जामा: जामा प्रखंड परिसर स्थित विकास भवन में शनिवार को प्रधानगणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जामा विधानसभा की विधायक डॉ. लुईस मरांडी शामिल हुईं। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रधानगणों ने अपनी-अपनी समस्याओं एवं मांगों को विधायक के समक्ष रखा। विधायक डॉ. लुईस मरांडी ने सभी प्रधानगणों की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में MMDR एवं ASAR से जुड़े मामलों पर भी विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया। 

विधायक ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा और संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल की जाएगी। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक किशोर, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष विभीषण मुर्मू, प्रखंड सचिव गौतम दर्वे एवं कोषाध्यक्ष बुद्धि लाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विधायक डॉ. लुईस मरांडी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करना ही जनसेवा का वास्तविक संकल्प है। बैठक के दौरान स्थानीय मुद्दों को लेकर सकारात्मक पहल का भरोसा भी दिलाया गया।

दुमका: बाल विवाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे ग्राम साथी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को ‘बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ घोषित किए जाने का स्वागत किया है। संस्था ने इसे बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहे नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के अथक प्रयासों की वैश्विक मान्यता बताया है। ग्राम साथी, जेआरसी का सहयोगी संगठन है और जेआरसी लंबे समय से बाल विवाह के खिलाफ एक अलग अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने की मांग करता रहा है।

ग्राम साथी की ओर से दुमका जिले के दर्जनों विद्यालयों में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों, शिक्षकों और अन्य लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ संकल्प लिया। सभी ने शपथ ली कि किसी भी बच्ची का बाल विवाह नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए सामूहिक स्तर पर प्रयास जारी रखे जाएंगे।

संस्था के निदेशक देवानंद कुमार ने कहा कि भारत से उठी बाल विवाह के खिलाफ आवाज आज पूरी दुनिया का संकल्प बन गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 नवंबर को बाल विवाह समाप्त करने के लिए समर्पित वैश्विक दिवस घोषित किया जाना भारत के लिए भी गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि 27 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन सहित नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा गौरव का विषय जरूर है, लेकिन अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दुनिया के हर बच्चे को बाल विवाह मुक्त बचपन मिले, इसके लिए अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा।

देवानंद कुमार ने कहा कि जब तक किसी गांव का एक भी बच्चा बाल विवाह के खतरे में जी रहा है, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। उन्होंने बताया कि दुमका जिले में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से करीब 700 बाल विवाह रुकवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केवल कानून के सहारे बाल विवाह की पूरी तरह रोकथाम संभव नहीं है। इसलिए संस्था की ओर से स्कूलों, पंचायतों और गांवों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर और बाल विवाह के लिहाज से संवेदनशील परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया है। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों का दोबारा विद्यालयों में नामांकन कराया गया है।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान को व्यापक जनआंदोलन बनाने के लिए धर्मगुरुओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के अन्य प्रभावशाली लोगों को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इसी सामूहिक प्रयास की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची है।

सिएरा लियोन ने करीब 50 देशों के समर्थन से रखा था प्रस्ताव

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने बाल विवाह की समाप्ति के लिए एक अलग अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने की पहल की थी। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक बार फिर बाल विवाह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाने की बात कही थी। इस दौरान सिएरा लियोन की फर्स्ट लेडी डॉ. फातिमा मादा बायो भी मौजूद थीं और उन्होंने इस पहल का समर्थन किया था।

इसके बाद सिएरा लियोन ने भारत सहित करीब 50 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में 27 नवंबर को बाल विवाह समाप्त करने के लिए समर्पित वैश्विक दिवस घोषित करने की मांग की गई थी। 4 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया।

782 जिलों में चल रहा अभियान

जेआरसी अपने सहयोगी संगठनों के साथ भारत के सभी 782 जिलों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहा है। सरकारों और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से समुदायों, स्कूलों, पंचायतों, आदिवासी एवं वंचित समुदायों, महिलाओं, पुलिसकर्मियों, धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों को इस अभियान से जोड़ा गया है।

जेआरसी के अनुसार, उसके सहयोगी संगठनों ने देश में अब तक 5.50 लाख से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। संस्था का कहना है कि सरकार, नागरिक समाज और समुदाय के संयुक्त प्रयासों से बाल विवाह को रोका जा सकता है और इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

बाल विवाह की दर में आई गिरावट

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार भारत में 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली लड़कियों का अनुपात 23.3 प्रतिशत था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (2023-24) में यह आंकड़ा घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया है।

भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर को 10 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र और राज्य स्तर पर चल रहे प्रयासों के बीच बाल विवाह की दर में और कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बाल विवाह की समाप्ति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक की वैश्विक प्रतिबद्धता और सतत विकास लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता) के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है। इसमें बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने की बात कही गई है।

दुमका। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और नियुक्तियों में अनियमितताओं के विरोध में शुक्रवार को छात्र व बेरोजगार युवकों ने आक्रोश जताया। आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एसपी कॉलेज परिसर से भर्ती व्यवस्था यात्रा एवं रैली निकाली।

इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे छात्र-छात्राओं और बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था लागू करो, पेपर लीक बंद करो” सहित कई नारे लगाते हुए चल रहे थे।

रैली एसपी कालेज से निकलकर टीन बाजार चौक और कोर्ट रोड होते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए डीसी चौक पहुंची। यहां पर सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी की भर्ती व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

राज्य के मूल आदिवासी और मूलवासी युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि परीक्षाओं से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की घटना से मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।

उन्हाेंने कहा कि किसान और मजदूर परिवारों के बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं और वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। रात-दिन मेहनत करने के बाद जब परीक्षा की घड़ी आती है, तो प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें सामने आने से उनकी मेहनत और उम्मीद दोनों पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था से छात्रों में लगातार निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है।

महतो ने सरकार से मांग की कि पिछले वर्षों में सामने आए सभी पेपर लीक मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके अलावा लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने के लिए स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। पेपर लीक और भर्ती घोटालों में शामिल दोषी माफियाओं एवं संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

नियुक्तियों में झारखंड के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्हाेंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो राज्य के सभी जिलों में भर्ती व्यवस्था यात्रा निकाली जाएगी और छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।

रैली में राजीव बास्की, मनोज यादव, निरंजन मुर्मू, राजेंद्र मुर्मू, सूरज सोरेन व मनोज मरांडी सहित अन्य शामिल थे।  

दुमका: शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के काजलादहा गांव में सावन महीने की अंतिम सोमवारी के अवसर पर धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। इस खास मौके पर गांव के महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर भक्ति भाव के साथ पूजा-अर्चना की।

श्रद्धालुओं ने सबसे पहले काजलादहा स्थित पवित्र ब्राह्मणी नदी पहुंचकर स्नान किया और वहां से पात्रों में जल भरा। इसके बाद गाजे-बाजे और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ जल लेकर सभी श्रद्धालु काजलादहा गांव स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रांगण पहुंचे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की।

पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के भजनों से गुंजायमान रहा। अंतिम सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया और भक्तिमय माहौल में सभी ने पूजा संपन्न की। इस धार्मिक आयोजन के मौके पर मुख्य रूप से रघु मिश्रा, प्रदीप सिंह, रेवती देवी, पार्वती देवी, सुभाष देवी, यशोदा देवी, सोनी देवी, शांति देवी, पुष्पा कुमारी, ललिता कुमारी, पूर्णी देवी और कमला देवी सहित कई अन्य ग्रामीण और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

दुमका: शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शिकारीपाड़ा, बरमसिया पत्तबाड़ी, राजबांध, बेनागड़िया और सरसडंगाल समेत आसपास के कई गांवों में अवैध लॉटरी का काला कारोबार तेजी से पांव पसार चुका है। रातों-रात लखपति बनने का सपना देखकर क्षेत्र के सीधे-सादे मजदूर और ग्रामीण अपनी दिनभर की गाढ़ी कमाई इस अवैध खेल में लुटा रहे हैं। चंद पैसों के लालच में हर दिन सैकड़ों परिवार आर्थिक तंगी की ओर धकेले जा रहे हैं, जबकि लॉटरी माफिया ग्रामीणों की इस लाचारी का फायदा उठाकर लगातार चांदी काट रहे हैं।

इस अवैध धंधे के कारण क्षेत्र के मजदूर वर्ग के घरों में चूल्हा जलना तक मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रखे पैसे लॉटरी के अड्डों पर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, जिससे आए दिन परिवारों में आर्थिक संकट और गृह-कलह की स्थिति पैदा हो रही है। गांव-गांव तक फैले इस मायाजाल के बावजूद इस पर प्रभावी अंकुश न लग पाना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से इस अवैध नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और लॉटरी माफियाओं पर शिकंजा कसने की मांग की है ताकि गरीब परिवारों को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाया जा सके।

दुमका: जामा हाई स्कूल परिसर में रविवार को झामुमो कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉ. लुईस मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुईं। इस दौरान केंद्र सरकार के प्रस्तावित एमएमडीआर एमेंडमेंट बिल 2026 के विरोध में आगामी आंदोलन की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. लुईस मरांडी ने कार्यकर्ताओं से इस बिल के विरोध में आंदोलन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों और राज्य के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। 

उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने तथा गांव-गांव तक लोगों को प्रस्तावित कानून के प्रभावों और आंदोलन के उद्देश्य से अवगत कराने की अपील की।बैठक के दौरान आगामी आंदोलन की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारियों, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। 

विधायक ने कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ सक्रिय रहने और आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।विधायक ने कहा कि झारखंड की जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी मजबूती के साथ संघर्ष करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ जुटने की अपील की। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी झारखंड के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। 

बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और आंदोलन को सफल बनाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई।इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विशु टुडू, प्रखंड अध्यक्ष विभीषण मुर्मू, प्रखंड सचिव गौतम दर्वे, सुरेंद्र यादव सहित झामुमो के बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के समापन पर संगठन को मजबूत करने और आगामी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर जोड़  दिया गया।

दुमका: उपायुक्त अभिजीत सिन्हा द्वारा कार्यालय कक्ष में जिले में संचालित आकस्मिक एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं (Emergency Health Services) की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न प्रकार की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक मशीनों, चिकित्सकों, तकनीशियन एवं अन्य सहयोगी कर्मियों की उपलब्धता की जानकारी ली।

बैठक में कार्डियक इमरजेंसी, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, स्नेक बाइट प्वाइजनिंग, सड़क दुर्घटना, बर्न इमरजेंसी, पानी में डूबने की स्थिति, न्यूरो इमरजेंसी, ब्रेन हेमरेज, गायनी इमरजेंसी सहित अन्य आकस्मिक चिकित्सा मामलों की एक-एक कर समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने विभिन्न आपातकालीन सेवाओं में उपयोग होने वाले आवश्यक उपकरण एवं मशीनों की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए आवश्यकता के अनुसार नए उपकरणों की खरीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्डियक इमरजेंसी के लिए इको मशीन की खरीदारी करने तथा इको सेवा के संचालन हेतु आवश्यक मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया। साथ ही, मैनपावर की आवश्यकता से संबंधित सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रसारित करने को कहा।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। आपातकालीन सेवाओं के लिए चिकित्सक, तकनीशियन एवं सपोर्ट स्टाफ की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को समय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

उन्होंने जिले में एम्बुलेंस सेवाओं को भी दुरुस्त एवं सुचारू रखने का निर्देश दिया। साथ ही, बाइक एम्बुलेंस एवं टोटो एम्बुलेंस को जिले के विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में क्रियाशील रखने तथा आवश्यकता के अनुरूप इनके बेहतर उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

उपायुक्त ने कहा कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में त्वरित उपचार एवं समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी आवश्यक संसाधनों, उपकरणों एवं मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

दुमका: क्षेत्र के कई वृद्ध पेंशनधारियों ने बीते करीब 4 से 5 महीनों से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि खाते में नहीं आने की शिकायत की है। बुजुर्गों का कहना है कि उनके लिए यह पेंशन बुढ़ापे का एक बड़ा सहारा है और राशि नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पेंशनधारियों के अनुसार, वे कई बार *बैंक एवं संबंधित कार्यालयों के चक्कर* लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें पेंशन भुगतान में देरी का स्पष्ट कारण नहीं मिल पा रहा है। लगातार कई महीनों से पेंशन नहीं आने के कारण बुजुर्गों में निराशा और आक्रोश देखा जा रहा है।

कुछ बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि जिस पेंशन को वे अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, उसके लंबे समय से नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। कई पेंशनधारियों को यह भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किस संबंधित विभाग की है, लेकिन उनका कहना है कि समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए।

बुजुर्गों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से मामले की जांच कर लंबित पेंशन राशि का भुगतान जल्द कराने की मांग की है। ग्रामीणों के ऑनलाइन कार्यों में सहयोग करने वाले CSC DUM DUMKA के संचालक श्याम जी* ने भी बुजुर्ग पेंशनधारियों की समस्या को गंभीर बताते हुए इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाने और समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आग्रह किया है।

अब सवाल यह है कि इन बुजुर्गों की पीड़ा आखिर कौन सुनेगा और लंबित पेंशन भुगतान की समस्या का समाधान कब होगा?

दुमका: राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंतिम सोमवारी एवं मंगलवार को श्रद्धालुओं की संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम जलार्पण को लेकर तैयारियां कर ली हैं। इसी क्रम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि श्रावणी मेला अब अंतिम चरण में है, लेकिन यही समय सबसे अधिक सतर्क रहने का है। अंतिम सोमवारी एवं मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से डाक बम श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सभी पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सप्ताह से सभी विभागों एवं कर्मियों के सामूहिक प्रयास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा एवं सुगमतापूर्वक जलार्पण कराने में सफलता मिली है।यह सफलता किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि सभी के सामूहिक प्रयास और बेहतर समन्वय का परिणाम है। मेला के अंतिम पड़ाव को भी इसी भावना और प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाना है।

उपायुक्त ने सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर मौजूद रहें और ड्यूटी के दौरान किसी भी परिस्थिति में अपना स्थान न छोड़ें। किसी भी प्रकार की समस्या या आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल कंट्रोल रूम से संपर्क कर समन्वय के साथ आवश्यक निर्णय लें।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करें। उन्होंने कहा कि ड्यूटी स्थल पर पदाधिकारियों की सजग उपस्थिति और लगातार निगरानी ही भीड़ नियंत्रण एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्रभावी बनाएगी।

उपायुक्त ने प्रवेश एवं निकास व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ बढ़ने की स्थिति में श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखा जाए। यदि श्रद्धालु निकास मार्ग से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति को तत्काल नियंत्रित किया जाए तथा निर्धारित मार्ग से ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया जाए।

पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि श्रावणी मेला अंतिम पड़ाव पर जरूर है, लेकिन अभी रिलैक्स होने का समय नहीं है। अंतिम दिन तक पूरी तरह अलर्ट रहकर ड्यूटी करनी है।उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को अपने दायित्वों का पूरी तत्परता से निर्वहन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पॉइंट पर विशेष निगरानी रखी जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ में असामाजिक तत्व श्रद्धालु के वेश में गलत गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक ने अंतिम सोमवारी को देखते हुए बैरिकेडिंग, प्रवेश-निकास मार्ग एवं भीड़ नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं की पुनः जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकती है, इसलिए सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहते हुए स्थिति पर नजर रखें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में आपसी समन्वय बनाए रखें। कंट्रोल रूम के साथ लगातार संपर्क में रहते हुए ही आवश्यकता के अनुसार निर्णय लें, ताकि किसी भी स्थिति का त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जा सके।

अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ संयमित एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखने का निर्देश देते हुए कहा गया कि श्रद्धालुओं को धैर्य एवं संयम के साथ कतारबद्ध होकर जलार्पण के लिए प्रेरित करें। भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

ब्रीफिंग के बाद उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों, प्रवेश एवं निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के क्रम में महत्वपूर्ण पॉइंट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई तथा अंतिम सोमवारी एवं मंगलवार को संभावित भीड़ को देखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि श्रावणी मेला का अंतिम चरण प्रशासन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला दिन। पिछले तीन सप्ताह से जिस सेवा, समन्वय और सतर्कता के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम जलार्पण कराया गया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ बचे दिनों में भी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

दुमका: प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पहली घटना रामगढ़-गुहियाजोरी मुख्य मार्ग के समीप सुबह करीब 5:30 बजे हुई, जहां एक 14 चक्का हाईवा अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने या बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, दुमका की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार को बचाने के प्रयास में हाईवा चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। मार्ग के घुमावदार होने के कारण हाईवा अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।

मुख्य चौक पर तीन मोटरसाइकिलों की भिड़ंत

वहीं दूसरी घटना रामगढ़ मुख्य चौक स्थित बजाज शोरूम के सामने हुई, जहां तीन अज्ञात मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तत्काल रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने आवश्यक जांच एवं उपचार किया। ग्रामीणों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त एक मोटरसाइकिल पर सूअर का मांस लदा हुआ था, जबकि दूसरी बाइक पर भी इसी प्रकार का सामान रखा हुआ था। 

हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की त्वरित मदद से घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया।एक ही सुबह हुई इन दोनों सड़क दुर्घटनाओं ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने घुमावदार मार्गों पर वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने तथा तेज गति से वाहन नहीं चलाने की अपील की है।

दुमका: आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकारी योजना के तहत पोषाहार आपूर्ति करने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में संभावित अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीश्वर राजेश कुमार सिन्हा ने विभिन्न पंचायतों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। पोषाहार आपूर्ति के एवज में प्राप्त राशि के अनुरूप जीएसटी जमा नहीं किए जाने की सूचना को लेकर भी जांच की गई।

निरीक्षण के क्रम में जीवनपुर मोड़ स्थित शंकर भंडार की स्थिति पर अधिकारियों ने जानकारी ली। बताया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा एक कमरा किराए पर लेकर कुछ सामान रखा जाता है, जबकि दुकान किसी अन्य व्यक्ति की बताई गई। कार्यालय को आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से शंकर भंडार के नाम से प्रतिमाह करीब चार लाख रुपये से अधिक के अभिश्रव उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई।

इसी क्रम में सुखजोड़ा पंचायत स्थित दीपक भंडार बंद मिला। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि दुकान अक्सर बंद रहती है। दुकान संचालक दीपक मंडल से पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा करीब 30 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग सवा लाख रुपये का पोषाहार आपूर्ति किया जाता है। उन्होंने दुकान बंद रहने का कारण दुकान में वर्तमान में सामान नहीं होना बताया।

गोविंदपुर पंचायत स्थित मंडल स्टोर के निरीक्षण के दौरान दुकान मालिक अशोक कुमार मंडल मौजूद नहीं मिले। उनकी पत्नी, जो स्वयं आंगनबाड़ी सेविका हैं, ने बताया कि अशोक मंडल सामान वितरण के लिए दूसरे पंचायत में गए हैं। बताया गया कि उनके द्वारा प्रतिमाह करीब दो लाख रुपये से अधिक का पोषाहार आपूर्ति किया जाता है। वहीं, पोषाहार आपूर्ति के एवज में प्राप्त राशि के अनुसार जीएसटी जमा नहीं किए जाने के संबंध में पूछताछ पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात कही गई।

इसके अलावा सिंह किराना स्टोर और रिया स्टोर समेत अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों के नियमित रूप से संचालित नहीं होने की जानकारी सामने आई। वहीं, दुकानों के नाम से छपवाए गए अभिश्रव में दुकान का मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर अंकित नहीं होने की बात भी सामने आई।अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति के उद्देश्य से ही दुकान के नाम पर अभिश्रव तैयार कराए गए हैं। साथ ही जीएसटी जमा किए जाने को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं।

बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी संबंधित दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता भी उपस्थित थे।प्रशासन की इस कार्रवाई से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी राशि के समुचित उपयोग को लेकर संबंधित आपूर्तिकर्ताओं में हलचल देखी जा रही है।

दुमका: राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2026 के दौरान बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवरियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मेला क्षेत्र में संचालित 22 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आवश्यक चिकित्सा जांच, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

21 अगस्त 2026 को मेला के 23वें दिन अपराह्न 04 बजे तक 6,179 श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। वहीं, मेला अवधि के दौरान अब तक कुल 1,62,700 श्रद्धालु विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

श्रद्धालुओं की सुविधा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती के साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार मिल सके।

स्वास्थ्य सेवा के साथ बच्चों के टीकाकरण पर भी विशेष जोर

मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। श्रावणी मेला के दौरान अब तक 12,428 बाल कांवरियों को पोलियो की खुराक देकर प्रतिरक्षित किया गया है। इसके माध्यम से मेला में आने वाले बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ पोलियो उन्मूलन अभियान को भी मजबूती दी जा रही है।

जिला प्रशासन का प्रयास है कि बासुकीनाथ धाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध हो। श्रद्धा और आस्था की इस पवित्र यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चिकित्सा दल लगातार सेवा में तत्पर हैं।