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राजस्थान : अशोक गहलौत को दोहरी राहत, गवर्नर ने विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दी, भाजपा की याचिका खारिज

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राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है, जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलौत लगातार मांग कर रहे थे. राजभवन ने कहा है कि विधानसभा सत्र नहीं बुलाने का कभी इरादा नहीं था. इस संबंध में राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था का पालन करने को कहा गया है. साथ ही यह कहा गया है कि बहुमत परीक्षण हां या ना में होगा और उसकी वीडियो ग्रामीण अनिवार्य रूप से कराने की व्यवस्था करनी होगी.

 

जयपुर : राजस्थान में अशोक गहलौत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट गुट की बगावत के कारण अस्तित्व रक्षा का संकट उत्पन्न हो गया इै. इस बीच जयपुर हाइकोर्ट से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलौत के लिए एक राहत भरी खबर आयी. राजस्थान हाइकोर्ट ने सोमवार को भाजपा की उस याचिका को खारिज कर जिसमें बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय करने पर आपत्ति जतायी गयी थी.

मालूम हो कि पिछले साल सितंबर में बसपा के चुनाव चिह्न पर जीते छह विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया था और इस संबंध में स्पीकर सीपी जोशी को पत्र लिखा था जिसे जोशी ने स्वीकृति दे दी थी. यानी वे विधायक मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के विधायक गिने जाते हैं और वे कांग्रेस के गहलौत गुट के विधायकों के साथ ही टूट-फूट से बचाने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं.


पर, रविवार की रात बसपा महासचिव ने नए सिरे से उन विधायकों पर अपनी पार्टी का दावा जताया. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने उन्हें व्हिप जारी किया है कि वे विधानसभा में मतदान होने पर कांग्रेस के खिलाफ वोट दें. उन्होंने कहा कि गहलौत ने गलत तरीके से हमारे छह विधायकों को अपने साथ किया और और पिछली सरकार में भी उन्होंने हमारे आठ विधायकों के साथ ऐसा किया था. उन्होंने कहा था कि अगर बसपा के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले विधायक पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो उनकी सदस्य रद्द किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी.

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वहीं, कांग्रेस नेता उदित राज ने आज ट्वीट कर कहा कि बसपा ने अपने लोगों को नहीं दूसरों को टिकट दिया था, वे जिनके थे उनके पास चले गए. उदित राज ने यह भी कहा कि बसपा सीबीआइ, इडी और आयकर विभाग से डर कर ऐसा कर रही है.


वहीं, बसपा के सिबंल पर जीते विधायक लखन सिंह ने आज कहा है कि हमंे मीडिया से पता चला है कि उन्होंने कोई नोटिस जारी किया है, पर हमें कोई नोटिस नहीं मिला है. हम कांग्रेस के साथ हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए.

उन्होंने कहा कि हम पहले ही छह के छह विधायक कांग्रेस में विलय कर चुके हैं. नौ महीने के बाद अब बीएसपी को याद आयी है कि ये बीएसी नहीं भाजपा के कहने के कहने से मैनेज का हथकंडा है. उसी आधार पर व्हिप किया गया है. उसी आधार पर ये कोर्ट जा रहे हैं.


वहीं, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राज्यपाल से उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाने की मांग की है.

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