कोलकाता: हावड़ा बदलती रोजगार आवश्यकताओं और उद्योग की मांगों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर रविवार को आयोजित "असेम्बली ऑफ एजुकेशन 2026" कार्यक्रम में जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI), हावड़ा चैप्टर द्वारा सीएमए भवन, हावड़ा में किया गया।

इस कार्यक्रम में लगभग 100 शिक्षकों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, उद्यमियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, रोजगार क्षमता, कौशल विकास तथा कार्यबल की तैयारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार और उद्यमिता के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने हेतु शैक्षणिक शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना समय की आवश्यकता है। चर्चा के दौरान व्यावहारिक शिक्षा, डिजिटल कौशल तथा करियर विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम के दौरान हावड़ा स्थित टेक स्किल अकादमी के संस्थापक श्री अजय वर्मा को कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए "टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड" प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान ICMAI हावड़ा चैप्टर के फैकल्टी सदस्य श्री चुनीलाल रॉय द्वारा प्रदान किया गया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद वर्मा ने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम कौशल विकास और व्यावहारिक शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने बदलती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर सीखने और स्वयं को अद्यतन रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

ज्ञानार्जन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अशोक महतो ने कहा कि कौशल-आधारित शिक्षा अकादमिक ज्ञान और कार्यस्थल की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें नए अवसरों के लिए तैयार करने में सहायक हो सकता है।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने तकनीकी प्रगति और बदलती रोजगार आवश्यकताओं के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा की। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को समकालीन कार्यस्थलों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और नीति-निर्माताओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में ICMAI हावड़ा चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए सोमनाथ चट्टोपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष सीएमए बिनॉय कुमार रॉय, चुनीलाल रॉय, सुप्रतिम मन्ना, सौम्यजीत करार, अमोद कुमार तिवारी, मनीष कुमार अरिसंकला, मनोहर मिश्रा, वनिका चौधरी तथा अमित खोवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम का समापन शैक्षणिक नवाचार, कार्यबल की तैयारी और कौशल विकास पहलों को सुदृढ़ बनाने संबंधी विचार-विमर्श के साथ हुआ।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल का सोमवार को पहला बड़ा विस्तार किया गया। लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने 35 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई।

मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, तीन नेताओं को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री तथा 19 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया है। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान के साथ हुई।

13 नेताओं को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

मंत्रिमंडल विस्तार में दीपक बर्मन, तापस राय, डॉ. शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, शारद्वत मुखर्जी, दुध कुमार मंडल और अनुप कुमार दास को कैबिनेट मंत्री बनाया गया।

तीन नेताओं को स्वतंत्र प्रभार

डॉ. इंद्रनील खान, मालती रावा राय और राजेश महतो को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी सौंपी गई।

19 विधायकों ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली

समारोह में 19 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें जुएल मुर्मू, हरे कृष्ण बेरा, आनंदमय बर्मन, अशोक डिंडा, नदियार चांद बाउड़ी, विशाल लामा, शांतनु प्रमाणिक, मौमिता विश्वास मिश्रा, उमेश राय, पूर्णिमा चक्रवर्ती, कौशिक चौधरी, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी, अमिया किस्कू, कलिता माझी, गर्गी दास घोष, विराज विश्वास, दीपंकर जाना और सुमना सरकार शामिल हैं।

क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर जोर

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन, संगठनात्मक मजबूती और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर बंगाल के नेताओं को विशेष महत्व मिला है। विभागों का अंतिम आवंटन जल्द किया जाएगा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक और आरोपित को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान नवीन कुमार सिंह (35) के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत थम्हनपुरा गांव का निवासी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर नवीन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। एजेंसी को चंद्रनाथ रथ की हत्या में उसकी कथित संलिप्तता के संबंध में विशेष सूचना मिली थी।

जांच एजेंसियों का मानना है कि नवीन कुमार सिंह के पास से बरामद हथियारों का इस्तेमाल इस चर्चित हत्याकांड में किया गया हो सकता है। बरामद हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका उपयोग हत्या में हुआ था या नहीं।

इस बीच, सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की एक अदालत में याचिका दायर कर राज सिंह को रिहा करने की मांग की है, जिसे पहले इस मामले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बलिया से गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने “असली” राज कुमार सिंह उर्फ राज सिंह को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया।

अधिकारियों के अनुसार, वाराणसी इकाई की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) टीम ने 19 मई को बलिया पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नवीन कुमार सिंह के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए।

बरामदगी के बाद फेफना थाने में शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान नवीन ने कथित तौर पर बताया कि सात मई को ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मन्नू नामक अपराधी उससे मिला था। उसके साथ राज कुमार सिंह और गोलू सिंह भी मौजूद थे।

नवीन ने दावा किया कि बाद में मन्नू ने उसे हथियारों से भरा एक बैग सौंपा था। उसकी निशानदेही पर एसटीएफ टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित एक कार शोरूम से बैग बरामद किया। पुलिस ने वहां से तीन पिस्तौल, दो रिवॉल्वर, .32 बोर के 45 जिंदा कारतूस, तीन खाली खोखे और एक मोबाइल फोन बरामद किया। बरामद पिस्तौलों में से एक अमेरिका निर्मित बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, राज कुमार सिंह को पहले ही मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मन्नू और गोलू सिंह अब भी फरार हैं। सीबीआई अधिकारी जांच के सिलसिले में पहले मन्नू के बलिया स्थित घर भी पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद नवीन कुमार सिंह को बलिया की स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मऊ जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि चंद्रनाथ रथ की छह मई को उत्तर 24 परगना जिले में नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। seo pack all

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी रविवार को चांदीपुर के कुलप गांव पहुंचे, जहां का माहौल बेहद भावुक हो गया। यहां वे अपने करीबी और कर्तव्यनिष्ठ आप्त सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जिनकी 11 दिन पहले मध्यग्राम में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

कोलकाता वापसी से पहले उनका यह दौरा किसी राजनीतिक कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह भावनात्मक था। जैसे ही वे चंद्रनाथ रथ के घर पहुंचे, 11 दिन पहले मिला दर्दनाक ‘जख्म’ फिर से ताजा हो गया। चंद्रनाथ की बुजुर्ग मां और परिवार को देखकर मुख्यमंत्री भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोती हुई मां का हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस बंधाया और हत्यारों को सजा दिलाने की कसम भी खाई।

क्यों भावुक हो उठे मुख्यमंत्री?

सुवेंदु अधिकारी के भावुक होने की मुख्य वजह चंद्रनाथ रथ के साथ उनका लंबे समय से जुड़ा व्यक्तिगत और भरोसे का रिश्ता बताया जाता है। चंद्रनाथ सिर्फ उनके पीए नहीं थे, बल्कि हर समय उनके साथ रहने वाले बेहद करीबी सहयोगी थे।

जैसे ही मुख्यमंत्री घर के अंदर पहुंचे और उन्होंने चंद्रनाथ की रोती-बिलखती मां को देखा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। मुख्यमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और भावुक हो गए। वहां मौजूद सभी लोग इस दृश्य से स्तब्ध रह गए।

उन्होंने काफी देर तक परिवार को संभाला और सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में वे परिवार के साथ एक बेटे की तरह खड़े रहेंगे।

मां ने क्या बताया?

चंद्रनाथ रथ की मां ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस दिया और न्याय का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा,
“उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कसम खाई कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी।”

मां ने यह भी कहा कि उनका बेटा बहुत ही सरल स्वभाव का था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।

सीबीआई को सौंपी गई जांच

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। एजेंसी ने केस अपने हाथ में लेकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

इसके साथ ही सात सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और साजिश से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रहा है।

सीबीआई की एंट्री के बाद मामले में तेजी आ गई है और जांच एजेंसियां लगातार सुराग जुटा रही हैं।

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हत्या की कथित साजिश का दावा करने वाला एक ईमेल पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन जांच में यह पूरी तरह फर्जी निकला। पुलिस ने इस झूठे ईमेल के पीछे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया।

क्या था ईमेल में?

14 मई को भवानीपुर थाने को एक ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया था कि एक महिला मुख्यमंत्री की हत्या की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, ईमेल में यह भी लिखा गया था कि वह महिला प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ी है और आत्मघाती हमले की तैयारी में है। इस गंभीर दावे के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की।

कैसे हुआ खुलासा?

गार्डेनरीच थाना पुलिस की सहायता से ईमेल के स्रोत तक पहुंचा गया और आरोपी हसनम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने खुद स्वीकार किया कि ईमेल में किए गए सभी दावे पूरी तरह झूठे थे।

असली मकसद क्या था?

जांच में सामने आया कि जिस महिला का नाम ईमेल में लिया गया था, उसके साथ हसनम का पुराना व्यक्तिगत विवाद चल रहा था। उसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसने महिला को आतंकी गतिविधि में फंसाने की यह खतरनाक साजिश रची। एक निजी रंजिश को पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री की हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल करना इस मामले को और भी गंभीर बनाता है।

कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की दोबारा समीक्षा और जांच कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि अवैध पशु तस्करी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों की जांच को लेकर गंभीर शिकायतें मिली हैं। आदेश में कहा गया, “2021 विधानसभा चुनाव के बाद आपके अधिकार क्षेत्र में दर्ज राजनीतिक हिंसा के पुराने मामलों की उचित कानूनी कार्रवाई के लिए समीक्षा की जाए।”

सरकार ने निर्देश दिया है कि 2021 चुनाव बाद हिंसा मामलों में दाखिल अंतिम रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और जहां जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या कमी पाई जाए, वहां मामलों को दोबारा खोलकर विस्तृत जांच की जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराध सामने आते हैं, वहां नए मामले दर्ज किए जा सकते हैं।

सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि, 2021 विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। भाजपा ने उस चुनाव में 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था। वर्ष 2016 में पार्टी के पास केवल तीन सीटें थीं। चुनाव बाद हिंसा के दौरान हत्या, दुष्कर्म, तोड़फोड़, आगजनी और भाजपा कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों पर हमले के कई आरोप सामने आए थे।

इन मामलों को लेकर मामला बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा था, जहां गंभीर हत्या और दुष्कर्म के मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया गया था।mइनमें से कई मामले अब भी लंबित हैं और पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सरकार ने ऐसे मामलों को दोबारा खोलने और उनकी समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Suvendu Adhikari Convoy News: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने आधिकारिक काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को गैर जरूरी वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है।

बुधवार को भवानीपुर से विधायक पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को केवल आवश्यक वाहनों को ही काफिले में रखने को कहा है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ केंद्रीय सुरक्षा भी प्राप्त है। इस वजह से उनके काफिले में सामान्य तौर पर बड़ी संख्या में वाहन शामिल रहते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखते हुए काफिले को सीमित करने का निर्णय लिया।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी। इसी पहल के तहत प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या भी लगभग 50 प्रतिशत तक कम करने का फैसला किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर इसी तरह का कदम उठाया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से विधायक के रूप में शपथ ली। उनके साथ कई मंत्रियों और नवनिर्वाचित विधायकों ने भी शपथ ग्रहण किया। शपथ दिलाने की प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर तापस राय ने संपन्न कराई।

इस बीच भाजपा के कई विधायक भी प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते नजर आए। कई भाजपा विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बसों से विधानसभा पहुंचे।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, शीर्ष नेताओं द्वारा उठाए गए ये कदम पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न आर्थिक दबाव और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर प्रतीकात्मक तथा प्रशासनिक प्रतिक्रिया के रूप में देखे जा रहे हैं।

Writers Building Kolkata: मध्य कोलकाता के डलहौजी इलाके में स्थित ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग को भला कौन नहीं जानता। वर्ष 1947 से 2013 तक यह पश्चिम बंगाल के शासन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लेकिन वर्ष 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के दो साल बाद यहां की प्रशासनिक गतिविधियां धीरे-धीरे समाप्त हो गईं और राज्य सचिवालय को नवान्न स्थानांतरित कर दिया गया। अब एक बार फिर राइटर्स बिल्डिंग के पुराने दिन लौटने वाले हैं, क्योंकि नई भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि सरकार का कामकाज फिर से यहीं से संचालित होगा।

राइटर्स बिल्डिंग का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वर्ष 1777 में अंग्रेज वास्तुकार थॉमस लायन ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। इसका दक्षिणी हिस्सा लालदिघी के उत्तरी छोर के समानांतर बनाया गया था। लालदिघी और राइटर्स बिल्डिंग के बीच एक सड़क गुजरती है, जो आगे लालबाजार की ओर जाती है।

शुरुआत में इस भवन का उपयोग अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय के रूप में किया। समय के साथ जैसे-जैसे प्रशासनिक जरूरतें बढ़ती गईं, भवन में कई बदलाव और विस्तार किए गए। बाद में जब कोलकाता देश की राजधानी बना, तब राइटर्स बिल्डिंग की अहमियत और बढ़ गई। राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद भी कोलकाता अंग्रेजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना रहा और राइटर्स बिल्डिंग प्रशासन का प्रमुख केंद्र बनी रही।

आजादी के बाद यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्य सचिवालय का मुख्य कार्यालय बन गया। यहां मुख्यमंत्री का दफ्तर होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के कार्यालय भी संचालित होते थे।

बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में अंग्रेजों का प्रशासनिक कामकाज काफी बढ़ गया था। लिखने-पढ़ने, रिकॉर्ड रखने, बैठकों और प्रशासनिक निर्णयों के लिए बड़े कार्यालयों की आवश्यकता महसूस हुई। चूंकि यहां बड़ी संख्या में “राइटर्स” यानी लेखा-जोखा और दस्तावेज तैयार करने वाले कर्मचारी बैठते थे, इसलिए इस भवन का नाम “राइटर्स बिल्डिंग” पड़ गया।

राइटर्स बिल्डिंग का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 5.5 लाख वर्गफुट बताया जाता है। नवान्न में सचिवालय स्थानांतरित होने से पहले यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा राज्य सरकार के 34 विभाग संचालित होते थे। इन विभागों में काम करने वाले करीब 6 हजार से अधिक कर्मचारी यहीं बैठकर सरकारी कामकाज और फाइलों का निपटारा करते थे।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की हो रही है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले और 2026 चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बने शुभेंदु अधिकारी अब अपनी संपत्ति को लेकर भी सुर्खियों में हैं। चुनाव आयोग में जमा किए गए उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल घोषित संपत्ति 85.87 लाख रुपये है। खास बात यह है कि इतने बड़े राजनीतिक कद के बावजूद उनके नाम पर न कोई निजी कार है, न सोने-चांदी के गहने और न ही किसी तरह का कर्ज।

सिर्फ ₹12 हजार कैश, लेकिन 14 बैंक खातों में लाखों जमा

हलफनामे के अनुसार शुभेंदु अधिकारी के पास नकद केवल 12 हजार रुपये हैं। हालांकि अलग-अलग बैंकों में उनके कुल 14 खाते मौजूद हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक, SBI, Axis Bank, IDBI Bank और कुछ को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। इन खातों में कुल मिलाकर लगभग 7.34 लाख रुपये जमा बताए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी सेविंग्स को अलग-अलग बैंकिंग और सरकारी योजनाओं में बांटकर रखा है।

कार नहीं, बाइक नहीं... ज्वेलरी भी नहीं

राजनीति में अक्सर नेताओं की लग्जरी गाड़ियां और महंगी संपत्तियां चर्चा में रहती हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का हलफनामा इससे बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। उन्होंने अपने चुनावी दस्तावेजों में किसी भी तरह की निजी कार, बाइक या अन्य वाहन का उल्लेख नहीं किया है। इतना ही नहीं, उनके पास सोना-चांदी या महंगी ज्वेलरी भी दर्ज नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उनकी सादगी की चर्चा कर रहे हैं।

जमीन और फ्लैट से बनी सबसे बड़ी नेटवर्थ

शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा उनकी अचल संपत्तियों का है। उनके पास कृषि भूमि, गैर-कृषि जमीन और आवासीय फ्लैट मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मेदिनीपुर इलाके में उनकी कई संपत्तियां हैं। हलफनामे में कृषि भूमि की कीमत करीब 9 लाख रुपये और गैर-कृषि जमीन व प्लॉट की कीमत लगभग 27 लाख रुपये बताई गई है। वहीं आवासीय फ्लैट और मकानों की वैल्यू करीब 24.75 लाख रुपये दर्ज की गई है।

LIC, NSC और KVP में किया सुरक्षित निवेश

भाजपा नेता ने शेयर मार्केट या हाई रिस्क निवेश की बजाय पारंपरिक योजनाओं पर भरोसा दिखाया है। उनके पास कई National Savings Certificates (NSC), Kisan Vikas Patra (KVP) और LIC पॉलिसियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी सात LIC पॉलिसियों की कुल वैल्यू लाखों रुपये में है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और सरकारी बचत योजनाओं में भी उन्होंने निवेश किया हुआ है।

एक भी रुपये का कर्ज नहीं

हलफनामे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शुभेंदु अधिकारी पर किसी तरह का बैंक लोन या देनदारी नहीं है। न कोई सरकारी बकाया, न निजी कर्ज और न ही कोई अन्य वित्तीय दायित्व। यानी उनकी घोषित संपत्ति पूरी तरह कर्ज मुक्त है। आज के समय में जहां बड़े नेताओं और कारोबारियों पर करोड़ों के लोन देखने को मिलते हैं, वहां यह जानकारी लोगों का ध्यान खींच रही है।

5 साल में दोगुनी हुई कमाई

आयकर रिटर्न के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में उनकी आय तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020-21 में उनकी आय करीब 8.13 लाख रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 17.38 लाख रुपये पहुंच गई। उनकी आय के प्रमुख स्रोत विधायक वेतन, सांसद पेंशन और अन्य व्यवसाय बताए गए हैं।

Suvendu Adhikari CM: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम की आधिकारिक घोषणा हो गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी और अब वे कल शपथ ग्रहण करेंगे। आज आयोजित इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सुनील बंसल, अमित मालवीय, बिप्लब देब, निशित प्रमाणिक, अग्निमित्र पाल और शंकर घोष भी उपस्थित रहे।

संभावित मंत्रिमंडल में ये नाम आगे

सूत्रों के अनुसार, दिलीप घोष, शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, निशित प्रमाणिक, जितेंद्र तिवारी और शरद्वत मुखर्जी को नई सरकार में मंत्री पद मिल सकता है। वहीं नीलाद्रि शेखर और प्रणत टुडू का नाम भी मंत्रिमंडल की संभावित सूची में शामिल बताया जा रहा है। इनके अलावा रुद्रनील घोष, दुधकुमार मंडल और बंकिम घोष भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी

9 मई, शनिवार को प्रातः 11 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा एवं नितिन नबीन उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी दो दिन भी नहीं बीते थे कि राज्य में हिंसा का ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। बुधवार की रात भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह चुनाव बाद की राजनीतिक हिंसा का अब तक का सबसे सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला बनकर सामने आया है। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं है। नतीजों के बाद के पहले दो दिनों में ही दो लोगों की जान जा चुकी है। 

चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही क्या बदल जाता है?

इस अहम सवाल पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक विक्रम सिंह ने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहती है, तब तक चुनाव आयोग की निगरानी जरूर रहती है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस दौरान थाने, चौकियां और स्थानीय पुलिस अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाती है।

NDTV की रिपोर्ट अनुसार विक्रम सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की किसी भी नियमावली में यह कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव के दौरान सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है। यह महज एक बहाना है जो नेता अपने बचाव में इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यह है कि ऐसी किसी भी घटना की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन की होती है और उन्हें इससे पल्ला नहीं झाड़ने दिया जा सकता।

गजट नोटिफिकेशन के साथ ही खत्म हो गया चुनाव आयोग का अधिकार?

NDTV पर छपी एक खबर के अनुसार परंपरागत रूप से जैसे ही चुनाव आयोग राज्यपाल को गजट नोटिफिकेशन सौंपता है, उसी क्षण से आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती या तबादले पर चुनाव आयोग की पकड़ उसी पल से ढीली पड़ जाती है। धीरे-धीरे सारी शक्तियां वापस राज्य सरकार के हाथों में लौटने लगती हैं। गजट नोटिफिकेशन सौंपे जाने के उसी पल से पुलिस बल पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में आ जाता है।

पक्षपात दिखे तो चुनाव आयोग कर सकता है हस्तक्षेप

विक्रम सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से पक्षपात, मनमाना रवैया या कोई गंभीर चूक उजागर होती है, तो चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह सीधे हस्तक्षेप करे और संबंधित अधिकारियों का तबादला कर दे। पश्चिम बंगाल में इसका उदाहरण पहले भी देखा जा चुका है जब संदिग्ध छवि वाले कुछ पुलिस अफसरों को हटाया गया था।

इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ मनोज अग्रवाल ने बुधवार को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची की अधिसूचना राज्यपाल को औपचारिक रूप से सौंप दी। इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया तकनीकी रूप से पूर्ण मानी जा चुकी है।

ममता बनर्जी हैं केयरटेकर मुख्यमंत्री- जिम्मेदारी उन्हीं की

NDTV की रिपोर्ट अनुसार - जब तक पश्चिम बंगाल में नई सरकार शपथ नहीं लेती, ममता बनर्जी राज्य की केयरटेकर मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। और इस नाजुक दौर में राज्य की कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की सरकार और बंगाल पुलिस पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन अपनी जवाबदेही से किसी भी हालत में नहीं बच सकता।

6 मई को चुनाव आयोग द्वारा राज्यपाल को गजट नोटिफिकेशन सौंपे जाने के बाद भले ही चुनाव प्रक्रिया तकनीकी रूप से संपन्न हो गई हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का नियंत्रण रातोंरात नहीं बदलता। सत्ता हस्तांतरण का यह संक्रमण काल सबसे संवेदनशील होता है और इसी दौरान कानून-व्यवस्था की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। बंगाल में जो हो रहा है, वह इसी परीक्षा में एक बड़ी विफलता की तस्वीर पेश कर रहा है।

अनुच्छेद 163 और 164
राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं और शासन चलाते हैं।
इसलिए चुनाव खत्म होने और गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद law & order की जिम्मेदारी फिर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर वापस केंद्रित हो जाती है।

Rohit Roy Shot: पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में चुनाव बाद की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार रात एक और खूनी वारदात सामने आई जिसमें भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय उर्फ चिंटू को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यह घटना रात करीब 10 बजे बसीरहाट थाना क्षेत्र के गोत्रा ग्राम पंचायत की राजीव कॉलोनी में घटी।

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झंडा फहराने पहुंचे, और शुरू हो गई खूनी झड़प

जानकारी के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ता उस इलाके में पार्टी का झंडा लगाने पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। इसी बीच रोहित रॉय को गोली मार दी गई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आगे आकर उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार जारी है।

शुभेंदु के सबसे करीबी सहयोगी की 'सुपारी किलिंग'

इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के अत्यंत विश्वासपात्र PA चंद्रनाथ रथ को मध्यमग्राम के दोहरिया इलाके में बेहद निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया। वे अपनी स्कॉर्पियो में सवार होकर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने रास्ता रोककर करीब 10 राउंड गोलियाँ दागीं। उनके सीने से 5 गोलियाँ बरामद की गई हैं। चंद्रनाथ वायुसेना की नौकरी को अलविदा कहकर राजनीति की राह पर आए थे और शुभेंदु अधिकारी के पर्दे के पीछे के सबसे अहम सूत्रधार माने जाते थे।