रांची: राजधानी के प्रतिष्ठित डब्ल्यू जॉन मल्टीपरपज बोर्डिंग स्कूल ने ICSE 2026 (कक्षा 10) परीक्षा में शत-प्रतिशत सफलता हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष परीक्षा में शामिल सभी 72 छात्र सफल रहे, जिससे विद्यालय और राज्य दोनों का मान बढ़ा है।

परीक्षा परिणाम में अनुष्री कुमारी ने 92% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं जेसन प्रिशियस एक्का 86% के साथ दूसरे और अल्फा उरांव 84% अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहे। तीनों टॉपर्स के शानदार प्रदर्शन पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक एवं अभिभावकों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी।

विद्यालय ने इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह कदम छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में अहम माना जा रहा है और इससे विद्यालय झारखंड में आधुनिक एवं भविष्य उन्मुख शिक्षा अपनाने वाले अग्रणी संस्थानों में शामिल हो गया है।

विद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुफल एक्का ने कहा कि AI और रोबोटिक्स जैसे विषय छात्रों को 21वीं सदी के आवश्यक कौशल से सशक्त बनाएंगे और उन्हें आने वाले समय में बेहतर करियर अवसरों के लिए तैयार करेंगे।

इस ऐतिहासिक सफलता पर पूरे विद्यालय परिवार में उत्साह का माहौल है। प्रबंधन ने इसे छात्रों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के निरंतर सहयोग का परिणाम बताया। विद्यालय परिसर में इस उपलब्धि का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सभी ने भविष्य में भी ऐसे ही उत्कृष्ट परिणाम देने का संकल्प लिया।

नई दिल्ली: टुडे चाणक्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एक्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की है। वहीं, तमिलनाडु में द्रमुक की वापसी और केरल में बदलाव की बात कही है। असम में सभी पोल एजेंसियों की तरह चाणक्य ने भी भाजपा की भारी बहुमत के साथ वापसी बताई है।

टुडे चाणक्य के मतदान बाद किए गए सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा को 192, तृणमूल कांग्रेस को 100 और अन्य को दो सीटें मिल सकती हैं। इनमें 11 सीटों का उतार-चढ़ाव संभव है। मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो भाजपा को 45 प्रतिशत, तृणमूल को 38 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। इनमें 3 प्रतिशत कम या ज्यादा हो सकता है। राज्य में 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए।

तमिलनाडु में एजेंसी ने अन्नाद्रमुक को 125, द्रमुक को 45 और टीवीके को 63 सीटें दी हैं। इनमें 11 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो अन्नाद्रमुक को 27, द्रमुक को 39 और टीवीके को 30 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। राज्य की 234 सीटों में जीतने के लिए 118 सीटें चाहिए।

केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को 69, वाम दलों वाले सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन को 64 और भाजपा गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। वोट प्रतिशत इस प्रकार रह सकता है- यूडीएफ 40 प्रतिशत, एलडीएफ 38 प्रतिशत और भाजपा प्लस 20 प्रतिशत। 140 सीटों वाली विधानसभा में जीतने के लिए 71 सीटें चाहिए।

असम में भाजपा गठबंधन को 50 प्रतिशत, कांग्रेस गठबंधन को 38 और अन्य को 12 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया है। इसको अगर सीटों में बदल कर देखा जाए तो भाजपा 102, कांग्रेस 23 और अन्य 1 सीटें ले जा सकते हैं। राज्य की 126 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 64 है।

रांची: 'हमारी जनगणना, हमारा विकास' के मूल मंत्र के साथ आगामी जनगणना-2027 के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य जिला में निर्धारित समयावधि के अनुसार संपन्न किया जाएगा। इस संबंध में प्रधान जनगणना पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की ओर से संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

रांची जिले में जनगणना कार्य के संपादन के लिए 4232 पदाधिकारियों-कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों एवं क्षेत्र प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है। 4134 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है, जिनमें महिला प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की संख्या 1727 और पुरुष प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की संख्या 2407 है।

जनगणना-2027 के प्रथम चरण को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक मई से 15 मई तक स्व-गणना एवं 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण एवं घर-घर गणना कार्य पूर्ण किया जायेगा। इस अवधि में जिला के प्रत्येक क्षेत्र के हर मकान का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाएगा।

नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्व-गणना की व्यवस्था की गई है। यह प्रक्रिया ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। नागरिक को स्व-गणना के बाद प्राप्त एसई आईडी को सुरक्षित रखना होगा। जिसे प्रगणक के घर आने पर साझा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति स्व-गणना नहीं करता है, तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रगणक निर्धारित अवधि में घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

16 मई से 14 जून के बीच प्रगणक प्रत्येक घर का दौरा करेंगे। इस दौरान मकान का विवरण, घर की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं एवं अन्य मूलभूत जानकारी दर्ज की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार का सही और पूर्ण विवरण दर्ज हो।

जनगणना से संबंधित सभी सूचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। डेटा सुरक्षित सर्वर पर एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित किया जाता है। प्रकाशित रिपोर्ट में केवल सामूहिक आंकड़े ही प्रदर्शित किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम या व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जाती। इस जानकारी का उपयोग टैक्स, पुलिस या किसी जांच कार्य में नहीं किया जाता है। जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है।

रांची: भाजपा सड़कों पर राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रही है। महिला आरक्षण विधेयक के पूरे प्रकरण के लिए महिला कांग्रेस, भाजपा को बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है।

यह बातें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को कही। मंत्री प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जब महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है तब विशेष सत्र में कौन सा बिल लाया गया था। मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के नाम पर परिसीमन का बिल पारित करने की मंशा भाजपा की थी। 03 साल पहले पारित कानून का गजट नोटिफाई नहीं किया गया। वर्ष 2023 में पारित विधेयक में केंद्र ने नई जनगणना और परिसीमन के बाद विधेयक लागू करने की बात कही थी। अब 2011 की जनगणना की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना कराकर महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहती है। यदि मंशा साफ है तो अविलंब 2023 में पारित विधेयक के आधार पर महिलाओं को उनका हक दे।

पोस्टकार्ड जारी कर ओबीसी महिलाओं के लिए मांंगा आरक्षण

इसके पूर्व महिला कांग्रेस ने पोस्टकार्ड जारी कर 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने और ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की।

मौके पर पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि महिला आरक्षण के संदर्भ में भाजपा की ओर से फैलाये जा रहे भ्रम के खिलाफ महिला कांग्रेस देशभर में अभियान चलाएगी। महिला आरक्षण विधेयक पर भाजपा की ओर से बोले जाने वाले झूठ के खिलाफ 10 लाख पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रमंडलवार महिला नेत्री संवाददाता सम्मेलन करके इस भ्रम के संबंध में जनता को बतायेंगी।

इस क्रम में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह, कोल्हान प्रमंडल दयामणि बारला, पलामू प्रमंडल में राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, संथाल परगना में अनुपमा सिंह विभिन्न तिथियों में संवाददाता सम्मेलन करेंगी और इसे लेकर 06 मई को लोक भवन के समक्ष प्रदेश महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी।

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि संविधान में प्रावधान है कि जो संशोधन होता है वह कानून बनता है और संविधान बताता है कि 2023 में पारित आरक्षण विधेयक कानून बन गया है। भाजपा बताए कि क्या 2023 का कानून रद्द हुआ है। संविधान की धारा 330 ए में सब साफ हो जाता है कि भाजपा कैसे भ्रम फैला रही है।

भाजपा राजनीतिक ड्रामा कर रही है परिसीमन लागू करने के लिए विशेष सत्र में संशोधन बिल लाना बहाना था, विशेष सत्र सिर्फ पांच राज्यों का चुनाव प्रभावित करने के लिए था।

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों का हनन करने और भाजपा के राज्य में महिलाओं पर बढ़े अत्याचार ने भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं का सहारा ले रहे हैं।

पूर्वी चंपारण। जिले के जितना थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव अगरवा के समीप जियालाल चेक पोस्ट पर गुरुवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर की गई संयुक्त कार्रवाई में एसएसबी और जितना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक नेपाल के रास्ते भारत सीमा में प्रवेश कर रहे थे।

जांच के दौरान दोनों के बैग की तलाशी ली गई, जिसमें पहले युवक के पास से 9,63,650 रुपये नेपाली करेंसी एवं 71,410 रुपये भारतीय करेंसी बरामद की गई। उसकी पहचान शिकारगंज थाना क्षेत्र के नरेश कुमार (पिता- गजेंद्र गुप्ता) के रूप में हुई है।वहीं दूसरे युवक के पास से 1,10,000 रुपये नेपाली करेंसी बरामद की गई। उसकी पहचान नेपाल के कलैया थाना क्षेत्र के गालोंपटी निवासी जयलाल राम (पिता- रामदेव राम) के रूप में की गई है।

इस संबंध में जितना थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पटना: संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू रखने पर बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शेकदम पर चल कर सम्राट चौधरी भी नाम बदलने की राजनीति का हिस्सा बन गए हैं।

बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सम्राट चौधरी नए नए भाजपा से जुड़े हैं और सीधे बिहार में उन्हें संगठन ने मुख्यमंत्री का पद दे दिया है ऐसे में खुद को पार्टीजनों और पार्टी के प्रति निष्ठावान दिखाने के लिए नाम बदलकर अपनी निष्ठा साबित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि उन्हें संजय गांधी नाम से दिक्कत है या गांधी से उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। मैं तो उन्हें सलाह देता हूं कि यदि उन्हें गांधी से कोई आपत्ति नहीं है तो खुद का नाम बदलकर सम्राट गांधी कर लें। लेकिन पार्टी में उनके खिलाफ चल रही सुगबुगाहट से घबड़ा कर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए ऐसा कदम उठाया जिससे उनके प्रति नाराजगी कम हो।

साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने कांग्रेस से ही अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया है। ऐसे में संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलना कहीं न कहीं उनके मन में भाजपा के प्रति स्वामीभक्ति साबित करने की पुरजोर कोशिश के रूप में ही देखा जाना है।

सीवान। सीवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के उसरी गांव में गुरुवार शाम करीब 4 बजे बारात के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ड्रोन कैमरे से शूटिंग कर रहे एक फोटोग्राफर को अपराधियों ने गोली मार दी।

घायल की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बरहन गोपाल गांव निवासी नीतीश कुमार (पुत्र बंधु प्रसाद) के रूप में हुई है, जो “एस एन स्टूडियो” के नाम से फोटोग्राफी का काम करता है।

बताया जाता है कि बारात निकलने के दौरान नीतीश ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूट कर रहा था, तभी एक बाइक पर सवार तीन बदमाश पहुंचे और उसे निशाना बनाकर गोली चला दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, बारात के दौरान कुछ लोगों के बीच पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

डेहरी आन सोन: बिहार के रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र के मकराईन गांव में फिल्मी अंदाज में मध्य प्रदेश के इंदौर से आये एक प्रेमी ने प्यार के चक्कर में विद्युत पोल पर चढ़कर प्लास्टिक के उजाले कलर की रस्सी से गले में बांधकर सुसाइड करने का प्रयास किया।

ग्रामीणों के अनुसार इंदौर का रहने वाला प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने मकराईन आया थाl मकराईन आकर जब प्रेमी को जानकारी प्राप्त हुआ कि प्रेमिका की शादी तय हो चुकी है तथा मई महीने में शादी है तो हतोत्साहित हो गया तथा प्रेमिका के घर के समीप एक विद्युत पोल पर चढ़कर स्पर्शघात तथा फांसी लगाने का प्रयास करने लगाl इस दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तथा घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी

lसूचना पर पहुंची डालमियानगर थाना ने प्रेमी को किसी प्रकार विद्युत पोल से नीचे उताराlइस दौरान गर्दन दबने से लड़का बेहोश हो गयाl स्थानीय पुलिस ने बेहोश प्रेमी को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करायाlअनुमंडल अस्पताल ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया है.

प्रभारी थानाध्यक्ष प्रिंस मिश्रा ने बताया कि फिलहाल लड़के की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई हैl लड़का इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है,जिसका इलाज सासाराम सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लोहरदगा:  देश में जनगणना-2027 को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने कहा कि जनगणना अपनी समृद्ध परंपरा के कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक मानी जाती है और यह विश्व के बड़े प्रशासनिक कार्यों में शामिल है। जनगणना के आंकड़े कल्याणकारी योजनाओं, संसाधनों के वितरण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य के लिए आधार बनते हैं।

यह जानकारी डीसी ने गुरुवार काे अपने कायार्लय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि जनगणना का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना (हाउस-लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस) (2026) का कार्य किया जाएगा। इसमें स्व-गणना की अवधि 01 मई से 15 मई 2026 तक होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने मकान सूचीकरण से संबंधित व्योरा अंकित कर सकता है।

वहीं प्रगणक की ओर से 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक यह कार्य किया जाएगा।

वहीं द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना (पॉपुलेशन इन्यूमरेशन) का कार्य चलेगा। यह 09 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। लोहरदगा जिला अंतर्गत कुल 08 चार्ज है, जिसमें 07 ग्रामीण और 01 नगरीय इकाई है। ग्रामीण क्षेत्र के कुल 353 राजस्व ग्राम में 785 प्रगणक ब्लॉक बनाये गए हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में कुल 23 वार्ड अंतर्गत कुल 881 प्रगणक ब्लॉक के रूप में चिन्हित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि 01 मई से 15 मई 2026 तक सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य शुरू किया जाना है, जिसमें कोई व्यक्ति जनगणना से जुडे वेबसाइट पर जनगणना से जुड़े 33 प्रश्नों में से अधिकांश के उत्तर फीड कर सकता है।

वहीं एक्चुअल हाउसलिस्टिंग (16 मई से 14 जून 2026) के समय प्रगणक डोर तो डोर जाने के क्रम में जानकारी लेंगे, जिसका प्रगणक से सत्यापन करने के बाद डाटा को सिंक किया जायेगा। इससे समय की बचत होगी और डेटा की शुद्धता सुनिश्चित होगी एवं प्रगणकों का कार्य भी सरल होगा।

पूर्वी सिंहभूम:  विधायक सरयू राय ने मानगो पेयजल परियोजना की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह महत्वाकांक्षी योजना बदइंतज़ामी के कारण धीरे-धीरे दम तोड़ने की स्थिति में पहुंच रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मरम्मत और समुचित देखभाल नहीं की गई, तो करीब 125 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह परियोजना पूरी तरह ठप हो सकती है।

सरयू राय ने बताया कि पुनः विधायक बनने के बाद उन्होंने परियोजना की विस्तृत समीक्षा की थी, जिसमें मानगो नगर निगम और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुईं। इस दौरान इंटेकवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और जल टंकियों के लिए नए मोटर पंप लगाए गए और कुछ बंद पड़ी टंकियों को चालू किया गया। हालांकि, बाद में परियोजना का हस्तांतरण और नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया के कारण सुधार कार्य धीमे पड़ गए।

उन्होंने कहा कि जांच में यह सामने आया कि इंटेकवेल में बड़ी मात्रा में बालू और मिट्टी जमा हो गई है, जिससे पानी खींचने की क्षमता प्रभावित हुई है। आंशिक सफाई के बावजूद समस्या अभी भी बनी हुई है। साथ ही, नदी से इंटेकवेल तक पानी लाने वाले पाइपों में भी गाद भर गई है, जिसकी सफाई नहीं होने से कभी भी जलापूर्ति बाधित हो सकती है।

राय ने कहा कि केवल जुगाड़ तकनीक से इस परियोजना को नहीं चलाया जा सकता और इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसी की मदद जरूरी है।

पलामू। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) से मार्च माह में घटित सड़क दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। बताया गया कि मार्च माह में कुल 36 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 30 लोगों की मृत्यु हुई और 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन आंकड़ों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को दुर्घटनाओं में कमी लाने कीे लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिया।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि हिट एंड रन के कुल 94 मामले लंबित हैं, जिनमें जीआईसी स्तर पर 27 और अनुसंधान स्तर पर 58 मामले पेंडिंग हैं। उपायुक्त ने इन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और मुआवजा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी सहित सड़क सुरक्षा के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रांची: तेली अधिकार मंच ने हजारीबाग में एक पत्रकार के साथ मारपीट की घटना का विरोध किया है। मंच के मुख्य संयोजक निरंजन तेली ने कहा है कि पत्रकारों पर हमला करना सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने जैसा है।

बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की थी। इस घटना के विरोध में गुरुवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के मुख्य संयोजक तेली ने कहा कि जिस तरह पत्रकार को पीटा गया, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मंत्री अंसारी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो मंच राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि तेली अधिकार मंच पूरी तरह से पीड़ित पत्रकार और पत्रकार बिरादरी के साथ खड़ा है।

मंच के मुख्य संरक्षक हरिनाथ साहू ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज न होना बेहद शर्मनाक है और यह सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की मांग की है।