पलामू: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सह पलामू जिला प्रवक्ता चन्दन प्रकाश सिन्हा ने मानवता की मिसाल पेश की। बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) चयन के सिलसिले में सड़मा गांव जाने के दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल एक छात्र की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जानकारी के अनुसार नावा पाटन निवासी राहुल कुमार, जो नामांकन कार्य के लिए गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल इंटर कॉलेज आया था, दस्तावेजों की छायाप्रति कराने के लिए जा रहा था। इसी दौरान साइकिल और बाइक की टक्कर हो जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में राहुल के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं तथा उसके कान से भी खून बह रहा था।

मौके पर मौजूद लोगों से घटना की जानकारी मिलने के बाद चन्दन प्रकाश सिन्हा ने अपने निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर घायल छात्र को तत्काल अपने निजी वाहन से अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय सिंह ने तत्परता दिखाते हुए घायल का इलाज शुरू किया।

चन्दन प्रकाश सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद पहला एक घंटा “गोल्डन आवर” माना जाता है। इस दौरान यदि घायल व्यक्ति को समय पर उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की यथासंभव मदद करें और उन्हें शीघ्र अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें।

पलामू: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पलामू श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आगामी 20 जून 2026 को आयोजित होने वाले साइक्लोथॉन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों एवं आयोजकों के साथ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में पलामू जिला साइक्लिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने साइक्लोथॉन की रूपरेखा से उपायुक्त को अवगत कराया। बताया कि पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जन-जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित साइक्लोथॉन 20 जून को प्रातः 6 बजे ब्राइट लैंड स्कूल से प्रारंभ होकर बाईपास मार्ग एवं बीसफुट्टा होते हुए पुलिस लाइन तक पहुंचेगी , जहां इसका समापन होगा।

उपायुक्त श्री शेखावत ने कहा कि यह आयोजन जन-जागरूकता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।इसके जरिए लोगों से फीट रहने व नशा से दूर रहने की अपील की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आयोजन के सफल संचालन हेतु समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर युवाओं एवं विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

उन्होंने सिविल सर्जन को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तथा जिला खेल पदाधिकारी को खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों से भी अपने अधीनस्थ कर्मियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित करने को कहा।

बैठक में आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर सदर एसडीएम सुलोचना मीणा, ट्रेनी आईएएस,सिविल सर्जन,जिला खेल पदाधिकारी,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,एसडीपीओ,समाज कल्याण पदाधिकारी,पलामू जिला साइकलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोहर कुमार,सचिव सनत चटर्जी, कोषाध्यक्ष साहेब सिंह नामधारी, मीडिया प्रभारी सौरभ कुमार, प्रवक्ता राजीव मुखर्जी समेत संगठन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पलामू: नगर पंचायत के अध्यक्ष अरविन्द कुमार गुप्ता ने नगर क्षेत्र में लगातार बिगड़ रही बिजली व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताते हुए बिजली विभाग को आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र के उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक बिजली बिल का भुगतान करते हैं, इसके बावजूद उन्हें नियमित और पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है।

नगर अध्यक्ष ने कहा कि लगातार हो रही बिजली कटौती से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है, घरों की पानी की टंकियां नहीं भर पा रही हैं, भीषण गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की उदासीनता के कारण नगरवासियों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है।

अरविन्द गुप्ता ने बताया कि नगरवासियों से लगातार बिजली संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में अब चुप बैठना संभव नहीं है। यदि शीघ्र बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव, तालाबंदी एवं मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

उन्होंने उपायुक्त पलामू, बिजली विभाग के महाप्रबंधक (जीएम) तथा कार्यपालक अभियंता (ईई) से तत्काल हस्तक्षेप कर छतरपुर नगर क्षेत्र में निर्बाध और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। नगर अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि नगरवासियों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।

पलामू: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जन समाधान कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आमजनों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतों एवं समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया।

जन समाधान कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध किए जाने, दाखिल-खारिज, राजस्व संबंधी मामले, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति एवं कल्याण विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी मामलों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया।

इस दौरान उपायुक्त शेखावत ने कहा कि जन समाधान कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें तथा पात्र लाभुकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराएं।

उपायुक्त ने उपस्थित फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है।

देवघर: जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, भू-राजस्व, पेंशन तथा आवास से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं।

जनता दरबार में उपायुक्त ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित मामलों की जांच कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पीएम किसान योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन तथा राजस्व से संबंधित कई मामलों का संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही निष्पादन किया गया।

समस्याओं को सुनने के बाद उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों की भौतिक जांच कर जल्द से जल्द उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया।

उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि शिकायतों के निष्पादन की नियमित निगरानी की जा सके। जनता दरबार के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी ओम प्रियदर्शी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

पलामू: आगामी 26 से 28 जून तक रांची के सरला विरला विश्वविद्यालय में आयोजित  चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल में पलामू के फिल्म मेकर्स द्वारा निर्मित आठ फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा। इन आठ फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चयन किया गया है। इनमें छह शर्ट फिल्म व दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म शामिल है। फिल्म फेस्टिवल आयोजन समिति की ओर से एनके सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से चयनित फिल्मों की जानकारी प्रकाशित की।

ज्ञात हो कि रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय कैंपस में आगामी 26 से 28 जून तक इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां चयनित फिल्मों का प्रदर्शन के साथ साथ पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। इस आयोजन में कई बड़ी फिल्मी हस्तियों का भी आगमन होगी। श्री सिंह ने बताया कि झारखंड में फिल्म निर्माण की भरपूर संभावनाएं है। युवाओं को अच्छी फिल्म निर्माण में प्रोत्साहित करना इस फेस्टिवल का एक उद्देश्य है। इस फेस्टिवल में झारखंड के निर्माता - निर्देशकों की कुल 84 फिल्में आई थी जिनमें से 67 फिल्मों का चयन स्क्रीनिंग के लिए किया गया है। 

पलामू के इन फिल्मों पर रहेगी नजर 

पलामू से इस फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए जिन आठ फिल्मों का चयन हुआ है उसमें मेलोडी थियेटर एंड फिल्म्स तथा भूमिका फिल्म्स के संयुक्त बैनर तले निर्मित दो फिल्म मिसिंग डायरी व सिगरेट रहस्य, प्रवीण तिवारी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की फिल्म माही, यंग स्टार ग्रुप की फिल्म दहाड़ और मासूम आर्ट ग्रुप द्वारा प्रस्तुत जय मां काली पर लोगो की विशेष नजर रहेगी। मासूम आर्ट ग्रुप की एक अन्य शॉर्ट फिल्म बोलो नहीं करो कि भी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस फिल्म को पलामू के कलाकारों की मौजदगी में शिमला में शूट किया गया है। इसके अलावा पलामू के फिल्मकारों द्वारा निर्मित दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। 

स्मारिका में भी दिखेगा पलामू 

फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर आयोजन समिति द्वारा एक स्मारिका का भी विमोचन किया जायेगा। स्मारिका कमेटी के नवीन सहाय ने बताया कि इस पुस्तक में भी पलामू की झलक दिखेगी। रवि शंकर पांडेय,  प्रभात मिश्रा सुमन, राणा अरुण सिंह सहित कई लेखकों को फिल्म से जुड़ी रचनाएं इस स्मारिका में रहेगी। 

रील बनाने में भी पलामू आगे

आयोजन समिति के द्वारा इसके प्रसार प्रचार के लिए एक रील मेकिंग की प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें भी पलामू के युवाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। खास कर नवोदित कलाकार प्रकाश संगम की एक रील ने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए 170K का आंकड़ा छू लिया है। इसके अलावे राज प्रतीक पाल, अमर कुमार भांजा, अविनाश तिवारी जैसे कलाकारों ने भी रील के माध्यम से पलामू की उपस्थिति दर्ज कराई है। फिल्म फेस्टिवल को लेकर पलामू के सिनेप्रेमी दर्शक व कलाकारों में काफी उत्साह है।

पलामू: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, यातायात व्यवस्था तथा सड़क सुरक्षा उपायों की विस्तार से समीक्षा की गयी।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने मई माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि मई 2026 में जिले में कुल 35 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 29 लोगों की मौत तथा 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 

पांच वर्षों का चिंताजनक आंकड़ा बना बैठक का मुख्य विषय 

बैठक में उपायुक्त ने पिछले पांच वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की गहन समीक्षा की। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 1300 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1025 लोगों की जान गई। यह आंकड़ा जिले में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उपायुक्त ने इसे अत्यंत चिंताजनक बताते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वित कार्रवाई कर दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिये।

 नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई 

उपायुक्त शेखावत ने बिना हेलमेट वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट यात्रा करने, ओवरस्पीडिंग तथा मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराने को कहा। 

बैठक में सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर किए जा रहे प्रवर्तन कार्यों की भी समीक्षा की गई। मई माह में विभिन्न यातायात उल्लंघनों के खिलाफ 1301 चालान काटे गए तथा 21.71 लाख रुपये से अधिक का राजस्व वसूला गया। हेलमेट नहीं पहनने के मामलों में सबसे अधिक 476 चालान किए गए। 

बैठक में चतरा सांसद प्रतिनिधि ने पांकी एवं लेस्लीगंज क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए इन क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा उपाय करने की मांग की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी सहित सड़क सुरक्षा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

पलामू: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न डिजिटल एवं ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी।

बैठक के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर  की सक्रियता, पंचायत भवनों में संचालित सीएससी, आधार नामांकन एवं अपडेट कार्य, झारनेट कनेक्टिविटी, एईबीएएस प्रणाली, ई-ग्रंथालय, झारसेवा के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्थिति तथा विवाह निबंधन से संबंधित कार्यों की जानकारी ली गयी।

उपायुक्त श्री शेखावत ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजनों को समयबद्ध एवं पारदर्शी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने, नेटवर्क एवं तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा आधार सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।

बैठक के दौरान बीआरसी मनातू में आधार ऑपरेटर के कार्यरत नहीं रहने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी को शो कॉज जारी करने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को जिले के सभी बीआरसी में अनिवार्य रूप से दो-दो आधार ऑपरेटर कार्यरत रहे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आमजनों को आधार संबंधी सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बैठक में मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय को मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने की दिशा में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गयी। साथ ही पुस्तकालय में बेहतर विद्युत व्यवस्था एवं सोलर सिस्टम स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा की गयी।इस अवसर पर सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह,जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार समेत जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के सदस्यगण उपस्थित रहे।

पलामू: बेटला रोड स्थित भीष्म नारायण सिंह विधि महाविद्यालय (BNS Law College) के छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ-साथ कानूनी प्रक्रियाओं के व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने के लिए सातवें दिन एक विशेष न्यायालय भ्रमण (Court Visit) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य  पंकज कुमार के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भावी वकीलों ने अदालतों की जमीनी कार्यप्रणाली को बेहद करीब से समझा।

डिजिटल न्याय प्रणाली (e-Courts) और रिकॉर्ड रूम की प्रक्रिया समझी 

​भ्रमण के शुरुआती सत्र में विद्यार्थियों को सिविल न्यायालय के विभिन्न अनुभागों का दौरा कराया गया। यहाँ छात्रों ने रिकॉर्ड रूम का बारीकी से अवलोकन किया और यह जाना कि बरसों पुराने न्यायिक अभिलेखों (Judicial Records) को किस प्रकार सुरक्षित और संधारित (Maintain) रखा जाता है।
​
इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ने छात्रों को बदलते दौर की डिजिटल न्याय प्रणाली से रूबरू कराया। उन्होंने e-Courts Services Portal की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे घर बैठे ऑनलाइन केस का स्टेटस देखा जा सकता है, अदालती आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

उपभोक्ता अदालत में जाना ‘क्रेता सावधान रहे’ का सिद्धांत 

​इसके बाद लॉ के विद्यार्थी उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) पहुंचे। यहाँ पीठासीन पदाधिकारी ने छात्रों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कानून के प्रसिद्ध सिद्धांत “क्रेता सावधान रहे” (Caveat Emptor) पर विशेष चर्चा की। सत्र के अंत में विद्यार्थियों ने उपभोक्ता कानून से जुड़े कई व्यावहारिक सवाल भी पूछे, जिनका पीठासीन पदाधिकारी ने बेहद सरल ढंग से उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया।

राजस्व मामलों और BNSS, 2023 के तहत कानून व्यवस्था की मिली जानकारी 

​न्यायालय भ्रमण के अंतिम चरण में छात्र-छात्राओं ने डीसी कोर्ट (DC Court) और एसडीएम कोर्ट (SDM Court) की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने छात्रों को दोनों अदालतों के क्षेत्राधिकार का अंतर समझाया।

​डीसी कोर्ट: यहाँ छात्रों को बताया गया कि इस न्यायालय में मुख्य रूप से जमीन से जुड़े मामले, जैसे— राजस्व (Revenue) एवं म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) संबंधी मुकदमों की सुनवाई होती है।
​
एसडीएम कोर्ट: यहाँ विद्यार्थियों को जानकारी दी गई कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अंतर्गत क्षेत्र में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और सदाचार बनाए रखने से संबंधित मामलों का निपटारा किस प्रकार किया जाता है।
​

विद्यार्थियों ने कहा- विकसित हुआ विधिक कौशल

​इस शैक्षणिक भ्रमण को लेकर लॉ के विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यंत ज्ञानवर्धक, व्यावहारिक और करियर के दृष्टिकोण से उपयोगी बताया। छात्रों का कहना था कि अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए जमीनी अनुभवों से उनके विधिक ज्ञान (Legal Knowledge) और व्यावहारिक कौशल (Practical Skills) को एक नई दिशा मिली है।

पलामू: स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगामी 20 जून को पलामू जिला मुख्यालय में एक भव्य 'साइकिलिंग जागरूकता अभियान' का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 6:00 बजे से शुरू होने वाला यह अभियान शहर के ब्राइट लाइट स्कूल से प्रारंभ होकर बैरिया चौक और बीस फुटा चौक होते हुए पुलिस लाइन परिसर में जाकर संपन्न होगा। इस बड़े आयोजन के मुख्य अतिथि पलामू के उपायुक्त (DC) होंगे।

जिला प्रशासन ने पहल को सराहा, जल्द होगी संयुक्त बैठक

​
कार्यक्रम की सफलता और इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को पलामू जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पलामू उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक (SP), सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), सदर एसडीपीओ (SDPO), विश्रामपुर एसडीपीओ, पलामू जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) और सिविल सर्जन (CS) से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा।

एसोसिएशन की इस पहल की सराहना करते हुए पलामू उपायुक्त ने कहा:
​

"यह एसोसिएशन की तरफ से एक बेहद सराहनीय और अच्छी पहल है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रशासन की तरफ से जो भी जरूरत होगी, उसे पूरा किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के सभी वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।" उपायुक्त ने यह भी आश्वस्त किया कि पूरी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही पलामू जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी, जिसकी सूचना शीघ्र ही दे दी जाएगी।
​

सभी स्कूलों के बच्चों, डॉक्टरों और आम जनता से शामिल होने की अपील

​मुलाकात के दौरान पलामू जिला शिक्षा अधीक्षक ने कार्यक्रम को लेकर उत्साह जताया और मेदिनीनगर के सभी स्कूलों के बच्चों, आम जनमानस, पत्रकार बंधुओं तथा डॉक्टरों से इस जागरूकता अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं और नागरिकों में शारीरिक फिटनेस और साइकिलिंग के प्रति रुचि बढ़ेगी।

मुलाकात के दौरान ये पदाधिकारी रहे उपस्थित 

​इस महत्वपूर्ण बैठक और मुलाकात के मौके पर पलामू जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के कई प्रमुख चेहरे शामिल थे, जिनमें:
​अध्यक्ष: मनोहर कुमार लाली
​सचिव: सनत चटर्जी
​संरक्षक: सुशील सिन्हा
​उपाध्यक्ष: नरेंद्र सिंह एवं प्रमोद रंजन
​अन्य पदाधिकारी: प्रसन्नजीत दा, सह सचिव रंजीत चंद्रवंशी, विवेक चौबे, मनीष वर्मन, जैद और प्रियम सिन्हा समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

पलामू: जिले के बहुचर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। न्यायालय से मिले 24 घंटे की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद रविवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलीप तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी को वापस जेल भेज दिया। इस दौरान एक बेहद ही सख्त और कड़ा संदेश देते हुए पुलिस आरोपी दिलीप तिवारी को मेदिनीनगर शहर थाने से पैदल मार्च कराते हुए जेल ले गई। करीब 20 मिनट के इस पैदल मार्च को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

जमीन विवाद में हुई थी हत्या, पूछताछ में उबले राज 

शनिवार को पुलिस ने आरोपी दिलीप तिवारी को रिमांड पर लिया था, जिसके बाद बंद कमरे में उससे गहन पूछताछ की गई। पुलिस के सामने आरोपी ने कबूला कि विनीत तिवारी की हत्या किसी और वजह से नहीं, बल्कि गहरे जमीन विवाद के चलते की गई थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को जमीन के इस विवादित सौदे और इसमें शामिल कड़ियों के बारे में कई अन्य महत्वपूर्ण और सनसनीखेज जानकारियां भी हाथ लगी हैं।

क्या बोले एसपी: 

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी दिलीप तिवारी को 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ के क्रम में जमीन विवाद से जुड़े कई अहम सुराग और जानकारियां मिली हैं। इन जानकारियों के आधार पर पुलिस की टीमें आगे की कार्रवाई और छापेमारी कर रही हैं। घटना की मुख्य वजह जमीन का विवाद ही है।

क्या है पूरा मामला? 

गौरतलब हो कि बीते 23 अप्रैल को टाउन थाना क्षेत्र से विनीत तिवारी का अपहरण कर लिया गया था और बाद में बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दिलीप तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मास्टरमाइंड 'महाकाल' अब भी फरार 

इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड और दिलीप तिवारी का सगा भाई प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि रिमांड के दौरान मिली जानकारियों से फरार चल रहे मास्टरमाइंड महाकाल की गिरफ्तारी में बड़ी मदद मिलेगी और जल्द ही वह भी सलाखों के पीछे होगा।

पलामू: जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को 76-डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय बारालोटा में स्थापित बूथ संख्या 244 एवं 245 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (S.I.R.)-2026 के तहत चल रहे मतदाता सत्यापन एवं मैपिंग कार्यों की समीक्षा की।

निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बूथ संख्या 244 के बीएलओ से कुल मतदाताओं एवं अनमैप्ड मतदाताओं की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि उक्त बूथ पर कुल 983 मतदाता हैं, जिनमें से 517 मतदाता अब तक अनमैप्ड हैं। इस प्रकार लगभग 52 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग शेष पाई गई। वहीं बूथ संख्या 245 पर लगभग 42 प्रतिशत मतदाता अनमैप्ड पाए गये।इस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दोनों बीएलओ के कार्यों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए मतदाताओं की अधिकाधिक मैपिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

कम मैपिंग के कारणों की जानकारी लेने पर बताया गया कि कई मतदाताओं द्वारा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में अपना मैपिंग कार्य कराया जा चुका है। इस पर उपायुक्त ने एएसडी सूची का संधारण करते हुए ऐसे मतदाताओं को सूची से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने औचक रूप से बारालोटा क्षेत्र के विभिन्न घरों में चिपकाए गए नेशनल हाउस नंबर की भी रैंडम जांच की। जांच के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित बीएलओ से स्पष्टीकरण लेने की बात कही गयी।

उपायुक्त शेखावत ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी संबंधित कर्मियों को गंभीरता, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा, बीएलओ सुपरवाइजर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।