नई दिल्ली: आज सुबह जब लाखों भारतीयों के मोबाइल फोन अचानक तेज सायरन की आवाज और तीखे वाइब्रेशन के साथ चीख उठे, तो कई लोग हड़बड़ा गए। किसी को लगा कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है, किसी ने सोचा फोन में कोई वायरस आ गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह न तो कोई खतरे का संकेत था और न ही किसी साइबर हमले का नतीजा- बल्कि यह भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसका नाम है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम।

क्या है यह सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने 2 मई 2026 को पूरे देश में इस अत्याधुनिक आपातकालीन संचार प्रणाली का एक बड़ा परीक्षण किया। इस सिस्टम को संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) और NDMA ने मिलकर तैयार किया है। इसका सीधा मकसद यह है कि जब देश में कोई बड़ी आपदा आए चाहे वह भूकंप हो, सुनामी हो, आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हो या फिर गैस लीक जैसी कोई मानव-निर्मित दुर्घटना तो हर नागरिक के मोबाइल पर तुरंत और सीधे अलर्ट पहुंचे, बिना किसी देरी के।

किसने की इसकी शुरुआत?

इस पूरे कार्यक्रम का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 मई 2026 को मिलकर किया। इसे देश की आपातकालीन तैयारी की दिशा में एक बेहद जरूरी और दूरगामी कदम माना जा रहा है। यह सिस्टम किसी भी आपदा की स्थिति में बिना इंटरनेट और बिना फोन कॉल के सीधे टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंच सकता है।

आपके फोन पर क्या आया और आपको क्या करना चाहिए था?

जिन लोगों के फोन पर यह अलर्ट आया, उन्हें स्क्रीन पर एक आपातकालीन संदेश दिखा, साथ में तेज सायरन की आवाज भी बजी और फोन में जोरदार वाइब्रेशन हुआ। NDMA ने साफ-साफ कहा कि इस मैसेज को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह महज एक मॉक ड्रिल थी। इस अलर्ट के बाद नागरिकों को कोई जवाब देने की, कोई नंबर पर कॉल करने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं थी बस शांत रहना था।

देश के किन इलाकों में हुआ यह परीक्षण?

इस अलर्ट ड्रिल में देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश के NDMA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि वहां राजधानी क्षेत्र में यह परीक्षण संदेश सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे के बीच भेजे गए।

हालांकि, देश के सीमावर्ती इलाकों में यह टेस्ट नहीं किया गया। इसके अलावा जिन राज्यों में इस दिन चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, वहां भी यह अलर्ट नहीं भेजा गया। पश्चिम बंगाल इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, जहां दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होने की वजह से वहां यह ड्रिल नहीं हुई।

इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी?

भारत एक ऐसा देश है जो भूगोल की दृष्टि से बेहद विविध है यहां हर साल बाढ़, भूकंप, सुनामी और चक्रवात जैसी आपदाएं अलग-अलग हिस्सों में आती रहती हैं। ऐसे में एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी देरी के, बिना इंटरनेट की जरूरत के, सीधे हर मोबाइल फोन पर अलर्ट दे सके यह देश की जरूरत थी। सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक इसीलिए खास है क्योंकि यह एक साथ लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाती है और इसके लिए फोन पर किसी ऐप या इंटरनेट की जरूरत नहीं होती।

नैशनल डेस्क: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आधुनिक रोबोटिक सिस्टम और अंडरवॉटर ड्रोन तैनात कर दिए हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल समुद्र के भीतर छिपी बारूदी सुरंगों (Sea Mines) को ढूंढने और निष्क्रिय करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रह सके।

दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वह संकरा समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग एक-पांचवां (20%) तेल और गैस का व्यापार गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की बाधा वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि अमेरिका इस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए हाई-टेक तकनीकों का सहारा ले रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी नौसेना इंसानी जहाजों के साथ-साथ रोबोटिक सिस्टम और ड्रोन का संयुक्त रूप से उपयोग कर रही है। ये अंडरवॉटर रोबोट समुद्र की तलहटी को स्कैन करते हैं और जैसे ही किसी संदिग्ध वस्तु या बारूदी सुरंग का पता चलता है, उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। इससे सैनिकों की जान को जोखिम में डाले बिना ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है।

तकनीक के इस्तेमाल से इस काम की गति भी काफी तेज हो गई है। जहां पहले समुद्र में बारूदी सुरंगों की खोज और निष्क्रिय करने में कई महीने लग सकते थे, वहीं अब आधुनिक सोनार सिस्टम और ड्रोन की मदद से यह काम कुछ ही दिनों में संभव हो रहा है। कुछ ड्रोन एक बार में लगभग 100 फीट चौड़े क्षेत्र को स्कैन करने में सक्षम बताए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य समुद्री व्यापार को फिर से सामान्य करना और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखना है। हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों का खतरा बढ़ गया है, जिससे कई जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा या यात्रा रोकनी पड़ी।

इतिहास में भी ऐसा पहले हो चुका है। वर्ष 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी तरह जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए समुद्र में ऑपरेशन चलाया था। हालांकि उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, लेकिन अब रोबोटिक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समुद्री सुरक्षा के तरीके पूरी तरह बदल दिए हैं।

वर्तमान समय में यह ऑपरेशन केवल सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लंबे समय तक असुरक्षित रहता है, तो तेल की कीमतों में तेजी, व्यापार में बाधा और कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका सहित कई देश इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और तकनीकी उपाय कर रहे हैं।

टेक डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक के लिए एक “Kill Switch” यानी आपातकालीन बंद करने वाला सिस्टम होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि AI भविष्य में इंसानों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, इसलिए सरकार को पहले से सुरक्षा उपाय तैयार रखने चाहिए।

दरअसल, ट्रंप ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या AI बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इस पर उन्होंने माना कि AI से जोखिम संभव है, लेकिन साथ ही यह तकनीक बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और प्रभावी भी बना सकती है। यानी एक तरफ अवसर है, तो दूसरी तरफ खतरे भी मौजूद हैं।

ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि AI के विकास पर सरकारी निगरानी और नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कोई AI सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो जाए या गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगे, तो उसे तुरंत बंद करने के लिए एक विशेष “Kill Switch” उपलब्ध होना चाहिए। उनका तर्क है कि बिना नियंत्रण के AI का तेजी से विस्तार मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

AI से जुड़े जोखिमों को लेकर बढ़ रही वैश्विक चिंता

पिछले कुछ वर्षों में AI तकनीक ने बहुत तेजी से प्रगति की है और अब इसका उपयोग बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, हेल्थकेयर और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI जितना शक्तिशाली बनता जा रहा है, उतना ही इसके दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें AI के लिए नियम और सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार कर रही हैं।

हाल ही में कुछ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अत्यधिक उन्नत AI मॉडल भविष्य में साइबर हमलों को और खतरनाक बना सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में AI सिस्टम को तुरंत बंद करने की क्षमता यानी “Kill Switch” एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय माना जा रहा है।

क्या होता है AI का “Kill Switch”

AI का “Kill Switch” एक तकनीकी या सॉफ्टवेयर आधारित नियंत्रण प्रणाली होती है, जिसके जरिए किसी AI सिस्टम को तुरंत बंद या निष्क्रिय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि AI गलत निर्णय लेने लगे, सुरक्षा खतरा बन जाए या नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो उसे तुरंत रोका जा सके।

समृद्ध डेस्क: देशभर के करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना है और आपने अभी तक उसमें कोई अपडेट नहीं कराया है, तो अब इसे जल्द से जल्द अपडेट कर लेना जरूरी हो गया है। दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए समय-समय पर जानकारी अपडेट करने की सलाह दी है, और फिलहाल यह सुविधा 14 जून 2026 तक मुफ्त उपलब्ध कराई गई है।

UIDAI का कहना है कि 10 साल एक लंबा समय होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का पता, पहचान या अन्य जानकारी बदल सकती है। ऐसे में यदि आधार में दर्ज जानकारी पुरानी हो जाती है, तो सरकारी सेवाओं, बैंकिंग या KYC प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है। इसलिए सभी नागरिकों को समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी गई है।

सबसे अहम बात यह है कि 14 जून 2026 के बाद आधार अपडेट कराने पर शुल्क देना होगा। अभी तक यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुफ्त दी जा रही है, लेकिन तय तारीख के बाद पहचान और पता संबंधी दस्तावेज अपडेट करने के लिए फीस लागू कर दी जाएगी।

क्यों जरूरी है 10 साल बाद आधार अपडेट कराना

UIDAI के नियमों के अनुसार, आधार कार्ड में दर्ज जानकारी सही और अद्यतन होना बेहद जरूरी है। कई बार लोग वर्षों तक अपने आधार में कोई बदलाव नहीं करते, जबकि उनका पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी बदल चुकी होती है। ऐसे मामलों में पहचान सत्यापन या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, हर 10 साल में कम से कम एक बार आधार से जुड़े दस्तावेज अपडेट करना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड सही बना रहे और किसी भी प्रकार की पहचान संबंधी समस्या न हो।

किन लोगों को तुरंत आधार अपडेट कराना चाहिए

• जिनका आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना है
• जिनका पता या पहचान दस्तावेज बदल गया है
• जिनका मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी अपडेट नहीं हुई है
• जिन लोगों ने लंबे समय से आधार में कोई बदलाव नहीं कराया

अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो देर करना ठीक वैसा ही है जैसे परीक्षा के एक दिन पहले किताब ढूंढना. काम तो होगा, पर तनाव मुफ्त में मिलेगा.

14 जून 2026 के बाद कितना लगेगा शुल्क

• ऑनलाइन अपडेट: लगभग ₹25
• आधार केंद्र पर अपडेट: लगभग ₹50

यानी अभी तक जो काम मुफ्त में हो रहा है, वही बाद में पैसे देकर करना पड़ेगा. सरकार का तरीका सरल है. पहले मौका देती है, फिर बिल भेजती है.

आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे अपडेट करें 

1. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट myAadhaar पर जाएं
2. 12 अंकों का आधार नंबर डालकर लॉग-इन करें
3. OTP के जरिए सत्यापन करें
4. “Document Update” या “Address Update” विकल्प चुनें
5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
6. जानकारी की पुष्टि कर सबमिट करें
7. Update Request Number (URN) नोट कर लें

इसके बाद कुछ दिनों में आपका आधार अपडेट हो जाता है और आप उसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

आधार अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेज

• आधार से लिंक पहचान प्रमाण (जैसे PAN, वोटर ID, पासपोर्ट)
• पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल)
• जन्म तिथि प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट)

समृद्ध डेस्क: आज के दौर में Artificial Intelligence (AI) और Machine Learning तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि वह तस्वीरों में मौजूद चीज़ों को पहचान सकती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी फोटो में व्यक्ति, वाहन, जानवर या कोई वस्तु है, तो AI उसे पहचानकर उसका विश्लेषण कर सकता है.

यह प्रक्रिया Computer Vision तकनीक के माध्यम से होती है. Computer Vision वह तकनीक है, जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह दृश्य (Visual) जानकारी समझने की क्षमता देती है. यही वजह है कि आज मोबाइल फोन चेहरे को पहचानकर अनलॉक हो जाता है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तस्वीर में लोगों को टैग करने का सुझाव देते हैं.

क्या AI सच में फोटो “देखता” है?

तकनीकी दृष्टि से AI इंसानों की तरह आंखों से नहीं देखता. वह फोटो को सीधे चित्र के रूप में नहीं, बल्कि संख्या (Numbers) और पिक्सल (Pixels) के रूप में समझता है.

हर डिजिटल फोटो लाखों छोटे-छोटे पिक्सल से बनी होती है. प्रत्येक पिक्सल का एक रंग और एक संख्या होती है. AI इन पिक्सल के रंग और पैटर्न को पढ़कर यह समझता है कि तस्वीर में क्या मौजूद है.

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी फोटो में लाल रंग ज्यादा है, तो AI उसे एक विशेष पैटर्न के रूप में पहचान सकता है. इसी तरह, चेहरे की आकृति, आंखों की स्थिति और अन्य विशेषताओं के आधार पर वह यह तय करता है कि तस्वीर में व्यक्ति है या नहीं.

एल्गोरिद्म की भूमिका क्या होती है?

AI का मुख्य आधार एल्गोरिद्म (Algorithm) होता है. एल्गोरिद्म एक तरह का नियम या गणितीय प्रक्रिया है, जो कंप्यूटर को यह बताती है कि डेटा को कैसे समझना और उसका विश्लेषण करना है.

जब कोई उपयोगकर्ता AI को फोटो देता है, तो एल्गोरिद्म निम्नलिखित काम करता है:

1. फोटो को पिक्सल और डेटा में बदलना

2. उन पिक्सल के पैटर्न का विश्लेषण करना

3. पहले से सीखे गए डेटा से तुलना करना

4. अंतिम परिणाम या निष्कर्ष देना

इसी प्रक्रिया के कारण AI फोटो में चेहरा पहचान सकता है, वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है और यहां तक कि भावनाओं का अनुमान भी लगा सकता है.

सुरक्षा और गोपनीयता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समझ?

AI द्वारा फोटो का विश्लेषण करने की क्षमता जहां तकनीक को तेज और स्मार्ट बनाती है, वहीं यह गोपनीयता (Privacy) के सवाल भी खड़े करती है. अगर कोई व्यक्ति अपनी फोटो किसी AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, तो वह फोटो डेटा के रूप में प्रोसेस होती है.

इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील या निजी तस्वीरें साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना चाहिए.

समृद्ध डेस्क: देश में सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका आधार सक्रिय ही रहता है, तो उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी जोखिम को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने परिवार के सदस्यों के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए मृत व्यक्ति के आधार को आसानी से डिएक्टिवेट कराया जा सकता है।

UIDAI ने लोगों को स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद उसके आधार को निष्क्रिय कराने की रिपोर्ट जरूर करें। इससे पहचान चोरी, फर्जी बैंक खाता खोलने या सरकारी योजनाओं का गलत लाभ लेने जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

दरअसल, सरकार ने आधार डेटाबेस को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अब तक देशभर में 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर डिएक्टिवेट किए जा चुके हैं, ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो सके।

सबसे खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। यानी अब आधार डिएक्टिवेट कराने के लिए लंबी लाइन या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य myAadhaar पोर्टल के माध्यम से यह काम कुछ ही मिनटों में कर सकता है।

हालांकि, UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार को डिएक्टिवेट करने से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। सिस्टम में जानकारी सत्यापित होने के बाद ही आधार नंबर को निष्क्रिय किया जाता है, ताकि किसी तरह की गलती या गलत रिपोर्टिंग से बचा जा सके।

टेक डेस्क: WhatsApp ने साल 2026 में अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव पेश किया है। अब लोग बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए भी WhatsApp पर किसी से जुड़ सकेंगे। कंपनी ने नया Username फीचर रोल-आउट करना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए यूज़र एक यूनिक यूजरनेम बनाकर दूसरों से संपर्क कर सकेंगे। यह फीचर धीरे-धीरे सीमित यूज़र्स के लिए जारी किया जा रहा है और आने वाले हफ्तों में ज्यादा लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है।

अब तक WhatsApp पूरी तरह मोबाइल नंबर पर आधारित था, यानी किसी से बात करने के लिए नंबर शेयर करना जरूरी होता था। लेकिन नए अपडेट के बाद यूज़र सिर्फ अपने यूजरनेम के जरिए भी चैट शुरू कर सकेंगे। इससे खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं और हर किसी को अपना नंबर नहीं देना चाहते।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल केवल कुछ चुनिंदा यूज़र्स को ही इसका एक्सेस मिला है। WhatsApp इस अपडेट को चरणबद्ध तरीके से जारी कर रहा है ताकि सिस्टम स्थिर और सुरक्षित बना रहे।

यूजरनेम सेट करने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। यूजरनेम 3 से 35 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए और उसमें कम से कम एक अक्षर होना जरूरी है। साथ ही यूजरनेम यूनिक होना चाहिए, यानी पहले से किसी और द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया हो।

टेक डेस्क: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत अब पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंचती नजर आ रही है। एलन मस्क की कंपनी Starlink ने मेघालय सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत राज्य के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में सैटेलाइट आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस समझौते को डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहां पारंपरिक इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने में हमेशा से कठिनाइयां रही हैं।

इस पहल के तहत राज्य सरकार और Starlink ने एक Letter of Intent (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि सैटेलाइट तकनीक के जरिए राज्य के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थिर और तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है या नहीं। सरकार का मानना है कि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो भविष्य में बड़े स्तर पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता है।

मेघालय जैसे पहाड़ी राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। यहां का ऊबड़-खाबड़ भूगोल पारंपरिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क लगाने को महंगा और कठिन बना देता है। इसी वजह से राज्य की बड़ी आबादी अब तक भरोसेमंद इंटरनेट सेवा से वंचित रही है। सरकार को उम्मीद है कि Starlink की लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट तकनीक इस समस्या का समाधान दे सकती है, क्योंकि इसमें जमीन पर टावरों की जरूरत नहीं पड़ती।

इस पायलट प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ इंटरनेट देना नहीं होगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाना भी होगा। सरकार इस तकनीक का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रबंधन और आर्थिक विकास जैसे सेक्टर में करना चाहती है। खासकर आपदा की स्थिति में तेज और भरोसेमंद कम्युनिकेशन सिस्टम उपलब्ध होना बेहद जरूरी होता है, जिसे सैटेलाइट इंटरनेट बेहतर तरीके से संभाल सकता है।

हालांकि, अभी Starlink भारत में अपनी कमर्शियल सेवाएं शुरू नहीं कर सकता है। इसके लिए कंपनी को भारत सरकार से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। साथ ही, कंपनी को आवश्यक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अर्थ स्टेशन भी स्थापित करने होंगे। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही देश में बड़े स्तर पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू हो सकेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मेघालय में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो यह पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन सकता है। इससे दूरदराज के गांवों और सीमावर्ती इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी। सरकार इस पहल को आकांक्षी जिला कार्यक्रम और सीमा सुरक्षा संचार व्यवस्था के लिए भी उपयोगी मान रही है।

टेक डेस्क: डिजिटल दौर में साइबर ठगी और हैकिंग के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने यूज़र्स की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Strict Account Settings है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो साइबर हमलों या ऑनलाइन जासूसी का ज्यादा खतरा झेलते हैं, जैसे पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्ति या एक्टिविस्ट.

यह नया सिक्योरिटी मोड एक तरह का लॉकडाउन सिस्टम है, जो WhatsApp अकाउंट की सभी महत्वपूर्ण सेटिंग्स को सबसे सख्त सुरक्षा स्तर पर सेट कर देता है. इससे यूज़र के अकाउंट पर संदिग्ध गतिविधियों और अनजान लोगों के जरिए होने वाले हमलों का जोखिम काफी कम हो जाता है.

क्या है WhatsApp का Strict Account Settings फीचर?

Strict Account Settings एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर है, जो WhatsApp की मौजूदा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुरक्षा के ऊपर एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है. यह फीचर अकाउंट को इस तरह सुरक्षित बनाता है कि अनजान लोगों के मैसेज, कॉल या फाइल्स से होने वाले खतरे कम हो जाएं.

जब यह फीचर ऑन किया जाता है, तो WhatsApp अपने आप कई सुरक्षा सेटिंग्स को सख्त कर देता है, जिससे संभावित साइबर अटैक के रास्ते बंद हो जाते हैं. खासकर ऐसे हमले जो नकली फाइल या लिंक के जरिए किए जाते हैं, उनसे बचाव मिलता है.

फीचर ऑन करने के बाद क्या-क्या बदल जाता है?

Strict Account Settings चालू करने के बाद WhatsApp अकाउंट में कई महत्वपूर्ण बदलाव अपने आप लागू हो जाते हैं.

• अनजान नंबर से आने वाली फोटो, वीडियो और फाइल्स ब्लॉक हो जाती हैं
• अनजान लोगों की कॉल अपने आप साइलेंट हो जाती है
• लिंक प्रीव्यू बंद हो जाता है, जिससे फर्जी लिंक का खतरा कम होता है
• टू-स्टेप वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी नोटिफिकेशन अपने आप चालू हो जाते हैं
• प्रोफाइल फोटो, Last Seen और About जैसी जानकारी सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को दिखती है
• अनजान लोग आपको ग्रुप में नहीं जोड़ सकते

इन बदलावों का उद्देश्य यूज़र को उन साइबर हमलों से बचाना है, जो अक्सर अनजान फाइल या कॉल के जरिए किए जाते हैं.

कैसे ऑन करें ?

अगर आप अपने WhatsApp अकाउंट को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो यह फीचर कुछ ही स्टेप में चालू किया जा सकता है.

Step 1: WhatsApp ऐप खोलें
Step 2: Settings पर जाएं
Step 3: Privacy ऑप्शन चुनें
Step 4: नीचे जाकर Advanced पर टैप करें
Step 5: Strict Account Settings को ON कर दें

यह फीचर बंद करने के लिए भी इसी रास्ते से वापस जाकर OFF किया जा सकता है। 

नई दिल्ली: देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, खासकर शहरों में जहां गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है। सरकार ने हाल ही में LPG सिलेंडर की कमी से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि जहां PNG उपलब्ध है, वहां कनेक्शन लेना अनिवार्य हो सकता है। ऐसे में PNG यूजर्स के लिए बिल भुगतान की प्रक्रिया जानना जरूरी है, जो अब Google Pay और PhonePe जैसे UPI ऐप्स से बेहद सरल हो गया है।

PhonePe से PNG बिल कैसे भरें?

PhonePe ऐप खोलें और होम स्क्रीन पर 'Recharge & Pay Bills' सेक्शन में जाएं। स्क्रॉल करके 'Utility' कैटेगरी में 'Piped Gas' ऑप्शन चुनें, फिर अपनी गैस कंपनी जैसे IGL या Mahanagar Gas सिलेक्ट करें। BP नंबर या कस्टमर आईडी डालें, जो बिल या ऐप में मिल जाता है; इससे नाम, बिल अमाउंट और ड्यू डेट खुद-ब-खुद आ जाएगी। 'Proceed to Pay' पर क्लिक करें, UPI पिन डालकर पेमेंट पूरा करें – रसीद तुरंत मिल जाएगी।

यह तरीका सभी प्रमुख PNG प्रोवाइडर्स जैसे IGL, Gujarat Gas और Adani Gas के लिए काम करता है, बिना किसी अतिरिक्त ऐप डाउनलोड के। कैशबैक ऑफर भी अक्सर मिलते रहते हैं, जो पेमेंट को और फायदेमंद बनाते हैं।

Google Pay से PNG बिल पेमेंट स्टेप्स?

Google Pay लॉन्च करें और बिल पेमेंट सेक्शन में 'Piped Gas' चुनें। गैस प्रोवाइडर का नाम सर्च करें, कस्टमर नंबर या BP नंबर एंटर करें। बिल डिटेल्स वेरीफाई होने पर 'Pay Bill' बटन दबाएं और अपने UPI पिन से ट्रांजेक्शन कन्फर्म करें। पेमेंट सफल होने पर SMS और ऐप में रसीद सेव हो जाती है।

Google Pay पर भी IGL, GAIL या अन्य कंपनियों के बिल आसानी से फेच हो जाते हैं, बस सही कस्टमर आईडी होनी चाहिए। यह प्रोसेस 1-2 मिनट में पूरा हो जाता है, जो घर बैठे बिल मैनेजमेंट को सुविधाजनक बनाता है।

जरूरी टिप्स और सावधानियां

अलग-अलग प्रोवाइडर्स के लिए BP नंबर या कस्टमर आईडी चेक करना न भूलें, जो बिल या कंपनी वेबसाइट पर लिखा होता है। पेमेंट से पहले बिल अमाउंट और ड्यू डेट दोबारा कन्फर्म करें, ताकि कोई गलती न हो। अगर प्रीपेड मीटर है, तो रिचार्ज अमाउंट चुनकर टॉप-अप करें। इन UPI ऐप्स से पेमेंट सुरक्षित है, लेकिन हमेशा रसीद डाउनलोड रखें।

टेक डेस्क: नवीनतम तकनीकी ढंग से खेती और श्रमिकों के काम को बदलने की बात करते हुए Nvidia के सीईओ जेन्सन हुआंग ने एक उलट‑फेर वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ ऑफिसों में बैठे बुद्धिजीवियों के काम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेती, फार्मास्यूटिकल्स, कारपेंटरी, आर्किटेक्चर और अन्य हाथ से किए जाने वाले कामों में भी अपनी जगह बनाएगा। इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए हुआंग ने कहा, “अगर मैं एक किसान होता तो निश्चित रूप से AI का उपयोग करता।”

जेन्सन हुआंग का AI‑पर बयान: क्या कहा?

जेन्सन हुआंग यह बयान एक पॉडकास्ट के दौरान दिया, जहां उन्होंने यह स्पष्ट किया कि AI असर सिर्फ डीजिटल या ऑफिस‑आधारित कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक श्रम करने वाले लोगों पर भी पूरी तरह से प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि अगर वे किसान या फार्मासिस्ट होते, तो भी AI को अपने काम में इंटीग्रेट करना जरूरी समझते, क्योंकि इससे काम की गुणवत्ता, दक्षता और क्रिएटिव क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी होती है।

हुआंग का मानना है कि AI पारंपरिक कामों को बदलकर रख देगा। वे यह भी कहते हैं कि अगर कारपेंटर, आर्किटेक्ट या कोई अन्य श्रमिक AI का इस्तेमाल सीख लें, तो उनकी क्रिएटिविटी और काम की मूल्य दोनों बढ़ सकती हैं, जिससे उनकी मांग बाजार में बनी रहेगी।

AI कैसे श्रमिकों और किसानों के काम को बदल सकता है?

हुआंग के बयान को उदाहरण से समझाया गया है कि आजकल लोग अपने घरों का नक्शा बनाने के लिए भी AI‑आधारित टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। इन टूल्स से 3D डिजाइन जल्दी और सटीक तरीके से तैयार हो जाते हैं, जिससे निर्माण प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है। जब श्रमिक या बिल्डर भी इन टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, तो वे डिजाइन में जरूरी बदलाव सुझा सकते हैं, जिससे मकान मालिक को विज़ुअली समझना आसान होगा और गलतियों का खतरा कम होगा।

इसी तरह किसान AI के जरिए फसल की स्थिति, मौसम, नमी, कीटों या रोगों का वास्तविक समय (real‑time) डेटा देख सकते हैं और सही समय पर सिंचाई, उर्वरक या दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जिससे फसल की उपज और आय दोनों बढ़ सकती है। AI आधारित ड्रोन और सेंसर से भूमि का पूरा विश्लेषण हो जाता है, जिससे किसान बिना ज्यादा मेहनत और खर्च के फैसला ले सकते हैं।

AI के कारण पुराने काम खत्म, नए अवसर पैदा

जेन्सन हुआंग पहले भी कह चुके हैं कि AI और ऑटोमेशन की वजह से कई पारंपरिक काम हमेशा‑हमेशा के लिए बदल जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। ऑटोमेटेड सिस्टम बार‑बार दोहराए जाने वाले, नियमित और शारीरिक रूप से थकाऊ कामों को कम समय में और ज्यादा सटीक तरीके से कर सकते हैं, जिससे कुछ नौकरियों की जरूरत कम हो सकती है।

मगर दूसरी तरफ उनका यह भी मानना है कि AI के आने से नए‑नए अवसर भी पैदा होंगे। ऐसे लोग जो AI के साथ‑साथ अपने हुनर को भी बढ़ाएंगे, वे न केवल अपने करियर को सँभाल पाएंगे बल्कि नए क्षेत्रों में भी जुड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, AI‑ट्रेन्ड बिल्डर, फार्म डेटा एनालिस्ट, ड्रोन ऑपरेटर या स्मार्ट इरिगेशन टेक्निशियन जैसी नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं।

भारत जैसे देश के लिए इस बयान का महत्व

भारत में करोड़ों किसान और श्रमिक AI‑से जुड़े होने पर उच्च स्तर की डिजिटल सशक्तता हासिल कर सकते हैं। AI‑आधारित मोबाइल ऐप, वॉयस‑आधारित सुझाव, स्थानीय भाषा में कंटेंट और स्मार्ट सेंसिंग डिवाइस से ये लोग सीधे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। Nvidia जैसी कंपनियां न सिर्फ हार्डवेयर दे रही हैं, बल्कि उनके बयान और नीतिगत दृष्टिकोण से यह संदेश भी जाता है कि आने वाला युग उसका होगा, जो डिजिटल और AI टूल्स को अपने काम का हिस्सा बना लेगा।

नई दिल्ली। वैश्विक तनाव के बीच भारत अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS Taragiri जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 अप्रैल को विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में ‘तारागिरी’ को औपचारिक रूप से नौसेना को समर्पित करेंगे।

ब्रह्मोस और बराक-8 से लैस ताकतवर युद्धपोत

प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित नीलगिरी क्लास का यह आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जो एंटी-सर्फेस और एंटी-शिप युद्ध में बेहद प्रभावी है। इसके अलावा, इसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ‘बराक-8’ मिसाइल, एयर डिफेंस गन, स्वदेशी टॉरपीडो ‘वरुणास्त्र’ और रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं।

हाईटेक रडार और सोनार सिस्टम से लैस

‘तारागिरी’ आधुनिक सोनार, मल्टी-फंक्शन डिजिटल रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से सुसज्जित है, जो दुश्मन के हमलों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसमें हेलिकॉप्टर हैंगर भी है, जहां दो हेलिकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं।

‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती

प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे सात नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में करीब 75 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी हैं। इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। 6700 टन वजनी यह फ्रिगेट 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है।

गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के तहत पहले ही INS Nilgiri, हिमगिरी और उदयगिरी को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। ‘तारागिरी’ इस श्रृंखला का चौथा फ्रिगेट होगा।