रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायतीराज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने 18वीं झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता शिक्षा कुमारी से मुलाक़ात की। इस अवसर पर गोड्डा की प्रतिभाशाली खिलाड़ी शिक्षा कुमारी को शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएँ दीं।

रांची स्थित आवासीय कार्यालय में इस मुलाकात के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि शिक्षा ने स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि शिक्षा की यह उपलब्धि केवल एक पदक नहीं, बल्कि गोड्डा सहित पूरे झारखंड के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है।

मंत्री ने कहा कि शिक्षा की सफलता राज्य की उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यदि अवसर, समर्पण और संकल्प साथ हों, तो बेटियाँ हर क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ हासिल कर सकती हैं। उन्हें विश्वास है कि शिक्षा आने वाले समय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगी। इस दौरान शिक्षा ने चैंपियनशिप से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ और तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा की. 

झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं सरायकेला-खरसावां जिला बॉक्सिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 18वीं झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 40-43 किलोग्राम भार वर्ग में गोड्डा की शिक्षा कुमारी ने पश्चिम सिंहभूम की खिलाड़ी सिली को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने शिक्षा कुमारी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान स्थापित कर सकें।

गोड्डा: जिले के बोआरीजोर प्रखंड अंतर्गत कातिक भिटा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अब तक न तो पक्की सड़क की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल और न ही शुद्ध पेयजल की समुचित सुविधा उपलब्ध है। इसके कारण लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, बरसात के दिनों में गांव की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। कच्ची सड़कों पर कीचड़ और जलजमाव के कारण आवागमन लगभग ठप हो जाता है। कई बार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध नहीं है। किसी के बीमार होने पर इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं, शुद्ध पेयजल की कमी के कारण लोगों को दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाना पड़ता है।

कातिक भिटा गांव बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि विकास की बुनियादी सुविधाएं अब तक गांव तक नहीं पहुंच सकी हैं।

ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

गौरतलब है कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र में बोआरीजोर प्रखंड के कई गांव शामिल हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं को लेकर समय-समय पर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आती रही है।

गोड्डा/नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने झारखंड के गोड्डा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डुमरिया स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) शाखा के प्रबंधक रोहित कुमार सिंह को 77 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद बैंकिंग महकमे में हड़कंप मच गया है।

बीमा क्लेम के बदले मांगी थी रिश्वत

सीबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी दिवंगत माता से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये के बीमा दावे का भुगतान कराने के एवज में शाखा प्रबंधक ने 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की माता के बैंक खाते को उसके नाम स्थानांतरित किए जाने के बाद खाते से 35 हजार रुपये की निकासी पर लगी रोक हटाने के लिए भी 17 हजार रुपये अतिरिक्त मांगे गए थे। इस प्रकार कुल 77 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी।

सत्यापन के बाद CBI ने बिछाया जाल

मामले की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने आरोपों का सत्यापन किया। आरोप सही पाए जाने पर एजेंसी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता से 77 हजार रुपये रिश्वत लेते समय शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह को रंगे हाथ पकड़ लिया गया।

कार्यालय और आवास पर भी छापेमारी

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में भी तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क से जुड़ा था या नहीं।

धनबाद कोर्ट में होगी पेशी

सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तार शाखा प्रबंधक को मंगलवार को धनबाद स्थित सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। एजेंसी आवश्यक पूछताछ के लिए उसकी रिमांड की मांग भी कर सकती है।

जांच जारी

सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैंकिंग सेवाओं में भ्रष्टाचार के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी हर पहलू की जांच कर रही है।

गोड्डा: महागामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेहरमा प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा सीमानपुर पंचायत के खिरौंधी में BLA-2 (बूथ लेवल एजेंट) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट, पंचायत अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) प्रक्रिया की जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचाना तथा मतदाता सूची में संभावित अनियमितताओं के प्रति संगठन को सजग बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, त्रुटियों के संशोधन और पात्र मतदाताओं के नाम कटने से रोकने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई।

झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री सह महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत होती है और प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान संगठन की सक्रियता यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे।

मंत्री ने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक को नाम जोड़ने या संशोधन में परेशानी हो, तो कांग्रेस संगठन पूरी तत्परता से मदद करेगा।

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कुछ राज्यों में मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की शिकायतें सामने आई हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है और राज्य में विभाजनकारी राजनीति को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

कार्यक्रम में गोड्डा जिला कांग्रेस अध्यक्ष यह्या सिद्दीकी, मेहरमा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदर सिंह, SIR प्रशिक्षक मुद्दसर खान सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे बूथ स्तर पर पूरी सक्रियता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करेंगे।

मेदिनीनगर: केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर सोशल आडिट के लिए मुखिया, सेविका, पंचायत सचिव, रोजगार सेवकों की बैठक सदर प्रखंड कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदर बीडीओ सह सीओ जागो महतो ने कहा कि नगर निगम के वार्डों में 28 अप्रैल से दो मई तक , प्रखंड में छह अप्रैल से 25 अप्रैल तक विभिान्न पेंशन योजनाओं के लाकों का आडिट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लाभूकों के सामाजिक अंकेक्षण को शत प्रतिशत बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गयी है। 

उन्होंने बताया कि बीपीएमयू पंचायत राज के खुशबू सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि खुशबू सिंह उक्त तिथि को पंचायत भावन में उपस्थित होकर डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट शत प्रतिशत बनाने व प्रज्ञा केंद्र संचालक से बनवाना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि सभी प्रज्ञा केंद्र निवार्य रूप से सोशल आडिट के तहत लगने वाले शिविर में निर्धारित तिथि को उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालक पर कार्रवाई करते हुए प्रज्ञा केंद्र की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा उच्चाधिकारी को की जायेगी। जोड़ ग्राम से छह अप्रैल को सोशल आडिट प्रारंभा की जायेगी जो 25 अप्रैल को पोलपोल कला में सोशल आडिट समाप्त होगी। लाकों के सभा की तिथि भी निर्धारित की गयी है।

गोड्डा : जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के चपरी गांव निवासी 20 वर्षीय युवक अरविंद यादव का शव मंगलवार को गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया और माहौल शोकाकुल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद यादव अहमदाबाद स्थित भाग्यश्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत था। दो दिन पूर्व काम के दौरान वह एक पांच मंजिला भवन से गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही चपरी गांव के वरिष्ठ राजद नेता सुशील प्रसाद यादव एवं युवा नेता ललन यादव ने मामले की जानकारी क्षेत्रीय विधायक सह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह तथा गोड्डा विधायक सह श्रम, नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव को दी। दोनों मंत्रियों के प्रयास एवं सहयोग से मृतक का शव गांव तक पहुंचाया जा सका।

अरविंद यादव अत्यंत गरीब मजदूर परिवार से था। आर्थिक तंगी के कारण वह कम उम्र में ही पिछले दो वर्षों से दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर अपने बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण करता था। वह दो भाइयों में छोटा था। उसका बड़ा भाई चंदन यादव अपने परिवार के साथ अलग रहता है।

पुत्र की असामयिक मृत्यु से पिता शंकर यादव एवं माता गुजो देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बेहोश हो जा रही थी, जिन्हें परिवार और ग्रामीणों की ओर से पानी छिड़ककर और प्राथमिक उपायों से संभाला जा रहा था।

इस घटना से चपरी पंचायत सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि अरविंद एक मेहनती और होनहार युवक था। उसकी असमय मृत्यु से गांव समाज को गहरा आघात पहुंचा है।

गोड्डा: जिले के उर्जानगर स्थित स्टाफ क्लब में आयोजित चौथा झारखंड स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का समापन शनिवार को हुआ। तीन दिवसीय इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में गोड्डा जिला के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 गोल्ड, 19 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल अपने नाम कर समग्र चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।

वहीं देवघर जिला 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हजारीबाग ने 10 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज, धनबाद ने 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज, पूर्वी सिंहभूम ने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रोंज, चतरा ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रोंज, रांची ने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर, जबकि बोकारो ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया।

राज्यभर से करीब 250 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। समापन समारोह में झारखंड ताइक्वांडो संघ के सचिव नीरज कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया।
सचिव नीरज कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करती हैं।

प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने अपने दमदार प्रहारों और उत्कृष्ट तकनीकी कौशल से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। इस अवसर पर झारखंड ताइक्वांडो संघ के उप सचिव रविउल हुसैन, मोहम्मद नदीम, गौतम कुमार, अजीजुल्लाह, गोड्डा जिला सचिव भूपेश कुमार, नेशनल प्लेयर हर्षित राज, सिकंदर यादव, शेखर कुमार, रेफरी मोहम्मद जाहिद, हेमंती पातर, रोहित कुमार सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।

गोड्डा: गोड्डा जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ़ाइलेरिया उन्मूलन अभियान (आईडीए राउंड) कई दिनों से ज़ोर-शोर से चलाया जा रहा है। यह अभियान 10 अगस्त से झारखंड के नौ जिलों में एक साथ शुरू हुआ था, जिनमें गोड्डा प्रमुख है। इस अभियान का लक्ष्य न केवल रोग को खत्म करना है, बल्कि एक स्वस्थ और सशक्त झारखंड की दिशा में ठोस कदम उठाना भी है।

जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. रविन्द्र पासवान ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर पात्र लाभुकों को फ़ाइलेरिया रोधी तीन दवाओं – डीईसी, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन – का सेवन करा रहे हैं। ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और नि:शुल्क हैं। गोड्डा जिले के आठ चिन्हित प्रखंडों की 15 लाख 63 हज़ार 739 आबादी को लक्षित किया गया है, जिनमें से 14 लाख 22 हज़ार 229 लोगों को दवा दी जा चुकी है। अभियान की सतत निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और प्रखंडवार गतिविधियाँ सूक्ष्म कार्ययोजना के आधार पर चल रही हैं।

भीबीडी कंसल्टेंट हेमंत कुमार ने बताया कि अभियान को सफल बनाने में शिक्षा, आंगनबाड़ी, पंचायती राज, नगर निकाय, स्वच्छता, आजीविका एवं जलापूर्ति विभागों की सक्रिय भागीदारी हो रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे स्वयं दवा खाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इस दवा से वंचित रहेंगे। बाकी सभी लोगों को आयु के अनुसार दवा की खुराक स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी में खिलाई जाएगी। दवाएं खाली पेट नहीं खानी हैं।

परिचय: 22 दिसंबर का दिन संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता बहुत खास है क्योंकि यह दिन भारतीय इतिहास के उस अध्याय से जुड़ा है, जब आदिवासी समुदाय ने अपने अस्तित्व, अधिकार और अस्मिता की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अद्वितीय संघर्ष किया था. संताल हुल (1855) के विद्रोह के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर संताल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र का गठन करना पड़ा. इस क्षेत्र को विशेष रूप से संताल आदिवासियों के अधिकारों और उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था. 

संताल परगना की पृष्ठभूमि

संताल परगना की स्थापना का सीधा संबंध 1855 के संताल हुल (संताल विद्रोह) से है. यह विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत, स्थानीय ज़मींदारों और महाजनों के अत्याचारों के खिलाफ सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चाँद मुर्मू, भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था. जो सभी एक ही परिवार के थे. संताल आदिवासी समुदाय अपनी भूमि, जल, जंगल और आजीविका की सुरक्षा के लिए एकजुट हुआ और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया.  

विद्रोह के कारण 

1. भूमि की लूट: ब्रिटिश हुकूमत और ज़मींदारों ने संताल आदिवासियों की कृषि भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया था.  
2. महाजनी कर्ज: महाजन और साहूकार आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी भूमि छीनने लगे थे.  
3. कर प्रणाली और पुलिस अत्याचार: आदिवासियों पर अत्यधिक कर लगाया गया था और विरोध करने वालों को पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था.  
4. सांस्कृतिक दमन: आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवनशैली, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जा रहा था.  
5. महिला उत्पीड़न: अंग्रेज और पुलिस दुवारा आदिवासी महिलाओं पर बुरी नजर रखा जाता था.   

संताल हुल: इतिहास का एक निर्णायक पल                                                   

30 जून 1855 को 30 हजार से उपर संताल आदिवासी झारखण्ड के साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में एकत्र हुए और सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और शोषणकारी महाजनों से स्वतंत्रता की घोषणा की. यह विद्रोह जल्द ही एक व्यापक आंदोलन में बदल गया, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार पहले बार मार्शल लॉ लागू करना पड़ा. इस दौरान हजारों आदिवासी मारे गए इस विद्रोह को "संताल हुल" के नाम से जाना गया. इसमें संताल आदिवासी समुदाय के लोग उपनिवेशी शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया. इस संघर्ष में अन्य समुदाय के लोग भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से साथ दिये. यद्यपि यह विद्रोह क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और उन्हें इस क्षेत्र की शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक संरचना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया.  

संताल परगना का गठन 

संताल हुल के बाद, ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि आदिवासी समुदाय को दबाने के लिए केवल सैन्य बल ही पर्याप्त नहीं है. आदिवासियों के भूमि, जंगल और संस्कृति के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए, ब्रिटिश शासन ने एक नई रणनीति अपनाई. 22 दिसंबर 1855 को, ब्रिटिश सरकार ने संताल परगना क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया. इस इकाई के भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (Santal Pargana Tenancy Act) बनाया गया. संताल परगना काश्तकारी अधिनियम सिर्फ आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह अधिनियम उन सभी गैर आदिवासी काश्तकारों (किसानों) और भूमि धारकों पर भी लागू होता है जो संताल परगना क्षेत्र के भीतर भूमि का उपयोग करते हैं. इसका उद्देश्य भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसके नियम और प्रावधान अन्य गैर-आदिवासी काश्तकारों पर भी लागू होते हैं. 

संताल परगना के भौगोलिक और प्रशासनिक पहलू

संताल परगना क्षेत्र पहले एक ही जिला हुआ करता था जो अब झारखंड के छह जिलों में विभाजित  है: 1.दुमका (प्रमुख जिला और संताल परगना का मुख्यालय) 2.साहिबगंज 3.गोड्डा 4.पाकुड़ 5.जामताड़ा 6. देवघर

संताल परगना की विशेषताएँ 

इस क्षेत्र में ज्यादातर संताल आदिवासी रहते हैं, जो यहां की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं. यहां की संस्कृति और परंपराएं भारत की अनमोल धरोहर हैं. आदिवासियों के लोकगीत, नृत्य और रीति-रिवाज यहां के समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. इस क्षेत्र में जंगल, वनस्पति और खनिज की प्रचुरता है, जो इसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी क्षेत्र बनाती है.  

22 दिसंबर: स्थापना दिवस का महत्व  

1. गौरव और पहचान: संताल हुल और संताल परगना का निर्माण न केवल ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, बल्कि यह संताल परगना,झारखण्ड के साथ-साथ देश की दृढ़ता और गौरव का प्रतीक भी हैं. यह उस दिन की याद दिलाता है जब आदिवासी समाज ने अपने संघर्ष और बलिदान के दम पर बिट्रिश हुकूमत के समय ही एक विशेष क्षेत्रीय पहचान हासिल की. यह आदिवासी गौरव, साहस और आत्म-सम्मान का प्रतीक है . 22 दिसंबर को संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाना, शहीदों के बलिदानों और उनके संघर्ष की अमर विरासत को श्रद्धांजलि देने का एक उपयुक्त अवसर है. यह हमें हमारे  गौरवपूर्ण इतिहास  के महत्व को याद दिलाता है. संताल हुल अंगेजो के विरुद्ध लड़ा गया पहला जन आन्दोलन है. 
2. आदिवासी अस्मिता का प्रतीक: यह दिन आदिवासी गौरव का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन संताल आदिवासियों की भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी. 
3. संताल हुल की जीत: सिदो मुर्मू,कान्हू मुर्मू , चाँद मुर्मू,भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू जैसे वीरों के बलिदान का सम्मान इस दिन किया जाता है. 
4. आदिवासी अधिकारों का सम्मान: यह दिन आदिवासी समुदाय के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के प्रति एक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है. 
5. न्याय और आत्मसम्मान: यह दिन दिखाता है कि शोषित और वंचित समुदाय भी संगठित संघर्ष के माध्यम से न्याय और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं. यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जब तक कोई समाज अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करता है, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता. सिदो-कान्हू मुर्मू और अन्य की कुर्बानी और 22 दिसंबर का दिन हर साल यह याद दिलाता है कि असली जीत अन्याय के खिलाफ संघर्ष में ही निहित है. 

संताल परगना का इतिहास वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसका अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है. यह क्षेत्र आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. हुल क्रांति (1855) के जरिए सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो जैसे महानायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है. 

संताल परगना स्थापना दिवस की उपेक्षा पर लेखक का विचार

झारखंड सरकार की भूमिका: झारखंड राज्य के गठन के पीछे मुख्य तर्क आदिवासी हित और पहचान को संरक्षित करना था. ऐसे में संताल परगना की ऐतिहासिक भूमिका को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है. हुल दिवस (30 जून) की तरह संताल परगना स्थापना दिवस को भी सरकारी मान्यता दी जानी चाहिए. यह क्षेत्र के आदिवासियों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सशक्त बनाएगा. 
केंद्र सरकार की भूमिका: चूंकि संताल परगना का योगदान केवल झारखंड के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देनी चाहिए. इसे "राष्ट्रीय पर्व" के रूप में मान्यता देने से आदिवासी समुदाय के इतिहास और संस्कृति को व्यापक पहचान मिलेगी. 
संस्कृति और पहचान: संताल परगना का इतिहास केवल हुल क्रांति तक सीमित नहीं है. इसका सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय है. यह क्षेत्र झारखंड के आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक है. यदि स्थापना दिवस को मान्यता मिलती है, तो क्षेत्र में शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए नई संभावनाएं भी पैदा होंगी. राजनीतिक संदर्भ: झारखंड के गठन के बाद से अधिकांश मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही रहे हैं, फिर भी संताल परगना को वह स्थान नहीं मिला, जिसका वह हकदार है. यह मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अस्मिता से जुड़े मुद्दे चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या किया जा सकता है? 

सरकारी पहल: स्थानीय संगठनों और नागरिक समाज को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वे स्थापना दिवस को मान्यता दें.
जन जागरूकता: इसके महत्व पर जनता के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि लोग अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए आवाज उठा सकें. 
शैक्षणिक पहल: स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संताल परगना के इतिहास को शामिल करने की मांग की जा सकती है ताकि नई पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके. 

निष्कर्ष: 

संताल परगना का इतिहास झारखंड और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गौरवशाली और प्रेरणादायक है. झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को इसके महत्व को स्वीकार कर इसे मान्यता देनी चाहिए. इससे न केवल आदिवासी समुदाय का गौरव बढ़ेगा, बल्कि राष्ट्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को भी सम्मान मिलेगा.

सच्चिदानंद सोरेन 
समाज सेवी,दुमका(स.प.)
झारखण्ड  

गोड्डा: गोड्डा में सीओ को बालू माफियाओं द्वारा 3 घंटे तक बंधक बनाये रखने का मामला सामने आया है. मामला सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी के निकट का है. पुलिस को जब मामले का पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और सीओ को मुक्त कराया. सीओ की पहचान प्रकाश बेसरा के रूप में हुई है. घटना को लेकर छह लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 40 अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा और मारपीट का आरोप लगाया गया है. 

घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार की दोपहर 12 बजे सुंदरपहाड़ी सीओ प्रकाश बेसरा अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे. धमनी नदी में चार बालू ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था. इस बीच वहां बालू माफियाओं ने हंगामा करते हुए जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया. ग्रामीणों को आरोप है कि अंचलाधिकारी ने जब्त ट्रैक्टरों को जानबूझ कर छोड़ दिया. ग्रामीणों ने बताया कि यह सब सेटिंग का खेल है. 

गोड्डा: समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई. बैठक के दौरान रेलवे, एनटीपीसी एवं एनएच-133 की विस्तृत समीक्षा करते हुए शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.

उपायुक्त ने एनटीपीसी के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया, ताकि समयानुसार कार्यों को पूर्ण किया जा सके एवं विभिन्न परियोजनाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समनव्य के साथ कार्य में तेजी लाने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं में राशि उपलब्ध है उन्हें  रैयतों के बीच मुआवजा राशि  वितरित किए जाए, 

इसके अलावे एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनएच 133  निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र कराएं ,एवं वैसे व्यक्ति जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाएं.

मौके पर अपर समाहर्ता , प्रेमलता टुडू ,जिला भू अर्जन पदाधिकारी रितेश जयसवाल, एनएच के अधिकारीगण, सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।

गोड्डा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जिशान कमर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई, इस दौरान  उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, दुर्घटनाओं में मृत व घायलों से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखने एवं जिले में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सभी घटनाओं के डेटा को संग्रहित कर विश्लेषण करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाने में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए उपायुक्त ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार का भारी वाहन का प्रवेश शहर में वर्जित रखने, इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन को केवल अनुमति देने का निर्देश दिया.

सड़क सुरक्षा को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान

उपायुक्त ने सभी विद्यालय/कॉलेज में रोड सेफ्टी एवं गुड समैरिटन से संबंधित जागरूकता अभियान तथा  हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का एवं स्पेशल ड्राइव, भारी वाहनों की नियमित जांच और ओवर लोडिंग व अन्य जरूरी चीजों की जांच कर वैसे वाहनों पर फाइन लगाने साथ ही हिट एंड रन योजना के तहत योग्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में  पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी, गोड्डा अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरण केसरी, गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शनी, महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर, जिला परिवहन पदाधिकारी कंचन कुमारी भुदोलिया, जिला खनन पदाधिकारी गोड्डा, एवं सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे