नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार सुबह सत्य निकेतन घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था एवं चल रही कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा हादसे के जिम्मेदार पाए जाने वाले एमसीडी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने आसपास के पीजी एवं भवनों की भी सघन जांच, नियमों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लापरवाही पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे में मरने वालों की संख्या छह हो गई है और बचाव व राहत कार्य जारी है।

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो में हिस्सा लेने के लिए मिस्र पहुंच गई है। भारत की यह पांच हेलीकॉप्टरों वाली सारंग टीम 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले एयर शो में कोरियोग्राफ्ड हवाई प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के जरिए अपनी सटीकता, प्रोफेशनलिज्म और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी।

देश में डिजाइन और निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव को उड़ाने वाली सारंग टीम अपने जटिल फॉर्मेशन मैनूवर, बेहद नजदीकी उड़ान और सिंक्रोनाइज्ड हवाई करतबों के लिए जानी जाती है। टीम का प्रदर्शन न केवल उसके पायलटों के असाधारण कौशल और अनुशासन को दर्शाता है, बल्कि भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस उद्योग की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सारंग टीम एयर शो में अपना प्रसिद्ध ‘डॉल्फिन लीप’ मैनूवर प्रदर्शित करेगी। इसके साथ ही टीम ‘स्पॉट स्टॉल टर्न’ नाम का एक नया युद्धाभ्यास भी पेश करेगी। इस नए प्रदर्शन को लेकर एविएशन प्रेमियों में खासा उत्साह है।

अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो में सारंग टीम की भागीदारी से दुनिया भर के दर्शकों और एविएशन क्षेत्र के विशेषज्ञों को एएलएच ध्रुव की बहुमुखी क्षमता और फुर्ती देखने का अवसर मिलेगा। एयर शो में दुनिया की प्रमुख वायु सेनाओं के साथ एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के पेशेवर भी शामिल होंगे।

मिस्र के आसमान में सारंग टीम का प्रदर्शन इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में एक विशेष आकर्षण जोड़ने के साथ ही भारत और मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा एवं कूटनीतिक संबंधों को भी प्रदर्शित करेगा। साथ ही भारतीय वायुसेना को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एरोबेटिक और हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीमों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

भारतीय वायुसेना की यह एरोबेटिक हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम औपचारिक रूप से वर्ष 2005 में 151 हेलीकॉप्टर यूनिट के रूप में स्थापित की गई थी। टीम पांच संशोधित एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है और इसका मुख्यालय तमिलनाडु के कोयंबटूर के निकट सुलूर वायुसेना स्टेशन पर है।

सारंग टीम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन वर्ष 2004 में सिंगापुर के एशियाई एयरोस्पेस शो में हुआ था। इसके बाद टीम एयरो इंडिया, वायुसेना दिवस, नौसेना सप्ताह समारोह और राष्ट्रीय महत्व के कई कार्यक्रमों में अपने हवाई करतबों का प्रदर्शन कर चुकी है।

फरवरी 2024 में सारंग टीम ने सिंगापुर एयर शो में भी प्रदर्शन किया था। यह भारत के बाहर टीम का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन था। अब मिस्र के अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो में भारतीय वायुसेना की सारंग टीम एक बार फिर अपने शानदार हवाई कौशल और स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील के आसपास के गांवों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि आठ की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर मरीजों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी), सागर रेफर किया गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर प्रतिभा पाल, एसपी अनुराग सुजानिया सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि शनिवार रात घूघर, नौराज, गूगरा खुर्द, बराज और आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोगों ने शराब का सेवन किया था। इसके बाद कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें बंडा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद कुछ लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कई मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर किया गया।

अस्पताल पहुंचे मरीजों में कुछ के शरीर नीले पड़ने और अकड़न की शिकायत सामने आई। डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद रविवार सुबह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित गांवों में पहुंचकर शराब का सेवन करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं।

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने पिछले 24 से 48 घंटे में किसी भी तरह की शराब का सेवन किया है, वे लक्षण नहीं होने पर भी एहतियात के तौर पर स्क्रीनिंग कराएं। उल्टी, सिरदर्द, बुखार या तबीयत बिगड़ने जैसी शिकायत होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सिविल अस्पताल पहुंचने की सलाह दी गई है।

ग्रामीण ने कहा- साथ शराब पी, फिर तेजी से बिगड़ी हालत

बमुराबेड़ा गांव के रामकुमार दांगी ने बताया कि उनके गांव में भी चार लोगों की मौत हुई है। उनके अनुसार, कुछ लोगों ने साथ में शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ी। उन्होंने बताया कि शरीर ठंडा पड़ने और हालत बिगड़ने के बाद कुछ लोगों की जल्द ही मौत हो गई।

छह शराब दुकानों को सील किया, सैंपलिंग के निर्देश

घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में कार्रवाई तेज कर दी है। मौतों के बाद सागर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी ग्राम नौराज और गूगरा खुर्द पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया।

अधिकारियों ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र की छह शराब दुकानों को सील किया गया है। शराब के सैंपल लेने के साथ ही उनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। बंडा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

आबकारी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों और कुछ शराब ठेकेदारों का दावा है कि क्षेत्र में नकली और अवैध शराब की बिक्री को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं। हालिया बैठक में लाइसेंसी ठेकेदारों द्वारा भी अवैध शराब के कारोबार का मुद्दा उठाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

मृतकों के नाम

पुलिस के अनुसार, मृतकों में गोलू उर्फ चमन लोधी पुत्र साहब सिंह (45), ग्राम गूगरा खुर्द; दिग्विजय लोधी पुत्र देवेंद्र लोधी (28), ग्राम नौराज; करतार सिंह लोधी पुत्र जोधन लोधी (30), ग्राम नौराज; उजियार सिंह लोधी पुत्र विजय सिंह लोधी (56), ग्राम गूगरा खुर्द; रोशन लोधी पुत्र जगन्नाथ (30), ग्राम पाटन थाना विनायका; राजेंद्र पुत्र मूरत लोधी (32), ग्राम नौराज; हरनाम पुत्र घनश्याम राय (42), ग्राम चौका; उत्तम नत्थू नायक (42), ग्राम दलपतपुर; सुमेर सिंह दांगी (47) पुत्र पूरन, ग्राम बमूरा; राजकुमार लोधी (47) पुत्र नन्नई लोधी, ग्राम बमूरा; और सुरेंद्र अहिरवार (35) पुत्र सुखलाल, ग्राम लिधौरा शामिल हैं। गोलू उर्फ चमन को पहले से कैंसर की शिकायत होने की जानकारी भी सामने आई है।

आठ गंभीर मरीज बीएमसी रेफर

गंभीर हालत में हरनाम राय (42), ग्राम चौका; उत्तम नत्थू नायक (42), दलपतपुर; मंगल पुत्र अनरथ रजक (40), ग्राम गूगरा खुर्द; परम पुत्र रणसिंह आदिवासी, ग्राम हिनौता; धनसिंह पुत्र पद्म आदिवासी (30), ग्राम हिनौता; चंद्रभान पुत्र भगुंत लोधी (48), ग्राम नौराज; अजय पुत्र नत्थू लोधी (30), ग्राम नौराज; विनोद पिता कल्लू (50), ग्राम गूगरा; और राघवेंद्र पिता किशोर लोधी (32), ग्राम नौराज को बीएमसी सागर रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अन्य प्रभावित लोगों की भी निगरानी कर रही हैं।

नोएडा: थाना जेवर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडेड तोड़ता हुआ दूसरी तरफ से जा रही कार से जा टकराया। इस घटना में कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि इस घटना के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर 04 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।

अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि रविवार की देर रात को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ से जा रही कार में जा टकराया। इस घटना में कार पूरी तरह से पिचक गई। कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि ट्रक ने कुछ और वाहनों को भी टक्कर मारी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया जा रहा है। इस घटना के चलते करीब 04 किलोमीटर लंबा जाम यमुना एक्सप्रेसवे पर लग गया है।  

रांची देहरादून: भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर आठ सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया और उनके समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री ने मुख्यमंत्री को सरकार की पूर्व में की गई घोषणाओं की याद दिलाते हुए कहा कि ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने तथा पत्रकारों की सुविधाओं में सुधार की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी भी कई पत्रकार मान्यता और आजीविका से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हित में की गई घोषणाओं को धरातल पर लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर पत्रकार हितों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने का अनुरोध किया।विज्ञापन आवंटन में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग पत्रकार संघ ने राज्य के समाचार पत्रों, समाचार चैनलों और समाचार पोर्टलों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य के पत्रकारों एवं मीडिया संस्थानों को 70 प्रतिशत विज्ञापन आवंटित किए जाने की मांग रखी।

चंद्रवीर गायत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत मीडिया संस्थान ही पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों के खिलाफ कथित फर्जी मुकदमों और पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न के मामलों पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। गायत्री ने कहा कि समाचार प्रकाशित करने के बाद कई बार पत्रकारों को धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे पत्रकारों और उनके परिवारों की सुरक्षा चिंता का विषय बन जाती है।

उन्होंने पत्रकारों के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से चर्चा कर पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश देने की बात कही।

वरिष्ठ पत्रकारों को मानद मान्यता देने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ एवं अनुभवी पत्रकारों को मानद मान्यता देकर सम्मानित किए जाने का भी अनुरोध किया। चंद्रवीर गायत्री ने कहा कि कई पत्रकारों ने अपना जीवन पत्रकारिता और जनसेवा को समर्पित किया है, ऐसे पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए।

स्वास्थ्य बीमा और प्रेस क्लब की मांग

आठ सूत्रीय मांग पत्र में पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की मांग भी शामिल रही। इसके अलावा समाचार संकलन के लिए दिन-रात कार्य करने वाले पत्रकारों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रमुख शहरों में प्रेस क्लब एवं पत्रकार गेस्ट हाउस स्थापित करने की मांग रखी गई।

पत्रकार संघ ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों से समाचार संकलन के लिए आने वाले पत्रकारों के लिए ऐसी सुविधाएं बेहद उपयोगी साबित होंगी।

पत्रकार हितों के लिए निरंतर प्रयास का संकल्प

चंद्रवीर गायत्री ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को शासन के समक्ष लगातार उठाया जाएगा, ताकि पत्रकारों को बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को सामने लाते हैं, इसलिए उनके हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बैठक में भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश महामंत्री राजीव थपलियाल, उपाध्यक्ष कुंवर राज अस्थाना, संगठन सचिव विजय पाल रावत, सदस्य सत्यनारायण गायत्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी उपस्थित रहे।

अमरावती:  महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल की नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से तीन नवजात शिशुओं की मौत हो गई। हादसे के वक्त एनआईसीयू में करीब 39 नवजातों का इलाज चल रहा था। छह बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।

जानकारी के अनुसार, आग सुबह करीब 3:30 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगी। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि अमरावती जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में 39 नवजात शिशु भर्ती थे। किसी बच्चे का जन्म कुछ घंटे पहले तो किसी का एक या दाे दिन पहले ही हुआ था। उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एनआईसी में रखा गया था। एक वेंटिलेटर में अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी और एनआईसीयू में धुआं फैल गया।

आग लगने की सूचना मिलते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी तुरंत हरकत में आ गए। कर्मचारियों ने एनआईसीयू में मौजूद नवजातों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई बच्चों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

हालांकि, इस दौरान तीन नवजातों की जान नहीं बचाई जा सकी। छह बच्चों को उनकी हालत को देखते हुए सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में आगे के इलाज के लिए भेजा गया। आग लगने और वेंटिलेटर में धमाका होने के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि अस्पताल में फायर सेफ्टी और मेडिकल उपकरणों से जुड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

गाैरतलब है कि, इस घटना से महज दो दिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के एनआईसीयू में भी आग लगने की घटना सामने आई थी। शनिवार देर रात करीब 2 बजे वार्मर मशीन के फिलामेंट से निकली चिंगारी के बाद आग लग गई थी।

इस हादसे में तीन नवजात झुलस गए थे। अस्पताल के कर्मचारियों ने फायर फाइटिंग उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया और बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया। बाद में तीनों नवजातों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया।

इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर थी और उसे सर्जरी की जरूरत बताई गई थी। छिंदवाड़ा में पीडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चे को जबलपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि मृतक बच्चों में से एक का जन्म हादसे से कुछ घंटे पहले ही हुआ था।

नई दिल्ली: आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुपोषण और बीमारियों से 22 आदिवासी बच्चों की मौत और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में छात्रावास में सांप के काटने से तीन आदिवासी बच्चियों की मौत के मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने दोनों मामलों की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित करने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सभी आदिवासी छात्रावासों का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की।

भूरिया ने सोमवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि बालाघाट में जिन 22 बच्चों की मौत हुई है, वे बैगा आदिवासी समुदाय से थे। उन्होंने दावा किया कि संबंधित क्षेत्र में पिछले छह महीने से घर पहुंचने वाला पोषण आहार बंद है और सबसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 20 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में 80 प्रतिशत से कम टीकाकरण हुआ है। वन अधिकार कानून के तहत मिलने वाले पट्टे भी खारिज किए जा चुके हैं। बच्चों की मौत के बाद प्रत्येक परिवार को केवल 20 हजार रुपये की सहायता दी गई, जबकि जिम्मेदारी व्यवस्था की थी।

उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के अनुसार कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन केवल 12 रुपये का पोषण आहार दिया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पुनर्वास केंद्रों में इलाज और पोषण पर भी केवल 980 रुपये खर्च किए जाते हैं।

भूरिया ने कहा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक आदिवासी छात्रावास में सो रही तीन बच्चियों की सांप के काटने से मौत हो गई। छात्रावास में बिस्तरों की व्यवस्था नहीं थी और एक कमरे में 70 से अधिक बच्चियां जमीन पर सोती थीं। उन्होंने कहा कि घटना में छह बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से तीन की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के छात्रावासों में पिछले दो वर्षों के दौरान बच्चों की मौत की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने नासिक में आदिवासी छात्रावासों की स्थिति सुधारने की मांग को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन का भी उल्लेख किया।

भूरिया ने दोनों मामलों की विशेष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी आदिवासी छात्रावासों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी में पदस्थ CSP नेहा पच्चीसिया के खिलाफ जमीन के एक विवादित सौदे को लेकर FIR दर्ज की गई है। उनके साथ दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप जमीन के सौदे में दबाव बनाने, धोखाधड़ी और आपराधिक सांठगांठ से जुड़े हैं। मामले की विभागीय जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।

एयर होस्टेस से पुलिस अधिकारी तक का सफर

नेहा पच्चीसिया ने अपने करियर की शुरुआत एयर होस्टेस के रूप में की थी। बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा पास कर पुलिस सेवा में प्रवेश किया। वर्ष 2016 में उन्होंने MPPSC में 20वीं रैंक हासिल की और DSP बनीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं। मई 2025 में उनकी पोस्टिंग कटनी में CSP के रूप में हुई थी।

82 लाख की जमीन, 18.20 लाख में रजिस्ट्री का आरोप

मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र के कन्हवारा गांव की जमीन से जुड़ा है। विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार जमीन की सरकारी गाइडलाइन कीमत करीब 82.86 लाख रुपये बताई गई, जबकि आरोप है कि इसकी रजिस्ट्री महज 18.20 लाख रुपये में कराई गई। दस्तावेजों में करीब 15 लाख रुपये चेक और 3.20 लाख रुपये नकद भुगतान का उल्लेख है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन मालिक के परिवार पर पुलिसिया दबाव बनाया गया और जमीन का सौदा कराया गया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे लेनदेन में किसकी क्या भूमिका थी। आरोप अभी जांच के अधीन हैं।

दो अन्य लोगों पर भी केस

नेहा पच्चीसिया के अलावा क्षितिज राज और मारूफ अहमद हनफी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में धोखाधड़ी, दबाव बनाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पहले भी वसूली का आरोप लगा था

यह नेहा पच्चीसिया से जुड़ा पहला विवाद नहीं है। इससे पहले एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने उन पर वाहन जांच के दौरान कथित तौर पर 30 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद उनके ड्राइवर को निलंबित किया गया था और उनके पर्यवेक्षण से तीन थानों का प्रभार भी वापस लिया गया था।

CM मोहन यादव ने लिया एक्शन

FIR के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेहा पच्चीसिया को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। उनके निलंबन के दौरान उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमीन सौदे, कथित दबाव और पैसों के लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही आरोपों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण की 12 मिनट की सीमा खत्म कर दी है। इस संबंध में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन की गजट अधिसूचना 21 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई, जिसके साथ ही नया नियम प्रभावी हो गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला टीवी प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा वर्ष 2006 में लागू की गई थी। उस समय देश में केवल 62 टीवी चैनल थे। अब इनकी संख्या 900 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा, केबल टीवी के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, केबल जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बड़ी संख्या में चैनल उपलब्ध हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, टीवी उद्योग में अब पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। वहीं, डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन अवधि की ऐसी कोई सीमा नहीं होने के कारण पारंपरिक टीवी चैनलों के लिए समान अवसर का मुद्दा भी था।

सरकार का मानना है कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटने से टीवी चैनलों को विज्ञापन बाजार में अधिक लचीलापन मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

अब टीवी चैनलों पर विज्ञापन की अधिकतम 12 मिनट की निर्धारित सीमा लागू नहीं रहेगी।

नई दिल्ली: हैदराबाद स्थित नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (नालसार) के अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट का एनरॉलमेंट रोकने संबंधी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन मिश्रा के सर्कुलर के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ ली है।वकीलों के एक समूह ने गुरुवार को बीसीआई दफ्तर पर प्रदर्शन किया। कल यानी 21 अगस्त को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने भी मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है।

वकीलों ने राऊज एवेन्यू स्थित बीसीआई दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इन वकीलों का कहना है कि मनन मिश्रा वकीलों का भला न कर उसके खिलाफ ही सर्कुलर जारी करते हैं। शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रमन शर्मा ने कहा कि किसी वकील का बीसीआई के चेयरमैन के रुप में अनिश्चितकालीन कार्यकाल कैसे हो सकता है।

एआईएलयू के राष्ट्रीय महासचिव और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्रनाथ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 16 अगस्त को कोच्ची में हुई नेशनल काउंसिल की बैठक ने मनन मिश्रा के मनमाना और अलोकतांत्रिक फैसले की आलोचना की। एआईएलयू के बयान में कहा गया है कि मनन मिश्रा ने बीसीआई की गरिमा और स्वायतता का अपमान किया है। एआईएलयू ने मनन मिश्रा के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। इसी कड़ी में देशभर में एआईएलयू से जुड़े वकील मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे।

13 अगस्त को बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें नालसार के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश के शामिल होने का विरोध करने वाले छात्रों को बतौर वकील रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी इस सर्कुलर के जारी होते ही इसका जमकर विरोध होने लगा।

केरल बार काउंसिल और बीसीआई के सदस्य एन मनोज कुमार ने विरोध जताते हुए मनन मिश्रा को पत्र लिखा। वकीलों के संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भी मनन मिश्रा के इस सर्कुलर की आलोचना करते हुए वापस लेने की मांग की।

सर्कुलर के बढ़ते विरोध के बाद मनन मिश्रा ने छात्रों का बतौर वकील रजिस्ट्रेशन नहीं करने के पहले के आदेश 13 अगस्त को वापस ले लिया। हालांकि इस सर्कुलर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि बीसीआई का रुख बिल्कुल गलत है। यह लॉ स्टूडेंट और उनके बीच का मामला है, ऐसे में बीसीआई कौन होते हैं मुद्दा उठाने वाले। यह बिल्कुल गलत है। बाद में मनन मिश्रा ने छात्रों से माफी भी मांगी लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ लिया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और 1984 के सिख विरोधी दंगों के तीन में से दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। उन्हें एक केस में बरी कर दिया गया था।

सज्जन कुमार के करीबी नेताओं के मुताबिक, तिहाड़ जेल में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 1970 के दशक में राजनीति की शुरुआत की और दिल्ली नगर निगम के पार्षद बने। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। वह 1980, 1991 और 2004 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। संजय गांधी के करीबी माने जाने वाले सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत चेहरे थे।

साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में उन पर भीड़ को उकसाने और हत्या के आरोप लगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को पालम कॉलोनी मामले में उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। फरवरी 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरस्वती विहार मामले में भी उन्हें दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा दी। हालांकि, कुछ अन्य मामलों में वह बरी हो चुके थे।

उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर से दिल्ली समेत कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। दंगों के 21 साल बाद 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगते हुए कहा था कि इस घटना से उनका सिर शर्म से झुक जाता है। सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 18 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

भावनगर: गुजरात में शराबबंदी के बावजूद भावनगर शहर और ग्रामीण इलाकों में कथित तौर पर जहरीली शराब के सेवन से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 21 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बीती रात तक पांच लोगों की मौत हो चुकी थी। आज सुबह एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है।

एसएमसी को सौंपी गई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग ने जांच स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) को सौंप दी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने कथित तौर पर ब्रांडेड रॉयल स्टैग शराब की खाली बोतलें, ढक्कन और स्टिकर जुटाए और उनमें केमिकल मिश्रित जहरीला तरल भरकर नकली शराब के रूप में बेच दिया।

एफएसएल और मेडिकल जांच के अनुसार, जहरीली शराब की चपेट में आए 10 मरीजों के रक्त और यूरिन सैंपल में करीब 38.59 प्रतिशत घातक मेथनॉल पाया गया, जबकि इथेनॉल की मात्रा केवल 0.94 प्रतिशत बताई गई है।

पुलिसकर्मी की पार्टी के बाद सामने आया मामला

मामले की कड़ी एक पुलिसकर्मी की पार्टी के बाद सामने आई। 18 अगस्त को भावनगर जिले के पुलिस थानों को एलसीबी की ओर से सतर्क किया गया था। खरकड़ी गांव निवासी विजयराजसिंह गोहिल का पुलिस भर्ती में चयन होने पर उन्होंने अपने दोस्तों उपेन्द्रसिंह गंभीरसिंह गोहिल, हरपालसिंह प्रदीपसिंह गोहिल और जयदीपसिंह राजेंद्रसिंह गोहिल को पार्टी दी थी।

जयदीपसिंह को छोड़कर अन्य तीन दोस्तों ने कथित तौर पर रॉयल स्टैग शराब पी थी। इनमें से उपेन्द्रसिंह की 18 अगस्त को मौत हो गई।

अहमदाबाद से मंगाया गया केमिकल, उज्जैन से बुलाया गया 'डॉक्टर'

जांच के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क आर्थिक लाभ के लिए कथित रूप से एक सिंडिकेट के रूप में चलाया जा रहा था। वरतेज के नया प्लॉट इलाके की आंबलीवाली शेरी में रहने वाले कथित बुकी/बूटलेगर गौतम सोलंकी और रईस के बीच भावनगर में नकली शराब तैयार करने की डील हुई थी।

बताया गया है कि अहमदाबाद के सरखेज इलाके से सफेद तरल पदार्थ, खाली बोतलें, ढक्कन, स्टिकर और मेथनॉल मंगाया गया था। केमिकल का मिश्रण तैयार करने के लिए उज्जैन से नरेंद्रसिंह उर्फ 'डॉक्टर' को बुलाया गया था।

पुलिस के अनुसार, केमिकल मिश्रण तैयार करने वाले नरेंद्रसिंह ने खुद भी कथित तौर पर यही जहरीला तरल पी लिया था। उसकी तबीयत 17 अगस्त को बिगड़ी और 18 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

51 पेटी नकली शराब तैयार कर गांवों में पहुंचाने का आरोप

ट्रांसपोर्ट के जरिए सामान पहुंचने के बाद गौतम के घर पर कथित तौर पर पहले चरण में 51 पेटी नकली शराब तैयार की गई। इसके बाद यह शराब अलग-अलग बूटलेगरों के माध्यम से आसपास के गांवों में सप्लाई की गई।

वरतेज पुलिस ने पीआई एस.बी. पढ़ेरिया की शिकायत के आधार पर 21 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की जांच में गौतम सोलंकी, रईस, मनोज, जतिन सोलंकी, गणेश, अमन, जुबेर, नरेंद्रसिंह उर्फ डॉक्टर (मृतक), धर्मेंद्रसिंह गोहिल, जगदीप कनैयालाल, विवेक सोलंकी, अर्जुनसिंह, संजय चावड़ा, जयदीप मकवाणा, बार्बव कनैयालाल, हेवल सोलंकी, रोहितभाई चौहान, केवल सोलंकी, सुखदेव सोलंकी और हार्दिक बारैया समेत अन्य के नाम सामने आए हैं।

एसएमसी ने संभाली जांच, पूरे नेटवर्क की तलाश तेज

गांधीनगर से स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) के एसपी मयूर चावड़ा के नेतृत्व में टीम भावनगर पहुंच गई है। टीम ने आईजी जे. राजू अंसारी के साथ बैठक कर पूरे नेटवर्क की जांच और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जहरीली शराब के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, केमिकल कहां से खरीदा गया और 51 पेटी शराब की सप्लाई किन-किन इलाकों तक पहुंचाई गई थी।