमसीडी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने आसपास के पीजी एवं भवनों की भी सघन जांच, नियमों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लापरवाही पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे में मरने वालों की संख्या छह हो गई है और बचाव व राहत कार्य जारी है।

नई दिल्ली: आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुपोषण और बीमारियों से 22 आदिवासी बच्चों की मौत और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में छात्रावास में सांप के काटने से तीन आदिवासी बच्चियों की मौत के मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने दोनों मामलों की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित करने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सभी आदिवासी छात्रावासों का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की।

भूरिया ने सोमवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि बालाघाट में जिन 22 बच्चों की मौत हुई है, वे बैगा आदिवासी समुदाय से थे। उन्होंने दावा किया कि संबंधित क्षेत्र में पिछले छह महीने से घर पहुंचने वाला पोषण आहार बंद है और सबसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 20 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में 80 प्रतिशत से कम टीकाकरण हुआ है। वन अधिकार कानून के तहत मिलने वाले पट्टे भी खारिज किए जा चुके हैं। बच्चों की मौत के बाद प्रत्येक परिवार को केवल 20 हजार रुपये की सहायता दी गई, जबकि जिम्मेदारी व्यवस्था की थी।

उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के अनुसार कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन केवल 12 रुपये का पोषण आहार दिया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पुनर्वास केंद्रों में इलाज और पोषण पर भी केवल 980 रुपये खर्च किए जाते हैं।

भूरिया ने कहा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक आदिवासी छात्रावास में सो रही तीन बच्चियों की सांप के काटने से मौत हो गई। छात्रावास में बिस्तरों की व्यवस्था नहीं थी और एक कमरे में 70 से अधिक बच्चियां जमीन पर सोती थीं। उन्होंने कहा कि घटना में छह बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से तीन की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के छात्रावासों में पिछले दो वर्षों के दौरान बच्चों की मौत की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने नासिक में आदिवासी छात्रावासों की स्थिति सुधारने की मांग को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन का भी उल्लेख किया।

भूरिया ने दोनों मामलों की विशेष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी आदिवासी छात्रावासों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

रांची/दिल्ली: झारखंड अगेंस्ट करप्शन के केंद्रीय संगठन मंत्री सह राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष निपु सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर चौक के निकट हजारों से अधिक समर्थकों के साथ आरक्षण हटाओ देश बचाओ, अभियान का नेतृत्व किया इस मौके भारत माता की जय के नारा के साथ शुरुआत किया। अपने भाषण में निपु सिंह ने कहा कि आज आरक्षण के चलते देश आगे नहीं बढ़ रहा औरजब तक आरक्षण नहीं हटेगा देश बर्बादी की ओर जाते रहेगा और कहा कि आरक्षण हटाने के लिए बचपन से आंदोलन कर रहे हैं और कहा कि आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक स्थिति देखकर दिया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण देने से पहले उसकी जांच होना चाहिए और कहा कि आरक्षण जब तक नहीं हटेगा मैं अंतिम सांस तक आंदोलन करता रहूंगा। आरक्षण के चलते देश में चौहत्तर प्रतिशत वाले बच्चे फेल हो जा रहे हैं और चौतिंस प्रतिशत वाले बच्चे डॉक्टर और शिक्षक बन रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश किधर जा रहा है और देश की कितनी प्रगति आने वाले दिन में होने वाला है इस मौके पर लेखक और समाजसेवी मिथिलेश कुमार पांडे भी मौजूद थे।

नई दिल्ली: हैदराबाद स्थित नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (नालसार) के अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट का एनरॉलमेंट रोकने संबंधी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन मिश्रा के सर्कुलर के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ ली है।वकीलों के एक समूह ने गुरुवार को बीसीआई दफ्तर पर प्रदर्शन किया। कल यानी 21 अगस्त को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने भी मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है।

वकीलों ने राऊज एवेन्यू स्थित बीसीआई दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इन वकीलों का कहना है कि मनन मिश्रा वकीलों का भला न कर उसके खिलाफ ही सर्कुलर जारी करते हैं। शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रमन शर्मा ने कहा कि किसी वकील का बीसीआई के चेयरमैन के रुप में अनिश्चितकालीन कार्यकाल कैसे हो सकता है।

एआईएलयू के राष्ट्रीय महासचिव और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्रनाथ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 16 अगस्त को कोच्ची में हुई नेशनल काउंसिल की बैठक ने मनन मिश्रा के मनमाना और अलोकतांत्रिक फैसले की आलोचना की। एआईएलयू के बयान में कहा गया है कि मनन मिश्रा ने बीसीआई की गरिमा और स्वायतता का अपमान किया है। एआईएलयू ने मनन मिश्रा के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। इसी कड़ी में देशभर में एआईएलयू से जुड़े वकील मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे।

13 अगस्त को बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें नालसार के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश के शामिल होने का विरोध करने वाले छात्रों को बतौर वकील रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी इस सर्कुलर के जारी होते ही इसका जमकर विरोध होने लगा।

केरल बार काउंसिल और बीसीआई के सदस्य एन मनोज कुमार ने विरोध जताते हुए मनन मिश्रा को पत्र लिखा। वकीलों के संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भी मनन मिश्रा के इस सर्कुलर की आलोचना करते हुए वापस लेने की मांग की।

सर्कुलर के बढ़ते विरोध के बाद मनन मिश्रा ने छात्रों का बतौर वकील रजिस्ट्रेशन नहीं करने के पहले के आदेश 13 अगस्त को वापस ले लिया। हालांकि इस सर्कुलर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि बीसीआई का रुख बिल्कुल गलत है। यह लॉ स्टूडेंट और उनके बीच का मामला है, ऐसे में बीसीआई कौन होते हैं मुद्दा उठाने वाले। यह बिल्कुल गलत है। बाद में मनन मिश्रा ने छात्रों से माफी भी मांगी लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ लिया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और 1984 के सिख विरोधी दंगों के तीन में से दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। उन्हें एक केस में बरी कर दिया गया था।

सज्जन कुमार के करीबी नेताओं के मुताबिक, तिहाड़ जेल में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 1970 के दशक में राजनीति की शुरुआत की और दिल्ली नगर निगम के पार्षद बने। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। वह 1980, 1991 और 2004 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। संजय गांधी के करीबी माने जाने वाले सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत चेहरे थे।

साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में उन पर भीड़ को उकसाने और हत्या के आरोप लगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को पालम कॉलोनी मामले में उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। फरवरी 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरस्वती विहार मामले में भी उन्हें दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा दी। हालांकि, कुछ अन्य मामलों में वह बरी हो चुके थे।

उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर से दिल्ली समेत कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। दंगों के 21 साल बाद 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगते हुए कहा था कि इस घटना से उनका सिर शर्म से झुक जाता है। सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 18 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

नई दिल्ली :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा,

''भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।'' दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा श्रद्धांजलि देने के लिए राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे। राजीव गांधी को लोकसभा अध्यक्ष और रक्षामंत्री ने भी याद किया।

वीरभूमि में कांग्रेस अध्यश्र मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन।" रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है।"

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई (अब मुंबई) में हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह कांग्रेस अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री बने थे। राजीव 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे।

नई दिल्ली :  उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एक्स पर लिखा, “मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और देश के प्रति उनकी सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद करता हूं।"

उपराष्ट्रपति ने आज ही वीर पूसारी पुलिथेवर की सेना के कमांडर शहीद ओंडीवीरन के बलिदान को नमन किया और भावनभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि वीर पूसारी पुलिथेवर की जबरदस्त सेना के बहादुर कमांडर, ओंडीवीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दबदबे के खिलाफ निडर लड़ाई, वीरता, त्याग और युद्ध-कौशल ने आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी वीरता की भावना और त्याग भरा जीवन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहे।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओज) व बिजनेस लीडर्स के साथ आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में निवेशकों का प्रदेश में निवेश के प्रति उत्साह दिखाने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 360 डिग्री का व्यापक परिवर्तन हुआ है। इसी बदलाव के कारण आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख और ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरकर सामने आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों और कंपनियों को सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश आएं और यहां अपनी औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों का विस्तार करें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

निवेशकों के सुझावों पर गंभीरता से होगा विचारयोगी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर जिस तरह की उत्सुकता प्रमुख उद्योगपतियों और सीईओज ने दिखाई है, उसके लिए वह सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। निवेशकों की ओर से दिए गए सुझावों को प्रदेश सरकार की टीम ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निवेशकों के सुझावों और अपेक्षाओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो भी व्यावहारिक समस्याएं सामने आएंगी, उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार और उसकी पूरी टीम निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

युवा मैनपावर और स्किलिंग बनेगी ताकतमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास बड़ी संख्या में युवा मैनपावर है। सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप स्किलिंग और अपस्किलिंग के अवसर उपलब्ध करा रही है। इससे निवेशकों को प्रशिक्षित और सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध होगा। प्रदेश में बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्किल्ड मैनपावर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगा।

निवेशकों के लिए हर स्तर पर सपोर्टउन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाला निवेश निवेशकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के दायरे में निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। सरकार का प्रयास है कि निवेश की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो तथा उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार पर ध्यान देने के लिए बेहतर वातावरण मिले। सरकार की पूरी टीम निवेशकों के साथ खड़ी है और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसके समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

‘जो कहते हैं, उसे जमीन पर उतारते हैं’मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं करती बल्कि जो कहती है, उसे धरातल पर उतारती है। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में आए बदलाव को निवेशक स्वयं देख सकते हैं। कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक वातावरण और निवेश के लिए तैयार नीतियों से आए बदलाव ने उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश की है। सरकार की कार्यप्रणाली में आया यह बदलाव निवेशकों को भी दिखाई देगा।

इन्वेस्टमेंट मीट को बताया महत्वपूर्ण अवसरमुख्यमंत्री ने इस इन्वेस्टमेंट मीट को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे संवाद के माध्यम से सरकार को उद्योग जगत की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझने का अवसर मिलता है, वहीं निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं और सुविधाओं की जानकारी मिलती है।

योगी ने विश्वास जताया कि प्रमुख उद्योग समूहों की उत्तर प्रदेश में बढ़ती रुचि से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने निवेशकों से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान भी किया।

दिल्ली/हजारीबाग: झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक विरासत को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्यापक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड महोत्सव-02 का भव्य आयोजन मंगलवार को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में झारखंड की मिट्टी की खुशबू, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बढ़ाया उत्साह, आयोजन की सराहना

कार्यक्रम में हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने झारखंड की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को दिल्ली जैसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किए जाने की सराहना करते हुए आयोजन से जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन किया। सांसद ने कहा कि ऐसे आयोजन झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को देशभर में पहुंचाने के साथ-साथ राज्य की लोक कला और परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

उन्होंने झारखंड की संस्कृति को देश की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए आयोजकों को इस पहल के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के विभिन्न लोक नृत्यों, संगीत और पारंपरिक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से झारखंड की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन की जीवंत तस्वीर पेश की। आयोजन स्थल पर झारखंड की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।

सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड एसोसिएशन दिल्ली एवं ओमेगा ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य झारखंड की लोक संस्कृति और कलात्मक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा दिल्ली में रह रहे झारखंडवासियों को अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ना है। झारखंड एसोसिएशन दिल्ली के सत्य प्रकाश और ओमेगा ग्रुप के संस्थापक शादाब अंसारी ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद मनीष जायसवाल का आभार व्यक्त किया।

नई दिल्ली:  केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा से जुड़े सभी स्थापित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा एनटीए की गोपनीय संचालन व्यवस्था (सीओएनओपीएस) के ढांचे में पूरी तरह बदलाव करने को कहा है।

शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक कर हाल में यूजीसी-नेट परीक्षा से जुड़े मुद्दों के बाद एजेंसी की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री को एनटीए की समग्र व्यवस्था में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, सुधार प्रक्रिया के तहत एनटीए के 50 से अधिक कर्मचारियों को हटाया गया है। इसके अलावा मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), महाप्रबंधक (परीक्षा सुरक्षा) तथा महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास और साइकोमेट्रिक्स) समेत 10 नए पेशेवर नेतृत्व पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और इन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

मंत्रालय ने बताया कि साइबर सुरक्षा, साइकोमेट्रिक्स और प्रश्नपत्र तैयार करने समेत विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र से विषय विशेषज्ञों को भी जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य एनटीए की तकनीकी क्षमता और परीक्षा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना है।

जोशी ने निर्देश दिया कि परीक्षा प्रक्रियाओं में स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने संवेदनशील परीक्षा गतिविधियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए गोपनीय संचालन (सीओएनओपीएस) के ढांचे में पूर्ण बदलाव करने का निर्देश दिया। इसके तहत अलग और सुरक्षित कक्ष, एयर-गैप्ड सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा कराने की अधिक कड़ी व्यवस्था लागू की जाएगी।

मंत्री ने एनटीए को परीक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का विस्तृत ऑडिट कराने और ऑडिट के आधार पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। एनटीए की परीक्षा व्यवस्था हाल के वर्षों में लगातार जांच के दायरे में रही है। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बीच एजेंसी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन अमेरिका से 30 महीने के लिए लीज पर लिए जाएंगे। अमेरिका से 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन खरीदने का सौदा फाइनल न होने पर यह रास्ता निकाला गया है। लगभग 1,943 करोड़ रुपये के इस समझौते पर सोमवार को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत को यह ड्रोन मिलने के बाद समुद्री मार्गों में मानव रहित निगरानी और टोही गश्ती को सक्षम करके वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता बढ़ेगी। खास तौर पर चीन सीमा पर भारत की निगरानी आसान होगी।

रक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल (एक्विजिशन) ए. अनबरसु की मौजूदगी में आज दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम लीज पर लेने के लिए जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स, इंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन एडवांस्ड सिस्टम, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सेंसर और सोफिस्टिकेटेड पेलोड से लैस हैं, जो भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएंगे। ये सिस्टम समुद्री डोमेन के बड़े क्षेत्र में लगातार खुफिया, निगरानी और टोही कवरेज देंगे, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने और जवाब देने की भारत की क्षमता मजबूत होगी।

दरअसल, भारत ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले 31 एमक्यू-9बी ड्रोन को लेकर साफ किया है कि अभी इनकी कीमतें तय नहीं हुईं हैं और अमेरिकी सरकार की नीति मंजूरी मिलने के बाद कीमत पर बातचीत की जाएगी। कीमत और खरीद की अन्य नियम एवं शर्तें अभी तय नहीं की गई हैं और ये बातचीत के अधीन हैं। रक्षा मंत्रालय जनरल एटॉमिक्स (जीए) से तालमेल करके अन्य देशों की तुलना में सर्वोत्तम कीमत से खरीद करेगा। इसके विपरीत अमेरिका ने 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर (32 हजार करोड़) की अनुमानित लागत पर भारत को 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस मेगा ड्रोन सौदे की घोषणा जून, 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी।

अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने कहा कि भारत ने 31 एमक्यू-9बी स्काई गार्जियन विमान खरीदने का अनुरोध किया था। लंबी दूरी का यूएवी किसी भी खतरे पर नज़र रखते हुए 36 घंटे तक हवा में रह सकता है। दी गई मंजूरी में 170 एजीएम-114 आर हेलफायर मिसाइलें, 16 एम36ई9 हेलफायर कैप्टिव वायु प्रशिक्षण मिसाइलें, 310 लेजर छोटे व्यास वाले बम और लाइव फ्यूज के साथ आठ लेजर निर्देशित परीक्षण वाहन भी शामिल हैं। भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी मिलेंगे, जिनमें से नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि सेना और भारतीय वायु सेना को आठ-आठ लैंड वर्जन स्काई गार्डियन मिलेंगे। फिलहाल भारत ने नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन अमेरिका से 30 महीने के लिए लीज पर लेने का समझौता किया है।-

रांची\दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके के पिलंजी के रहने वाले और वांछित भगोड़े वीरेंद्र सिंह बसोया (उर्फ़ वीरू उर्फ बसोया) को भारत वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुँचने पर उसे हिरासत में ले लिया गया।

NCB के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर बसोया को जून 2026 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में गिरफ़्तार किया गया था। भारतीय एजेंसियों ने UAE के अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बिठाकर उसकी भारत वापसी सुनिश्चित की।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने X पर एक पोस्ट में कहा, “मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पता लगा रही है और Ruthless अप्रोच अपनाते हुए उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर रही है। नशीले पदार्थों के ख़िलाफ़ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए NCB ने UAE से फ़रार ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया की वापसी सुनिश्चित की। अपराधी का पता लगाने के लिए ‘टॉप टु बॉटम' और ‘बॉटम टु टॉप’ अप्रोच के ज़रिए, हमारी एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ड्रग तस्कर चाहे कहीं भी छिप जाएं, वे भारतीय क़ानून की पकड़ से बच नहीं सकते।”

https://twitter.com/AmitShah/status/2088112154759348705?s=20

मामले का विवरण

यह मामला फरवरी 2024 में पुणे में शुरू हुआ, जब पुणे सिटी पुलिस ने 500 ग्राम मेफेड्रोन ज़ब्त किया। इसके बाद ड्रग तस्करी के पूरे नेटवर्क की पहचान और उसे खत्म करने के लिए Top to Bottom और Bottom to Top तक की रणनीति अपनाते हुए जांच का दायरा बढ़ाया गया। बाद की जांच और कार्रवाई के दौरान पुणे से लगभग 867 किलोग्राम और दिल्ली से 970 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया, जिससे कुल बरामदगी लगभग 1,837 किलोग्राम मेफेड्रोन हो गई। इसके बाद मामले को आगे की जांच के लिए NCB की मुंबई ज़ोनल यूनिट को सौंप दिया गया।

जांच में बसोया की पहचान एक अहम विदेशी ऑपरेटिव और कथित साज़िशकर्ता के तौर पर हुई है। वह विदेश से सिंडिकेट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता था और भारत से दूसरे देशों में मेफेड्रोन की खेप भेजने में मदद करता था। दिल्ली में बरामद हुई लगभग 970 किलोग्राम मेफेड्रोन की एक बड़ी खेप, कथित तौर पर उसके जुड़े हुए कूरियर चैनलों के ज़रिए एक्सपोर्ट करने की तैयारी से संबंधित थी। उसकी भूमिका घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और तस्करी नेटवर्क को विदेशी डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आई।

बसोया का नाम इंटरनेशनल कोकीन तस्करी से जुड़े दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एक अलग मामले में भी सामने आया है। अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली, हापुड़ और गाजियाबाद में गोदामों और अन्य जगहों के साथ-साथ गुजरात के अंकलेश्वर में एक फैक्ट्री से भी भारी मात्रा में ड्रग्स ज़ब्त किए गए। इन मिले-जुले ऑपरेशन्स में 1,300 किलोग्राम से ज़्यादा कोकीन, मेफेड्रोन और हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई। गिरोह की जांच से पता चला कि कोकीन और अन्य ड्रग्स की खरीद, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के काम को मैनेज करने में बसोया की कथित भूमिका थी।

बसोया की वापसी NCB के 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' (Operation GLOBAL-HUNT) के तहत की जा रही लगातार कोशिशों का हिस्सा है। इस ऑपरेशन को विदेशों से काम करने वाले बड़े ड्रग तस्करों और भगोड़ों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए शुरू किया गया था। 

यह पहल इंटरपोल रेड नोटिस (INTERPOL Red Notices) जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तरीकों का इस्तेमाल करती है और भारतीय व विदेशी कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ऑपरेशनल तालमेल को मजबूत करती है। इससे पहले तुर्की से मोहम्मद सलीम डोला और मलेशिया से नवीन चिचकर जैसे अन्य वांछित ड्रग तस्करों की सफल वापसी भी इस पहल के तहत बड़ी उपलब्धियां थीं।

अपने अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करने हेतु भगोड़ों को भारत वापस लाना केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी 'ड्रग कंट्रोल विज़न डॉक्यूमेंट (2026–2029)' के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। इस रोडमैप के तहत, अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, विदेशों से काम कर रहे नशीले पदार्थों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण भगोड़ों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में NCB ड्रग तस्करी के खिलाफ भारत सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। NCB ड्रग्स के बड़े सरगनाओं, फाइनेंसरों, हैंडलरों और भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी, चाहे वे भारत से काम कर रहे हों या विदेश से; साथ ही, नशीले पदार्थों की तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगी।