मेदिनीनगर: केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर सोशल आडिट के लिए मुखिया, सेविका, पंचायत सचिव, रोजगार सेवकों की बैठक सदर प्रखंड कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदर बीडीओ सह सीओ जागो महतो ने कहा कि नगर निगम के वार्डों में 28 अप्रैल से दो मई तक , प्रखंड में छह अप्रैल से 25 अप्रैल तक विभिान्न पेंशन योजनाओं के लाकों का आडिट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लाभूकों के सामाजिक अंकेक्षण को शत प्रतिशत बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गयी है। 

उन्होंने बताया कि बीपीएमयू पंचायत राज के खुशबू सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि खुशबू सिंह उक्त तिथि को पंचायत भावन में उपस्थित होकर डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट शत प्रतिशत बनाने व प्रज्ञा केंद्र संचालक से बनवाना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि सभी प्रज्ञा केंद्र निवार्य रूप से सोशल आडिट के तहत लगने वाले शिविर में निर्धारित तिथि को उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालक पर कार्रवाई करते हुए प्रज्ञा केंद्र की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा उच्चाधिकारी को की जायेगी। जोड़ ग्राम से छह अप्रैल को सोशल आडिट प्रारंभा की जायेगी जो 25 अप्रैल को पोलपोल कला में सोशल आडिट समाप्त होगी। लाकों के सभा की तिथि भी निर्धारित की गयी है।

गोड्डा : जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के चपरी गांव निवासी 20 वर्षीय युवक अरविंद यादव का शव मंगलवार को गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया और माहौल शोकाकुल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद यादव अहमदाबाद स्थित भाग्यश्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत था। दो दिन पूर्व काम के दौरान वह एक पांच मंजिला भवन से गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही चपरी गांव के वरिष्ठ राजद नेता सुशील प्रसाद यादव एवं युवा नेता ललन यादव ने मामले की जानकारी क्षेत्रीय विधायक सह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह तथा गोड्डा विधायक सह श्रम, नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव को दी। दोनों मंत्रियों के प्रयास एवं सहयोग से मृतक का शव गांव तक पहुंचाया जा सका।

अरविंद यादव अत्यंत गरीब मजदूर परिवार से था। आर्थिक तंगी के कारण वह कम उम्र में ही पिछले दो वर्षों से दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर अपने बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण करता था। वह दो भाइयों में छोटा था। उसका बड़ा भाई चंदन यादव अपने परिवार के साथ अलग रहता है।

पुत्र की असामयिक मृत्यु से पिता शंकर यादव एवं माता गुजो देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बेहोश हो जा रही थी, जिन्हें परिवार और ग्रामीणों की ओर से पानी छिड़ककर और प्राथमिक उपायों से संभाला जा रहा था।

इस घटना से चपरी पंचायत सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि अरविंद एक मेहनती और होनहार युवक था। उसकी असमय मृत्यु से गांव समाज को गहरा आघात पहुंचा है।

गोड्डा: जिले के उर्जानगर स्थित स्टाफ क्लब में आयोजित चौथा झारखंड स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का समापन शनिवार को हुआ। तीन दिवसीय इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में गोड्डा जिला के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 गोल्ड, 19 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल अपने नाम कर समग्र चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।

वहीं देवघर जिला 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हजारीबाग ने 10 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज, धनबाद ने 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज, पूर्वी सिंहभूम ने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रोंज, चतरा ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रोंज, रांची ने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर, जबकि बोकारो ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया।

राज्यभर से करीब 250 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। समापन समारोह में झारखंड ताइक्वांडो संघ के सचिव नीरज कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया।
सचिव नीरज कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करती हैं।

प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने अपने दमदार प्रहारों और उत्कृष्ट तकनीकी कौशल से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। इस अवसर पर झारखंड ताइक्वांडो संघ के उप सचिव रविउल हुसैन, मोहम्मद नदीम, गौतम कुमार, अजीजुल्लाह, गोड्डा जिला सचिव भूपेश कुमार, नेशनल प्लेयर हर्षित राज, सिकंदर यादव, शेखर कुमार, रेफरी मोहम्मद जाहिद, हेमंती पातर, रोहित कुमार सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।

गोड्डा: गोड्डा जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ़ाइलेरिया उन्मूलन अभियान (आईडीए राउंड) कई दिनों से ज़ोर-शोर से चलाया जा रहा है। यह अभियान 10 अगस्त से झारखंड के नौ जिलों में एक साथ शुरू हुआ था, जिनमें गोड्डा प्रमुख है। इस अभियान का लक्ष्य न केवल रोग को खत्म करना है, बल्कि एक स्वस्थ और सशक्त झारखंड की दिशा में ठोस कदम उठाना भी है।

जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. रविन्द्र पासवान ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर पात्र लाभुकों को फ़ाइलेरिया रोधी तीन दवाओं – डीईसी, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन – का सेवन करा रहे हैं। ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और नि:शुल्क हैं। गोड्डा जिले के आठ चिन्हित प्रखंडों की 15 लाख 63 हज़ार 739 आबादी को लक्षित किया गया है, जिनमें से 14 लाख 22 हज़ार 229 लोगों को दवा दी जा चुकी है। अभियान की सतत निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और प्रखंडवार गतिविधियाँ सूक्ष्म कार्ययोजना के आधार पर चल रही हैं।

भीबीडी कंसल्टेंट हेमंत कुमार ने बताया कि अभियान को सफल बनाने में शिक्षा, आंगनबाड़ी, पंचायती राज, नगर निकाय, स्वच्छता, आजीविका एवं जलापूर्ति विभागों की सक्रिय भागीदारी हो रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे स्वयं दवा खाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इस दवा से वंचित रहेंगे। बाकी सभी लोगों को आयु के अनुसार दवा की खुराक स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी में खिलाई जाएगी। दवाएं खाली पेट नहीं खानी हैं।

परिचय: 22 दिसंबर का दिन संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता बहुत खास है क्योंकि यह दिन भारतीय इतिहास के उस अध्याय से जुड़ा है, जब आदिवासी समुदाय ने अपने अस्तित्व, अधिकार और अस्मिता की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अद्वितीय संघर्ष किया था. संताल हुल (1855) के विद्रोह के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर संताल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र का गठन करना पड़ा. इस क्षेत्र को विशेष रूप से संताल आदिवासियों के अधिकारों और उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था. 

संताल परगना की पृष्ठभूमि

संताल परगना की स्थापना का सीधा संबंध 1855 के संताल हुल (संताल विद्रोह) से है. यह विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत, स्थानीय ज़मींदारों और महाजनों के अत्याचारों के खिलाफ सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चाँद मुर्मू, भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था. जो सभी एक ही परिवार के थे. संताल आदिवासी समुदाय अपनी भूमि, जल, जंगल और आजीविका की सुरक्षा के लिए एकजुट हुआ और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया.  

विद्रोह के कारण 

1. भूमि की लूट: ब्रिटिश हुकूमत और ज़मींदारों ने संताल आदिवासियों की कृषि भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया था.  
2. महाजनी कर्ज: महाजन और साहूकार आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी भूमि छीनने लगे थे.  
3. कर प्रणाली और पुलिस अत्याचार: आदिवासियों पर अत्यधिक कर लगाया गया था और विरोध करने वालों को पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था.  
4. सांस्कृतिक दमन: आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवनशैली, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जा रहा था.  
5. महिला उत्पीड़न: अंग्रेज और पुलिस दुवारा आदिवासी महिलाओं पर बुरी नजर रखा जाता था.   

संताल हुल: इतिहास का एक निर्णायक पल                                                   

30 जून 1855 को 30 हजार से उपर संताल आदिवासी झारखण्ड के साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में एकत्र हुए और सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और शोषणकारी महाजनों से स्वतंत्रता की घोषणा की. यह विद्रोह जल्द ही एक व्यापक आंदोलन में बदल गया, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार पहले बार मार्शल लॉ लागू करना पड़ा. इस दौरान हजारों आदिवासी मारे गए इस विद्रोह को "संताल हुल" के नाम से जाना गया. इसमें संताल आदिवासी समुदाय के लोग उपनिवेशी शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया. इस संघर्ष में अन्य समुदाय के लोग भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से साथ दिये. यद्यपि यह विद्रोह क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और उन्हें इस क्षेत्र की शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक संरचना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया.  

संताल परगना का गठन 

संताल हुल के बाद, ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि आदिवासी समुदाय को दबाने के लिए केवल सैन्य बल ही पर्याप्त नहीं है. आदिवासियों के भूमि, जंगल और संस्कृति के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए, ब्रिटिश शासन ने एक नई रणनीति अपनाई. 22 दिसंबर 1855 को, ब्रिटिश सरकार ने संताल परगना क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया. इस इकाई के भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (Santal Pargana Tenancy Act) बनाया गया. संताल परगना काश्तकारी अधिनियम सिर्फ आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह अधिनियम उन सभी गैर आदिवासी काश्तकारों (किसानों) और भूमि धारकों पर भी लागू होता है जो संताल परगना क्षेत्र के भीतर भूमि का उपयोग करते हैं. इसका उद्देश्य भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसके नियम और प्रावधान अन्य गैर-आदिवासी काश्तकारों पर भी लागू होते हैं. 

संताल परगना के भौगोलिक और प्रशासनिक पहलू

संताल परगना क्षेत्र पहले एक ही जिला हुआ करता था जो अब झारखंड के छह जिलों में विभाजित  है: 1.दुमका (प्रमुख जिला और संताल परगना का मुख्यालय) 2.साहिबगंज 3.गोड्डा 4.पाकुड़ 5.जामताड़ा 6. देवघर

संताल परगना की विशेषताएँ 

इस क्षेत्र में ज्यादातर संताल आदिवासी रहते हैं, जो यहां की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं. यहां की संस्कृति और परंपराएं भारत की अनमोल धरोहर हैं. आदिवासियों के लोकगीत, नृत्य और रीति-रिवाज यहां के समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. इस क्षेत्र में जंगल, वनस्पति और खनिज की प्रचुरता है, जो इसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी क्षेत्र बनाती है.  

22 दिसंबर: स्थापना दिवस का महत्व  

1. गौरव और पहचान: संताल हुल और संताल परगना का निर्माण न केवल ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, बल्कि यह संताल परगना,झारखण्ड के साथ-साथ देश की दृढ़ता और गौरव का प्रतीक भी हैं. यह उस दिन की याद दिलाता है जब आदिवासी समाज ने अपने संघर्ष और बलिदान के दम पर बिट्रिश हुकूमत के समय ही एक विशेष क्षेत्रीय पहचान हासिल की. यह आदिवासी गौरव, साहस और आत्म-सम्मान का प्रतीक है . 22 दिसंबर को संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाना, शहीदों के बलिदानों और उनके संघर्ष की अमर विरासत को श्रद्धांजलि देने का एक उपयुक्त अवसर है. यह हमें हमारे  गौरवपूर्ण इतिहास  के महत्व को याद दिलाता है. संताल हुल अंगेजो के विरुद्ध लड़ा गया पहला जन आन्दोलन है. 
2. आदिवासी अस्मिता का प्रतीक: यह दिन आदिवासी गौरव का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन संताल आदिवासियों की भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी. 
3. संताल हुल की जीत: सिदो मुर्मू,कान्हू मुर्मू , चाँद मुर्मू,भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू जैसे वीरों के बलिदान का सम्मान इस दिन किया जाता है. 
4. आदिवासी अधिकारों का सम्मान: यह दिन आदिवासी समुदाय के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के प्रति एक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है. 
5. न्याय और आत्मसम्मान: यह दिन दिखाता है कि शोषित और वंचित समुदाय भी संगठित संघर्ष के माध्यम से न्याय और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं. यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जब तक कोई समाज अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करता है, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता. सिदो-कान्हू मुर्मू और अन्य की कुर्बानी और 22 दिसंबर का दिन हर साल यह याद दिलाता है कि असली जीत अन्याय के खिलाफ संघर्ष में ही निहित है. 

संताल परगना का इतिहास वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसका अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है. यह क्षेत्र आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. हुल क्रांति (1855) के जरिए सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो जैसे महानायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है. 

संताल परगना स्थापना दिवस की उपेक्षा पर लेखक का विचार

झारखंड सरकार की भूमिका: झारखंड राज्य के गठन के पीछे मुख्य तर्क आदिवासी हित और पहचान को संरक्षित करना था. ऐसे में संताल परगना की ऐतिहासिक भूमिका को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है. हुल दिवस (30 जून) की तरह संताल परगना स्थापना दिवस को भी सरकारी मान्यता दी जानी चाहिए. यह क्षेत्र के आदिवासियों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सशक्त बनाएगा. 
केंद्र सरकार की भूमिका: चूंकि संताल परगना का योगदान केवल झारखंड के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देनी चाहिए. इसे "राष्ट्रीय पर्व" के रूप में मान्यता देने से आदिवासी समुदाय के इतिहास और संस्कृति को व्यापक पहचान मिलेगी. 
संस्कृति और पहचान: संताल परगना का इतिहास केवल हुल क्रांति तक सीमित नहीं है. इसका सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय है. यह क्षेत्र झारखंड के आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक है. यदि स्थापना दिवस को मान्यता मिलती है, तो क्षेत्र में शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए नई संभावनाएं भी पैदा होंगी. राजनीतिक संदर्भ: झारखंड के गठन के बाद से अधिकांश मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही रहे हैं, फिर भी संताल परगना को वह स्थान नहीं मिला, जिसका वह हकदार है. यह मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अस्मिता से जुड़े मुद्दे चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या किया जा सकता है? 

सरकारी पहल: स्थानीय संगठनों और नागरिक समाज को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वे स्थापना दिवस को मान्यता दें.
जन जागरूकता: इसके महत्व पर जनता के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि लोग अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए आवाज उठा सकें. 
शैक्षणिक पहल: स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संताल परगना के इतिहास को शामिल करने की मांग की जा सकती है ताकि नई पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके. 

निष्कर्ष: 

संताल परगना का इतिहास झारखंड और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गौरवशाली और प्रेरणादायक है. झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को इसके महत्व को स्वीकार कर इसे मान्यता देनी चाहिए. इससे न केवल आदिवासी समुदाय का गौरव बढ़ेगा, बल्कि राष्ट्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को भी सम्मान मिलेगा.

सच्चिदानंद सोरेन 
समाज सेवी,दुमका(स.प.)
झारखण्ड  

गोड्डा: गोड्डा में सीओ को बालू माफियाओं द्वारा 3 घंटे तक बंधक बनाये रखने का मामला सामने आया है. मामला सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी के निकट का है. पुलिस को जब मामले का पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और सीओ को मुक्त कराया. सीओ की पहचान प्रकाश बेसरा के रूप में हुई है. घटना को लेकर छह लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 40 अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा और मारपीट का आरोप लगाया गया है. 

घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार की दोपहर 12 बजे सुंदरपहाड़ी सीओ प्रकाश बेसरा अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे. धमनी नदी में चार बालू ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था. इस बीच वहां बालू माफियाओं ने हंगामा करते हुए जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया. ग्रामीणों को आरोप है कि अंचलाधिकारी ने जब्त ट्रैक्टरों को जानबूझ कर छोड़ दिया. ग्रामीणों ने बताया कि यह सब सेटिंग का खेल है. 

गोड्डा: समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई. बैठक के दौरान रेलवे, एनटीपीसी एवं एनएच-133 की विस्तृत समीक्षा करते हुए शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.

उपायुक्त ने एनटीपीसी के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया, ताकि समयानुसार कार्यों को पूर्ण किया जा सके एवं विभिन्न परियोजनाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समनव्य के साथ कार्य में तेजी लाने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं में राशि उपलब्ध है उन्हें  रैयतों के बीच मुआवजा राशि  वितरित किए जाए, 

इसके अलावे एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनएच 133  निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र कराएं ,एवं वैसे व्यक्ति जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाएं.

मौके पर अपर समाहर्ता , प्रेमलता टुडू ,जिला भू अर्जन पदाधिकारी रितेश जयसवाल, एनएच के अधिकारीगण, सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।

गोड्डा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जिशान कमर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई, इस दौरान  उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, दुर्घटनाओं में मृत व घायलों से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखने एवं जिले में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सभी घटनाओं के डेटा को संग्रहित कर विश्लेषण करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाने में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए उपायुक्त ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार का भारी वाहन का प्रवेश शहर में वर्जित रखने, इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन को केवल अनुमति देने का निर्देश दिया.

सड़क सुरक्षा को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान

उपायुक्त ने सभी विद्यालय/कॉलेज में रोड सेफ्टी एवं गुड समैरिटन से संबंधित जागरूकता अभियान तथा  हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का एवं स्पेशल ड्राइव, भारी वाहनों की नियमित जांच और ओवर लोडिंग व अन्य जरूरी चीजों की जांच कर वैसे वाहनों पर फाइन लगाने साथ ही हिट एंड रन योजना के तहत योग्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में  पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी, गोड्डा अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरण केसरी, गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शनी, महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर, जिला परिवहन पदाधिकारी कंचन कुमारी भुदोलिया, जिला खनन पदाधिकारी गोड्डा, एवं सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे

गोड्डा: परसपानी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं ब्लड सेंटर सदर अस्पताल, गोड्डा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. आयोजित कैंप में कॉलेज के स्टॉफ, जूनियर डॉक्टर, मेडिकल छात्र एवं छात्राओं के द्वारा कुल 34 युनिट रक्तदान किया गया. जिनमें अधिकतर रक्तदाता पहली बार रक्तदान में शामिल हुए जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक रक्तदान किया. कैंप का शुभारंभ ब्लड सेंटर सदर अस्पताल ,गोड्डा प्रभारी डॉ० मोहम्मद खालिद अंजुम और होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य डॉ० मनोज कुमार साह के द्वारा किया गया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को हर तीन महीने में रक्तदान करना चाहिए.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ० अंजुम ने बताया कि रक्तदान से शरीर से आयरन निकलता है, जिससे हृदय रोग, दिल का दौरा, स्ट्रोक और कैंसर का खतरा कम होता है, और वजन घटाने में भी मदद मिलती है. रक्तदान से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है.

कैंप में डॉ० हीरा पंडित, डॉ० मुकेश, डॉ० हेमलता, रेड क्रॉस सदस्य ऋषि ऋषभ, तनुश्री, आशीष आदि का सराहनीय  सहयोग रहा. रक्तदान करने वालों में जूनियर डॉ० उपासना, ज्योति, प्रभा, शशि, प्रियंका, इमरान, यश, साक्षी, रोजी आदि शामिल थे.

गोड्डा: गोड्डा पुलिस ने हत्या मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैत चौक पर जोहान किस्कू की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसका ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी. इस संबंध में गोड्डा पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है

इस संबंध में ललमटिया थाना कांड सं0-110/2024 में सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत काण्ड दर्ज किया गया था. कांड के अनुसंधान, अज्ञात अपराधकर्मीयों की गिरफ्तारी एवं कांड में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महागामा के नेतृत्व में एक S.I.T. टीम का गठन किया गया था. 

गठित टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर काण्ड में संलिप्त तीन अपराधी (1) बिपिन किरक उम्र करीब 29 वर्ष पे० स्व० क्लास्टीन किस्कू, ग्राम डकैता, थाना ललमटिया, जिला गोड्डा, (2) बिटुआ हेम्ब्रम उम्र करीब 25 वर्ष पे० स्व० साहेब राम हेम्ब्रम, ग्राम डकैता थाना ललमटिया, जिला गोड्डा एवं (3) मजीबुल अंसारी उम्र 26 वर्ष पे० जलील अंसारी सा०- कमरडीहा, तीनो थाना- ललमटिया, जिला गोड्डा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर तीनों ने अपनी संलिप्ता स्वीकार किया.

उक्त काण्ड में गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि मृतक जोहान किस्कू की हत्या आपसी रंजीस एवं घरेलू संपत्ति विवाद में षडयंत्र रच कर किया गया है. काण्ड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया जा रहा है.

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. बिपिन किरकु, उम्र करीब 29 वर्ष, पे० स्व० क्लास्टीन किस्कू, ग्राम डकैता, थाना- ललमटिया, जिला गोड्डा. 

2. बिटुआ हेम्ब्रम, उम्र करीब 25 वर्ष, पे० स्व० साहेब राम हेम्ब्रम, ग्राम डकैता, थाना ललमटिया, जिला गोड्डा. 

3. मजीबुल अंसारी, उम्र 26 वर्ष, पे० जलील अंसारी, सा०- कमरडीहा, तीनो, थाना ललमटिया, जिला गोड्डा.

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास :

ललमटिया थाना काण्ड संख्या-59/22 दिनांक-27.07.2022 धारा-417/376 (2) (n)

1. बिपिन किस्कू भा०द०वि० एवं 06 पोक्सो अधिनियम.

2. मजीबुल अंसारी ललमटिया थाना काण्ड संख्या-49/20 दिनांक-28.08.2020 धारा-147/341/323/385/386/504/506/379 भा०द०वि० .

जप्त सामानों की विवरण:  

1. पिस्टल 02

2. देशी कट्टा- 05

3. जिन्दा गोली 11 जिसके पेंदे पर 7.65 KF अंकित, 06 जिसके पेंदे पर OK 9177 अंकित, 11 जिसके पेंदे पर OK 91Z4 अंकित, 04 जिसके पेंदे पर 8mm KF अंकित कुल-32 पीस

4. मैगजीन 02 

5. खोखा- 01

6. डेटोनेटर- 05

7. बम बनाने की सामग्री (गण पाउडर सहित) 

8. एक मोटरसाईकिल रजि० नं० JH 17 R 8087

9. मोबाईल- 03 (घटना में प्रयुक्त)

राँची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आज राज्य में विधि व्यवस्था का संधारण एवं अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था, अवैध माइनिंग पर रोक तथा विभिन्न प्रकार के अपराध नियंत्रण को लेकर की जा रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी रखी गई. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनियोजित अपराध को रोकने के लिए पुलिस एक प्रभावशाली प्लान तैयार कर चिन्हित अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम तभी रुकेगा जब स्ट्रांग पुलिसिंग का डर अपराधियों के भीतर दिखाई दे. पुलिस का भय अपराध करने वालों में होना आवश्यक है. मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न अपराध कांडों में कमी आयी है. दहेज हत्या से प्रभावित जिलें पलामू, गढवा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद एवं सामान्य हत्या बोकारो में ज्यादा फोकस करते हुए इन कांडों में नियंत्रण के किए कार्य किए जा रहे हैं. सामान्य हत्या शीर्ष में रांची, गुमला तथा चाईबासा जिला में भी कार्रवाई की जा रही है.

अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाएं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस राज्य में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की रोकथाम के लिए व्यापक विशेष अभियान चलाकर लोगों को कानून की जानकारी दें. शहरी एवं ग्रामीण सभी जगहों के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के विषय पर जानकारी दें. जागरूकता से ही मादक पदार्थ के सेवन में कमी आएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए प्लान के साथ आगे बढ़ें. मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत कई वर्षों से पुलिस ने अभियान चलाकर हजारों एकड़ में अफीम की तैयार फसल नष्ट भी की है, लेकिन इसके बावजूद वन भूमि में अफीम के धंधे को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं हो पाया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बेहतर समन्वय बना कर वनभूमि में हो रही अफीम की खेती को जड़ से नष्ट करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वैसी जगहों पर दोबारा नशीले पदार्थों की खेती न हो.

अफीम की खेती से संबंधित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय करें

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला पुलिस-प्रशासन की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार कर नशीले पदार्थ की खेती करने पर मिलने वाली सजा की जानकारी दें. अफीम सहित किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ की खेती और कारोबार कानूनन जुर्म है. इस जुर्म में पुलिस की ओर से की जानेवाली कठोर कार्रवाई और कानूनन दी जाने वाली सजा के बारे में लोगों को अवगत कराएं. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि अफीम की खेती से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित थाना प्रभारी, चौकिदार, वनकर्मी की जिम्मेदारी तय करें. वैसे कर्मी जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नही कर रहे हैं उनपर कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में Money Trail के बिन्दू पर अनुसंधान करने तथा मुख्य प्रभावित जिलों में Pre-Cultivation Drive चलाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

साइबर अपराध चुनौती, स्ट्रांग सेटअप तैयार करें

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध पर रोक लगा पाना चुनौती साबित हो रही है. मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस अधिकारियों ने झारखंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए स्ट्रांग सेटअप तैयार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी जल्द से जल्द टेक्निकल सेल का गठन कर टेक्निकल ऑफिसर की तैनाती करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर साइबर अपराध को कम किया जा सकता है. मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस पदाधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि 'प्रतिबिंब एप्प' के जरिए 330 साइबर अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, 1281 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वहीं 3493 सिम कार्ड एवं 2524 मोबाइल जप्त किए गए हैं. 

अवैध माइनिंग पर हर हाल में लगे रोक

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अवैध माइनिंग गतिविधियों पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए. किसी भी प्रकार का अवैध माइनिंग स्वीकार्य नहीं है. अवैध माइनिंग की वजह से राज्य की छवि धूमिल होती है. नदियों से अवैध बालू उठाव पर भी हर हाल में रोक लगाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भीतर नदियों का अस्तित्व खतरे में है. अब नदियों से बालू की जगह मिट्टी भी उठाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध माइनिंग पर विशेष कार्य योजना बनाकर रोक लगाना सुनिश्चित करें. 

अग्निशमन सेवा को सुदृढ़ करें

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर अग्निशमन सेवा को सुदृढ़ करते हुए नागरिकों की सेवा के साथ जोड़ा जाए. पुलिस के लिए वाहन एवं हथियार आदि का क्रय शीघ्र करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जाए, जरूरत के अनुसार बजट बढ़ाने पर विचार की जाए. कैदियों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए सरकारी अधिवक्ता की सुविधा दी जाए. 

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रबंध निदेशक पुलिस हाउसिंग अजय कुमार सिंह, डीजी हेड क्वार्टर आर०के० मल्लिक, डीजी होमगार्ड अनिल पालटा, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, आईजी ऑपरेशन ए०वी० होमकर, आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज, आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज, आईजी कारा सुदर्शन मंडल, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, एसपी एटीएस ऋषभ सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे. 

गोड्डा: कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है. हालांकि वह पूरी तरह से ठीक है.

प्रदीप यादव ने लिखा है, “मेरी गाड़ी में एक ट्रक से पीछे से ठोकर लगी है, फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, आप सब घबराये नहीं, मैं सकुशल हूं.” बता दें कि प्रदीप यादव गोड्डा के पोड़ैयाहाट से कांग्रेस से उम्मीदवार हैं.