रांची : भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने MMDR (माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अधिनियम को लेकर झामुमो सहित विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे विरोध को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे खनिज संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्यों का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, समानता, निवेश और विकास को गति देना है।

आदित्य साहू ने कहा कि यह संशोधन केवल झारखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल और निवेश के अनुकूल बनाने तथा महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत पूरी करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने झामुमो पर आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी की धमकी देकर राज्य के विकास की रफ्तार रोकने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय झामुमो को विकास, पारदर्शिता और रोजगार के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। साहू ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और झामुमो जितनी ऊर्जा अधिनियम को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने में लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा अगर अवैध खनन और कथित भ्रष्टाचार रोकने में लगाई जाती तो झारखंड के विकास को गति मिलती।

खनिज राजस्व छिनने का आरोप निराधार : साहू

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि MMDR अधिनियम को लेकर झामुमो और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिनियम का उद्देश्य राज्यों का खनन राजस्व छीनना नहीं है। उनके अनुसार, रॉयल्टी, डीएमएफ, नीलामी प्रीमियम, एनएमईटी और जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी बनी रहेगी तथा खनन क्षेत्र से होने वाले भुगतानों का लगभग 90 प्रतिशत राज्यों को मिलता रहेगा।

उन्होंने कहा कि लघु खनिजों पर राज्यों का नियंत्रण भी पूर्ववत रहेगा। बालू, गिट्टी और साधारण मिट्टी जैसे लघु खनिजों के संबंध में राज्यों की मौजूदा शक्तियों पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदिवासी, दलित और पिछड़ों पर असर के बयान को बताया भ्रामक

आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग पर अधिनियम के असर को लेकर दिए गए बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का लाभ खनन प्रभावित क्षेत्रों और गरीबों तक पहुंचाना भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि खनन से प्राप्त राजस्व का पारदर्शी और प्रभावी इस्तेमाल आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े और विस्थापित परिवारों के विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए सारंडा क्षेत्र के पिछड़ेपन को इसका उदाहरण बताया।

साहू ने झारखंड के साथ केंद्र की ओर से कथित भेदभाव के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार राज्य के प्रति संवेदनशील नहीं होती तो झारखंड को लगातार केंद्रीय योजनाओं और संसाधनों का लाभ कैसे मिल रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए।

राज्यों के खनिज राजस्व में बढ़ोतरी का दावा

आदित्य साहू ने दावा किया कि वर्ष 2014-15 में कुल खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व करीब 354 प्रतिशत बढ़कर 25,206 करोड़ रुपये से 1,14,549 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर जनता स्वयं तय कर सकती है कि केंद्र राज्यों का खनिज राजस्व छीन रहा है या नहीं।

खनिज उपकर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार की ओर से लौह अयस्क और कोयले पर लगाए गए उपकर को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन का फ्लैट उपकर लगाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 22.50 रुपये प्रति टन है।

उन्होंने कहा कि कोयले पर भी राज्य सरकार ने डेढ़ वर्ष से कम समय में उपकर 100 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति टन कर दिया। साहू ने दावा किया कि अधिक कर लगाने से खनन गतिविधियों और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने अवैध खनन और कोयला चोरी को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा।

भाजपा चलाएगी जागरूकता अभियान

आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा MMDR अधिनियम को लेकर राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाएगी। पार्टी लोगों के बीच अधिनियम की प्रतियां वितरित कर इसके प्रावधानों की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मंच पर अधिनियम से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने रखेगी और झामुमो की ओर से फैलाए जा रहे कथित भ्रम का जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार झारखंड की जनता के विकास का है, न कि अवैध खनन करने वालों और माफियाओं का।

खदानों की नीलामी को लेकर भी सरकार पर हमला

साहू ने कहा कि झारखंड में पर्याप्त खनिज संपदा होने के बावजूद उसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले छह वर्षों में राज्य में केवल चार खदानों की नीलामी हुई और इनमें से एक भी संचालन में नहीं आ सकी।

उन्होंने पड़ोसी राज्य ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 35 खदानें संचालन में आ चुकी हैं और करीब 87 हजार करोड़ रुपये का नीलामी प्रीमियम प्राप्त हुआ है, जबकि झारखंड को नीलामी प्रीमियम से कोई आय नहीं हुई।

उन्होंने झामुमो सरकार पर जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अवैध खनन, खनिजों की कथित लूट और राजस्व नुकसान को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

DMFT फंड के इस्तेमाल का हिसाब मांगा

आदित्य साहू ने राज्य सरकार से DMFT फंड के इस्तेमाल का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध फंड का उचित उपयोग नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि बालू और पत्थर खदानों की नीलामी नहीं होने से राज्य को लगातार खनन राजस्व का नुकसान हो रहा है। साहू ने झामुमो से सवाल किया कि राज्य में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन, खनिजों की कथित लूट और राजस्व नुकसान के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है

रांची: सरला बिरला पब्लिक स्कूल, रांची के विद्यार्थियों ने एसजीएफआई ताइक्वांडो चयन ट्रायल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। विद्यालय के पांच विद्यार्थियों ने अपने-अपने वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) द्वारा आयोजित स्कूल गेम्स नेशनल चैंपियनशिप में जगह बनाई है।

चयन ट्रायल में कक्षा आठवीं की तन्वी वत्स, कक्षा ग्यारहवीं की सिया शुक्ला और रिद्धिमा सिंह ने अपनी-अपनी श्रेणियों में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, कक्षा दसवीं के अंश ठाकुर और श्रेया नंदी ने अपने वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

विद्यार्थियों की इस उपलब्धि को उनके कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का परिणाम माना जा रहा है। पांचों खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित होने से विद्यालय के ताइक्वांडो और प्रतिस्पर्धी खेलों की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है।

विद्यालय की प्राचार्या मनीषा शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के समर्पण, दृढ़ता और उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय परिवार ने उम्मीद जताई कि पांचों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रदर्शन से विद्यालय और रांची का नाम रोशन करेंगे।

रांची :  झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक को लेकर हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने का फैसला जल्दबाजी में लिया।

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी कि छात्रों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनके अनुसार, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए सरकार ने जेपीएससी-जेएसएससी की नियुक्तियों और परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया कि उसी समय उन्होंने कहा था कि यह फैसला हाई कोर्ट में टिक नहीं पाएगा और इस पर रोक लग सकती है।

राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित राजनीतिक साजिश के तहत छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए परीक्षा रद्द करने का ढोंग रचा। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों को कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत के लिए बुलाया और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया, लेकिन इसके बाद सरकार पीछे हट गई और बंद कमरे में परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से छात्रों को भ्रम की स्थिति में आंदोलन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मरांडी ने दावा किया कि छात्र भी इस कथित राजनीतिक रणनीति का शिकार हो गए।

सरकार से कैविएट दाखिल करने का किया था आग्रह

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने सरकार से कैविएट दाखिल करने का आग्रह किया था, ताकि यदि मामला न्यायालय में जाता है तो सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके और एकतरफा स्थगन आदेश की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि उनकी आशंका अब हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सही साबित हुई है।

मरांडी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्तियों और परीक्षाओं को रद्द करने से पहले कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था।

गलत नियुक्तियों की जांच के लिए CBI जांच की मांग

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग शुरू से ही CBI जांच की रही है। उनका कहना है कि जांच के जरिए गलत तरीके से नियुक्त किए गए लोगों और कथित तौर पर ऐसी नियुक्तियों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा संदिग्ध है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कथित रूप से गलत तरीके से हुई नियुक्तियों में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। मरांडी ने दोहराया कि निष्पक्ष जांच के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए।

हजारीबाग:  कटकमसांडी थाना पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता और त्वरित पुलिसिंग का परिचय देते हुए एक मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं भटक रही युवती को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उसके परिजनों से मिलाने में सफलता हासिल की। पुलिस की तत्परता से परिवार से बिछड़कर भटक रही छोटी कुमारी आखिरकार सकुशल अपने परिजनों तक पहुंच गई। इस सराहनीय कार्य के लिए युवती के परिजनों ने कटकमसांडी थाना पुलिस और हजारीबाग पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 अगस्त 2026 की संध्या करीब 8 बजे कटकमसांडी थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम बारीकोला झोंझी के आसपास लगभग 18-19 वर्ष की एक युवती अकेली एवं भटकती हुई अवस्था में घूम रही है। सूचना के अनुसार युवती प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने बिना किसी देरी के एक महिला चौकीदार के साथ पुलिस बल को मौके पर भेजा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवती को सकुशल अपने संरक्षण में लिया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे थाना कटकमसांडी लाया गया। थाना पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने युवती से सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ की। बातचीत के दौरान युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हुई, लेकिन उसने अपना नाम छोटी कुमारी तथा अपना घर कौआकोल, जिला नवादा, बिहार बताया। युवती द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कटकमसांडी थाना प्रभारी ने तत्काल कौआकोल थाना प्रभारी से संपर्क स्थापित कर पूरे मामले की जानकारी दी तथा युवती की पहचान और उसके परिजनों से संपर्क स्थापित करने का अनुरोध किया।

इसके बाद कौआकोल थाना पुलिस के सहयोग से छोटी कुमारी के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि छोटी कुमारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसके इलाज के लिए उसे सीआईपी, कांके ले जाया गया था।

इलाज के बाद घर लौटने के क्रम में वह हजारीबाग रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेन से उतर गई थी, जिसके बाद वह अपने परिजनों से बिछड़ गई और भटकते हुए कटकमसांडी थाना क्षेत्र पहुंच गई। परिजनों से संपर्क स्थापित होने के बाद आवश्यक पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके पश्चात युवती छोटी कुमारी को पूरी तरह सकुशल एवं सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सुपुर्दगी के समय युवती की स्थिति सामान्य एवं सुरक्षित थी। पुलिस ने परिजनों को युवती की उचित देखभाल, सुरक्षा और विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में आवश्यक समझाइश भी दी। कटकमसांडी थाना पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर पुलिस के मानवीय चेहरे को सामने लाया है।

रात के समय अकेली भटक रही एक असहाय युवती को सुरक्षित संरक्षण प्रदान करना, उसकी पहचान स्थापित करना और दूसरे राज्य के थाना क्षेत्र से संपर्क कर परिजनों तक पहुंचाना पुलिस की संवेदनशीलता और बेहतर समन्वय का उदाहरण है। युवती को सकुशल पाकर उसके परिजनों ने राहत की सांस ली और कटकमसांडी थाना पुलिस तथा हजारीबाग पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की त्वरित एवं मानवीय कार्रवाई की सराहना की।

पूर्वी सिंहभूम: पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन की पुत्री और समाजसेविका दुखनी सोरेन ने पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और ओपीडी, आपातकालीन कक्ष, दवा वितरण केंद्र तथा जांच घर सहित विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति देखकर दुखनी सोरेन ने नाराजगी जताई। भवन की कई जगहों पर छत और प्लास्टर टूटकर गिर रहे हैं, जबकि छज्जे भी क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।

इस दौरान डुमरिया में बनकर तैयार नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा भी सामने आया। नया भवन तैयार होने के बावजूद अब तक उसका उद्घाटन नहीं होने के कारण मरीजों को पुराने और जर्जर भवन में ही स्वास्थ्य सेवाएं लेनी पड़ रही हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि नए अस्पताल भवन के तैयार होने के बाद उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लंबे समय से उद्घाटन नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन को लेकर राजनीतिक खींचतान के कारण मामला लंबित है।

वहीं, पुराने अस्पताल भवन की लगातार खराब होती स्थिति के कारण किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है। छत और प्लास्टर के हिस्से टूटकर गिरने से मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दुखनी सोरेन के निरीक्षण के बाद स्थानीय लोगों ने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द शुरू करने की मांग दोहराई। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवा को किसी भी विवाद से अलग रखते हुए मरीजों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों से नए अस्पताल भवन के उद्घाटन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर उसे जनता के लिए खोलने की मांग की है।

पूर्वी सिंहभूम: गोलमुरी क्षेत्र में बिगड़ती यातायात व्यवस्था, बेतरतीब पार्किंग और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में आजसू पार्टी के प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने गुरुवार दोपहर से गोलमुरी चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उनके समर्थन में समाजसेवी बंटी सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद थेे।

भूख हड़ताल पर बैठे अप्पू तिवारी ने कहा कि गोलमुरी चौक छह प्रमुख मार्गों का संगम है। यहां केबल टाउन-विजयनगर, आकाशदीप प्लाजा, एग्रिको, मंदिर रोड और पेट्रोल पंप की ओर से आने वाले रास्ते मिलते हैं। इसके बावजूद चौक के आसपास वाहनों की अनियमित पार्किंग और कमजोर यातायात व्यवस्था के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर महीने करीब सौ वाहन हादसों का शिकार होते हैं।

उन्होंने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले पुरुलिया निवासी एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हुई थी, लेकिन अब तक वाहन का पता नहीं चल पाया है। तिवारी के अनुसार, उन्होंने जिला पुलिस, यातायात विभाग, जेएनएसी और टाटा स्टील के अधिकारियों को पहले ही पत्र देकर समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि जब तक मौके पर पहुंचकर पार्किंग, यातायात और डिवाइडर की समस्या का ठोस समाधान नहीं किया जाता, भूख हड़ताल जारी रहेगी।

रांची:  झारखंड सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता पीएएस पति ने पक्ष रखा।

दो अलग-अलग याचिकाओं में दीपमाला एवं अन्य तथा सोनम कुमारी ने सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन संख्या 1/2024 को रद्द करने का आदेश दिया गया है। वहीं, एक अन्य याचिका में सौरव सिंह एवं अन्य ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 18/2023) के आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता सोनम कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर जेपीएससी के माध्यम से मिली नियुक्ति पर यहां योगदान किया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने प्रशिक्षण भी पूरा किया। इसी बीच राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर नियुक्ति रद्द करने का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से सरकार के इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल शामिल रहा था। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं को देखते हुए जांच कराने की भी घोषणा की गई थी।

इन घोषणाओं के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने परीक्षाएं रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और विभिन्न परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने से संबंधित अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, 22 परीक्षाओं को रद्द, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित तथा 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।

उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद अब जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले पर आगे की न्यायिक सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

हजारीबाग :  शहर के प्रसिद्ध श्री राम जानकी मठ, बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी परिसर में 17 से 24 अगस्त तक आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव-2026 में जनजातीय संस्कृति, कला और परंपरा के साथ महिला उद्यमिता की शानदार झलक देखने को मिल रही है। बिरसा मुंडा जन कल्याण योजना प्रचार अभियान की ओर से आयोजित उत्सव में विभिन्न राज्यों से पहुंचीं महिला उद्यमियों और महिला समूहों की ओर से करीब 80 स्टॉल लगाए गए हैं।

इन स्टॉलों पर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कपड़े, अचार, फूलों से बने सजावटी सामान, हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और विभिन्न पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। स्टॉलों में जनजातीय कला, संस्कृति और परंपरा के साथ महिलाओं के हुनर की आकर्षक झलक देखने को मिल रही है।
उत्सव में हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह और सचिव दीपक सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया। दोनों ने उत्सव परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिला उद्यमियों से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी किया।

मुरारी सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओं को अपने हुनर और उत्पादों को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे आयोजन महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उत्सव के तहत हजारीबाग आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट की ओर से सात दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सांस्कृतिक संध्या में हजारीबाग की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों और कॉलेजों से जुड़े कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को देर तक बांधे रखा।

कार्यक्रम का शुभारंभ हजारीबाग प्रेस क्लब के सचिव दीपक सिंह, केडी चिल्ड्रन स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीनू गुप्ता, उपप्रधानाध्यापिका हेमलता मिश्रा समाजसेवी सच्चिदानंद पांडे, आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट के सचिव प्रदीप पाठक, मंजू मिश्रा, पूनम मिश्रा, ज्योतिष्ण देवी और सदर विधायक के कला-सांस्कृतिक विभाग के प्रतिनिधि सुबोध सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह, सचिव दीपक सिंह, समाजसेवी सच्चिदानंद पांडे, राकेश गुप्ता, कांग्रेस प्रदेश कमेटी की प्रदेश सचिव रेणु कुमारी और झारखंड स्वतंत्रता आंदोलनकारी महेंद्र ठाकुर केडी चिल्ड्रन अकादमी के प्रधानाध्यापिका मीनू गुप्ता, हेमलता मिश्राको स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत हर्षिका सिंह की गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुति से हुई। इसके बाद सेमी गुप्ता, साक्षी गुप्ता और खुशी अग्रवाल ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। यूनिवर्सल डांस अकादमी, पुष्पदीप संगीत संस्था एवं केडी चिल्ड्रन एकेडमी के कलाकारों ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। यूनिवर्सल डांस अकादमी की ओर से प्रस्तुत शिव तांडव ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया और कलाकारों की प्रस्तुति पर जमकर तालियां बजीं।

विकास सिन्हा ने ऑर्गन वादन, सूरज दयाल ने पैड वादन, कपिल कुमार ने नाल वादन, सुभाष सेन ने गिटार और अरमान आलम ने सैक्सोफोन पर शानदार प्रस्तुति दी। वहीं राजीव रंजन मिश्रा, शशिकांत सिंह उर्फ चुन्नू, माथुर साहब और रांची से पहुंचे डॉ. रवि कपूर ने गायकी की शानदार प्रस्तुति देकर सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया।

मंच संचालन तरंग ग्रुप के डायरेक्टर अमित गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में मनोज सिन्हा, राजपाल नारायण, पंकज सिन्हा, अखिलेश वर्मा, बबलू सिन्हा, हंसराज लोहार, बद्रीराम, सुनील अग्रवाल, ज्ञान सागर, दीपक सिन्हा, शशिकांत सिन्हा, डॉ. गौतम गुप्ता, आकाशदीप सहित शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे।
जनजातीय गौरव उत्सव-2026 के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, परंपरा और कला को मंच मिलने के साथ स्थानीय कलाकारों और महिला उद्यमियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 80 स्टॉलों में सजे महिलाओं के उत्पाद उनके हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं।

पलामू : छत्तरपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय समिति सदस्य सह पलामू जिला प्रवक्ता चंदन प्रकाश सिन्हा के भाई वरुण प्रकाश सिन्हा उर्फ बबली सिन्हा का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों, शुभचिंतकों एवं क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को अचानक वरुण प्रकाश सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें डाल्टनगंज स्थित नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।

इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार एवं शुभचिंतक छतरपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचने लगे। लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

रांची :  झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, रांची के वर्ष 2026-2028 के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव में कुल 92 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2,889 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान 21 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतदाताओं के लिए हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन या झारखंड स्टेट बार काउंसिल का पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। मतगणना 22 अगस्त को होगी।

चुनाव समिति के अनुसार, मतदान के लिए उच्च न्यायालय परिसर की सेंट्रल लॉबी में मतदान पत्र वितरण के लिए छह टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक 1,500 मतदाताओं के लिए एक टेबल की व्यवस्था की गई है। मतदान हॉल नंबर एक और दो में होगा। दोनों हॉल में बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की गई है और मतदान के लिए करीब 40 टेबल लगाए जाएंगे।

चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सेंट्रल लॉबी तथा दोनों मतदान हॉल में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनका डिस्प्ले तीनों स्थानों पर रहेगा। 22 अगस्त को होने वाली मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतगणना के लिए चुनाव समिति ने विधानसभा से 10 कर्मियों की मांग की है। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भेजा गया है।

अध्यक्ष पद के लिए अजीत कुमार, महेश तिवारी, मनोज टंडन, आरएसपी सिन्हा और रितु कुमार समेत पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए अमरेश कुमार, धीरज कुमार, जय शंकर तिवारी, नवीन कुमार सिंह, प्राण प्रणय, राहुल कुमार गुप्ता और संजीव ठाकुर समेत सात उम्मीदवार हैं।

महासचिव पद के लिए अमित सिन्हा, बिनोद सिंह, मयंक कुमार, नवीन कुमार और संतोष कुमार सोनी उम्मीदवार हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए नलिनी झा, श्रेष्ठ मेहता और विपुल दिव्या मैदान में हैं। सहायक कोषाध्यक्ष पद के लिए आकाश दीप, अंजनी कुमार, कौशल किशोर मिश्रा, एमडी फैजाल आलम, नमिता सहाय, प्रेम मांडी, रमेश कुमार और वीर विजय प्रधान उम्मीदवार हैं।

सचिव प्रशासन पद के लिए अमृत राज किस्कू, अरुण कुमार दुबे, आशीष वर्मा, धर्मेंद्र कुमार मालित्यार, कविता सिंह, मोती गोप, सुमित प्रकाश और विकास कुमार चुनाव मैदान में हैं। सचिव पुस्तकालय पद के लिए अशोक कुमार, भोलानाथ ओझा, संजीव कुमार शिवप्रसाद और शुभाशीष रसिक सोरेन उम्मीदवार हैं।

गवर्निंग काउंसिल पद के लिए 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें अभिषेक कुमार, अखौरी अविनाश कुमार, एलन एंटोन एंड्रयू, अलोक कुमार वर्मा, अमनदीप कुमार पांडेय, अमित कुमार ठाकुर, अंशुमान मिश्रा, अनुराग प्रसाद, अरुण कुमार गुप्ता, अर्चना कुमारी सिंह, आशुतोष रंजन कुमार, औलिया बेगम, आयुष्री, अविनाश कुमार, बिमलेश कुमार, चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा, जगत कुमार सोनी, जगदीश, कविता कुमारी, काहकशान अफरीन, केहकशान अफशीन, कुमार पवन, कुणाल भारतेन्दु, कुणाल चंद्र सुमन, ममता कुमारी, मनोज कुमार मिश्रा, मनोज कुमार राम, आजम, मोहिनी गुप्ता, नितिन जोएल भेंगरा, पंकज कुमार रवि, पवन कुमार सिंह, प्राची प्रदीप्ति, प्रकाश कुमार अंबष्टा, प्रीतम मंडल, प्रेम कुमार उपाध्याय, पूजा कुमारी, रागिनी कुमारी, राकेश शर्मा, रेनू बाला, सचिन कुमार, सीमा कश्यप, शबाना परवीन, शैल लाकड़ा, शंभु नाथ तिवारी, शशि कांत मिश्रा, श्री प्रजाश झा, श्रेया सिन्हा, श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा, सूरज किशोर प्रसाद और तृष्णा सागर शामिल हैं।

रांची: जेएसएससी-सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन के कारण मुख्य द्वार पर आवागमन बाधित रहा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचिवालय परिसर में प्रवेश करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने गले में फंदा डालकर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि नौकरी मिलने के बाद अचानक नियुक्ति रद्द किए जाने से वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं।

प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को धरना देने के लिए कुटे मैदान जाने को कहा गया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि शहर से दूर कुटे मैदान भेजकर प्रशासन उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांग सीधे सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वे प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार पर ही धरना जारी रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा का पहला चरण जनवरी 2024 में आयोजित हुआ था। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2024 में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।

दूसरी परीक्षा को लेकर भी सवाल उठे और मामला उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। अभ्यर्थियों का दावा है कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और 31 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति के बाद उन्होंने करीब सात महीने तक सरकारी सेवा में काम किया, लेकिन अब अचानक उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। इसी फैसले के विरोध में वे आंदोलन कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने की बात कही जा रही है, लेकिन कई अभ्यर्थियों की उम्र अब निर्धारित आयु सीमा के करीब या उससे अधिक हो चुकी है। ऐसे में उनके लिए दोबारा परीक्षा में शामिल होना मुश्किल है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की तैयारी और लंबी चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के बाद उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी इसी आय पर निर्भर हो गई थीं। नियुक्ति समाप्त होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

प्रदर्शनकारी सरकार से नियुक्ति समाप्त करने के फैसले को वापस लेने और चयनित अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार पर आंदोलन जारी रहेगा।