रांची/नई दिल्ली: झारखंड की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और चिंताजनक खुलासा सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है, लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य को यह नहीं पता कि समग्र शिक्षा योजना के तहत उसे कितना बजट मिलेगा। यह तथ्य शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त आधिकारिक जवाब में सामने आया है।

RTI आवेदक सुरेंद्र पांडे को भेजे गए जवाब में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि झारखंड के लिए वर्ष 2026-27 की Annual Work Plan & Budget (AWP&B) पर विचार करने वाली Project Approval Board (PAB) की प्रमाणित कार्यवाही (Minutes) जुलाई 2026 के मध्य तक ही सार्वजनिक की जाएगी।

जब सत्र शुरू हो चुका, तो बजट का इंतजार क्यों?

विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में विद्यालय अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, खेल सामग्री, समावेशी शिक्षा तथा आधारभूत संरचना विकास जैसी योजनाओं के लिए बजट की स्पष्टता जरूरी होती है। लेकिन जून तक भी स्वीकृत राशि की जानकारी नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।

तीन साल में घटी झारखंड की शिक्षा योजना

RTI से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार पिछले वर्षों में झारखंड के लिए स्वीकृत समग्र शिक्षा योजना के कुल बजट में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है।

वित्तीय वर्ष स्वीकृत कार्य योजना एवं बजट

2023-24    ₹2734.42 करोड़
2024-25    ₹2840.32 करोड़
2025-26    ₹2139.26 करोड़

आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में स्वीकृत बजट में लगभग ₹701 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

केंद्र ने कितनी राशि जारी की?

RTI जवाब में केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि का भी ब्यौरा दिया गया है

2023-24 : ₹1104.93 करोड़

2024-25 : ₹1074.45 करोड़

2025-26 : ₹1118.92 करोड़

हालांकि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि और विभिन्न मदों में हुए व्यय का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

लाखों विद्यार्थियों का जुड़ा है भविष्य

समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा तक के अधिकांश कार्यक्रम संचालित होते हैं। ऐसे में बजट स्वीकृति और PAB की कार्यवाही सार्वजनिक होने में देरी का सीधा असर लाखों विद्यार्थियों और हजारों विद्यालयों पर पड़ सकता है।

बड़ा सवाल

जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुए ढाई महीने बीत चुके हैं, तो क्या झारखंड के स्कूल बिना अंतिम स्वीकृत बजट के ही योजनाएं संचालित कर रहे हैं? और यदि हां, तो विकास कार्यों एवं नई योजनाओं का क्रियान्वयन किस आधार पर हो रहा है?

RTI से सामने आए इस खुलासे ने शिक्षा विभाग की योजना निर्माण और बजट स्वीकृति प्रक्रिया पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

समृद्ध डेस्क: साइबर अपराधियों ने क्रिसमस और नए साल के अवसर पर लोगों को केवाईसी अपडेट हॉलिडे पैकेज, शुभकामना संदेश और कपल गिफ्ट के नाम पर ठगने की कोशिश शुरू कर दी है। विशेष रूप से एपीके फाइल को लेकर ठगों ने साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका खोज लिया है। इसके जरिए वाट्सऐप या फेसबुक पर यात्रा पैकेज, कूरियर अपडेट, केवाईसी अलर्ट या पैन वेरिफिकेशन संदेशों के रूप में भी दिखाई दे सकता है।

कैसे होता है एपीके फाइल से फ्राड

साइबर अपराधी एपीके फ़ाइल को शादी के निमंत्रण, नए साल की शुभकामनाओं या अन्य त्योहारों के संदेशों के रूप में आपको भेजते हैं। जब आप एपीके फ़ाइल पर क्लिक करते हैं तो यह अपने आप डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता है। यह खतरनाक ऐप आपके डिवाइस की गतिविधियों की निगरानी कर करता है साथ ही आपके संपर्क सूची और कॉल लॉग के माध्यम से ओटीपी और संवेदनशील संदेश लोकेशन और व्यक्तिगत जानकारी यह बिना कॉल किए भी आपके ओटीपी को इंटरसेप्ट कर सकता है।

जब मैंने साइबर एक्सपर्ट आशुतोष कुमार से इससे बचाव को लेकर बात की तो उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए बताया व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पर भेजी गई अज्ञात एपीके फ़ाइलों पर कभी क्लिक न करें। केवल विश्वसनीय स्रोतों, जैसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करें। अगर भेजने वाला व्यक्ति अनजान है, तो तुरंत संदेश और फ़ाइल को डिलीट कर दें।

अपने फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करें और विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें। अगर आपको ऐसा कोई संदेश मिलता है, तो 1930 पर कॉल करें और इसकी सूचना स्थानीय साईबर थाना में दें। सजग और सतर्क रहकर ही आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा इस फ्रॉड से बचाव के लिए अपने दोस्तों और परिवारों को जहाँ तक हो जागरूक करते रहें

रांची: ज्ञात हो कि राज्यों के पंचायती राज विभाग में केंद्रीय योजना के सञ्चालन के लिए मानवबल की सेवा आउटसोर्सिंग ऐजेन्सी से लेने का प्रावधान भारत सरकार ने किया है जिसके आधार पर राज्य के पंचायती राज विभाग ने पिछले वर्ष निविदा निकाली थी, परन्तु विभाग के अधिकारीयों ने कुछ एजेंसियों के साथ तालमेल कर निविदा में गरबड़ी की थी। 

इस गड़बड़ झाला को झारखण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने जोर सोर से उठाया था तत्पश्चात विभाग ने निविदा रद्द कर कुछ दिनों के बाद पुनः निविदा प्रकाशित किया परन्तु विभागीय अधिकारीयों का कुछ एजेंसियों के साथ तालमेल बन गया है कि उनके लिए सभी नियम कानून ताक पर रखकर कुछ भी निर्णय करने को तैयार रहते हैं।  

गड़बड़ी का ऐसा ही मामला दोबारा की निविदा में भी आया है जिसके सम्बन्ध में झारखण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएसन के सचिव संदीप तिवारी ने बुधवार को विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफ़ान अंसारी से मिलकर शिकायत दर्ज की है। इस सम्बन्ध में संदीप तिवारी ने बताया की निविदा में कुल तीन एजेंसियों के चयन की बात लिखी गई है परन्तु पांच एजेंसियों का चयन किया गया है। 

इस पांच एजेंसियों में एक ऐजेन्सी ऐसी है जो निविदा के वित्तीय भाग में असफल थी परन्तु विभागीय अधिकारीयों की मेहरबानी से उस ऐजेन्सी को न सिर्फ सफल घोसित किया गया बल्कि राज्य के 264 प्रखंड में से 80 से ज्यादा प्रखंड आवंटित किया गया है। नियमतः पांच एजेंसियों के बीच बंटवारा करने पर सभी एजेंसियों को लगभग 52 प्रखंड आवंटित होने चाहिए थे। 

इससे भी बड़ी गरबड़ी यह है कि अन्य तीन एजेंसियों को उनके मन मुताबिक क्षेत्र आवंटित किया गया है जबकि सिर्फ एक ऐजेन्सी को 264 में से मात्र 27 प्रखंड आवंटित किये गए हैं। विभाग द्वारा किया गया क्षेत्र का बटवारा अपने आप में गरबड़ी की पूरी कहानी बयां कर रहा है। 

संदीप तिवारी ने बताया की एसोसिएशन इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है एवं मंत्री डॉ इरफ़ान से मांग की है कि न्यायसंगत निर्णय कर सभी एजेंसियों को बराबर का हक़ देने का कष्ट करें। श्री तिवारी ने कहा कि उन्हें पांच एजेंसियों के चयन से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह विभाग की सूझबूझ का मामला है परन्तु किसी ऐजेन्सी के साथ भेद भाव स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

अगर जिलों की बात की जाये तो जहाँ एक ओर सभी चार एजेंसियों को पांच- पांच जिले आवंटित किया गए हैं वहीं एक ऐजेन्सी को जिसे सबसे कम प्रखंड मिले हैं उन्हें जिले भी मात्र चार आवंटित किये गए हैं। जिलों की संख्या मायने नहीं रखती, विभाग अगर ईमानदारी से निर्णय करे तो प्रखंड या मानवबल की संख्या में थोड़ा बहुत ऊपर निचे कर बटवारा कर सकता है। 

रांची: हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम 4.55 बजे झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। कुल 154 दिनों के बाद उन्होंने एक बार फिर यह दायित्व संभाला है। राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

कैबिनेट के बाकी मंत्रियों को 7 जुलाई या किसी और दिन शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में निवर्तमान सीएम चंपई सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित इंडिया गठबंधन की झारखंड इकाई के शीर्ष नेता मौजूद रहे।

सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और उन्होंने उसी रोज रात 8.30 बजे सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी।

28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और उसके सातवें दिन ही उन्होंने एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभाल ली है। सीएम के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। इसके पहले 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की जीत के बाद दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी।

वह 13 जुलाई 2013 को पहली बार सीएम बने थे और उनका यह कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 तक रहा था। शपथ लेने के करीब दो घंटे पहले सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर 31 जनवरी की वह फाइल फोटो शेयर की, जिसमें वह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे थे।

इस तस्वीर के साथ सोरेन ने लिखा, "हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। जय झारखंड।"

झारखंड के तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7.15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा था। इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के लिए दावा पेश करते हुए 45 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया था। इसके बाद गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था।

रांची: झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने बुधवार शाम 7.15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा और इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के लिए दावा पेश करते हुए उन्हें विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा।

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने आज ही सीएम पद के लिए शपथ दिलाने का अनुरोध राज्यपाल से किया है। यह तीसरी बार होगा, जब हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे।

सबसे पहली बार वह 2013 में सीएम बने थे। दूसरी बार 2019 में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वे दूसरी बार सीएम बने। बुधवार दोपहर हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास पर आयोजित सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया।

इस दौरान कांग्रेस और झामुमो के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक में सीएम चंपई सोरेन ने खुद पद छोड़ने और हेमंत सोरेन को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा और इस पर तमाम विधायकों ने सहमति जाहिर की। यह भी तय हुआ कि अगले तीन से चार महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की अगुवाई हेमंत सोरेन ही करेंगे।

28 जून को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से रेगुलर बेल मिलने और पांच महीने बाद उनके जेल से बाहर आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां अचानक से बदलने लगी थी। हेमंत सोरेन ने मंगलवार शाम सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की थी।

बीते 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तब उसके पहले भी सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने हेमंत सोरेन को किसी भी फैसले के लिए अधिकृत कर दिया था।

जैसे ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्होंने तत्काल चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हेमंत सोरेन इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे थे तो चंपई सोरेन भी उनके साथ थे और उन्होंने उसी पल नई सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश किया था। बुधवार को भी उसी तरह हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन एक साथ राज्यपाल के पास पहुंचे।

रांची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी गण की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह का मार्गदर्शन मिला। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी, अभियान, 20 जून को प्रस्तावित कार्यसमिति बैठक, अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता ठगबंधन सरकार से त्रस्त है। जनता ने लोकसभा चुनाव में अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। इंडी एलायंस के खिलाफ जनता ने मतदान किया। एनडीए को 9 सीट देकर प्रदेश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। कहा कि भाजपा राज्य की जनता के प्रति आभारी है।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लगातार राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करें। यह झूठी और निकम्मी सरकार मायावी भी है। जनता को फिर तरह तरह की घोषणाओं से दिग्भ्रमित करने में जुटी है। हमें इसे लगातार बेनकाब करना है।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से तैयारी में जुट गई है। आगामी 100 दिन में झारखंड में नया सवेरा लाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में लूट, भ्रष्टाचार एवं ध्वस्त विधि व्यवस्था पर गंभीर है। हम लगातार जनता के बीच इसे लेकर जा रहे हैं। सदन से सड़क तक पार्टी ने लगातार इन मुद्दों को उठाया है।

कहा कि राज्य की जनता भाजपा के साथ है। जनता ने लोकसभा चुनाव में 80 लाख वोटों के साथ 9 सीट एनडीए की झोली में डाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी 6 जुलाई से 15 जुलाई तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित करेगी।

कहा कि संथाल परगना में राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। कहा कि लोकसभा चुनाव में तो गुमला में एक मतदान केंद्र पर ऐसा मुस्लिम मतदाता आया जहां कोई मुस्लिम आबादी है ही नहीं। कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर गंभीर है तथा चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेगी।

कहा कि राजमहल में अनुपात से बहुत ज्यादा 50 हजार मुस्लिम वोटर बढ़ गए जबकि पकड़ में 70 हजार मुस्लिम वोटर बढ़े हैं जो एक साजिश के तहत हुआ है। कहा कि इतना ही नहीं पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाता के नाम हटाए गए।

कहा कि आज बुनियादी सुविधा के लिए जनता तरस रही। विधि व्यवस्था ध्वस्त है। आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही। डीएसपी के गले से चेन छीन ली जा रही। जेपीएससी एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।

कहा कि इसलिए जनता में आक्रोश है।जनता के बीच परिवर्तन ही मुद्दा है।जबतक इस भ्रष्ट, निकम्मी ठगबंधन सरकार को उखाड़ नही फेकेंगे चुप नहीं बैठेंगे।

झामुमो कांग्रेस राजद का चरित्र दोहरा

श्री बाउरी ने कहा कि हेमंत सोरेन को बेल मिलना एक संवैधानिक प्रक्रिया है।न्यायपालिका ने एक निर्णय सुनाया है। लेकिन झामुमो कांग्रेस को बताना चाहिए कि हेमंत सोरेन जेल भी गए थे तो न्यायालय की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और आज बेल भी मिला है तो वह भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। लेकिन भाजपा पर दोषारोपण कर जनता को दिग्भ्रमित करना इनका दोहरा चरित्र है। कहा कि ऐसे भी हेमंत सोरेन बेल पर जेल से बाहर आए हैं ये अभी मुकदमों से बरी नहीं हुए हैं।

बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, महामंत्री मनोज सिंह, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, सुनीता सिंह सहित मोर्चों के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

रांची: सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के सरकारी पीएस राकेश दुबे का निधन सोमवार को गया। जानकारी के अनुसार अपने सेल सिटी वाले निवास में रहते थे। आपको बता दें की रात्रि सोने के बाद सुबह उठे ही नहीं। राकेश दुबे झारखंड राज्य प्रशाशनिक सेवा अधिकारी थे। उन्हें एक साल के बाद आईएएस में प्रोन्नति मिलने वाली थी।

विस्तारित खबरें कुछ देर बाद...

पाकुड़: भारतीय जनता पार्टी झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में गुरुवार को पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव पहुंचा। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में राजमहल विधायक अनंत ओझा, सारठ विधायक रणधीर सिंह, गोड्डा विधायक अमित मंडल शामिल थे। 

क्या है मामला

ज्ञात हो कि 17 जून को पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर दो समुदाय में झड़प हो गयी। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गांव से सैकड़ो की संख्या मुसलमानों ने गांव पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों के साथ मारपीट, पश्चिम बंगाल से पत्थरबाजी और बम भी फेके गए। 

इस घटना में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना से ग्रामीण इतने डरे हुए हैं कि वह अपने घरों में भी नहीं रह रहे। हालांकि समय रहते स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने घटना स्थल पहुंच कर माम्मले को शांत करवाने की कोशिश की। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय ग्रामीणों को धमकी दे रहे है। 

गुरुवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके क्षतिग्रस्त घरों और घायलों से मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता तब तक गांव में एक अस्थाई थाना का निर्माण करवाया जाएगा, वहीं जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है इसको लेकर केंद्रीय पुलिस बल की भी एक टुकड़ी को गांव में प्रतिनियुक्ति करने की मांग की जाएगी।  

अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं

ग्रामीणों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यदि राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन गोपीनाथपुर गांव के लोगों का साथ नहीं भी देगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोपीनाथपुर गांव के साथ खड़ी होकर इस लड़ाई को लड़ेगी। 

वहीं उन्होंने सभी ग्रामीणों से आग्रह किया कि वह अपने-अपने घरों को छोड़कर कहीं नहीं जाए ऐसा करने से मुस्लिम समुदाय का मनोबल और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज सदियों से यहां रहते आ रहे हैं और हम अपने मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 

श्री बाउरी ने सरकार को साफ तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि सरकार बताएं कि क्या झारखंड में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है और यदि है तो उसकी क्या परिभाषा है? जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क किनारे खुले आम गौ हत्या कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी? यदि सरकार गोपीनाथपुर गांव के लोगों को संरक्षण नहीं दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गोपीनाथपुर में कैंप कर गांव को संरक्षित करने का काम करेगी। 

गांव में पुलिस पिकेट बनवाने की प्रक्रिया

वहीं उन्होंने बताया कि आज की सारी रिपोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साझा कर गांव में पुलिस पिकेट बनवाने की प्रक्रिया और लोगों को भय मुक्त करने का कार्य करेगी। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे। फिर चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों नहीं जाना पड़े। क्योंकि झारखंड में भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार है लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो गलत बर्दास्त नही करती है। 

मौके पर सारठ विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि गोपीनाथपुर गांव की यह घटना झारखंड को शर्मसार करने वाली है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोग झारखंड में बांग्लादेशियों को बसाने के लिए गोपीनाथपुर गांव के लोगों को डरा कर धमका कर उनके घरों को छोड़ कर जाने को मजबूर कर देना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूर्ण होने नहीं देगी। भाजपा राज्य सरकार पर दवाब बना कर ग्रामीणों को संरक्षित करने का काम करेगी। 

दौरे में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी, भाजपा पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमृत पांडेय, पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता, भाजपा नेता डेनियल किस्कु, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर दास, भाजपा के पूर्व जीपक अध्यक्ष बलराम दुबे एवं अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रांची: झारखंड कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिलना उन सभी वर्गों के विकास के लिए दरवाजे खोल देगा जिन्हें उनके भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है। उक्त वक्तव्य कांग्रेस विधायक दल के उप नेता प्रदीप यादव ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा। उन्होंने प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कैबिनेट के सदस्यों सहित कांग्रेस एवं गठबंधन में शामिल सभी दलों को धन्यवाद दिया है।

 
उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी धन्यवाद दिया कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लगातार इसे लेकर सरकार से बात कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि यह निर्णय राज्य के दलितों आदिवासियों पिछड़ों वंचितों अल्पसंख्यक को मूलवासियों को राज्य के विकास में भागीदार बनाएगा और विगत 20 वर्षों से भाजपा ने एक साजिश के तहत जिस तरह एक बड़े हिस्से को अपना अधिकार से वंचित रखा था यह उन्हें उनका अधिकार दिलाएगा।

कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते थे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो इसके लिए लंबा संघर्ष आज भी किया जा रहा है, झारखंड सरकार का यह निर्णय इस संघर्ष को भी प्रभावित करेगा और देश में संदेश देगा कि कांग्रेस की सरकार या गठबंधन की सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है। श्री यादव ने कहा कि अभी जिस तरह झारखंड में 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है, जातिगत जनगणना होने से ऐसे जिलों में ओबीसी की भागीदारी बढ़ाई जा सकेगी। 

जनगणना केंद्र सरकार का काम है लेकिन केंद्र द्वारा नहीं कराए जाने की स्थिति में राज्य सरकार ने रास्ता खोजा और कार्मिक विभाग को इसका जिम्मा सौंपा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अगर सही में दलितों पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का विकास चाहती है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराये। भाजपा के चेहरे को पूरे देश पूरी दुनिया पहचान चुकी है कि वह पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी है।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने इसे सरकार का साहसिक फैसला बताया और कहा कि जातिगत जनगणना को आवाज राहुल गांधी ने दिया इसके बाद यह चर्चा का विषय बना केंद्र सरकार अभी जनगणना नहीं करा रही है लेकिन देर सबेर उसे कांग्रेस की मांग और जनता की आवाज पर यह करना होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार के समय जातिगत जनगणना कराई गई। संवाददाता सम्मेलन में संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खलको, मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा प्रवक्ता सोनाल शांति भी उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु

रांची: टास्क फोर्स-सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन (झारखंड सरकार) और इसके टेक्निकल पार्टनर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कांफ्रेंस में गुरुवार को एनर्जी ट्रांजिशन में झारखंड के क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका पर एक विशेष रिपोर्ट का विमोचन किया गया। रिपोर्ट में देश में डीकार्बोनाइजेशन और क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन को गति देने में झारखंड के क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट का विमोचन राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और उद्योग, खान एवं भू-तत्व सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एनर्जी थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। 

टास्क फोर्स एवं सीड द्वारा तैयार यह रिपोर्ट देश के किसी राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स की संभावना पर केंद्रित बेहद महत्वपूर्ण शोध-अध्ययन में से एक है। क्रिटिकल मिनरल्स को अक्सर दुर्लभ पृथ्वी तत्व और सामरिक महत्व के खनिजों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा प्रणालियों और उन्नत चिकित्सा उपकरणों सहित उच्च तकनीक अनुप्रयोगों के उत्पादन में एक अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। 

रिपोर्ट की सराहना करते हुए झारखंड सरकार के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ए.पी. सिंह (आईएएस, सेवानिवृत्त) ने कहा कि यह रिपोर्ट बेहद सामयिक है। दुनिया भर में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका पर नए अन्वेषण, खनन- उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, हालांकि इसकी सफलता कुशल संसाधन प्रबंधन पर निर्भर है। झारखंड में इन मिनरल्स की पहचान और उपयोग औद्योगिक विकास को नई गति दे सकता है, निवेश, रोजगार और औद्योगिक ढांचे के विकास के रास्ते खोल सकता है। इन संसाधनों से राज्य ही नहीं, बल्कि देश में ऊर्जा सुरक्षा एवं विकास के लक्ष्यों में मदद मिलेगी। 

यह रिपोर्ट व्यापक शोध और इंटरनेशनल केस स्टडीज की विस्तृत समीक्षा के जरिए झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स की वर्तमान स्थिति एवं भावी परिदृश्य का विश्लेषण करती है। राज्य में जिन 12 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गयी है, उनमें तांबा, निकल, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, लिथियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, मॉलीब्लेन्डम, टाइटेनियम, ज़िरकोनियम, गैलियम, कैडमियम, टेलुरियम, सेलेनियम आदि प्रमुख हैं। 

कांफ्रेंस के उद्देश्य एवं रिपोर्ट के व्यापक संदर्भ पर विस्तार से बताते हुए ए.के. रस्तोगी (आईएफएस, सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, टास्क फोर्स-सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन, झारखंड ने कहा कि कम कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था और सततशील एनर्जी ट्रांज़िशन की सफलता क्रिटिकल मिनरल्स के सुसंगत उपयोग पर निर्भर करती है। 

झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स सम्पदा एवं मजबूत औद्योगिक संरचना है, इस क्रम में यह रिपोर्ट भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और मजबूत सप्लाई नेटवर्क के संदर्भ में राज्य के योगदान को नए सिरे से रेखांकित करती है। शोध-अध्ययन में झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नवाचार, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने की क्षमता पर ध्यान दिया गया है, ताकि यह राज्य देश में नेट-जीरो एवं क्लाइमेट रिसिलिएंस इकोनॉमी के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।  

झारखंड सरकार के खान एवं भू-तत्व विभाग में खान निदेशक शशि रंजन (आईएएस) ने इन मिनरल्स की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और भारत के ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने में राज्य की खनन क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को इस लिहाज से उचित एवं प्रासंगिक बताया। उद्योग विभाग के निदेशक सुशांत गौरव (आईएएस) ने एक स्वच्छ औद्योगिक ढाँचे को व्यापक बनाने में अनुसंधान एवं विकास और निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बेस्ट केस स्टडीज के अध्ययन और झारखंड में इनके अनुपालन पर जोर दिया। 

क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के विषय पर राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए सीड के सीईओ रमापति कुमार ने कहा कि यह रिपोर्ट झारखंड को फ्यूचर-रेडी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शोध-अध्ययन है। इन खनिज संसाधनों का औद्योगिक उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन एक महत्वपूर्ण चुनौती है, इसके लिए अंतर्विभागीय समन्वय पर आधारित बेहतर गवर्नेंस प्रणाली एवं नीति-क्रियान्वयन जरूरी है। 

कार्यक्रम में इंद्रदेव नारायण, सीएमडी, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, केके वर्मा, निदेशक, जेरेडा, झारखंड, अच्युत घटक, निदेशक (टेक्निकल), सीएमपीडीआई, डॉ. निहारिका टैगोत्रा ​​(वरिष्ठ अनुसंधान विशेषज्ञ, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट),  चरिथ कोंडा (ऊर्जा विशेषज्ञ, आइफा), डॉ. मनीष राम (निदेशक - जलवायु और ऊर्जा, सीड),  अश्विनी अशोक (निदेशक - जस्ट ट्रांजिशन और पर्यावरण, सीड), सिद्धार्थ गोयल (प्रमुख, ऊर्जा कार्यक्रम, इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट) और अपूर्व कुलकर्णी, अनुसंधान प्रमुख, ओएमआई फाउंडेशन ने भी विचार रखे। 

तकनीकी सत्रों में जो प्रमुख सुझाव सामने आए

तकनीकी और आर्थिक बाधाओं के समाधान पर ठोस नीतिगत पहल, तकनीकी-व्यावसायिक अध्ययन करना, कुशल खनिज संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकियों और ज्ञान को साझा करना, खनन तकनीकों में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश, पर्यावरण क्षरण को कम करने के लिए वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहन देना, सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण को अपनाना,  सततशील ऊर्जा समाधानों को प्राथमिकता देना और स्थानीय आबादी के समावेशी विकास पर जोर देना आदि।

रांची: भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में विफल रहा है। जाहिर है, सरकार और विपक्ष, दोनों ही जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्री राय बुधवार को डोरंडा में भारतीय जनतंत्र मोर्चा की कोर कमेटी में अपनी बात रख रहे थे। 

श्री राय ने कहा कि सरकार ने अपना खजाना चुनाव आने पर खोला। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार अब पैसा कहाँ से लाएगी? बजट में तो है ही नहीं । उन्होंने कहा कि झारखंड का हर जिम्मेदार नागरिक जानता है कि इस सरकार पर भ्रष्टाचार के छींटे हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद अलग-अलग धड़ों में बंटा विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में अब तक विफल रहा है।

 
सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष भी झारखंड की जनता को ठग रहा है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय नीति, रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दे रह- रह कर उठाए जाते हैं। इन मुद्दों को उठाने का मकसद जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाना होता है। यह सरकार इन मुद्दों पर जनता को बेवकूफ ही तो बना रही है। 

श्री राय ने कहा कि शराब घोटाला आज का घोटाला नहीं है। यह 2015 से ही चल रहा है। 2015 से ही खनन घोटाला भी चल रहा है। कई मामलों मे चार्जशीट में  2015 से अब तक का जिक्र है पर उस समय के लोगों को संवैधानिक पद दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की महिमा ऐसी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भी सीता- गीता पर भी भ्रष्टाचार का आरोप होने के बाद भी एक बड़े दल को उन्हें अपने साथ लेने में कोई परहेज नहीं। 

कहा कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा के पदाधिकारी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी नगरपालिका/ विधानसभा  क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और लोगों के फीडबैक के आधार पर प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होगा, लिहाजा हम लोग जिलावार घोषणा पत्र भी तैयार करेंगे ताकि सामान्य लोगों की समस्याओं को उचित स्थान मिल सके। उन्होंने कहा कि हम लोग राज्य की जनता को तीसरा विकल्प देंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मोर्चा सभी व्यक्तियों-सहमत पार्टियों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा।   

मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि राँची लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा नौ केंद्रीय मंत्री तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ राजनीतिक दलालों ने भाजपा में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया था। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। 

आज की तारीख में हमारे कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव के लिए जोश- खरोश तो है ही, दम और खम भी है। झारखंड की जनता भारतीय जनतंत्र मोर्चा और सरयू राय जी को आशा भारी निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि अब राजनीति का चेहरा विद्रूप हो चला है। आज इंसान नहीं, हिन्दू और मुसलमान पैदा हो रहे हैं। यह हिंदू और मुसलमान का चक्कर विद्रूप राजनीति की ही परिणति है। 

मोर्चा के उपाध्यक्ष पी एन सिंह ने कहा कि हर बार का चुनाव कुछ नया सिखा कर जाता है। धर्मेन्द्र तिवारी जब लोकसभा का चुनाव रांची से लड़ रहे थे तब मैंने बहुत करीब से दो प्रचलित धाराओं के बीच तीसरे धारा को उभरते देखा था। यह तीसरी धारा भारतीय जनतंत्र मोर्चा है। मोर्चा के केंद्रीय महासचिव आशीष शीतल मुंडा ने सुझाव दिया कि हर विधानसभा में पांच-पांच बेदाग उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी जिलों में जिला सम्मेलन आयोजित कर संगठन का विस्तार करना उचित होगा। 

कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष पी एन सिंह, मुकेश पांडे, केंद्रीय महासचिव आशीष शीतल मुंडा , संजीव आचार्य,  केंद्रीय सचिव सोमेन दत्ता , मनोज सिंह के साथ सभी जिला अध्यक्ष मौजूद थे। स्वागत भाषण रांची के जिलाध्यक्ष अशोक ठाकुर तथा धन्यवाद ज्ञापन व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुशील कुमार ने किया।

रांची: लोकसभा चुनाव में करीबन पांच लोकसभा की सीटों पर एक एक लाख वोट लाकर झामुमो और भाजपा जैसे स्थापित सियासी दलों के सामने मुश्किलें ख़ड़ा करने के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी टाइगर जयराम की एंट्री होने वाली है. मंगलवार को रांची में मीडिया कर्मियों के सामने जयराम ने आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 55 सीटों से चुनाव लडऩे का एलान किया है. 

बड़ी खबर यह है कि अब तक संताल और कोल्हान से अपने को दूर रखने वाले जयराम ने विधानसभा चुनाव में संताल और कोल्हान से भी उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद संताल और कोल्हान में झामुमो के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है, वोटों में इस बिखराव का लाभ भाजपा को मिल सकता है, जबकि हजारीबाग, रांची और गिरिडीह जैसे कुर्मी बहुल इलाके में झामुमो को मदद मिल सकती है.

अब सवर्ण चेहरों को भी मैदान में उतारेगी जेबीकेएसएस

अपनी सियासत को विस्तार देने की कवायद में जयराम ने इस बार सवर्ण चेहरों को भी मैदान में उतारने की घोषणा की है, सवर्ण जातियों से आने वाले वैसे बुद्धिजीवी, जिनका झारखंड आन्दोलन और झारखंडी अस्मिता के संघर्ष में योगदान रहा है, जल जंगल और जमीन की लड़ाई में जिनका सहयोग आदिवासी मूलवासी समाज को मिलता रहा है, जेबीकेएसएस अपना दरवाजा खोलेगी. जिसके कि झारखंड के सभी सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व हो सके. 

किसी भी राजनीति दल से गठबंधन से इंकार

टाइगर जयराम ने साफ किया कि इस बार किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं होने जा रहा. यह चुनाव जेबीकेएसएस अपने बूते लड़ेगी और विधानसभा में जनता की आवाज बन खड़ा होगी. एक बड़ा सियासी खुलासा करते हुए जयराम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधनों की ओर से उन्हे साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया. जिसका परिणाम आज सामने है, भले ही हमारे हिस्से जीत नहीं आयी हो, लेकिन रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में हमने अच्छा वोट प्राप्त किया. अब इस ताकत का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करना है.