गिरिडीह : सर जे. सी. बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षकों के साथ प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में अध्ययनरत औसत दर्जे के विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन करना और विद्यालय के माहौल को और बेहतर बनाना था।

उल्लेखनीय है कि विद्यालय लगातार विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत है और इसका लगातार अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के एकजुट और ईमानदार प्रयास से आज विद्यालय इस मुकाम तक पहुंच पाया है।

आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत उत्तीर्णता का लक्ष्य हासिल करना था। पहली बार वैसे विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया, जिनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है। प्रत्येक शिक्षक को 6 या 7 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी अभिभावक-शिक्षक के रूप में दी गई है। सूचीबद्ध विद्यार्थियों की जिम्मेदारी एक अभिभावक और एक शिक्षक के रूप में उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए तय की गई है।

इसके तहत विद्यार्थियों के नोट्स, गृहकार्य और सीखने में आने वाली बाधाओं की पहचान करते हुए उनका स्टूडेंट प्रोफाइल तैयार कर काम करने का निर्णय लिया गया। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस बार सैद्धांतिक और आंतरिक मूल्यांकन, दोनों में विद्यार्थियों का अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, जो पहले नहीं था।

विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर सभी शिक्षकों ने यह जिम्मेदारी ली है, ताकि बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का रिजल्ट 100 प्रतिशत हो सके। पिछले किए गए प्रयासों और मेहनत का ईमानदार प्रतिफल बोर्ड परीक्षाओं में मिले, चाहे वह आईआईटी मेन्स की परीक्षा हो, सीए फाउंडेशन की परीक्षा हो या ओलंपियाड की परीक्षा। विद्यालय ने इन सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन किया है।

प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने पूरे विद्यालय परिवार के निरंतर बढ़ते कदम को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया। आज की बैठक में मुख्य रूप से उप प्राचार्य पापिया सरकार, शिक्षक प्रतिनिधि मोहम्मद अख्तर अंसारी सहित राकेश कुमार, बम शंकर मंडल, इंद्रदेव साव, गीता कुमारी सिन्हा, रेनू अग्रवाल, वीणा वादिनी, सपना कुमारी, कुसुम कुमारी, खुर्शीद अंसारी, संजीव कुमार, संदीप कुमार सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद थे। शिक्षक प्रतिनिधि मोहम्मद अख्तर अंसारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

रांची: सरला बिरला पब्लिक स्कूल, रांची के विद्यार्थियों ने एसजीएफआई ताइक्वांडो चयन ट्रायल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। विद्यालय के पांच विद्यार्थियों ने अपने-अपने वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) द्वारा आयोजित स्कूल गेम्स नेशनल चैंपियनशिप में जगह बनाई है।

चयन ट्रायल में कक्षा आठवीं की तन्वी वत्स, कक्षा ग्यारहवीं की सिया शुक्ला और रिद्धिमा सिंह ने अपनी-अपनी श्रेणियों में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, कक्षा दसवीं के अंश ठाकुर और श्रेया नंदी ने अपने वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

विद्यार्थियों की इस उपलब्धि को उनके कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का परिणाम माना जा रहा है। पांचों खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित होने से विद्यालय के ताइक्वांडो और प्रतिस्पर्धी खेलों की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है।

विद्यालय की प्राचार्या मनीषा शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के समर्पण, दृढ़ता और उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय परिवार ने उम्मीद जताई कि पांचों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रदर्शन से विद्यालय और रांची का नाम रोशन करेंगे।

रांची :  झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक को लेकर हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने का फैसला जल्दबाजी में लिया।

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी कि छात्रों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनके अनुसार, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए सरकार ने जेपीएससी-जेएसएससी की नियुक्तियों और परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया कि उसी समय उन्होंने कहा था कि यह फैसला हाई कोर्ट में टिक नहीं पाएगा और इस पर रोक लग सकती है।

राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित राजनीतिक साजिश के तहत छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए परीक्षा रद्द करने का ढोंग रचा। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों को कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत के लिए बुलाया और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया, लेकिन इसके बाद सरकार पीछे हट गई और बंद कमरे में परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से छात्रों को भ्रम की स्थिति में आंदोलन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मरांडी ने दावा किया कि छात्र भी इस कथित राजनीतिक रणनीति का शिकार हो गए।

सरकार से कैविएट दाखिल करने का किया था आग्रह

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने सरकार से कैविएट दाखिल करने का आग्रह किया था, ताकि यदि मामला न्यायालय में जाता है तो सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके और एकतरफा स्थगन आदेश की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि उनकी आशंका अब हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सही साबित हुई है।

मरांडी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्तियों और परीक्षाओं को रद्द करने से पहले कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था।

गलत नियुक्तियों की जांच के लिए CBI जांच की मांग

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग शुरू से ही CBI जांच की रही है। उनका कहना है कि जांच के जरिए गलत तरीके से नियुक्त किए गए लोगों और कथित तौर पर ऐसी नियुक्तियों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा संदिग्ध है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कथित रूप से गलत तरीके से हुई नियुक्तियों में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। मरांडी ने दोहराया कि निष्पक्ष जांच के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए।

रांची:  झारखंड सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता पीएएस पति ने पक्ष रखा।

दो अलग-अलग याचिकाओं में दीपमाला एवं अन्य तथा सोनम कुमारी ने सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन संख्या 1/2024 को रद्द करने का आदेश दिया गया है। वहीं, एक अन्य याचिका में सौरव सिंह एवं अन्य ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 18/2023) के आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता सोनम कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर जेपीएससी के माध्यम से मिली नियुक्ति पर यहां योगदान किया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने प्रशिक्षण भी पूरा किया। इसी बीच राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर नियुक्ति रद्द करने का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से सरकार के इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल शामिल रहा था। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं को देखते हुए जांच कराने की भी घोषणा की गई थी।

इन घोषणाओं के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने परीक्षाएं रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और विभिन्न परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने से संबंधित अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, 22 परीक्षाओं को रद्द, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित तथा 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।

उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद अब जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले पर आगे की न्यायिक सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

रांची: जेएसएससी-सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन के कारण मुख्य द्वार पर आवागमन बाधित रहा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचिवालय परिसर में प्रवेश करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने गले में फंदा डालकर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि नौकरी मिलने के बाद अचानक नियुक्ति रद्द किए जाने से वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं।

प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को धरना देने के लिए कुटे मैदान जाने को कहा गया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि शहर से दूर कुटे मैदान भेजकर प्रशासन उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांग सीधे सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वे प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार पर ही धरना जारी रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा का पहला चरण जनवरी 2024 में आयोजित हुआ था। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2024 में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।

दूसरी परीक्षा को लेकर भी सवाल उठे और मामला उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। अभ्यर्थियों का दावा है कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और 31 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति के बाद उन्होंने करीब सात महीने तक सरकारी सेवा में काम किया, लेकिन अब अचानक उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। इसी फैसले के विरोध में वे आंदोलन कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने की बात कही जा रही है, लेकिन कई अभ्यर्थियों की उम्र अब निर्धारित आयु सीमा के करीब या उससे अधिक हो चुकी है। ऐसे में उनके लिए दोबारा परीक्षा में शामिल होना मुश्किल है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की तैयारी और लंबी चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के बाद उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी इसी आय पर निर्भर हो गई थीं। नियुक्ति समाप्त होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

प्रदर्शनकारी सरकार से नियुक्ति समाप्त करने के फैसले को वापस लेने और चयनित अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार पर आंदोलन जारी रहेगा।

पूर्वी सिंहभूम : शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगस्त 2026 में जारी जिला शिक्षा प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट में राज्य के सभी 24 जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम सबसे आगे रहा।

जिले की यह रैंकिंग विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता, विद्यालयों की नियमित निगरानी, शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा, शिक्षा संबंधी आंकड़ों के समय पर संकलन और प्रशासनिक व्यवस्था समेत कुल 23 प्रमुख मानकों और उपमानकों के आधार पर तय की गई है। इन सभी क्षेत्रों में पूर्वी सिंहभूम का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है।

गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ विद्यालयों की नियमित निगरानी और शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा का भी सकारात्मक असर दिखाई दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से आंकड़ों को सही और समय पर दर्ज करने तथा विद्यालयों की गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था को भी उपलब्धि का महत्वपूर्ण आधार माना गया है।

राज्य की रैंकिंग में पूर्वी सिंहभूम के बाद लोहरदगा और कोडरमा जैसे जिलों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। वहीं कुछ जिलों में शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी, आंकड़ों की नियमित रिपोर्टिंग और प्रशासनिक समन्वय में सुधार की आवश्यकता बताई गई है।

पूर्वी सिंहभूम के राज्य में अव्वल आने में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रखंड एवं संकुल स्तर के पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह उपलब्धि जिले की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रेरणा का काम करेगी।

आने वाले दिनों में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को और बेहतर बनाने, विद्यालयों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य में पहला स्थान मिलना जिले के शिक्षा विभाग और विद्यालयों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

गिरिडीह: ग्रेसिया पब्लिक स्कूल, गावां में आज विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को मच्छरों से होने वाली विभिन्न बीमारियों, विशेषकर मलेरिया एवं फाइलेरिया, से बचाव तथा मलेरिया रोधी उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गावां के मलेरिया पर्यवेक्षक मोहम्मद कमर एवं MPW राजीव रंजन ने बच्चों को मच्छरों से बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से प्रत्येक दिन मच्छरदानी का उपयोग करने तथा घर एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि घर के आसपास जलजमाव नहीं होने देना मच्छरों के प्रजनन को रोकने का प्रभावी उपाय है। नारियल के खोल, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने बर्तन, टायर आदि में पानी जमा न होने देने की सलाह दी गई। साथ ही, बुखार आने पर लापरवाही न बरतते हुए समय पर जांच कराने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवा लेने के लिए भी जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में फाइलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारी के संबंध में भी बच्चों को आवश्यक जानकारी दी गई तथा इसके प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

विद्यालय के प्रिंसिपल संतोष चंद्रवंशी ने कहा कि मच्छरदानी का नियमित उपयोग मच्छरों से बचाव का सरल और प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि मच्छरदानी के उपयोग से मच्छरों से बचाव के साथ-साथ मच्छर भगाने वाले कुछ रासायनिक उत्पादों, जैसे इलेक्ट्रिक मॉस्किटो रिपेलेंट या मच्छर अगरबत्ती, पर निर्भरता भी कम की जा सकती है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक होने के साथ-साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करें।

कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों का विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षकों ने बच्चों को कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल किया तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने में उनका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया गया कि “साफ-सफाई अपनाएं, जलजमाव रोकें और हर रात मच्छरदानी लगाएं—मच्छर जनित बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

लोहरदगा :  पूर्व छात्र नेता एवं युवा समाजसेवी रामाधार पाठक ने बी.एस. कॉलेज, लोहरदगा में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1973 में कॉलेज में विभिन्न विषयों के लिए चयनित शिक्षकों की सूची उपलब्ध है। ऐसे में अब यह जानना बेहद जरूरी है कि 53 वर्ष बाद वर्ष 2026 में उन्हीं विषयों में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं।

रामाधार पाठक ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि किसी कॉलेज में विषयवार पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा परिणाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उनके भविष्य पर पड़ सकता है।

उन्होंने कहा “1973 की शिक्षक सूची और 2026 की वर्तमान स्थिति को सामने रखकर जनता के बीच तथ्य रखने चाहिए। 53 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षा की जरूरत और विषयों का विस्तार हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शिक्षक संख्या उसी अनुपात में बढ़ी है या नहीं।” पूर्व छात्र नेता एवं युवा समाजसेवी ने मांग की कि संबंधित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक की जाए।

1973 में विषयवार कितने शिक्षक कार्यरत/चयनित थे। 2026 में विषयवार कितने शिक्षक कार्यरत हैं। प्रत्येक विषय में कितने पद स्वीकृत हैं। कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए। श्री पाठक ने कहा कि यह किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आरोप नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा सार्वजनिक मुद्दा है।

उन्होंने कहा “अगर 53 साल बाद भी उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, तो शिक्षा गर्त में नहीं जाएगी तो और क्या होगा? अब समय आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखी जाए।” उन्होंने कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय एवं संबंधित विभाग से विषयवार शिक्षक संख्या और रिक्त पदों का अद्यतन विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।

गिरिडीह :  गिरिडीह कॉलेज के अंग्रेजी विभाग एम• ए• सेमेस्टर -4 के छात्र-छात्राओं का भव्य विदाई समारोह सेमेस्टर- 2 के छात्र-छात्राओं ने किया। जिसमें  छात्रों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया।कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ बलभद्र सिंह,सतीश यादव एवं डॉ सीमा रानी मिंज ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया।अतिथियों का स्वागत  छात्र-छात्राओं ने पुष्प गुच्छ भेंटकर  आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर बलभद्र सिंह ने कहा कि इस कॉलेज से पास आउट होने वाले छात्र-छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर सफलता प्राप्त की है।

आप सब भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त करें,ऐसी अपेक्षा एवं मंगल कामना है।आप हमेशा अपने परिवार एवं कॉलेज का नाम रौशन करते रहें। कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्रों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आपसी समन्वय को बढ़ावा मिलता है।मौके पर डॉ सीमा रानी मिंज एवं सतीश यादव ने छात्रों के उत्साह और सफल आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजनंदिनी,निकिता, ज्योत्सना,अंकुश, रवि, आशीष एवं सूरज की सराहनीय भूमिका रही।

रांची:  झारखंड में छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसलों से संबंधित अधिसूचनाएं मंगलवार देर रात जारी कर दी गईं। सरकार के फैसले का कुल 45 प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके परिणामों पर सीधा असर पड़ेगा।

कैबिनेट ने 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा शामिल है। वहीं, छह परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इन परीक्षाओं की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। इसके अलावा 17 अन्य परीक्षाओं की भी सीआईडी जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इस तरह कुल 23 परीक्षाएं सीआईडी जांच के दायरे में होंगी।

सरकार ने इस संबंध में कुल आठ अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनमें टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने का उल्लेख है। सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल से अलग किसी एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी।

अधिसूचना संख्या 5402 के तहत रद्द परीक्षाएं 

 झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती (09/2025) सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैकलॉग) भर्ती (10/2025) सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नियमित) भर्ती (11/2025) औषधि निरीक्षक भर्ती (12/2025) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) भर्ती (02/2026) राजकीय पॉलीटेक्निक एवं महिला पॉलीटेक्निक में व्याख्याता (बैकलॉग) भर्ती (03/2026) राजकीय पॉलीटेक्निक एवं महिला पॉलीटेक्निक में व्याख्याता (नियमित) भर्ती (04/2026) चिकित्सा महाविद्यालयों के सुपर स्पेशलिस्ट विभागों में सहायक प्राध्यापक भर्ती (07/2026)

अधिसूचना संख्या 5403 के तहत रद्द परीक्षाएं 

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती (22/2023)* सहायक वन संरक्षक भर्ती (03/2024) वन क्षेत्र पदाधिकारी भर्ती (04/2024)* सहायक सरकारी अभियोजक (एपीपी) बैकलॉग भर्ती (05/2025) सहायक सरकारी अभियोजक (एपीपी) नियमित भर्ती (06/2025)* झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा-2025 (01/2026)* झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा (बैकलॉग)-2025 (05/2026) झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा (बैकलॉग)-2023 (06/2026)

अधिसूचना संख्या 5404 के तहत रद्द परीक्षाएं 

 खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती (18/2023) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भर्ती (21/2023) संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा-2023 (01/2024)

इसके अलावा जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर गठित एसआईटी की जांच तथा जेपीएससी में कथित अनियमितताओं की सीआईडी जांच के दौरान सरकार के समक्ष आए तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भी निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय से आग्रह किया जाएगा।

दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। साथ ही आयोगों में सुधार के लिए भारतीय प्रशासनिक सेना (आईएएस) के अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

साहिबगंज :  विद्या भारती विद्यालय, जमुनादास केदारनाथ चौधरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के वंदना कक्ष में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई गई। जयंती समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील पंडित ने गोस्वामी तुलसीदास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया।

समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य सुनील पंडित ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और जनसेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कठिन संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान को सरल अवधी भाषा में आम जनता तक पहुंचाकर साहित्य और धर्म को जन-जन से जोड़ा।

विद्यालय के आचार्य अमित कुमार ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने रामचरित मानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका सहित अनेक अमर ग्रंथों की रचना की, जो आज भी समाज को नैतिकता और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं।

इस अवसर पर विद्यालय के छात्राओं ने भी अपने विचार रखे। कक्षा षष्ठ की सृष्टि कुमारी और निधि कुमारी तथा कक्षा नवम की माही चौरसिया ने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और साहित्य पर प्रकाश डाला। विद्या विकास समिति, झारखंड की ओर से कक्षा द्वितीय एवं तृतीय के लिए सुलेख प्रतियोगिता, कक्षा चतुर्थ एवं पंचम के लिए चित्रकला प्रतियोगिता एवं कक्षा षष्ठ से दशम तक के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में आचार्य अजीत कुमार मालवीय, वेद प्रकाश, संतोष कुमार दास, सोनू शर्मा, किरण कुमारी गुप्ता, लिपिका राज सिंह, निर्मला कुमारी, टीनू पाण्डेय, सोनी कुमारी, क्रिस्टीना मुर्मू, नंदनी कुमारी सहित विद्यालय के सभी भैया-बहन उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र वंदना के साथ हुआ।