आसनसोल: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय समिति के सदस्य और बालीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब हार का अंदेशा हो गया है, इसलिए वह केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और कार्रवाई का निर्णय वही करती हैं।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें तृणमूल प्रमुख ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए भाजपा के पक्ष में मतदान काे प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।

कुल्टी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉ. अजय पोद्दार के समर्थन में सोदपुर एरिया ऑफिस मैदान से डिसेरगढ़ पोस्ट ऑफिस तक एक ऐतिहासिक बाइक जुलूस निकाला गया। शनिवार काे इस जुलूस में मिथुन चक्रवर्ती भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने खुली गाड़ी में प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क किया। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए रास्ते भर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रही।

इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने दुर्गापुर में दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। पहला रोड शो दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी लखन चंद्र घरूई के समर्थन में निकाला गया, जो कुरुलिया डंगाल स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होकर झंडाबाग होते हुए मेन गेट मोड़ तक गया। इस रोड शो में लखन चंद्र घरूई, पूर्व भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया भी उनके साथ मौजूद थे। प्रचंड गर्मी के बीच उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे रहे।

इसके बाद दूसरा रोड शो दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सीलमपुर ग्राम इलाके में आयोजित किया गया, जहां भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बनर्जी के समर्थन में मिथुन चक्रवर्ती ने जनसंपर्क किया। इस रोड शो में भी लोगों की अच्छी-खासी भीड़ रही और पूरे इलाके में चुनावी माहौल चरम पर नजर आया।

जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुपगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। शनिवार को फणी मैदान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार नरेश चंद्र राय के समर्थन में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तो राज्य को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने जलपेश मंदिर के महादेव और वीर चिला राय को नमन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में भी बाधाएं आती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में “लव जिहाद, सड़क पर नमाज और माफिया राज” खत्म हो चुका है और यही मॉडल बंगाल में भी लागू किया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और माफियाओं के खिलाफ “बुलडोजर एक्शन” जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से उत्तर प्रदेश आकर वहां के बदलाव को देखने की भी अपील की।

तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने उसे “लुटेरी सरकार” बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल ने मिलकर राज्य को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पैसा सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री याेगी ने करीब 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में अब बदलाव का समय आ गया है।

‘डबल इंजन’ सरकार की वकालत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विकास तेज होता है और आम लोगों को सीधा लाभ मिलता है। योगी ने लोगों को उत्तर प्रदेश आकर इसके फायदे देखने का न्योता भी दिया। सभा में उन्होंने किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और खासकर चाय बागान के श्रमिकों की समस्याओं को उठाया और भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार बनने पर उन्हें उनका हक और सम्मान मिलेगा।

राजबंशी समाज और ठाकुर पंचानन वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बंगाल आध्यात्म और “वंदे मातरम्” की भूमि है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने लोगों से बिना डर के बीजेपी को वोट देने की अपील की है।-----------------

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मतदान के दिन TMC के कथित गुंडे घरों में ही रहें, अन्यथा 5 मई के बाद उन्हें “सीधा कर दिया जाएगा”. उनका यह बयान राज्य में कानून-व्यवस्था और चुनावी हिंसा के मुद्दे को लेकर भाजपा के सख्त रुख को दर्शाता है.

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अमित शाह ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हितों की चिंता कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित करेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बयान के जरिए भाजपा ने कानून-व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति अपनाई है.

चुनावी प्रचार के दौरान शाह ने उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भी सभाएं कीं और स्थानीय समुदायों को कई वादे किए. उन्होंने गोरखा नेताओं के खिलाफ दर्ज “झूठे मामलों” को हटाने और राजबंशी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का समर्थन करने की बात कही. इसके अलावा चाय बागान मजदूरों के लिए बेहतर वेतन और जमीन के अधिकार देने का भी आश्वासन दिया गया.

इस बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज़ हो गया है. जहां भाजपा नेताओं ने TMC पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने भाजपा को बाहरी ताकत बताते हुए राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है. दोनों दलों के बीच यह सियासी टकराव चुनावी माहौल को और अधिक गर्म बना रहा है.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं और मतगणना मई 2026 की शुरुआत में होने वाली है. इस चुनाव को भाजपा और TMC के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है, जहां दोनों दल सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार रात अपने पास मौजूद विभिन्न “लाभ के पदों” से इस्तीफा दे दिया। आचार संहिता लागू होने और चुनाव आयोग की निगरानी के बीच इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता से जोड़कर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं।

मुख्यमंत्री के इन पदों से इस्तीफे के बाद राज्य प्रशासन ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सचिवालय नवान्न के एक सूत्र के अनुसार, संबंधित विभागों को उनके इस्तीफे को शीघ्र स्वीकार करने और निर्धारित समय के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिन विभागों से जुड़े लाभ के पदों से इस्तीफा दिया है, उनमें पर्यावरण विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अल्पसंख्यक कार्य विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं।

इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल लोक नीति एवं योजना बोर्ड जैसे संगठनों में अपने पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता का संदेश देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है, हालांकि उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं था।

भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर से मुख्यमंत्री के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वह वर्तमान में विधायक हैं और दो बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

कोलकाता: आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को खास सम्मान देते हुए उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर करने का ऐलान किया है। यह घोषणा टीम के प्री-सीजन इवेंट ‘नाइट अनप्लग्ड 3.0’ के दौरान की गई। रसेल, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने ‘इटरनल नाइट’ का दर्जा दिया है, 2014 से 2025 तक केकेआर के लिए खेलते रहे और इस दौरान उन्होंने टीम को कई यादगार जीत दिलाईं। उन्होंने 140 आईपीएल मैचों में 2651 रन बनाए और 123 विकेट लिए। वह लीग के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन और 100 से अधिक विकेट का दोहरा आंकड़ा हासिल किया है।

रसेल केकेआर की 2014 और 2024 की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2019 सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ भी चुना गया था। इसके अलावा, 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5/15 का उनका प्रदर्शन केकेआर के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा कि रसेल का टीम के साथ लंबा और भावनात्मक रिश्ता रहा है और जर्सी नंबर 12 उनके साथ खास पहचान बन चुका है, इसलिए इसे रिटायर कर उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं, रसेल ने इस मौके पर भावुक होते हुए कहा कि केकेआर के साथ उनका सफर बेहद खास रहा है और फ्रेंचाइजी ने इस यात्रा को यादगार बना दिया।

नई दिल्ली: केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वह संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर प्रतिक्रिया

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा ‘बाबरी मस्जिद की नींव रखने’ के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि यह पूरा मामला हुमायूं कबीर का नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रचा हुआ खेल है।

“बंगाल में हिंदू–मुस्लिम विवाद भड़काने की साजिश”

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जानबूझकर बंगाल में हिंदू-मुसलमान के नाम पर विवाद पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक रणनीति के तहत उठाया गया है।

देशव्यापी विरोध की चेतावनी

केन्द्रीय मंत्री ने चेतावनी दी कि इस तरह की राजनीति के लिए ममता बनर्जी को न सिर्फ बंगाल, बल्कि पूरे देश में विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

‘वंदे मातरम’ पर टिप्पणी

गिरिराज ने कहा कि ‘वंदे मातरम’ देश को एकता के सूत्र में बाँधने वाला शक्तिशाली प्रतीक है। यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है।
उन्होंने कहा, “अगर लोकतंत्र के मंदिर में ‘वंदे मातरम’ पर बात नहीं होगी, तो फिर कहां होगी?”

भारत की विरासत पर जोर

उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम’ 150 वर्ष पुराना आज़ादी का गीत है और यह भारत की सांस्कृतिक विरासत है, इसलिए इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

कोलकाता :  बिहार विधानसभा चुनाव में मिली भारी सफलता से भाजपा उत्साहित है। भाजपा अब मिशन बंगाल की राह पर है। बंगाल फतह की तैयारी है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाजपा ने अभी से ही वहां अपनी तैयारी तेज कर दी है। मिशन बंगाल को लेकर 150 नेताओं की फौज बंगाल के विभिन्न जिलों में उतर चुकी है। इनमें अधिकांश पार्टी के बड़े नेता, विभिन्न राज्यों के सांसद और विधायक हैं।

 बंगाल में अगले वर्ष अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। बिहार चुनाव परिणाम के तुरंत बाद भाजपा ने अपनी टीम को बंगाल में लगा दिया।  भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार और मोदी-शाह के करीबी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल को बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। पर्दे के पीछे मुख्य रणनीतिकार सीआर पाटिल हैं। इनके नेतृत्व में ही पूरी टीम वहां काम कर रही है। पाटिल अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में भी पाटिल की सक्रिय भूमिका रही है।

पाटिल पर्दे के पीछे काम करते हैं। रणनीति बनाते हैं और उसे अमली जामा पहनाते हैं। मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी और भरोसेमंद हैं।  मिशन बंगाल के तहत फिलहाल 6 संगठन सचिव और 6 वरिष्ठ नेताओं की अलग-अलग टीम काम कर रही है। चुनाव की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आएगी, वैसे-वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोली वहां पहुंचेगी। ग्रासरूट स्तर पर योजना बनाकर काम शुरू हो चुका है।

 सूत्रों के अनुसार जिन नेताओं को मिशन बंगाल के तहत अभी लगाया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं।  उत्तर बंगाल (अनंत नारायण मिश्रा), राढ़ (पवन साईं और धन सिंह रावत),  हावड़ा (पवन राणा और संजय भाटिया), मेदिनीपुर (जेपीएस राठौर), दक्षिण 24 परगना (एम सिद्धार्थन और सीटी रवि),  सिलीगुड़ी (अरुण बिन्नादी ,राजीव कुमार ओझा)।  गृहमंत्री अमित शाह अब लगातार हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे। इसके साथ पार्टी के अन्य नेता भी बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का भी कार्यक्रम तैयार हो रहा है।

भाजपा इस बार बंगाल में करो और मरो की नीति पर काम करने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने में भाजपा को कितनी सफलता मिलेगी यह देखना होगा। क्योंकि टीएमसी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना मुश्किल है। इधर, टीएमसी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल तो एसआईआर के मुद्दे पर ही टीएमसी और भाजपा में टकराव की स्थिति है

कोलकाता: राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर में दलित छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। राजभवन के एक अधिकारी ने गुरुवार सुबह इसकी पुष्टि की।

राजभवन के इस अधिकारी के अनुसार, रिपोर्ट राज्यपाल के उस दौरे पर आधारित है जिसमें उन्होंने दुर्गापुर जाकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल बोस ने बुधवार को कोलकाता के एक वाणिज्यिक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, “हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जो घटनाएं सामने आई हैं, उनमें दुर्गापुर कांड भी शामिल है। अब यह कहना कठिन है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य है।”

यह घटना 10 अक्टूबर की रात की है। दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ने वाली ओडिशा की छात्रा के साथ उस समय सामूहिक दुष्कर्म हुआ जब वह अपने पुरुष साथी के साथ बाहर निकली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। राज्यपाल ने इस घटनाक्रम पर शासन व्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “हम जो देख रहे हैं, वह केवल हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे प्रशासन की अक्षमता छिपी हुई है, जो व्यवस्था चलाने के लिए जिम्मेदार है।”

उन्होंने राज्य के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। बोस ने कहा, “राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है। बंगाल एक ‘सॉफ्ट स्टेट’ बन गया है, जहां कानून का सही तरीके से पालन और उसका प्रवर्तन नहीं हो रहा।”

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोलकाता स्थित भारतीय थलसेना के ईस्टर्न कमांड मुख्यालय विजय दुर्ग (पूर्ववर्ती फोर्ट विलियम) में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। यह सम्मेलन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद का पहला उच्चस्तरीय आयोजन है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर सीमापार आतंक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए की गई एक दंडात्मक और लक्षित सैन्य कार्रवाई थी। इस अभियान ने त्रि-सेनाओं की सटीकता, पेशेवर क्षमता और सुनियोजित रणनीति का प्रदर्शन किया।

सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल, वायु और नौसेना प्रमुख भी शामिल हुए। इस मंच को सशस्त्र बलों का सर्वोच्च मंथन स्थल माना जाता है, जहां सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व सामरिक, संस्थागत और परिचालन प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करता है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है– ‘सुधारों का वर्ष: भविष्य के लिए रूपांतरण’। 16वें संस्करण का मुख्य फोकस सशस्त्र बलों में सुधार, परिवर्तन, तकनीकी आधुनिकीकरण और बहु-क्षेत्रीय तैयारियों को सुदृढ़ करना है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक सेनाओं की गहरी एकीकरण प्रक्रिया और उच्चस्तरीय ऑपरेशनल तत्परता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री मोदी कल शाम असम से कोलकाता पहुंचे और राजभवन में रात बिताने के बाद सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे विजय दुर्ग पहुंचे। वह दोपहर बाद बिहार के पूर्णिया रवाना होंगे। यह पिछले पांच महीनों में प्रधानमंत्री का चौथा बंगाल दौरा है और एक माह के भीतर दूसरा। संयुक्त कमांडरों का पिछला सम्मेलन वर्ष 2023 में भोपाल में आयोजित हुआ था।

कोलकाता के कसबा इलाके में स्थित एक लॉ कॉलेज में 25 जून 2025 को हुई एक दिल दहलाने वाली  घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. एक छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गैंगरेप में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी शामिल था. बहरहाल, कसबा पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया. इनमें से दो वर्तमान छात्र हैं, जबकि तीसरा एक पूर्व छात्र है, जो अब कॉलेज के स्टाफ के रूप में कार्यरत था.

पुलिस ने बताया कि यह घटना 25 जून की शाम 7:30 से 10:50 बजे के बीच हुई, जब पीड़िता कॉलेज परिसर में थी. पीड़िता की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में बलात्कार और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं. तीनों आरोपियों को 27 जून को दक्षिण 24 परगना के अलीपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनकी हिरासत की मांग की है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कोलकाता के सीएनएमसी अस्पताल में कराया गया, और पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

यह घटना कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर तब, जब यह शहर पहले भी ऐसी जघन्य घटनाओं का गवाह बन चुका है. इस मामले ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस भयावह घटना की यादें ताजा कर दीं, जहां एक युवा डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. उस मामले में कोलकाता पुलिस ने शुरू में जांच की थी, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को परेशान करने वाला बताया था, जिसने जांच में कई खामियों को उजागर किया. कोलकाता में हाल के महीनों में ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसने शहर की कानून व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

पिछले कुछ महीनों में कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो समाज में व्याप्त असुरक्षा की भावना को और गहरा करती हैं. अप्रैल 2025 में, कोलकाता के गोलपार्क इलाके में एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. इस मामले में तीन कॉलेज छात्रों सोहम बनर्जी, ऋषि अग्रवाल और आर्यन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, जबकि चौथा आरोपी अब भी फरार है. पीड़िता को इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती का झांसा देकर एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया. पुलिस ने इस मामले में भी मेडिको-लीगल जांच शुरू की और पीड़िता का बयान दर्ज किया. इस  घटना ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और युवाओं में नैतिकता के ह्रास को लेकर गंभीर चिंता जताई.

इसी तरह, जून 2025 की शुरुआत में, कोलकाता के मुचिपारा इलाके में एक नौ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया. इस मामले में एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर कई बार उसका यौन शोषण किया. एक अन्य घटना में, कोलकाता मेडिकल कॉलेज के एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी को एक महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इन घटनाओं ने न केवल कोलकाता की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों जैसे कथित तौर पर सुरक्षित स्थानों की विश्वसनीयता को भी कटघरे में खड़ा किया

संजय सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार
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समृद्ध झारखंड: पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, घाटशिला से पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, जमुआ विधायक केदार हाजरा सहित दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया. इसका भाजपा के चुनावी संभावना पर क्या असर होगा?

बाबूलाल मरांडी: हर पार्टी में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं की अपनी उम्मीद होती है, लेकिन टिकट की संख्या सीमित होती है, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता और जो पार्टी छोड़ कर गयें, सिर्फ वही भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थें. दूसरे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सम्मान करना होता है. टिकट कटने पर निराशा स्वाभाविक है, मनाने की कोशिश जारी है. बहुत जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जायेगा.

समृद्ध झारखंड:  हेमंत को चुनावी अखाड़े में परास्त कर चुकी और संताल की सियासत में पार्टी का एक बड़ा चेहरा लुईस मरांडी का इस चुनावी संग्राम के बीच पार्टी छोड़ कर जाना कितनी बड़ी चुनौती है?

बाबूलाल मरांडी:  पार्टी छोड़ने की पीड़ा उनके चेहरे से झलक रही थी. इन तीन दशकों में पार्टी ने लुईस मरांडी को सब कुछ दिया. आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के वक्त पार्टी ने पहले दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया था,  बाद में सुनील सोरेन के चेहरे को पीछे करते हुए सीता सोरेन को आगे किया गया. इस हालत में इस बार पार्टी ने सुनील सोरेन को दुमका से अवसर देने का फैसला किया. बावजूद इसके यदि लुईस मरांडी ने जो फैसला. हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है. 

समृद्ध झारखंड:  लुईस मरांडी का दावा है कि झारखंड में एक नयी भाजपा का प्रवेश हो चुका है, जिसके कारण भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है, उनका इशारा झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमन्त बिश्व शर्मा की ओर था?

बाबूलाल मरांडी:  यह उनकी सोच है, भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश और उमंग के साथ इस चुनावी संग्राम में कूदने को तैयार हैं, पूरी पार्टी एकजूट और दृढ़ संकल्पित है. सारे फैसले सामूहित नेतृत्व का नतीजा है.

समृद्ध झारखंड:  आरोप है कि इस बार के टिकट वितरण में कुछ बड़े नेताओं ने टिकटों का बंदरबांट कर लिया. किसी ने पत्नी, किसी ने बेटा तो किसी ने पतोहु के लिए टिकट हासिल करने में कामयाबी हासिल की.

बाबूलाल मरांडी: सबकी अपनी चाहत होती है. यह प्रवृति हर जगह देखने को मिलती है. यदि पार्टी ने युवाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, तो इसमें बूरा क्या है?

समृद्ध झारखंड: लेकिन चार दशक के राजनीतिक जीवन में आपने तो कभी इस तरह की कोशिश नहीं की?

बाबूलाल मरांडी: सबका अपना मिजाज होता है, हम इस मिजाज के व्यक्ति नहीं हैं, कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं की. पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने बेटे-बेटी या सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने का एक भी प्रयास नहीं किया. यह तो व्यक्ति के मिजाज से तय होता है, इसका पार्टी से क्या संबंध है?

समृद्ध झारखंड:  हेमंत सरकार के इन पांच वर्षों कामकाज को आप किस रुप में देखते हैं?

बाबूलाल मरांडी: कौन से मोर्चे पर यह सरकार सफल रही? किस वादे को पूरा किया गया? सेना की जमीन से लेकर आदिवासियों की जमीन तक सब कुछ तो इसी सरकार में बेचा गया. कौन सा ऐसा पाप है, जो बाकी रहा. हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही, पिता शिबू सोरेन का कसम खा कर महिलाओं से चुल्हा भत्ता और नव विवाहितों को सोने का सिक्का देने का वादा हुआ था, कम से कम उस वादे को तो पूरा किया जाता.

समृद्ध झारखंड: इस बार राजधनवार की सीट माले के खाते में दिख रही है, राजकुमार यादव को माले एक बार फिर से अपना चेहरा बना सकती है, क्या इससे आपके सामने कोई चुनौती खड़ी होती दिखती है?

बाबूलाल मरांडी: पिछला बार भी राजकुमार यादव के ही खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी. फिर इस बार कौन सी चुनौती खड़ी हो गयी? राजधनवार हमारा घर है, क्या किसी को अपने घर में कोई चुनौती मिलती है, राजधनवार का हर नागरिक हमारे परिवार का हिस्सा है, इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी हम हर 15 दिन पर एक बार जरुर से राजधनवार जाते हैं, वहां के लोगों का दुख- दर्द को समझने की कोशिश करते हैं. राजधनवार में हमारे सामने कोई चुनौती ना तो पहले कभी थी और ना आज है.

समृद्ध झारखंड: कुछ लोगों की शिकायत है कि यदि बाबूलाल किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते तो राजधनवार से किसी सामान्य जाति के चेहरे को जगह मिलती?

बाबूलाल मरांडी: राजधनवार के आसपास कोई आरक्षित सीट नहीं है, फिर क्या हम अपना घर छोड़े दें, आज भी हमारा नाम वहां मतदाता के रुप में दर्ज है.

समृद्ध झारखंड: आप झारखंड की सियासत में उन चंद चेहरों में से एक हैं, जो किसी आरक्षित सीट के बजाय सामान्य सीट से चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं, यह ताकत आपको कहां से मिलती है.

बाबूलाल मरांडी: आरक्षित-अनारक्षित के खेल में कभी नहीं पड़ा, दुमका से चुनाव जीता तो कोडरमा जैसे अनारक्षित सीट से भी जीत दर्ज की और जब सीएम बना तब भी रामगढ़ जैसे अनारक्षित सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचा था. इस सफलता के पीछे लोगों का प्यार और स्नेह है. यह सफलता भी उन्ही को समर्पित है.

 
अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के चाय मजदूरों व उनके लिए संघर्ष करने वाले यूनियन नेताओं का दमन लगातार जारी है। ऐसी घटनाओं के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ में श्रीनाथपुर टीजी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पर बुधवार, सात अगस्त 2024 को पश्चिम बंग चा मजूर समिति के सचिव बीरबल उरांव को शामुकतला पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बिना पूर्व सूचना के सात अगस्त को शाम 6.20 बजे गिरफ्तार किया गया और इस संबंध में एफआइआर नंबर 212/2024 है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा  329(3)/329(4)/115(2)/324(4)/351(2) लगायी गयी हैं। इस संबंध में बीरबल को 5 बजे शाम पुलिस ने हिरासत में लिया था। रात नौ बजे बीरबल की पत्नी अंजली उरांव को कई बार फोन करने के बाद ही मामले की जानकारी दी गई।

मामले में सभी धाराएं जमानती हैं और 2 साल से कम की सजा का प्रावधान है। बिना पूर्व सूचना के उनकी गिरफ्तारी स्थापित कानूनी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है, जो कानून के शासन और मौलिक अधिकारों की उपेक्षा को दर्शाती है। घटना के इतिहास और पुलिस के अनुचित व्यवहार को देखने के बाद कोर्ट ने उन्हें तुरंत जमानत दे दी।

इस संबंध में चाय मजदूरों से की गई बातचीत में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि बीरबल उरांव चाय मजदूरों के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहे थे और बागान प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने कई मुद्दे उठाये थे और अधिकारियों को लगातार उस संबंध में लिख रहे थे, इसलिए वे प्रबंधन के निशाने पर थे। उनके विरोधी इस ताक में थे कि कैसे उन्हें फंसाया जा सके।

उनका कथित अपराध यह है कि बीरबल उरांव ने अपने पड़ोसी की जमीन पर कुछ पेड़ काट दिया। प्रबंधन दावा कर रहा है कि जमीन उसकी है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है, पर तब भी उस जमीन के मालिक या कब्जाधारी के बजाय प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि श्रीनाथपुर टीजी कई वर्षों से लोगों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और अपना कब्जा बढ़ा रहा है।  

प्रबंधन द्वारा मजदूरों के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई किये जाने से उनमें नौकरी से हटाने का भय होता है। हालांकि इस संवाददाता को नाम का उल्लेख नहीं करने की शर्त चाय श्रमिकों ने कुछ तथ्य बताए हैं। एक चाय श्रमिक ने कहा कि बीरबल उरांव द्वारा श्रमिक हित में उठाये जाने वाले मुद्दे व अधिकारियों को पत्र लिखने से प्रबंधन परेशान था और जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है उसे बीरबल उरांव के पुर्वजों ने ही प्रबंधन को दिया था। बीरबल उरांव उस जमीन पर सब्जी की खेती सिर्फ अपने निजी उपयोग के लिए करने की कोशिश करते थे, लेकिन प्रबंधन को लोग आकर उसे यह कहते हुए उजाड़ देते थे कि प्रबंधन ने उन्हें ऐसा करने के लिए भेजा है। जब पड़ोस में वे दूसरे की बागवानी का मुद्दा उठाते तो वे कर्मी कहते कि प्रबंधन ने हमें सिर्फ आपके खिलाफ कार्रवाई को कहा है। एक चाय श्रमिक ने कहा कि चौथी बार उनकी बगिया उजाड़ दी गई और बैगन को फेंक दिया गया। उन्होंने कहा था कि हम तो सब्जी लगा रहे हैं लोग बागान लगा रहे हैं। अपनी सब्जी की खेती को नष्ट किये जाने पर बिरबल ने बगल के सुपाड़ी के लगाये गये कुछ पेड़ों को काटा था और इसको आधार बना कर ही उन पर कार्रवाई की गई।

इस संबंध में शामुकतला पुलिस के एसआइ जगदीश ने पूछे जाने पर कहा कि प्रबंधन की शिकायत पर हमने बीरबल के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार किया। प्रबंधन ने यह शिकायत दी कि बीरबल मैनेजर व बड़ा बाबू को मारने के लिए दौड़े और इस संबंध में वीडियो भी है। इस संवाददाता ने एसआइ जगदीश से वीडियो को सार्वजनिक किये जाने व साझा करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि यह पार्ट ऑफ इन्वेस्टीगेशन है और साझा कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ न्यूज वेबसाइट पर इस संबंध में जो खबरें आयीं उसमें बीरबल उरांव किसी व्यक्ति को मारने के लिए नहीं दौड़ते दिख रहे हैं, सिर्फ गुस्से कुछ छोटे पौधों के उपरी हिस्सों को काटते दिख रहे हैं।

यहां कुछ ऐसे तथ्य है तो मजदूरों के सवालों को सामने लाते हैं - 

1.  बाग में जोत बीघे के 32-35 परिवार हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने बागान में स्थायी नौकरी के बदले अपनी 1-2 एकड़ जमीन प्रबंधन को दे दी थी, उन्हें अभी भी स्थायी नौकरी नहीं दी गई है और वे अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं।
2. लगभग 100 परिवार 1970 से लगभग 100-120 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। 22 जून को प्रबंधन ने उनकी फसलें नष्ट कर दीं और यह जमीन अभी भी विवाद में है। 
3. बीरबल उरांव और उनके परिवार के पास 1 एकड़ से अधिक ज़मीन का कब्ज़ा है, जिस पर वे 3-4 पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। चाय बागान प्रबंधन इस जमीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और 22 जून और कल  भी उन्होंने  फसलों को नष्ट करने की कोशिश की है। इस बात से थाना पुलिस और जिला प्रशासन भलीभांति परिचित है और उन्हें इस विवाद की शिकायत बीरबल से भी कई बार लिखित रूप से  मिली है। साथ ही, रिकॉर्ड में भी यह जमीन श्रीनाथपुर चाय बागान की नहीं बताई गई है।

जो जमीन  विवादित है,  पुलिस उस पर प्रबंधन की शिकायत लेने के लिए बहुत उत्सुक है।  लेकिन जब कर्मचारी पुलिस या किसी अन्य राज्य प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करने का प्रयास करते हैं, तब सरकारी अफसर शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक अनिच्छा दिखाता है। 

बीरबल उरांव की गिरफ्तारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) और अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। ये ऐतिहासिक फैसले कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि गिरफ्तारियां मनमाने ढंग से नहीं की जाएं। अर्नेश कुमार मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि गिरफ्तारी अंतिम उपाय का उपाय है, खासकर 7 साल तक की अधिकतम कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए। इसी तरह, सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में न्यायालय ने गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के महत्व को दोहराया। 

पीबीसीएमएस ने गिरफ्तारी की निंदा की
पीबीसीएमएस ने बीरबल उरांव की इस गैरकानूनी गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है। समिति ने कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि बीरबल की गिरफ्तारी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए उनके सक्रिय संघर्ष के खिलाफ है। श्रीनाथपुर में ही, बीरबल ने श्रीनाथपुर बागान के मज़दूरों को सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में शामिल होने में सक्रिय रूप से सहायता की है, जिसमें 2006 की रिट याचिका सिविल संख्या 365 और 2012 की अवमानना याचिका सिविल संख्या 16 शामिल है।  ये चाय बागान श्रमिकों को लंबित मजदूरी दिलाने के लिए  दायर किये गये थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन्होंने श्रमिकों के वास्तविक बकाया की पुष्टि और स्थापित करने की प्रक्रिया में श्रम विभाग और पीएफ विभाग की सहायता की थी।  इस कार्रवाई से प्रबंधन नाराज हो गया क्योंकि उनका दावा था कि उनके बागान में कोई बकाया  नहीं था।

बीरबल उरांव ने श्रीनाथपुर बागान में प्रचलित भविष्य निधि पीएफ, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, बोनस इत्यादि जैसे वैधानिक लाभों के गैर.वितरण के बारे में गंभीर जमीनी हकीकत के खिलाफ श्रमिकों द्वारा प्रतिरोध भी तैयार किया है। श्रीनाथपुर प्रबंधन ऐसे मुद्दों में श्रमिकों की  शिकायत की चिठ्ठी लेते तक नहीं थे और वह इसके लिए अपना कार्यालय भी नियमित रूप से खुला नहीं रखते थे। बीरबल की मुहिम  की वजह से कई श्रमिकों को ग्रेच्युटी का आंशिक भुगतान मिला है, जो 20 या अधिक वर्षों से भुगतान नहीं किया गया था। भविष्य निधि विभाग द्वारा कई श्रमिकों को भविष्य निधि के लिए पंजीकृत नहीं करने पर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए भी वह जिम्मेदार रहे हैं।

बीरबल को परेशान करने के लिए उनकी दो महिला रिश्तेदारों को अवैध रूप से इस आधार पर काम से बर्खास्त कर दिया गया कि वे विवादित बगीचे की भूमि पर कब्जा करने में बीरबल की सहायता कर रही थीं। इस मुद्दे को यूनियन ने उठाया था। सहायक श्रम आयुक्त ने बर्खास्तगी को अवैध घोषित कर दिया है, महिलाओं की बहाली और बर्खास्तगी की पूरी अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है। 

पीबीकेएमएस ने कहा है कि श्रमिकों को संघ में शामिल होने से रोकने के लिए बागान में लगातार आतंक का माहौल है। बीरबल उरांव जैसे सक्रिय ट्रेड यूनियनवादी की गिरफ्तारी न केवल श्रमिकों के अधिकारों को आगे बढ़ाने में हुई प्रगति को कमजोर करती है, बल्कि उन सभी को  जो न्याय और समानता के लिए लड़ते हैं, एक भयावह संदेश भी देती है।

पीबीसीएमएस ने कहा है, हम बीरबल उरांव की गिरफ्तारी को लेकर आसपास की परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं, विशेष रूप से उस विवादित जमीन से संबंधित मुद्दों पर जिस पर श्रीनाथपुर प्रबंधन अपना दावा करता है और जिस तरह से प्रबंधन श्रम अधिकारों का घोर उल्लंघन करता है। हम सभी संबंधित नागरिकों, श्रमिक संघों, मानवाधिकार संगठनों और समुदाय के नेताओं से भी आग्रह करते हैं कि वे इस अन्याय की निंदा करने और सभी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की वकालत करने में हमारे साथ शामिल हों।