साहिबगंज: संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का तीन दिवसीय आयोजन बुधवार की देर शाम पुलिस लाइन मैदान में रंगारंग समापन के साथ खत्म हो गया। शानदार प्रदर्शन के दम पर देवघर जिला बल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि मेजबान साहिबगंज जिला बल उपविजेता रहा।

समापन समारोह में डीआईजी (संथाल परगना रेंज) अंबर लकड़ा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार समेत अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डीआईजी ने आगामी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जामताड़ा जिला को खेल ध्वज सौंपा।

अपने संबोधन में डीआईजी अंबर लकड़ा ने पुलिसकर्मियों से नियमित खेलकूद में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती और बौद्धिक क्षमता के विकास का अहम माध्यम है। डीआईजी ने नशा उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहें। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता अभियान चलाकर समाज को नशामुक्त बनाने में योगदान दें।

प्रतियोगिता के अंतिम दिन एथलेटिक्स, बैडमिंटन क्रिकेट, फुटबॉल समेत कई खेलों के फाइनल मुकाबले खेले गए। समापन पर संथाल परगना के सभी छह जिलों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। देर शाम को आतिशबाजी के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ। 

इस दौरान तकनीकी पदाधिकारियों, टीम मैनेजरों और अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साहिबगंज आरक्षी अधीक्षक अमित कुमार सिंह, देवघर और जामताड़ा के आरक्षी अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी, खेल प्रेमी, गणमान्य नागरिक, खेल अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद थे।

साहिबगंज: जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी धंगढ़सी मोहल्ले से मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि पड़ोस की युवती मौसमी कुमारी उर्फ चुन्नी 14 साल की नाबालिग को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गई। परिजनों के दबाव और पुलिस के डर से आरोपी ने चार दिन बाद बच्ची को साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और फरार हो गई।

जानकारी के अनुसार, माता-पिता के न होने के कारण नाबालिग अपनी नानी के साथ रहती है। 9 जून को बच्ची अचानक घर से गायब हो गई। परेशान नानी ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि बच्ची पड़ोसी चुन्नी के साथ गई है। चुन्नी का घर आना-जाना था, इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर वह बच्ची को बिना बताए ले गई। 

परिजनों का आरोप है कि चुन्नी बच्ची को हैदराबाद ले जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में पटना रुक गई। पटना के एक होटल में बच्ची को रखा गया। बच्ची ने घर लौटकर बताया कि वहां उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश हुई। फिलहाल पुलिस इस आरोप की जांच कर रही है। 

बच्ची के गायब होते ही परिजनों ने फोन पर चुन्नी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वार्ड पार्षद दीपा देवी ने भी मामला संज्ञान में लेकर सक्रियता दिखाई। बढ़ते दबाव और कार्रवाई की आशंका में आरोपी ने चौथे दिन बच्ची को साहिबगंज स्टेशन पर छोड़ दिया। किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने नानी को आपबीती सुनाई। 

घटना के बाद नानी और वार्ड पार्षद दीपा देवी बच्ची को लेकर जिरवाबाड़ी थाना पहुंचे। लिखित आवेदन देकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दीपा देवी ने कहा कि थोड़ी देर और होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। परिजनों ने बच्ची की सुरक्षा की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। 

साहिबगंज जिला मानव तस्करी के मामलों के लिए पहले भी बदनाम रहा है। जागरूकता अभियान और पुलिस की सख्ती के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे। जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

साहिबगंज: झारखंड में पत्थर खनन और स्टोन क्रशर से जुड़े 500-400 मीटर दूरी नियम पर गुरुवार को हाईकोर्ट में अंतिम फैसला नहीं हो सका। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, जिसे मुख्य खंडपीठ ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

मुख्य न्यायाधीश महेश शरदचंद्र सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने 16 अप्रैल को अंतरिम आदेश में कहा था कि वन भूमि की सीमा से पत्थर खनन के लिए 500 मीटर और स्टोन क्रशर लगाने के लिए 400 मीटर की न्यूनतम दूरी अनिवार्य होगी। प्रदूषण बोर्ड ने 2015 और 2017 में यह दूरी घटाकर 250 मीटर कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यह नियम राज्य के सभी 24 जिलों पर लागू होगा।  

हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल के अंतरिम आदेश में सभी पक्षों को 12 जून तक अपना पक्ष रखने की छूट देते हुए अंतिम आदेश के लिए 18 जून की तारीख तय की थी। गुरुवार अपराह्न 2:15 बजे सुनवाई हुई, लेकिन प्रदूषण बोर्ड के समय मांगने से फैसला टल गया। अंतरिम आदेश के बाद से पत्थर-क्रशर उद्योग में हड़कंप है। कारोबारियों का कहना है कि फैसला बरकरार रहा तो सैकड़ों खनन पट्टे और क्रशर लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। अरबों का निवेश डूबने, हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने और गिट्टी के दाम बढ़ने की आशंका है। इसका सीधा असर निर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा।

वहीं पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया था। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने इसे झारखंडवासियों की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला वन संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण पर दीर्घकालिक नियंत्रण मिलेगा।

सुनवाई टलने से सरकार और खदान-क्रशर कारोबारियों ने राहत की सांस ली है, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं में मायूसी है। अब सबकी निगाहें 30 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि हाईकोर्ट 16 अप्रैल के अंतरिम आदेश को बरकरार रखता है तो राज्य के सैकड़ों स्टोन खदान और क्रशर पर ताला लगना तय माना जा रहा है।

साहिबगंज: शैक्षिक सत्र, सरकारी नियुक्तियों, छात्रवृत्तियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक जाति, आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सभी पंचायतों में चलाया गया तीन दिवसीय विशेष शिविर बुधवार को संपन्न हो गया।

यह विशेष शिविर 15 जून से 17 जून 2026 तक पंचायत सचिवालय स्तर पर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भाग लिया। पंचायत स्तर पर ही आवेदन की सुविधा मिलने से लोगों को प्रखंड और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

जिला प्रशासन को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, पूरे जिले में इस अभियान के दौरान कुल 12,516 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें जाति प्रमाण-पत्र के 5,236 आवेदन, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के 6,522 आवेदन तथा आय प्रमाण-पत्र के 758 आवेदन शामिल हैं।

इनमें से 3,899 आवेदनों की झारसेवा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है। इसमें जाति प्रमाण-पत्र के 1,637, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के 2,017 तथा आय प्रमाण-पत्र के 245 आवेदन शामिल हैं। शेष आवेदनों की एंट्री और निष्पादन का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

शिविर में प्रतिनियुक्त कर्मियों और वीएलई संचालकों ने आवेदकों के आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए। आवेदकों को तत्काल प्राप्ति रसीद भी प्रदान की गई, जिससे वे अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।

प्रशासन का कहना है कि यह शिविर विद्यार्थियों के नामांकन, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। इससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो सकीं।

जिला प्रशासन ने अभियान की सफलता के लिए प्रखंड प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों, राजस्व कर्मियों, वीएलई-सीएससी संचालकों तथा आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

साहिबगंज: जिले में पड़ रही उमस भरी गर्मी ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। तेज धूप के साथ हवा में नमी का स्तर बढ़ने से लोग दिनभर पसीने से तरबतर हो रहे हैं। सुबह 9 बजे के बाद से ही चिलचिलाती धूप और चिपचिपी गर्मी के कारण सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही बेहद कम हो गई है।  

दोपहर 12 से 4 बजे के बीच तो हालात और खराब हो जाते हैं। तापमान 38 डिग्री के आस-पास रहने के बावजूद नमी 70 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण गर्मी असहनीय हो गई है। सब्जी मंडी, स्टेशन रोड और कॉलेज रोड जैसे व्यस्त इलाकों में भी दुकानदार पंखा-कूलर के नीचे बैठे नजर आते हैं। ग्राहक न आने से कारोबार पर भी असर पड़ा है।

गर्मी और उमस का सबसे बुरा असर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ रहा है। स्कूल से लौटते बच्चे थके-हारे दिखते हैं। रिक्शा चालक, ठेला वाले और मनरेगा मजदूर दिनभर तपती सड़क पर काम करने को मजबूर हैं। कई लोगों ने घमौरियां, सिरदर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत की है। सदर अस्पताल में उल्टी-दस्त और लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टरों ने धूप में निकलने से बचने और पानी-ओआरएस पीते रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, जिले में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से अगले 48 घंटे में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि एक-दो अच्छी बारिश से न सिर्फ गर्मी से राहत मिलेगी, बल्कि धान की रोपनी का काम भी शुरू हो पाएगा। किसान खेत तैयार कर बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने नगर परिषद व जिला प्रशासन से मांग की है कि चौक-चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पताल परिसर में पेयजल की किल्लत दूर हो। साथ ही बिजली कटौती पर रोक लगे ताकि लोग पंखा-कूलर चला सकें। फिलहाल साहिबगंज के लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए मानसून की पहली झमाझम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

साहिबगंज: बरहेट प्रखंड अंतर्गत पंचकठिया बाजार स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में दुस्साहसिक लूट को अंजाम दिया गया। हेलमेट पहने दो बदमाश काउंटर से 3 लाख 30 हजार रुपये लेकर पल्सर बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद से बाजार के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएसपी संचालिका मीरा कुमारी के पति विपिन कुमार रोज की तरह सुबह करीब 9 बजे केंद्र पहुंचे थे। उनके पास 3.30 लाख रुपये नकद थे जिसे उन्होंने काउंटर में रख दिया और सफाई करने लगे। तभी पीछे से आए एक बदमाश ने उनके सिर पर वार कर दिया। विपिन संभलकर कुर्सी पर बैठे ही थे कि काउंटर खुलने की आवाज आई। देखा तो एक युवक रुपये की पोटली लेकर बाहर भागा। सड़क पर पहले से हेलमेट लगाए दूसरा बदमाश पल्सर स्टार्ट कर

घटना के बाद विपिन कुमार ने शोर मचाया और सीधे बरहेट थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। सूचना पर उप निरीक्षक बिट्टू कुमार साह और सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आस-पास के लोगों से पूछ-ताछ की तथा अगल-बगल लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरहेट में लूट-चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले साक चौक स्थित मेडिकल दुकान के पास सीएसपी कर्मी की बाइक की डिक्की से 2.70 लाख रुपये उड़ा लिए गए थे। बरहेट बाजार की एक ज्वेलरी दुकान में भी चोरी हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। कई पुराने मामलों के आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि कारोबार सुरक्षित माहौल में हो सके। थाना प्रभारी चन्दन कुमार ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने का दावा किया है।

साहिबगंज: रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय पर मंगलवार रात हुए पेट्रोल बम हमले को लेकर जिले का माहौल गरमा गया है। हिंदू धर्म रक्षा मंच ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार और प्रशासन से हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। मंच ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

हिंदू धर्म रक्षा मंच के झारखंड प्रदेश महासचिव बजरंगी महतो ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि यह हमला केवल एक कार्यालय पर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में जुटे विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन की विचारधारा पर हमला है। यह घटना बेहद चिंताजनक और सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगती है।

बजरंगी महतो ने कहा कि इस तरह की घटना छोटी नहीं मानी जा सकती। इसके पीछे राष्ट्रविरोधी ताकतों और समाज में वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच एनआईए या किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की ताकि साजिश का पर्दाफाश हो सके।

बजरंगी महतो ने कहा कि आरएसएस के प्रांत कार्यालय में रोजाना सैकड़ों स्वयंसेवकों और आम नागरिकों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में सुरक्षा में चूक गंभीर परिणाम ला सकती है। प्रशासन को तत्काल प्रांत कार्यालय पर स्थायी पुलिस बल तैनात करना चाहिए और सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका था। घटना के बाद से हिन्दू समाज से जुड़े संगठनों में रोष है।

साहिबगंज: समाज के जरूरतमंद, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन देने के उद्देश्य से नगर परिषद, साहिबगंज परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत लगे इस पंजीकरण एवं लाभार्थी चयन शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने लाभार्थियों की शारीरिक जरूरतों का आकलन किया।

मूल्यांकन के बाद कुल 21 लाभार्थियों का चयन हुआ। इनमें 18 दिव्यांगजन और 60 वर्ष से अधिक उम्र के 03 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। चयनित लाभार्थियों को जरूरत के मुताबिक आधुनिक सहायक उपकरण दिए जाएंगे। शिविर में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, एल्बो क्रच, एक्सिला क्रच, नी-ब्रेस, एल.एस. ब्रेस, कमोड चेयर और वॉकिंग स्टिक जैसे उपकरणों के लिए लाभार्थियों का चयन किया गया।

विशेषज्ञों ने बताया कि ये उपकरण दिव्यांगों और बुजुर्गों की गतिशीलता बढ़ाएंगे। इससे दूसरों पर निर्भरता कम होगी और जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। लाभार्थी दैनिक काम आसानी से कर पाएंगे और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय हो सकेंगे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक उपकरणों के अभाव में परेशान न हो। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मकसद कमजोर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।

अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविर सामाजिक समावेशन और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल हैं। इनसे दिव्यांगों और बुजुर्गों को आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीने का मौका मिलता है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। लोगों से भी आग्रह किया गया कि अपने आसपास के जरूरतमंदों को योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें लाभ से जोड़ें।

साहिबगंज: जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में कानूनी जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम 90 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान तथा स्थायी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के तहत आयोजित किया गया।

इस अभियान के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न पंचायतों और ब्लॉक परिसरों में हेल्पडेस्क स्थापित किए गए। इन हेल्पडेस्क के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी गई।

रांची/साहिबगंज: झारखंड में पत्थर खनन और क्रशर उद्योग की किस्मत का फैसला गुरुवार दोपहर 2:15 बजे होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ 16 अप्रैल को दिए अंतरिम आदेश पर अंतिम सुनवाई करेगी।

क्या है अंतरिम आदेश  

हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ किया था कि वन भूमि की सीमा से पत्थर खनन के लिए न्यूनतम 500 मीटर और स्टोन क्रशर लगाने के लिए 400 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2015 और 2017 में यह दूरी घटाकर 250 मीटर कर दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह नियम राज्य के सभी 24 जिलों पर लागू होगा।

कारोबारियों में हड़कंप, अरबों का निवेश दांव पर  

अंतरिम आदेश के बाद से ही पत्थर-क्रशर उद्योग में हड़कंप मचा है। कारोबारियों का कहना है कि अगर फैसला बरकरार रहता है तो सैकड़ों खनन पट्टे और क्रशर लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। इससे अरबों का निवेश डूबने, हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने और गिट्टी के दाम बढ़ने की आशंका है। इसका सीधा असर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर पड़ेगा।

पर्यावरण प्रेमियों ने बताया ऐतिहासिक फैसला  

दूसरी ओर पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने इसे झारखंडवासियों की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला वन संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर है। इससे जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर दीर्घकालिक नियंत्रण मिलेगा।

गुरुवार की सुनवाई पर टिकीं सबकी नजरें  

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को 12 जून तक अपना पक्ष रखने की छूट दी थी। मियाद पूरी होने के बाद आज सुनवाई हो रही है। सरकार, खदान व क्रशर कारोबारी से लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं तक की नजरें आज के फैसले पर टिकी हैं। अगर हाईकोर्ट अंतरिम आदेश को बरकरार रखता है तो राज्य के सैकड़ों स्टोन खदान और क्रशर पर ताला लगना तय माना जा रहा है।

साहिबगंज: जिले में मां रानी के नाम पर खोली गई एक फर्जी नॉन बैंकिंग कंपनी आम लोगों के लाखों रुपए लेकर चंपत हो गई। जमाकर्ता जब अपने पैसे वापस मांगने साहिबगंज नगर क्षेत्र के गुल्ली भट्टा स्थित प्रधान कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला और कंपनी के सभी कर्मचारी गायब थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार कंपनी ने "मां रानी" के नाम का सहारा लेकर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेला। ज्यादा ब्याज और जल्दी दोगुना-तीन गुना पैसे का लालच देकर महिलाओं और गरीब तबके से मोटी रकम जमा कराई गई। कई महीनों तक छोटे-मोटे ब्याज देकर भरोसा जीता गया। जब बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए और मोटी रकम जमा हो गई, तो कंपनी अचानक कार्यालय बंद कर फरार हो गई।    

पीड़ित जमाकर्ताओं ने बताया कि अब कंपनी का कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। ठगी का शिकार हुए लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस को लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामला सामने आने के बाद नगर में हड़कंप मचा हुआ है। जानकर बताते हैं कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आरबीआई से पंजीकृत हुए बिना जमा नहीं ले सकती। निवेश से पहले कंपनी का लाइसेंस जरूर जांचें।

संजय कुमार धीरज

साहिबगंज: झारखंड का साहिबगंज इकलौता जिला है जिसकी धरती को गंगा नदी छूती है। करीब 40 किलोमीटर तक गंगा जिले की सीमा में बहती है। इसके बावजूद जिले में आज तक NDRF की एक भी स्थायी यूनिट गठित नहीं हो पाई है। नतीजा, हर साल गर्मी और मानसून में नहाने, नाव पलटने या मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्जनों लोग गंगा में डूबकर जान गंवा देते हैं।

हर हादसे के बाद भागलपुर-पटना से बुलानी पड़ती है टीम  

स्थानीय लोगों का कहना है कि डूबने की सूचना पर प्रशासन सबसे पहले स्थानीय गोताखोरों को बुलाता है। जब बात नहीं बनती तो देवघर, भागलपुर, पटना या पश्चिम बंगाल के फरक्का से NDRF की टीम बुलाई जाती है। टीम पहुंचने में 10 से 20 घंटे लग जाते हैं। तब तक ‘गोल्डन आवर’ निकल चुका होता है। अक्सर शव 2-3 दिन बाद खुद ऊपर आते हैं। ताजा मामला मंगलवार का है। नगर थाना क्षेत्र के संत जेवियर स्कूल के पीछे गंगा घाट पर आठवीं का छात्र अभिज्ञान पांडेय नहाने के दौरान डूब गया। स्थानीय गोताखोरों ने घंटों तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बाद लाश चानन घाट किनारे पानी में उपलाया हुआ मिला।

‘सूट-ऑक्सीजन कुछ नहीं, खाली हाथ उतरते हैं पानी में’  

स्थानीय गोताखोर अशोक मंडल ने बताया कि प्रशासन का फोन आता है तो हम दौड़ पड़ते हैं। लेकिन न डाइविंग सूट मिलता है, न ऑक्सीजन सिलेंडर, न लाइफ जैकेट। सिर्फ एक रस्सी के सहारे गहराई में जाते हैं। गंगा का बहाव तेज रहता है, नीचे कीचड़ और अंधेरा होता है। जान जोखिम में डालकर तलाश करते हैं। अशोक के मुताबिक जिले में 8-10 अनुभवी गोताखोर हैं, पर किसी के पास आधुनिक उपकरण नहीं हैं।

आंकड़े डराने वाले, पर इंतजाम नाकाफी  

जिला आपदा प्रबंधन के अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साहिबगंज में हर साल औसतन 25 से 35 लोग गंगा में डूबने से मरते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या 10 से 18 साल के बच्चों की है। साहिबगंज, राजमहल, उधवा प्रखंड के दर्जनों घाटों पर रोज सैकड़ों लोग नहाने आते हैं। सावन, कार्तिक पूर्णिमा और छठ पर यह संख्या हजारों में पहुंच जाती है। इसके बावजूद किसी भी घाट पर स्थायी गोताखोर, चेतावनी बोर्ड या लाइफगार्ड की व्यवस्था नहीं है।

लोगों में आक्रोश, जनप्रतिनिधि भी उठा चुके हैं मांग  

हिंदू धर्म रक्षा मंच के प्रदेश महासचिव बजरंगी महतो ने कहा कि जब गंगा हमारे जिले की पहचान है तो आपदा से निपटने की तैयारी सबसे पहले यहां होनी चाहिए। NDRF की एक बटालियन देवघर में है। वहां से साहिबगंज 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। स्थानीय लोगों ने कई बार विधायक और सांसद से NDRF यूनिट की मांग की है। नगर परिषद की बैठकों में भी प्रस्ताव पास हो चुके हैं। लेकिन फाइलें अब तक टेबल से आगे नहीं बढ़ीं।

प्रशासन का पक्ष  

सदर अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुडू का कहना है कि जिला प्रशासन ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को NDRF की स्थायी पोस्ट और गोताखोरों के लिए उपकरण की मांग भेजी है। फिलहाल हर घाट पर खतरे के निशान और चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। संसाधन मिलते ही स्थानीय गोताखोरों को ट्रेनिंग और किट दी जाएगी।    

फिलहाल साहिबगंज के लोगों को हर हादसे के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है। गंगा किनारे बसे इस जिले में एक अदद NDRF यूनिट की मांग अब जनांदोलन का रूप ले रही है।