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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, स्वास्थ्य व इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

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नयी दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 का बजट सोमवार को लोकसभा में पेश किया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार सोमवार को पेपरलेस बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने एक टैब के माध्यम से अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया और डिजिटल फार्मेट में सांसद इसकी प्रतियां सबके लिए उपलब्ध होंगी। निर्मला सीतारमण ने इस बजट में स्वास्थ्य सेक्टर में बड़े खर्च का ऐलान, सरकारी उपक्रमों में विनिवेश बढाने व सरकारी व्यय बढाने का ऐलान किया।

वित्तमंत्री ने इश्योरेंस सेक्टर में एफडीआइ की सीमा 49 प्रतिशत से बढाकर 74 प्रतिशत करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज व पेंशन से होने वाली आय को लेकर आयकर रिटर्न नहीं फाइल करनी होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि 2014 में टैक्स दातााओं की संख्या 3.31 करोड़ रुपये थी, जो अब बढकर 6.48 करोड़ हो गयी। 50 लाख से अधिक के आय को छिपाने पर गंभीर कर अपराध को फिर से खोला जा सकता है।

वित्तमंत्री ने साल 2021-22 में राजकोषीय घाटना जीडीपी के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। जबकि जारी वित्तीय वर्ष में इसके 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल सरकारी बीमा कंपनी एलआइसी का आइपीओ लांच किया जाएगा।

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वित्तमंत्री के ऐलान के अनुसार, इस बार जनगणना भी डिजिटल तरीके से होगी। वित्तमंत्री के ऐलान के अनुसार, रेल बजट 1.1 लाख करोड़ रुपये का होगा। 45 हजार किमी पर इलेक्ट्रिक र्टेनों का परिचालन होगा।

स्वास्थ्य के बजट में सवा दो गुणा से अधिक की वृद्धि

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सेक्टर का बजट पिछले साल के 94 हजार करोड़ रुपये से बढाकर 2.23 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 75 हजार स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और इसके साथ ही 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि दो स्वेदशी वैक्सीन आए हैं और दो से अधिक वैक्सीन और आने की उम्मीद है।

आत्मनिर्भर भारत के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 13 सेक्टरों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे स्टील, सीमेंट व आधारभूत संरचना को फायदा होने की उम्मीद है।

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