आलेख: डॉक्टर सूर्यानंद पोद्दार

विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक डॉ. सैमुअल हैनिमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के महत्व, उसके सिद्धांतों तथा समाज में उसके योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, जिसका आधार समरूपता का सिद्धांत, अर्थात जिस पदार्थ से किसी स्वस्थ व्यक्ति में रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसी पदार्थ को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में देकर रोग का उपचार किया जाता है। इस पद्धति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में जर्मनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. हैनिमैन ने की थी।

विश्व होम्योपैथी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक करना तथा इसके सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी उपचार के रूप में प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से यह भी बताया जाता है कि होम्योपैथी केवल रोग के लक्षणों को नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उपचार करती है। इसमें दवाएं प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती हैं और उनके दुष्प्रभाव अत्यंत कम होते हैं।

होम्योपैथी बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए भी अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा, होम्योपैथी उपचार व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर भी बल देती है। भारत में होम्योपैथी चिकित्सा अत्यंत लोकप्रिय है और सरकार द्वारा इसे आयुष प्रणाली के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर देश-विदेश में विभिन्न संगठनों, स्वास्थ्य शिविरों, कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

इस दिन चिकित्सक, शोधकर्ता एवं विद्यार्थी होम्योपैथी के क्षेत्र में हो रहे नवीन शोध और उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। साथ ही, आम जनता को मुफ्त परामर्श और दवाएं भी वितरित की जाती हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस न केवल एक चिकित्सा पद्धति के सम्मान का दिन है, बल्कि यह हमें समग्र स्वास्थ्य की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न विभिन्न रोगों के बीच होम्योपैथी एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी विकल्प के रूप में अपनी पहचान बना रही है।

समृद्ध डेस्क: झारखंड में अंधविश्वास आज भी एक बड़ी सामाजिक समस्या बना हुआ है, जहां हर साल कई निर्दोष लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं. सरकारी स्तर पर जागरूकता और रोकथाम के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सके हैं. आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अंधविश्वास के कारण औसतन हर साल करीब 18 लोगों की जान चली जाती है, जो समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है.

बजट की 60% राशि बैनर और नुक्कड़ नाटक पर खर्च

दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड सरकार अंधविश्वास और डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए हर वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च करती है. इसके तहत जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करने जैसी गतिविधियां चलाई जाती हैं. बावजूद इसके, कई दूरदराज के इलाकों में अशिक्षा, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग आज भी झाड़-फूंक और टोना-टोटका जैसी मान्यताओं पर विश्वास करते हैं.

राज्य में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं. झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इन मामलों में सजा की दर महज 5 प्रतिशत है. ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दबाव इतना अधिक होता है कि गवाह कोर्ट पहुंचने से पहले ही मुकर जाते हैं. इसके कारण हत्यारे कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर साफ बच निकलते हैं.

क्राइम स्टोरी: अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) में एक बड़े सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश की राजनीति और प्रशासन को हिला कर रख दिया है। इस मामले के केंद्र में रहे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बाल्टासार एबांग एंगोंगा (Baltasar Ebang Engonga), जिनके सैकड़ों निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में भारी विवाद खड़ा हो गया।

जानकारी के मुताबिक, बाल्टासार एबांग एंगोंगा देश की नेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (ANIF) के प्रमुख थे, जिनका काम वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच करना था। वह राष्ट्रपति तेओदोरो ओबियांग नगुएमा के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं और देश के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए थे।

मामले ने तब तूल पकड़ा जब भ्रष्टाचार की जांच के दौरान अधिकारियों ने उनके कार्यालय और घर पर छापेमारी की। इसी दौरान उनके कंप्यूटर और अन्य डिवाइस से कथित तौर पर 400 से अधिक निजी वीडियो बरामद हुए, जिनमें कई महिलाओं के साथ उनके संबंध दिखाए गए थे। इन महिलाओं में कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों की पत्नियां और राष्ट्रपति परिवार से जुड़े लोग भी शामिल बताए गए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इन वीडियो का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर लीक हो गया, जिससे पूरे देश में आक्रोश और सनसनी फैल गई। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को निलंबित करने और सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की। यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी कैमरे लगाने का फैसला भी लिया गया।

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि वीडियो सामने आने के समय एंगोंगा पहले से ही सार्वजनिक धन के गबन (embezzlement) के आरोप में हिरासत में थे। जांच एजेंसियों का कहना था कि उन्होंने कई वर्षों तक सरकारी फंड का दुरुपयोग किया था। बाद में अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए 8 साल की जेल की सजा सुनाई और भारी जुर्माना भी लगाया था।

नोट: इस खबर में इस्तेमाल की गई सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध तथ्यों और रिपोर्ट्स पर आधारित है।

महेन्द्र तिवारी

भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र में जनगणना को केवल जनसंख्या की गणना करने वाली एक यांत्रिक प्रशासनिक प्रक्रिया मान लेना इसकी महत्ता को कम करके आंकने जैसा होगा। वास्तव में, यह राष्ट्र-निर्माण की वह अदृश्य परंतु अत्यंत सुदृढ़ नींव है, जिस पर भविष्य के भारत की नीतियों, योजनाओं और विकास के सपनों की इमारत खड़ी होती है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें देश अपनी वर्तमान स्थिति को देखता है और अपनी कमियों को पहचानकर सुधार के मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन आगामी जनगणना 2026-27 अपने आप में कई अर्थों में असाधारण और युगांतकारी सिद्ध होने वाली है। यह न केवल देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है, बल्कि यह एक लंबे अंतराल और वैश्विक महामारी के बाद बदली हुई परिस्थितियों में आयोजित की जा रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को यह प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है कि देश की जनसंख्या का वास्तविक वितरण क्या है, लोग किन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता के स्तर क्या हैं। यही कारण है कि इसे किसी भी विकसित समाज की योजना निर्माण प्रक्रिया की 'रीढ़' कहा जाता है।

इस जनगणना की समयरेखा को देखें तो यह अप्रैल 2026 से शुरू होकर मार्च 2027 तक चलेगी, जो दो चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक संचालित होगा, 'मकान सूचीकरण' और 'आवास गणना' पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरान देश के हर कोने में स्थित घरों की स्थिति, उनमें उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और लोगों के रहन-सहन के स्तर का विस्तृत विवरण एकत्र किया जाएगा। इसके उपरांत, फरवरी 2027 में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या की वास्तविक गणना की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में प्रशासनिक कुशलता की एक कठिन परीक्षा की तरह है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों के जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को संग्रहित करना होता है। इस बार की जनगणना की सबसे क्रांतिकारी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल होना है। आधुनिक भारत की बदलती तस्वीर को देखते हुए सरकार ने कागज-रहित जनगणना का जो निर्णय लिया है, वह प्रशासनिक दक्षता में एक लंबी छलांग है। मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल और अत्याधुनिक डेटा संग्रहण प्रणालियों के उपयोग से न केवल जानकारी एकत्र करने की गति बढ़ेगी, बल्कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी न्यूनतम हो जाएगी। डिजिटल माध्यम से डेटा का संग्रह होने के कारण रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी, जिससे उच्चाधिकारी फील्ड में हो रहे काम की पल-पल की जानकारी रख सकेंगे।

डिजिटल तकनीक के समावेश का एक अन्य लाभ यह भी है कि इसमें जियो-टैगिंग और क्लाउड आधारित डेटा संग्रहण जैसी विधाओं का उपयोग किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी क्षेत्र गणना से छूट न जाए और न ही किसी व्यक्ति की जानकारी का दोहराव हो। यह पारदर्शिता और सटीकता आधुनिक लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इस तकनीकी बदलाव के साथ ही 'सेल्फ-एनुमरेशन' यानी 'स्व-गणना' की सुविधा भी इस बार एक बड़ा आकर्षण है। इसके अंतर्गत शिक्षित और जागरूक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह न केवल गणना कर्मियों के बोझ को कम करेगा, बल्कि नागरिकों में शासन की प्रक्रिया के प्रति भागीदारी का भाव भी जगाएगा। यह कदम दर्शाता है कि हम एक ऐसे डिजिटल समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सरकार और नागरिक एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में जनगणना को लेकर यह संशय रहता है कि उन्हें कई तरह के दस्तावेज़ दिखाने होंगे, लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह नीति नागरिकों के मन से भय को दूर करने और उन्हें सहजता से जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक सराहनीय पहल है।

जनगणना 2026-27 का एक अत्यंत संवेदनशील और चर्चा का विषय जातिगत आंकड़ों का संग्रहण है। लगभग एक शताब्दी के बाद, यानी 1931 के बाद पहली बार, भारत अपनी सभी जातियों का व्यवस्थित डेटा एकत्र करने जा रहा है। भारतीय समाज की जटिलताओं को देखते हुए यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। जब तक हमारे पास विभिन्न वर्गों और जातियों की सटीक सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आंकड़े नहीं होंगे, तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य केवल एक नारा बनकर रह जाएगा। जातिगत आंकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से समुदाय विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं और किन क्षेत्रों में विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह आंकड़े सरकार को आरक्षण, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में अधिक तार्किक और न्यायसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे। सामाजिक न्याय केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में शामिल करना है, और इसके लिए सटीक आंकड़ों से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता।

जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए ये आंकड़े केवल निर्जीव अंक नहीं होते, बल्कि ये भविष्य के भारत का मानचित्र तैयार करते हैं। किसी क्षेत्र में कितने नए स्कूलों की आवश्यकता है, कहाँ नए अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, और किन ग्रामीण इलाकों में पेयजल एवं सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है इन सबका उत्तर जनगणना के डेटा में ही छिपा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब हमारे पास जनसंख्या के घनत्व और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी हो। उदाहरण के लिए, यदि आंकड़ों से यह पता चलता है कि किसी विशेष क्षेत्र में युवाओं की संख्या अधिक है, तो सरकार वहाँ कौशल विकास केंद्रों और रोजगार के अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसी प्रकार, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन योजनाओं के बजट का आकलन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसाधनों के अपव्यय को रोकती है और उन्हें वहां पहुँचाती है जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

इस विशाल अभियान की सफलता पूरी तरह से नागरिकों की सक्रिय और ईमानदार भागीदारी पर टिकी है। जनगणना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति प्रत्येक नागरिक का एक पवित्र दायित्व है। जब एक नागरिक अपनी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से दर्ज कराता है, तो वह अनजाने में ही अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रख रहा होता है। यदि जानकारी में त्रुटि होती है, तो उसके आधार पर बनने वाली योजनाएं भी त्रुटिपूर्ण हो जाती हैं, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, शिक्षित हो या श्रमिक, इस अभियान को अपना समझकर इसमें सहयोग करे। राष्ट्र-निर्माण का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि देश की वास्तविक तस्वीर को स्पष्ट करने में सहयोग देना भी है। समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी जनगणना एक सशक्त माध्यम है। जब संसाधनों का वितरण न्यायसंगत होता है, तो समाज में असंतोष कम होता है और राष्ट्र की अखंडता मजबूत होती है।

आधुनिक युग में डेटा को 'नया तेल' कहा जाता है, और जब यह डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के साथ जुड़ता है, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। डिजिटल जनगणना के माध्यम से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके सरकार भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगा सकेगी। बदलती जलवायु, शहरीकरण की तीव्र गति और बदलते जनसांख्यिकीय लाभांश के इस दौर में हमें ऐसी ही सूक्ष्म और सटीक जानकारी की आवश्यकता है। यह जनगणना न केवल भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करेगी, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का भी प्रमाण बनेगी। अंततः, 2026-27 की यह जनगणना भारत के लिए केवल एक गणना नहीं, बल्कि एक 'संकल्प यात्रा' है। यह संकल्प है एक ऐसे भारत के निर्माण का, जहाँ विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जहाँ योजनाएँ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर प्रभावी हों, और जहाँ हर नागरिक की पहचान और उसकी आवश्यकता को सम्मान मिले। यदि यह प्रक्रिया अपनी पूर्ण गरिमा और सटीकता के साथ संपन्न होती है, तो आने वाले दशकों में भारत एक सशक्त, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी नई पहचान दर्ज कराएगा। यह वह ऐतिहासिक अवसर है जहाँ तकनीक, प्रशासन और जन-भागीदारी का त्रिवेणी संगम भारत के स्वर्णिम भविष्य की पटकथा लिखेगा।

महेन्द्र तिवारी

हनुमान जयन्ती का पावन पर्व हिंदू धर्मानुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी उत्सव है। यह दिन भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो शक्ति, भक्ति, निष्ठा और त्याग के प्रतीक हैं। यह पर्व हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और वर्ष 2026 में यह 2 अप्रैल को है। हनुमान जी का चरित्र अद्भुत है, क्योंकि वे एक ओर असीम बल के स्वामी हैं तो दूसरी ओर विनम्रता की प्रतिमूर्ति। वे शिव के ग्यारहवें रुद्र अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए वे पवनपुत्र कहलाए। उनके जन्म की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है, जिसमें माता अंजना की तपस्या और भगवान शिव का वह अंश समाहित है जो संसार को बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित हुआ। हनुमान जी के बचपन की वह कथा आज भी बच्चों से लेकर वृद्धों तक के मन में रोमांच भर देती है, जब उन्होंने सूर्य देव को एक लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। यह घटना उनके उस अदम्य साहस और अलौकिक क्षमता का प्रतीक है, जो सीमाओं से परे है। इंद्र के वज्र प्रहार से उनकी ठुड्डी पर लगी चोट ने उन्हें 'हनुमान' नाम दिया, लेकिन उसी क्षण देवताओं द्वारा मिले वरदानों ने उन्हें अपराजेय बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें लंबी आयु का वरदान दिया, तो अग्नि ने उन्हें आग से न जलने का और वरुण ने जल से सुरक्षित रहने का आशीष दिया। ये वरदान केवल व्यक्तिगत सिद्धियाँ नहीं थीं, बल्कि भविष्य में होने वाले धर्म और अधर्म के युद्ध की तैयारी थी। हनुमान जयंती पर जब हम उनके जीवन का स्मरण करते हैं, तो उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रसंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने सूर्य देव से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और व्याकरण में इतनी निपुणता हासिल की कि वे 'महाव्याकरण' कहलाए। उनका व्यक्तित्व बल और बुद्धि के विलक्षण समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है।

रामचरितमानस और रामायण में हनुमान जी की भूमिका एक ऐसे सेतु की तरह है, जो विरक्त को अनुराग से और भक्त को भगवान से जोड़ती है। ऋष्यमूक पर्वत पर जब उनकी भेंट श्री राम से हुई, तो वह मिलन इतिहास का सबसे पवित्र मिलन बन गया। एक साधारण वानर के वेश में वे अपने प्रभु के पास गए, लेकिन राम की पारखी नजरों ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। इसके बाद हनुमान जी का पूरा जीवन राममय हो गया। हनुमान जयंती के इस अवसर पर उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है। समुद्र लांघने की उनकी क्षमता हमें सिखाती है कि यदि आत्मविश्वास दृढ़ हो, तो सौ योजन का विशाल सागर भी छोटा पड़ जाता है। लंका में अशोक वाटिका के भीतर माता सीता की खोज करना और उन्हें प्रभु राम की मुद्रिका देना उनके धैर्य और बुद्धिमानी की पराकाष्ठा थी। उन्होंने लंका दहन के माध्यम से रावण के अहंकार की लंका को भस्म किया, जो यह संदेश देता है कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की एक लौ उसे राख करने के लिए पर्याप्त है। हनुमान जी का 'सुंदरकांड' केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि वह जीवन के हर मोड़ पर हार रहे मनुष्य के लिए विजय का मंत्र है। लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए जब वे द्रोणागिरि पर्वत उठाने गए, तो वे केवल एक जड़ी-बूटी नहीं लाए, बल्कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा के मार्ग पर असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं है। यदि औषधि की पहचान नहीं हो सकी, तो उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया—यह उनके निर्णय लेने की क्षमता और कार्य के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है।

हनुमान जयंती की पूजा विधि और इसमें निहित प्रतीकों का भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भक्त मंदिरों में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। इसके पीछे वह प्रसिद्ध कथा है जिसमें उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा था और जब उन्हें पता चला कि यह श्री राम की लंबी आयु के लिए है, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर मल लिया। यह निश्छल भक्ति का वह स्वरूप है जहाँ भक्त अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है। हनुमान चालीसा का पाठ, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, आज दुनिया के कोने-कोने में गूंजता है। इसकी हर पंक्ति में एक विशेष ऊर्जा है। 'भूत पिशाच निकट नहीं आवै' जैसी पंक्तियाँ मनुष्य को अज्ञात भय से मुक्ति दिलाती हैं। हनुमान जयंती पर भंडारों का आयोजन और 'बूंदी के लड्डू' का भोग सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जहाँ समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग सदैव रक्षा और सेवा के लिए होना चाहिए। हनुमान जी चाहते तो स्वयं रावण का वध कर सकते थे, उनमें इतनी सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने सदैव अपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और खुद को एक सेवक के रूप में ही प्रस्तुत किया। उनकी यह विनम्रता आज के आधुनिक युग के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जहाँ थोड़े से अधिकार मिलते ही मनुष्य अहंकार से भर जाता है।

आधुनिक संदर्भ में हनुमान जयंती की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज का मनुष्य मानसिक तनाव, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है। हनुमान जी का व्यक्तित्व हमें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है। जामवंत जी द्वारा हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को याद दिलाना इस बात का प्रतीक है कि हम सबके भीतर अनंत शक्तियाँ छिपी हैं, बस हमें एक सही दिशा और आत्मबोध की आवश्यकता है। हनुमान जयंती पर अखाड़ों में होने वाले आयोजन हमें शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन के प्रति सचेत करते हैं। वे ब्रह्मचर्य के पालक हैं, जो इंद्रिय निग्रह और मानसिक एकाग्रता का मार्ग है। विद्यार्थी जीवन के लिए हनुमान जी का चरित्र आदर्श है क्योंकि वे एक कुशल वक्ता, चतुर कूटनीतिज्ञ और एकाग्रचित्त साधक हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को केवल धार्मिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसे अनुशासन, समयबद्धता और निष्ठा की भी प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी 'अष्टसिद्धि और नवनिधि' के दाता हैं, लेकिन वे ये सिद्धियाँ केवल उसे प्रदान करते हैं जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। वे 'चिरंजीवी' हैं, जिसका अर्थ है कि वे हर युग में विद्यमान हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी रामकथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। यह अटूट विश्वास ही भक्तों को कठिन से कठिन समय में भी संबल प्रदान करता है।

हनुमान जयंती का उत्सव भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, जो देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उत्तर भारत में जहाँ चैत्र पूर्णिमा का महत्व है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इसे मार्गशीर्ष माह में मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में इसे 'हनुमत जयंती' के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तिथियों के भेद के बावजूद, भाव एक ही है उस महाशक्ति की वंदना करना जिसने मानवता को सेवा का नया अर्थ दिया। इस दिन मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जाता है, प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं और केसरिया ध्वजों से आकाश पट जाता है। 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठता है। यह पर्व केवल हिंदुओं का नहीं, बल्कि उन सभी का है जो वीरता और सदाचार का सम्मान करते हैं। हनुमान जी का चरित्र संकीर्णताओं से ऊपर उठकर है। वे सुग्रीव जैसे मित्र के प्रति वफादार हैं, विभीषण जैसे शरणागत के रक्षक हैं और श्री राम के अनन्य दास हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और संकट के समय अपनों के साथ कैसे खड़ा रहा जाता है।

निष्कर्षतः, हनुमान जयंती का यह पावन अवसर हमें आत्म-मंथन के लिए प्रेरित करता है। क्या हम अपने भीतर के डर को जीत पा रहे हैं? क्या हम समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं? क्या हमारी शक्ति दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त हो रही है? हनुमान जी का पूरा जीवन 'परोपकाराय पुण्याय' का जीवंत दस्तावेज है। उनकी भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। उन्हें जब विदा करते समय कीमती मोतियों की माला दी गई, तो उन्होंने उन्हें दांतों से तोड़कर फेंक दिया क्योंकि उनमें 'राम' नहीं दिख रहे थे। ऐसी अनन्य भक्ति ही मनुष्य को साधारण से असाधारण और जीव से शिव बनाती है। आज के दौर में जब विश्व अनेक चुनौतियों से घिरा है, हनुमान जी का 'बजरंग' रूप हमें साहस देता है और उनका 'शांत' रूप हमें धैर्य। हनुमान जयंती हमें विश्वास दिलाती है कि यदि हम निष्ठापूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहें, तो बाधाएँ चाहे कितनी ही विकट क्यों न हों, विजय अंततः हमारी ही होगी। इस दिन हमें केवल दीये नहीं जलाने चाहिए, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम उनके पदचिह्नों पर चलते हुए एक बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकें, यही इस जयंती की सच्ची सार्थकता होगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि हनुमान जी की महिमा अपार है, वे बुद्धिमानों में अग्रगण्य हैं, बलवानों में श्रेष्ठ हैं और भक्तों के हृदय में सदैव निवास करने वाले प्राणस्वरूप हैं। उनकी जयन्ती हमें उस शाश्वत सत्य की याद दिलाती रहती है कि ईश्वर के प्रति समर्पण ही वह एकमात्र चाबी है जिससे मोक्ष और सांसारिक सफलता दोनों के द्वार खुलते हैं।

हजारीबाग: रामनवमी-2026 में जिस तरह नशे के अवैध कारोबार और 'सूखे नशे' की  खपत बढ़ा वो केवल चिंताजनक हैं बल्कि भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के इस पारंपरिक आस्था के इस महापर्व के बीच नशे के जाल का फैलना हमारी भावी पीढ़ी के अस्तित्व पर कड़ा प्रहार है। आज हमारे युवा जिस तरह नशे के अंधेरे गर्त में समाते जा रहे हैं, वह समाज के लिए एक आत्मघाती संकेत है।

अब समय केवल अफसोस जताने का नहीं, बल्कि सामूहिक आत्ममंथन और कड़े संकल्प लेने का है। यदि हम आज एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध खड़े नहीं हुए, तो हमारी आने वाली नस्लें नशे की भेंट चढ़ जाएंगी। जनप्रतिनिधि, प्रशासन, अभिभावकों और प्रबुद्ध नागरिक समाज को मिलकर एक सशक्त सुरक्षा कवच तैयार करना होगा ताकि आस्था की इस पावन धरा को नशे के जहर से मुक्त कराया जा सके। अपनी युवा शक्ति को पतन से बचाना ही आज के समय की सबसे बड़ी सेवा और सामूहिक चिंतन का मुख्य बिंदु होना चाहिए। युवा पीढ़ी को भी इस गंभीर विषय पर चिंतन-मनन करने की जरूरत है। इस रामनवमी अपने घर के दो एकलौते बेटा रूपी युवकों का महज 21-22 साल की उम्र हत्या होना उस परिवार के लिए सबकुछ समाप्त होने जैसा ही है। उनके परिवार में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जो आजीवन उनके जेहन में रहेगा।

हजारीबाग में नशे पर सख्ती सबसे जरूरी, हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के जिले में आने के बाद नशे के अवैध कारोबार में बहुत कमी आई है। उन्होंने नशे के कारोबारियों के कमर तोड़ने के लिए कई अच्छी पहल किए जिसका सकारात्मक असर भी हुआ। लेकिन रामनवमी में इसमें वृद्धि हुआ है जो उनके लिए भी एक चुनौती है। अवैध नशे के कारोबारियों और खासकर सूखे नशे पर हजारीबाग पुलिस से कठोर कदम उठाने की मांग करता हूं ।

सुनील सिंह

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं।  झामुमो के 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन पांच उम्मीदवार अलग-अलग वजहों से चुनाव मैदान से हट गए हैं। झामुमो के असम में चुनाव लड़ने के फैसले पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। आखिर हेमंत सोरेन झारखंड से सीधे असम कैसे पहुंच गए। इसके पीछे की क्या कहानी और वजह है। असम में क्या मिलने वाला है। यह बदले की भावना से लिया गया फैसला है या विस्तारवाद की राजनीति। चर्चा अब इसी की हो रही है। 

2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता  सरमा को सह प्रभारी बनाया था। हिमंता ने पूरी चुनावी रणनीति झारखंड में रहकर बनाई। वह दो महीने तक झारखंड में जम रहे। जबरदस्त कैंपेन किया। सबसे अधिक नुकसान उन्होंने झामुमो को  पहुंचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और हेमंत सोरेन के करीबी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल कराकर एक बड़ा झटका दिया। दूसरे दलों के कई नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। शतरंज की हर चाल चली, भले सफलता नहीं मिली। हेमंत सोरेन को खूब परेशान किया।

अब बारी हेमंत सोरेन की है। असम विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। असम की चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश आदिवासी झारखंड के हैं। हेमंत सोरेन की नजर इन्हीं आदिवासी वोटरों पर है। चुनाव की घोषणा होते ही झामुमो ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव मैदान में कूद गया। झामुमो का उद्देश्य वहां भाजपा को नुकसान पहुंचना और हिमंता से बदला लेना है। लेकिन असम में हिमंता से बदला लेना कठिन है, क्योंकि वह राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी और रणनीतिकार हैं। मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। 

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदले की भावना से लड़ा जा रहा है चुनाव का नतीजा कहीं उल्टा न पड़ जाए। क्योंकि आदिवासी वोटों के बंटवारे का लाभ भाजपा को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। वहां मुख्य मुकाबले में कांग्रेसी ही है। ऐसे में झामुमो का चुनाव लड़ना कई सवालों को जन्म देता है। चुनाव में झामुमो  कुछ हजार वोटों को छोड़कर बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर, कांग्रेस ने असम में झामुमो के प्रभाव को कम करने के लिए झारखंड कांग्रेस के सभी आदिवासी नेताओं को चुनाव प्रचार में लगा दिया है। 

कुछ लोग झामुमो के असम में चुनाव लड़ने को उसके विस्तारवाद की राजनीति से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन आदिवासी प्रदेशों में चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। वह राष्ट्रीय फलक पर झामुमो को देखना चाहते हैं। इसीलिए असम में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यदि विस्तार की राजनीति करना है तो फिर झामुमो झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तो आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। पश्चिम बंगाल के कई जिले बृहद झारखंड के हिस्से में आते हैं। फिर यहां से परहेज क्यों। सिर्फ असम में चुनाव लड़ने से पार्टी का विस्तार हो जाएगा क्या। 

चुनाव परिणाम आने के बाद ही यह तय होगा कि असम में झामुमो को क्या मिला। असम में चुनाव लड़ने से कांग्रेस के साथ झामुमो के रिश्ते में दरार पड़ी है। इसका असर अभी से दिखने लगा है झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को विषैला सांप तब कह दिया है। इधर झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कल पहली बार सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकली। खनन माफिया, सरकार के कामकाज और जिलों के डीसी की भूमिका पर सवाल उठाए। इसे समझा जा सकता है की बात अब आगे बढ़ रही है। इसका असर गठबंधन पर पड़ सकता है।

सुनील सिंह

रांची: डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक ऐसा शिगूफा छोड़ दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ है। झारखंड की राजनीति में अभी चर्चा इसी बात की है कि जयराम महतो आखिर किस आधार पर यह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड की सरकार बदल जाएगी। नई सरकार गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी विहीन होगी। जयराम महतो के दावे के संबंध में कई लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं। उनके दावे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह संभव भी है। जयराम के दावे को खारिज नहीं जा सकता है। आग है तभी धुआं है। 

आखिर यह कैसे संभव है। इस दावे की मैंने अपने स्तर से पड़ताल की है। झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 का है। 41 विधायक जिस गठबंधन या नेता के साथ होंगे सत्ता उसके पास होगी। अब यदि जयराम महतो के दावे को देखें तो बहुत हद तक यह संभव भी है। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों को छोड़ दें तो जेएमएम के 34, राजद 4, माले के  2 और निर्दलीय जयराम महतो खुद मिल गए तो आसानी से 41 का आंकड़ा पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार झारखंड में बन जाएगी। विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोक जनशक्ति पार्टी और आजसू का समर्थन भी ले सकते हैं। दोनों के एक-एक विधायक हैं। जदयू के एकमात्र विधायक सरयू राय तटस्थ की भूमिका में रह सकते हैं, या समर्थन भी दे सकते हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेमंत सोरेन कांग्रेस को छोड़कर अलग से सरकार बनाते हैं तो वह कांग्रेस के विधायकों को भी तोड़ सकते हैं। कांग्रेस को तोड़ना उनके लिए आसान है। कई विधायकों से उनके अच्छे संबंध हैं। 

राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन जयराम महतो कह रहे हैं तो बहुत संभव है कि उनसे इस मुद्दे पर बात हो रही है। इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। निकट भविष्य में झारखंड की राजनीति में उलटफेर की पूरी संभावना है। अब यह किस रूप में सामने आएगा यह देखना होगा।

हेमंत सोरेन यदि झारखंड में कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो वह कोई नया गठबंधन बना सकते हैं। भाजपा के साथ भी जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। 

मई में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होने वाला है। यह यह चुनाव राजनीतिक दृष्टि से अहम साबित होने वाला है। जोड़तोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी। झारखंड का राज्यसभा चुनाव पूरे देश में कई बार चर्चित हो चुका है। राज्यसभा चुनाव झारखंड की राजनीति में टर्निंग प्वाइंट हो सकता है।

निर्मल महाराज की कलम से 

कोरोना महामारी से लेकर अब तक पिछले छह साल में दुनिया एक के बाद एक नया संकट झेलती आ रही है। वर्ष 2020-21 के बाद दुनिया कोरोना महामारी की मार से उबर ही रही थी कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। चार साल हो चुके हैं अभी तक यह लड़ाई चल रही है। जानमाल का भारी नुकसान हो चुका है लेकिन इसके थमने की कोई सूरत नहीं दिख रही। यूरोप और एशियाई देश इस युद्ध से उत्पन्न स्थिति से अपने आप को संभालने में लगे हुये थे कि अक्टूबर 2023 में इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। यह लड़ाई भी डेढ साल चली।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बीच बचाव से यह संघर्ष किसी तरह बंद हुआ लेकिन क्षेत्र में तनाव बना रहा। तब ऐसा लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में दुनिया में शांति स्थापना में लगे हैं। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिये भी प्रयास किया, दोनों देशों के प्रमुखों से मिले बातचीत की समझौते का प्रस्ताव भी रखा। पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुये चार दिन के टकराव को लेकर भी वह लगातार दावा करते रहे कि उन्होंने ही इस लड़ाई को रूकवाया, हालांकि भारत सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया।

बहरहाल, जैसे तैसे स्थिति सभंल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में शांति स्थापित करने वाले नेता की छवि को कहीं पीछे छोड़ दिया है।जनवरी 2025 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार खबरों में रहे हैं। उनके फैसलों से पूरी दुनिया अस्थिरता के झंझावत में फंसती चली गई।

‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ के नारे के साथ अमेरिका की सत्ता हासिल करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखते ही देखते दुनिया के विभिन्न देशों के साथ टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया। पूरी दुनिया के बाजार अस्थिर हो गये। भारत, चीन सहित तमाम यूरोपीय देश अमेरिकी टैरिफ की उठापटक से हैरान-परेशान रहे। यहां तक कि अमेरिका के लोग भी इस स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और यही वजह है कि मामला अदालत पहुंचा और अंततः अमेरिका के उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा जहां फैसला ट्रंप टैरिफ के खिलाफ आया।

इस फैसले के बाद दुनिया के देश कुछ राहत महसूस करते और चीजें शांत होती अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले से स्थिति और बिगड़ गई। तेल, गैस के दाम चढ़ने से पूरी दुनिया पर महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। महंगाई बढ़ने से ब्याज दरें उंची होंगी जिसका आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा। दुनिया में आर्थिक सुस्ती बढ़ेगी। इस लड़ाई को शुरू हुये अब एक महीना होने को है। चीजें ठीक होने के बजाय और उलझती जा रही हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति हर दिन अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि वह लड़ाई को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है तो कभी ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे देते हैं। धमकी को 24 घंटे भी नहीं होते कि यह कहकर सबको चैंका देते हैं कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है इसलिये ईरान को जो चेतावनी दी गई उसे पांच दिन के लिये टाल दिया जाता है। उनके इस बयान के बाद दुनिया भर के बाजारों में एक बार फिर उठापटक शुरू हो गई। तेल के दाम नीचे आ गये।

वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया तो अनिश्चितता बढ़ गई। ईरान का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति तेल बाजार को प्रभावित करने के लिये इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। ईरान के सैन्य दबाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के विभिन्न देशों को होने वाले कच्चा तेल और गैस निर्यात में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई है।

भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का 60 प्रतिशत आयात करता है और उसमें से 90 प्रतिशत आयात खाड़ी क्षेत्र के देशों से होता आया है। पेट्रोल, डीजल के मामले में तो स्थिति फिलहाल नियंत्रण में दिख रही है लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों में घबराहट है। गैस वितरक एजेंसियों के गोदामों के बाहर सिलेंडर लेकर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। देश में जिन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात होता है डालर के मुकाबले रूपया गिरने से उनके दाम पर दबाव बढ़ने लगा है। देश में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, खाद्य तेल और दालों का बड़े पैमाने पर आयात होता है। दवाईयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में कई चीजें पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हैं। विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम 100 से 120 डालर प्रति बैरल के बीच कभी नीचे आते हैं तो कभी चढ़ जाते हैं। कच्चा तेल महंगा आयेगा तो पेट्रोकेमिकल्स की भी लागत बढे़गी।

प्लास्टिक से बनने वाली तमाम चीजों पर इस स्थिति का असर होगा। जब से यह लड़ाई शुरू हुई है डालर के मुकाबले रूपया गिरता हुआ 94 रूपये प्रति डालर तक नीचे जा चुका है। शेयर बाजारों में विदेशी संस्थानों की लगातार बिकवाली जारी है। अकेले मार्च माह में ही विदेशी संस्थानों ने 88,000 करोड़ रूपये से अधिक की बिकवाली कर डाली। बीएसई सेंसेक्स जो कि एक समय 86,000 अंक से उपर पहुंच चुका था इन दिनों 72 से 74,000 अंक के बीच आ चुका है। यही हाल निफ्टी का है, 26,000 अंक से लुढ़कता हुआ यह 22,000 के आसपास आ गया है। अस्थिरता के इस दौर में निवेश की सुरक्षित पनाहगाह माना जाने वाला सोना, चांदी भी इन दिनों महंगाई, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका में लगातार घटते जा रहे हैं। एमसीएक्स में सोने का वायदा भाव पिछले दिन के मुकाबले 5.6 प्रतिशत घट गया वहीं चांदी 11 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 2.03 लाख रूपये प्रति किलो रह गई।

मंगलवार को दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव सवा लाख रूपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2.30 लाख रूपये प्रति किलो बताया गया। युद्ध शुरू होने से पहले सोना डेढ़ लाख रूपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव तीन लाख रूपये किलो से उपर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस संकट से निपटने के लिये देशवासियों से कोरोना काल जैसी एकजुटता और संकल्प दिखाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ तत्व परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना होगा। सरकार का पूरा प्रयास है कि मौजूदा कठिन परिस्थिति में भी देश के सामान्य से सामान्य परिवार को कम से कम परेशानी हो।

सुनील सिंह

रांची : आखिरकार अंतिम समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में 21 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। कांग्रेस झामुमो को 7 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस को पता है कि असम में झामुमो की कोई खास पकड़ नहीं है। इसलिए उसने 7 सीटों से अधिक देना उचित नहीं समझा। दोनों तरफ से बारगेनिंग हुई। लेकिन बात नहीं बनी। यह स्वाभाविक राजनीतिक स्थिति है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का दबदबा रहता है वह अपने हिसाब से गठबंधन करती है और सहयोगी दलों को सीट देती है। 

अब सवाल उठता है कि असम में झामुमो के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के साथ उसके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? असम में चुनाव लड़ने से किसको फायदा होने वाला है? वोटों के बिखराव का लाभ किसको मिलेगा ? भाजपा, कांग्रेस या खुद झामुमो कोई असर डाल पाएगा। आखिर झामुमो की रणनीति क्या है। किस भूमिका में वहां नजर आएगी। सिर्फ चाय बागान में काम करने वाले झारखंड के आदिवासियों के भरोसे झामुमो को कितना वोट मिलने वाला है। आदिवासी वोटों पर झामुमो की नजर है। चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों को अपनी ओर करने के लिए भाजपा ने कई घोषणाएं की हैं। 

आदिवासियों का समर्थन इसके पहले के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को मिलता रहा है। अब झामुमो ने वहां एंट्री की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता के रूप में दूसरे प्रदेशों में भी स्थापित होना चाहते हैं। जहां-जहां आदिवासी हैं वहां उनकी नजर है। इसी उद्देश्य से उन्होंने असम में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि झामुमो ने फैसले में बहुत देर कर दी है। गठबंधन की आस में नामांकन के अंतिम दिन चुनाव मैदान में जाने का फैसला लिया है।
इधर, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि झामुमो के चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा हो सकता है। वोटों का बिखराव होगा और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। यदि इसका लाभ भाजपा को मिला तो कांग्रेस के साथ झामुमो के रिश्ते में दरार पड़ सकती है। कांग्रेस का एक खेमा यह मान रहा है कि हेमंत सोरेन अंदर से भाजपा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही असम में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां उनका कोई आधार नहीं है। सिर्फ चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों के नाम पर चुनाव लड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। झामुमो को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। हेमंत सोरेन असम तो चले गए लेकिन पड़ोसी प्रदेश पश्चिम बंगाल जहां आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है वहां चुनाव लड़ने पर चुप क्यों है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? असम में ओवैसी की भूमिका क्यों निभाना चाहते हैं। 

झारखंड की राजनीति में मई में होने वाला राज्यसभा का चुनाव अहम है। दो सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल दोनों सीटों पर झामुमो- कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत है। एक सीट पर कांग्रेस का दावा है। यह स्वाभाविक भी है। लेकिन अंतिम दोनों में भाजपा क्या खेल करती है और झामुमो क्या रुख रहता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए राज्यसभा का चुनाव झारखंड की राजनीति में टर्निंग पॉइंट हो सकता है।

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ खबर नहीं रही; यह सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपके सफर तक पहुँच चुकी है। International Energy Agency (IEA) की नई रिपोर्ट इसी बदलती हकीकत को सामने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह सिर्फ एक और तेल संकट नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई झटका है।

रास्ता रुकता है तेल का, ठहरती दुनिया

दुनिया का लगभग 20% तेल जिस रास्ते से गुजरता है, वही रास्ता अब लगभग बाधित हो चुका है। करीब 2 करोड़ बैरल रोज़ का प्रवाह अचानक कम हो जाए, तो असर सिर्फ बाजार में नहीं, बल्कि आम जिंदगी में भी दिखता है। तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। डीज़ल, जेट फ्यूल और LPG जैसी चीज़ें तेजी से महंगी हो रही हैं। IEA के प्रमुख Fatih Birol ने इसे बड़ी ऊर्जा आपदा बताया है और चेतावनी दी है कि हालात जल्दी नहीं सुधरे तो असर और गहरा होगा।

सिर्फ तेल बढ़ाने से काम नहीं चलेगा

अब तक दुनिया का जवाब रहा—भंडार खोलो, सप्लाई बढ़ाओ। IEA देशों ने 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज़ करने का फैसला किया, जो अब तक का बड़ा कदम है। लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि केवल सप्लाई बढ़ाने से यह संकट हल नहीं होगा; अब मांग कम करना जरूरी है।

समाधान सड़क पर है, और आपके घर में भी

IEA ने 10 ऐसे आसान कदम सुझाए हैं, जो तुरंत असर दिखा सकते हैं। ये बड़े पॉलिसी बदलाव नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में बदलाव हैं—वर्क फ्रॉम होम अपनाना, हाईवे पर स्पीड कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना, कार शेयरिंग और बेहतर ड्राइविंग।

सिर्फ सड़क ही नहीं, आसमान और रसोई भी इसमें शामिल हैं—जहां जरूरी न हो, हवाई यात्रा टालना, LPG को कुकिंग के लिए बचाना और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्प अपनाना।

दुनिया पहले से ये कर रही है

यह सिर्फ सुझाव नहीं हैं; कई देश इन्हें लागू भी कर चुके हैं। कहीं 4 दिन का वर्क वीक, कहीं स्कूल ऑनलाइन, तो कहीं फ्यूल राशनिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी संकट आते ही सबसे पहले हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदलती है।

असली कहानी आदतों की है

इस रिपोर्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी या बड़े निवेश की नहीं, बल्कि आदतों की बात करती है। कम चलाना, समझदारी से चलाना और जहां संभव हो विकल्प अपनाना ही समाधान है।

IEA भी मानता है कि ये कदम पूरी सप्लाई की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कीमतों को काबू में रख सकते हैं, बाजार को स्थिर कर सकते हैं और आम लोगों को राहत दे सकते हैं।

हर संकट एक आईना होता है और यह तेल संकट भी वही कर रहा है। यह दिखा रहा है कि हमारी जिंदगी कितनी गहराई से फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। बदलाव सिर्फ नीतियों से नहीं, बल्कि व्यवहार से शुरू होता है। आज यह मजबूरी है, कल यही आदत बन सकती है—और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है।

हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाने वाला वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का उद्देश्य मुंह के स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मुंह से जुड़ी बीमारियों की संख्या को कम करना और सभी के लिए बेहतर मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर यह याद रखना जरूरी है कि ओरल हेल्थ केवल एक सुंदर मुस्कान तक सीमित नहीं है। मुंह शरीर का प्रवेश द्वार है और इसका स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा होता है।

दांतों में सड़न (कैविटी), मसूड़ों की बीमारियाँ और मुंह में संक्रमण जैसी समस्याएँ दुनिया भर में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं। हालांकि ये समस्याएँ केवल मुंह तक सीमित लगती हैं, लेकिन इनके प्रभाव अक्सर इससे कहीं अधिक व्यापक होते हैं।वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि खराब मौखिक स्वास्थ्य का संबंध मधुमेह, हृदय रोग, श्वसन संक्रमण और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं जैसी गंभीर शारीरिक स्थितियों से गहराई से जुड़ा होता है।

मसूड़ों की बीमारी, जिसे पेरियोडेंटाइटिस कहा जाता है, वयस्कों में दांतों के टूटने का एक प्रमुख कारण है और बढ़ती उम्र की लगभग 60% आबादी को प्रभावित करती है। मसूड़ों की बीमारी से जुड़े बैक्टीरिया और सूजन रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मधुमेह के मरीजों में ब्लड शुगर नियंत्रण और खराब हो सकता है तथा हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार, अनुपचारित दंत संक्रमण लंबे समय तक दर्द, खाने में कठिनाई, कुपोषण और जीवन की गुणवत्ता में गंभीर गिरावट का कारण बन सकते हैं।

खराब मौखिक स्वास्थ्य सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। बच्चों में यह उनकी वृद्धि, बोलने के विकास और पढ़ाई में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। वयस्कों में दांतों की समस्याएँ कार्यस्थल पर अनुपस्थिति और उत्पादकता में कमी का कारण बन सकती हैं। वृद्ध लोगों में दांतों का गिरना पोषण और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता और भी कम हो जाती है।

अच्छी बात यह है कि मुंह से संबंधित अधिकांश बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। दिन में दो बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करना, नियमित रूप से फ्लॉस करना, मीठे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सीमित सेवन, तंबाकू से परहेज और नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाना—ये सरल लेकिन प्रभावी उपाय मुंह की स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दांतों की नियमित जांच के माध्यम से शुरुआती अवस्था में ही समस्याओं का पता चल जाता है, जिससे समय पर उपचार संभव होता है और स्थिति गंभीर होने से बच जाती है।

मुंह के स्वास्थ्य की कभी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए; यह समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे नियमित स्वास्थ्य देखभाल में शामिल किया जाना आवश्यक है।टाटा मेन हॉस्पिटल में हम अत्याधुनिक दंत सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो नवीनतम डायग्नोस्टिक और उपचार तकनीकों से सुसज्जित हैं। हमारा डेंटल विभाग अन्य चिकित्सा विशेषज्ञताओं के साथ मिलकर काम करता है, जिससे क्रॉस-कंसल्टेशन एक अपवाद नहीं बल्कि नियमित प्रक्रिया बन गई है।

हमारे यहाँ बच्चों के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रिवेंटिव डेंटल क्लिनिक भी है। प्रिवेंटिव डेंटल केयर में न्यूनतम हस्तक्षेप वाली दंत चिकित्सा, पिट और फिशर सीलेंट्स, टॉपिकल फ्लोराइड का उपयोग तथा गलत आदतों को छुड़ाने वाले उपकरण शामिल हैं। ये उपाय बचपन से ही मुंह की स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतों को बढ़ावा देते हैं और लंबे समय तक मौखिक एवं समग्र स्वास्थ्य बेहतर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पर आइए हम मुंह के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लें—सिर्फ एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर और बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए भी। आखिरकार, एक स्वस्थ मुंह वास्तव में एक स्वस्थ जीवन का प्रतिबिंब होता है।

डॉ. रामा शंकर
सीनियर कंसल्टेंट एवं एचओडी (डेंटल)
मेडिकल सपोर्ट सर्विसेज, टाटा मेन हॉस्पिटल