रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त IAS सुशांत गौरव की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि नगर आयुक्त अब छवि रंजन और विनय चौबे की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका आचरण एक अधिकारी की तरह कम और जेएमएम कार्यकर्ता की तरह अधिक नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा कि रांची में हजारों घरों के नक्शे लंबित हैं। आम आदमी निगम के चक्कर लगाते-लगाते थक चुका है, लेकिन इनकी दिलचस्पी उन बिल्डिंग्स पर कारवाई करने में ज्यादा दिखाई दे रही है, जिनसे जुड़े लोग किसी न किसी रूप में छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े थे। 

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उन्होंने कहा कि हजारों लोग ऑनलाइन होल्डिंग जमा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बार-बार निगम के नोटिस भेजे जा रहे हैं और अपनी ही राशि एवं दस्तावेजों के लिए निगम के चक्कर लगाने को मजबूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, रांची खादगढ़ा बस स्टैंड की टेंडर प्रक्रिया में 7.50 करोड़ की बोली लग चुकी थी, फिर उसे रद्द कर 3.20 करोड़ में टेंडर क्यों दिया गया? सवाल उठना स्वाभाविक है कि निगम कमिश्नर ने अपने पद को ‘कमिशन’ से क्यों जोड़ दिया है? इनके उच्च शिक्षा, खेल विभाग और उद्योग विभाग में निदेशक तथा विभिन्न जिलों में उपायुक्त रहते हुए क्या-क्या गड़बड़ियां हुईं, यह भी जनता के संज्ञान में है। अधिकारी अगर जनता की सेवा की बजाय सत्ता के इशारे पर चलने लगें, तो फिर जनता न्याय के लिए जाए तो जाए कहाँ?

 मरांडी ने नगर आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा है कि मनचाही पोस्टिंग, आर्थिक लाभ और मुख्यमंत्री को संतुष्ट करने के चक्कर में चाटुकार की तरह व्यवहार न करें। जनता को प्रताड़ित करना बंद करें, अन्यथा जेएमएम की कठपुतली बनकर काम करने वाले अधिकारियों का एक दिन क्या हश्र होता है, यह पूरा राज्य पहले भी देख चुका है। इतिहास खुद को दोहराता है, बस किरदार बदल जाते हैं।

• उतर प्रदेश और बिहार में टीडीपीएल और बिनसिस  कंपनी ब्लैकलिस्टेड हुई और झारखंड में सेलेक्ट हुई
• जेपीएससी की पूर्व चेयरपर्सन नीलिमा केरकेट्टा के द्वारा सीएम को लिखी चिठ्ठी को क्यों दबाया गया

रांची: केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने राज्य भर में छात्रों पर झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा हुए हमले एवं बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हुए झारखंड में पिछले 6 वर्षों में जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल सहित सभी आयोजित भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सेठ ने कहा कि जिस प्रकार से निर्दोष छात्रों पर रांची, हज़ारीबाग़, गिरिडीह, गढ़वा में झामुमो के गुंडों के द्वारा मारपीट, छेड़छाड़ और पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गयी। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बच्चे जब इलाज के लिए अस्पताल गए तो वहां भी छात्रों को पीटा गया और वहां से भगाया गया। अस्पताल के निदेशक और सिविल सर्जन पर घायल छात्रों को बिना इलाज के ही छोड़ देने का दबाव बनाया गया। हमने ऐसा मंजर आपातकाल के समय ही देखा था जिसे कल हेमन्त सोरेन की सरकार ने याद दिला दी।

 सेठ ने कहा कि हेमन्त जी ये कोई बाहर के बच्चे नहीं है हमारे और आपके बच्चे हैं। वे बेचारे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से बिना उपद्रव, बिना किसी के मुर्दाबाद, बिना किसी की आजादी की मांग और बिना किसी सार्वजनिक सम्पति की नुकसान किये, किसी पर ढेला पत्थर फेंके बिना पिछले 25 दिनों से अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आपसे गुहार करते रहे और आमरण अनशन पर रहे। लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। जब पूरे देश में इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा तो आपकी सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए छात्रों को धोखा दिया। एक षड्यंत्र के तहत आपने परीक्षा को रद्द किया लेकिन उसके बचाव में कोर्ट में दलील देने हेतु राज्य के महाधिवक्ता को कोर्ट नहीं भेजकर एक जूनियर वकील को भेज दिया। आपकी इस चाल को राज्य की जनता भलीभांति समझ चुकी है।

सेठ ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि  झारखंड में खून बहा है, यहां भी छात्रों के हाथ पैर टूटे है, लेकिन आपके मुंह से उफ तक न निकला। उन्होंने राहुल गांधी को मौकापरस्त बतलाते हुए कहा कि आपको छात्र आंदोलन से केवल राजनीतिक लाभ लेना है। इसलिये आप दिल्ली तो गए लेकिन झारखंड जहां आपकी सरकार है वहां आप नहीं आये। आप अगर इतने ही छात्र हितैषी हैं तो राँची आकर झारखंड के छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े होइये और हेमन्त सोरेन सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कीजिए। अन्यथा तत्काल अपना समर्थन वापस लीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके दोहरे चरित्र से पूरा देश वाकिफ हो चुका है। इसलिये आपको और आपकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है।

पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा के पत्र का क्या हुआ

रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने पूछा कि पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा केरकेटा के द्वारा 2024 में सरकार को जेपीएससी में व्याप्त घोटाले एवं खामियों को लेकर जो पत्र लिखकर आगाह किया गया था, सरकार उस पत्र को क्यों दबा कर बैठी हुई है। सरकार की क्या मजबूरी है और किसका दबाव है। नीलिमा केरकेट्टा के पत्र का सच झारखंड की जनता जानना चाहती है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान जेपीएससी में पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री और झामुमो के महासचिव की रिश्तेदार सदस्य रह चुकी हैं। कहीं सरकार इन्हें बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। आखिर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने पर क्या आपत्ति है या डर क्यों हैं। सीआईडी की जांच पर यहां के बच्चों को भरोसा नहीं है। बिनसिस के निदेशक अरुण कुमार पर 2022 में नौकरी बेचने का आरोप लगा और सीआईडी जांच में उनके खिलाफ सबूत भी पाए गए लेकिन सीआईडी के द्वारा अरुण कुमार पर चार सालों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर कैसे यहां के बच्चे सीआईडी जांच पर भरोसा करें।

सेठ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में नौकरी को बेच कर सत्ता में शामिल लोगों ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की है। उन्होंने कहा कि बच्चों  को झारखंड से बाहर पटना और नेपाल ले जाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाये गए थे। इसकी जांच पूर्ण रूप से सीबीआई ही कर सकती है, सीआईडी नहीं। सीआईडी की जांच पर यहां के बच्चों को भरोसा नहीं है।

आज की प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और मीडिया सह प्रभारी सतीश सिन्हा उपस्थित रहे।

• बच्चे नादान और अबोध, इसलिए सरकार एवं हेमंत सोरेन की साजिश को नहीं समझ पाए और वह उनके झांसे में आ गए
• लोकतंत्र में सभी को आंदोलन का हक, संवैधानिक अधिकार को कुचलने की गुंडागर्दी को भाजपा नहीं करेगी बर्दाश्त
• jmm के नेता पटक-पटककर मारने की बात कर रहे, यह भला कैसा लोकतंत्र है? झामुमो पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आई है।
• सरकार और प्रशासन से इस मामले में सभी दोषियों को चिह्नित करते हुए उनपर मुकदमा दर्ज कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग

रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों के साथ की गई गुंडागर्दी को निंदनीय और शर्मनाक बतलाया है। कहा कि बीजेपी इस घटना का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में हेमंत सोरेन ने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। छात्रों की आवाज़ को लाठी-डंडों से दबाने की यह कोशिश लोकतंत्र पर हमला है। इस गुंडागर्दी का मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा। श्री मरांडी गिरिडीह में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। 

 मरांडी ने कहा कि गिरिडीह के झंडा मैदान में छात्रों को झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, हजारीबाग, रांची सहित अन्य जगहों में भी इसी तरह की गुंडागर्दी दिखी। लाठी डंडे से लैस झामुमो के गुंडे आतंक मचाते दिखे। रांची में तो बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया। रामगढ़ में jmm के नेता खुलेआम कहते हैं कि जो लोग भी सीएम का पुतला दहन करेगा उसको पटक-पटककर मारेंगे। सभी जगहों की गुंडागर्दी की वीडियो फुटेज है, कौन लोग लाठी झंडा लेकर छात्रों को पीट रहे हैं। यह भला कैसा लोकतंत्र है? अब झामुमो पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य का विरोध करती है। अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। 

 मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करने का हक है। अपने हक अधिकार के लिए लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर निकलेंगे, पुतला दहन करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करेंगे। अगर कोई गुंडागर्दी के बलबूते इस संवैधानिक अधिकार को कुचलने का काम करेगा तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। 

 मरांडी ने कहा कि 21 अगस्त को छात्रों के साथ मारपीट की घटना अचानक नहीं हुई। इसकी पटकथा हेमंत सोरेन ने 18 अगस्त को ही इससे जुड़े अपने तुगलगी कैबिनेट निर्णय के साथ लिख दिया था। छात्र 25 दिन से लगातार आंदोलनरत थे। 10 अगस्त को छात्र विधानसभा मार्च करके सरकार की सारी चुनौतियों को पार कर अपनी फौलादी एकता और जज्बे का एहसास कराते हुए विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। चाहते तो वे गेट के अंदर भी जा सकते थे लेकिन यहां के बच्चे अनुशासित हैं। उस दिन बच्चों को रात के अंधेरे में भी पीटा गया। फिर बच्चे पुनः धरना स्तर पर आ गए। 

 मरांडी ने कहा कि जब-जब छात्रों ने अपने आंदोलन को गति देने के लिए कार्यक्रमों की घोषणा की, तब तब सरकार ने वार्ता के नाम पर दिखावा किया। जब छात्र ने 20 अगस्त की डेडलाइन तय कर समस्या का समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास घेरने का निर्णय लिया तो सरकार ने पहली प्राथमिकता तय किया कि सबसे पहले बच्चों को धरना स्थल से हटाया जाए। और फिर कैबिनेट मीटिंग के नाम पर साजिश किया गया। बच्चे नादान और अबोध होते हैं इसलिए सरकार और हेमंत सोरेन की साजिश को नहीं समझ पाए और वह उनके झांसे में आ गए। राज्य सरकार की मंशा और नीयत प्रारंभ से ही छात्र आंदोलन को लेकर साफ नहीं रही है, यह लगातार साजिश पर साजिश कर रही थी। इसलिए राज्य सरकार ने जिस दिन कैबिनेट से परीक्षा रद्द करने सहित अन्य निर्णय लिया था उसी दिन हमने आशंका जताते हुए बतला दिया था कि इस निर्णय का क्या हश्र होने वाला है। 

 मरांडी ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे तो अपने आप को शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर बताते रहे हैं फिर झारखंड में अपनी सरकार के लोगों की इस गुंडागर्दी पर वे क्यों चुप हैं ? क्यों छात्रों पर हो रहे इस जुल्मो सितम की गूंज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही?

 मरांडी ने कहा कि सारी गलती राज्य सरकार और झामुमो की है। हाई कोर्ट से जब स्टे मिला तो बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम की घोषणा की थी, इसलिए यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक था। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच ही इस मामले का एकमात्र विकल्प है। जो दोषी होंगे वह पकड़े जाएंगे और जो निर्दोष होंगे वह बरी होंगे। 

 मरांडी ने कहा कि झारखंड के छात्रों पर हमला अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयारी थी? इस बात की पुष्टि इससे जुड़े सामने आए गिरिडीह के महेशमुंडा के इमरान नामक युवक के WhatsApp ग्रुप के मैसेज ने झामुमो के गुंडों की पोल खोल दी है। मैसेज में साफ लिखा है कि '04 बजे पार्टी कार्यालय गिरिडीह पहुँचें। संगठन का इमरजेंसी कॉल है।' इसके बाद JMM से जुड़े लोगों का वीडियो भी सामने आता है। 

 मरांडी ने कहा कि इस शख्स की तत्काल गिरफ्तारी हो और प्रशासन पूछताछ करे कि झामुमो का यह इमरजेंसी कॉल किसलिए था? किसे बुलाया गया था? किसके निर्देश पर भीड़ जुटाई गई? और क्या इसी भीड़ का इस्तेमाल छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ किया गया? उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है कि अगर छात्रों पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी, तो फिर पार्टी कार्यालय से ऐसा इमरजेंसी मैसेज क्यों जारी हुआ? साथ ही रामगढ़ के झामुमो नेता पर मुकदमा दर्ज करने सहित सभी जगहों पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों की शिनाख्त कर उनपर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस मामले में सभी दोषियों को चिह्नित करते हुए उनपर मुकदमा दर्ज कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

इस दौरान प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष रंजीत राय, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा,  कार्यसमिति सदस्य चुन्नूकांत सहित कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रांची : भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने MMDR (माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अधिनियम को लेकर झामुमो सहित विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे विरोध को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे खनिज संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्यों का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, समानता, निवेश और विकास को गति देना है।

आदित्य साहू ने कहा कि यह संशोधन केवल झारखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल और निवेश के अनुकूल बनाने तथा महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत पूरी करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने झामुमो पर आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी की धमकी देकर राज्य के विकास की रफ्तार रोकने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय झामुमो को विकास, पारदर्शिता और रोजगार के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। साहू ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और झामुमो जितनी ऊर्जा अधिनियम को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने में लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा अगर अवैध खनन और कथित भ्रष्टाचार रोकने में लगाई जाती तो झारखंड के विकास को गति मिलती।

खनिज राजस्व छिनने का आरोप निराधार : साहू

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि MMDR अधिनियम को लेकर झामुमो और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिनियम का उद्देश्य राज्यों का खनन राजस्व छीनना नहीं है। उनके अनुसार, रॉयल्टी, डीएमएफ, नीलामी प्रीमियम, एनएमईटी और जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी बनी रहेगी तथा खनन क्षेत्र से होने वाले भुगतानों का लगभग 90 प्रतिशत राज्यों को मिलता रहेगा।

उन्होंने कहा कि लघु खनिजों पर राज्यों का नियंत्रण भी पूर्ववत रहेगा। बालू, गिट्टी और साधारण मिट्टी जैसे लघु खनिजों के संबंध में राज्यों की मौजूदा शक्तियों पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदिवासी, दलित और पिछड़ों पर असर के बयान को बताया भ्रामक

आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग पर अधिनियम के असर को लेकर दिए गए बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का लाभ खनन प्रभावित क्षेत्रों और गरीबों तक पहुंचाना भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि खनन से प्राप्त राजस्व का पारदर्शी और प्रभावी इस्तेमाल आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े और विस्थापित परिवारों के विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए सारंडा क्षेत्र के पिछड़ेपन को इसका उदाहरण बताया।

साहू ने झारखंड के साथ केंद्र की ओर से कथित भेदभाव के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार राज्य के प्रति संवेदनशील नहीं होती तो झारखंड को लगातार केंद्रीय योजनाओं और संसाधनों का लाभ कैसे मिल रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए।

राज्यों के खनिज राजस्व में बढ़ोतरी का दावा

आदित्य साहू ने दावा किया कि वर्ष 2014-15 में कुल खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व करीब 354 प्रतिशत बढ़कर 25,206 करोड़ रुपये से 1,14,549 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर जनता स्वयं तय कर सकती है कि केंद्र राज्यों का खनिज राजस्व छीन रहा है या नहीं।

खनिज उपकर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार की ओर से लौह अयस्क और कोयले पर लगाए गए उपकर को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन का फ्लैट उपकर लगाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 22.50 रुपये प्रति टन है।

उन्होंने कहा कि कोयले पर भी राज्य सरकार ने डेढ़ वर्ष से कम समय में उपकर 100 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति टन कर दिया। साहू ने दावा किया कि अधिक कर लगाने से खनन गतिविधियों और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने अवैध खनन और कोयला चोरी को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा।

भाजपा चलाएगी जागरूकता अभियान

आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा MMDR अधिनियम को लेकर राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाएगी। पार्टी लोगों के बीच अधिनियम की प्रतियां वितरित कर इसके प्रावधानों की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मंच पर अधिनियम से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने रखेगी और झामुमो की ओर से फैलाए जा रहे कथित भ्रम का जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार झारखंड की जनता के विकास का है, न कि अवैध खनन करने वालों और माफियाओं का।

खदानों की नीलामी को लेकर भी सरकार पर हमला

साहू ने कहा कि झारखंड में पर्याप्त खनिज संपदा होने के बावजूद उसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले छह वर्षों में राज्य में केवल चार खदानों की नीलामी हुई और इनमें से एक भी संचालन में नहीं आ सकी।

उन्होंने पड़ोसी राज्य ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 35 खदानें संचालन में आ चुकी हैं और करीब 87 हजार करोड़ रुपये का नीलामी प्रीमियम प्राप्त हुआ है, जबकि झारखंड को नीलामी प्रीमियम से कोई आय नहीं हुई।

उन्होंने झामुमो सरकार पर जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अवैध खनन, खनिजों की कथित लूट और राजस्व नुकसान को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

DMFT फंड के इस्तेमाल का हिसाब मांगा

आदित्य साहू ने राज्य सरकार से DMFT फंड के इस्तेमाल का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध फंड का उचित उपयोग नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि बालू और पत्थर खदानों की नीलामी नहीं होने से राज्य को लगातार खनन राजस्व का नुकसान हो रहा है। साहू ने झामुमो से सवाल किया कि राज्य में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन, खनिजों की कथित लूट और राजस्व नुकसान के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है

रांची :  झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक को लेकर हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने का फैसला जल्दबाजी में लिया।

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी कि छात्रों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनके अनुसार, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए सरकार ने जेपीएससी-जेएसएससी की नियुक्तियों और परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया कि उसी समय उन्होंने कहा था कि यह फैसला हाई कोर्ट में टिक नहीं पाएगा और इस पर रोक लग सकती है।

राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित राजनीतिक साजिश के तहत छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए परीक्षा रद्द करने का ढोंग रचा। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों को कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत के लिए बुलाया और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया, लेकिन इसके बाद सरकार पीछे हट गई और बंद कमरे में परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से छात्रों को भ्रम की स्थिति में आंदोलन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मरांडी ने दावा किया कि छात्र भी इस कथित राजनीतिक रणनीति का शिकार हो गए।

सरकार से कैविएट दाखिल करने का किया था आग्रह

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने सरकार से कैविएट दाखिल करने का आग्रह किया था, ताकि यदि मामला न्यायालय में जाता है तो सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके और एकतरफा स्थगन आदेश की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि उनकी आशंका अब हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सही साबित हुई है।

मरांडी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्तियों और परीक्षाओं को रद्द करने से पहले कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था।

गलत नियुक्तियों की जांच के लिए CBI जांच की मांग

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग शुरू से ही CBI जांच की रही है। उनका कहना है कि जांच के जरिए गलत तरीके से नियुक्त किए गए लोगों और कथित तौर पर ऐसी नियुक्तियों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा संदिग्ध है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कथित रूप से गलत तरीके से हुई नियुक्तियों में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। मरांडी ने दोहराया कि निष्पक्ष जांच के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए।

पूर्वी सिंहभूम: पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन की पुत्री और समाजसेविका दुखनी सोरेन ने पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और ओपीडी, आपातकालीन कक्ष, दवा वितरण केंद्र तथा जांच घर सहित विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति देखकर दुखनी सोरेन ने नाराजगी जताई। भवन की कई जगहों पर छत और प्लास्टर टूटकर गिर रहे हैं, जबकि छज्जे भी क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।

इस दौरान डुमरिया में बनकर तैयार नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा भी सामने आया। नया भवन तैयार होने के बावजूद अब तक उसका उद्घाटन नहीं होने के कारण मरीजों को पुराने और जर्जर भवन में ही स्वास्थ्य सेवाएं लेनी पड़ रही हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि नए अस्पताल भवन के तैयार होने के बाद उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लंबे समय से उद्घाटन नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन को लेकर राजनीतिक खींचतान के कारण मामला लंबित है।

वहीं, पुराने अस्पताल भवन की लगातार खराब होती स्थिति के कारण किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है। छत और प्लास्टर के हिस्से टूटकर गिरने से मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दुखनी सोरेन के निरीक्षण के बाद स्थानीय लोगों ने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द शुरू करने की मांग दोहराई। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवा को किसी भी विवाद से अलग रखते हुए मरीजों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों से नए अस्पताल भवन के उद्घाटन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर उसे जनता के लिए खोलने की मांग की है।

पूर्वी सिंहभूम: गोलमुरी क्षेत्र में बिगड़ती यातायात व्यवस्था, बेतरतीब पार्किंग और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में आजसू पार्टी के प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने गुरुवार दोपहर से गोलमुरी चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उनके समर्थन में समाजसेवी बंटी सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद थेे।

भूख हड़ताल पर बैठे अप्पू तिवारी ने कहा कि गोलमुरी चौक छह प्रमुख मार्गों का संगम है। यहां केबल टाउन-विजयनगर, आकाशदीप प्लाजा, एग्रिको, मंदिर रोड और पेट्रोल पंप की ओर से आने वाले रास्ते मिलते हैं। इसके बावजूद चौक के आसपास वाहनों की अनियमित पार्किंग और कमजोर यातायात व्यवस्था के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर महीने करीब सौ वाहन हादसों का शिकार होते हैं।

उन्होंने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले पुरुलिया निवासी एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हुई थी, लेकिन अब तक वाहन का पता नहीं चल पाया है। तिवारी के अनुसार, उन्होंने जिला पुलिस, यातायात विभाग, जेएनएसी और टाटा स्टील के अधिकारियों को पहले ही पत्र देकर समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि जब तक मौके पर पहुंचकर पार्किंग, यातायात और डिवाइडर की समस्या का ठोस समाधान नहीं किया जाता, भूख हड़ताल जारी रहेगी।

पलामू : छत्तरपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय समिति सदस्य सह पलामू जिला प्रवक्ता चंदन प्रकाश सिन्हा के भाई वरुण प्रकाश सिन्हा उर्फ बबली सिन्हा का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों, शुभचिंतकों एवं क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को अचानक वरुण प्रकाश सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें डाल्टनगंज स्थित नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।

इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार एवं शुभचिंतक छतरपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचने लगे। लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

लोहरदगा:  वनवासी समाज के सर्वांगीण विकास, सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा कार्यों को गति देने के उद्देश्य से वनवासी कल्याण केंद्र, झारखंड की लोहरदगा नगर समिति का पुनर्गठन किया गया। संघ कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रांत महामंत्री धनंजय सिंह की उपस्थिति में नई समिति का गठन सर्वसम्मति से किया गया।

बैठक में पूर्व उपाध्यक्ष राजेश महतो ने पूर्व कार्यकाल की गतिविधियों एवं अनुभवों की जानकारी दी। इसके बाद पुरानी समिति को भंग कर नई समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रांत महामंत्री धनंजय सिंह ने वनवासी कल्याण आश्रम एवं वनवासी कल्याण केंद्र के उद्देश्यों और कार्यपद्धति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन और सेवा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण संगठन की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

नई समिति में राजेश महतो को अध्यक्ष, अरुण राम एवं सिरिश केशरी को उपाध्यक्ष, सुनील अग्रवाल को सचिव, नीरज कुमार खत्री एवं मोनू पोद्दार को सह सचिव तथा सत्यकेतु सोनी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्यों में मन्ना गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, कन्हैया सिंह, दिनेश अग्रवाल, जयप्रकाश शर्मा, अशोक सिंह, बबलू जायसवाल, दिलीप पटनायक, संजय विश्वकर्मा, मनीष रजगड़िया, रामप्रकाश मोदी, प्रवीण कुमार, आलोक कुमार, तारकेश्वर प्रसाद एवं रमेश अग्रवाल शामिल हैं।

नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश महतो ने संगठन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि नई समिति सेवा, संस्कार और संगठन के आदर्शों को आत्मसात कर समाजहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने प्रांतीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से सेवा कार्यों को नई दिशा देने का संकल्प व्यक्त किया।

मौके पर राघव राणा, देवनंदन सिंह, राजेंद्र बड़ाईक, ब्रजमनी पाठक, खेदू नायक, मंगल उरांव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष अरुण राम ने किया। कार्यक्रम का समापन शुभकामना मंत्र के सामूहिक उच्चारण के साथ हुआ।

नई दिल्ली :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा,

''भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।'' दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा श्रद्धांजलि देने के लिए राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे। राजीव गांधी को लोकसभा अध्यक्ष और रक्षामंत्री ने भी याद किया।

वीरभूमि में कांग्रेस अध्यश्र मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन।" रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है।"

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई (अब मुंबई) में हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह कांग्रेस अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री बने थे। राजीव 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे।

नई दिल्ली :  उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एक्स पर लिखा, “मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और देश के प्रति उनकी सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद करता हूं।"

उपराष्ट्रपति ने आज ही वीर पूसारी पुलिथेवर की सेना के कमांडर शहीद ओंडीवीरन के बलिदान को नमन किया और भावनभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि वीर पूसारी पुलिथेवर की जबरदस्त सेना के बहादुर कमांडर, ओंडीवीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दबदबे के खिलाफ निडर लड़ाई, वीरता, त्याग और युद्ध-कौशल ने आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी वीरता की भावना और त्याग भरा जीवन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहे।

रांची:  झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर JPSC, JSSC-CGL समेत रद्द की गई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्य में पैदा हुए अविश्वास, आक्रोश और अराजकता की स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि JSSC-CGL प्रकरण में CID की जांच दोषपूर्ण और संदिग्ध रही है, जिसके कारण छात्रों और अभ्यर्थियों का सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आखिर किसे संरक्षण देना चाहती है, जो सीबीआई जांच से पीछे हट रही है।

युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देने की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में राज्य के हजारों युवा वर्षों का समय और मेहनत लगाते हैं। परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायतों से अभ्यर्थियों के भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच जरूरी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि युवाओं के भविष्य और राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए JPSC, JSSC-CGL और रद्द की गई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं आठ मांगें

बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकृष्ट कराया है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और अभ्यर्थियों के हितों से जुड़े आठ प्रमुख मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं।

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर अभ्यर्थियों और आम लोगों को भरोसा हो। इससे दोषियों की पहचान के साथ-साथ निर्दोष अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को युवाओं की आवाज सुनते हुए पूरे मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उत्पन्न अविश्वास समाप्त हो और राज्य में भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल हो सके।