गिरिडीह: झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन हो गया। उन्होंने गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली।

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गिरिडीह के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया।

शिक्षक दिवस कार्यक्रम में हुए थे शामिल

सुदिव्य कुमार सोनू 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसी दिन गिरिडीह के इस्लामिया उर्दू मिडिल स्कूल के शताब्दी समारोह में भी उनकी मौजूदगी रही थी। कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट में उनके द्वारा स्कूलों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने का भरोसा दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।

इसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई और उन्हें गिरिडीह के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन की खबर से गिरिडीह समेत पूरे झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच भी गहरा दुःख है।

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से झारखंड की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। उनके निधन से जुड़ी अंतिम संस्कार, परिवार और राजनीतिक दल की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

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समृद्ध झारखंड इस दुःखद घटनाक्रम से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी को लगातार अपडेट करेगा।

गिरिडीह: देर रात मंत्री सुदीव्य सोनू की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्या हुई है। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बताया जा रहा है कि देर रात से ही अस्पताल में प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार, मंत्री की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है।

हालांकि, अस्पताल प्रबंधन या प्रशासन की ओर से फिलहाल उनकी तबीयत को लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत काफी गंभीर है।

स्टैंडफर्स्ट: एक मजदूर परिवार से निकला युवक पटना में एक संगठन खड़ा करता है। कुछ साल में वह लोकसभा चुनाव लड़ रहा होता है। उसी संगठन की झारखंड इकाई का मुखिया एक होटल संचालक बनता है, और उसकी पत्नी विधानसभा चुनाव तक पहुंच जाती है- साथ में चार करोड़ से ज़्यादा का घोषित हलफनामा। अब पुलिस जांच के घेरे में हैं परिवार के चार सदस्य, दो जब्त वाहन, और एक सवाल जो पूरे नेटवर्क को कठघरे में खड़ा करता है: पैसा कहां से आया, और कहां गया?

एक नज़र में मामला

पृष्ठभूमि: यह कहानी शुरू कहां से होती है

बिहार और झारखंड की सीमा पर फैले इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक-धार्मिक नाम वाले छोटे-छोटे संगठनों का तेज़ी से विस्तार एक जाना-पहचाना पैटर्न रहा है- स्थानीय स्तर पर भरोसा बनाना, फिर उस भरोसे को आर्थिक योजनाओं से जोड़ना। पुलिस के अनुसार गिरिडीह में दर्ज हुआ यह मामला भी इसी पैटर्न का हिस्सा दिखता है, जिसमें एक संगठन के नाम पर लोगों से रकम वसूलने के आरोप हैं।

इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए दो समानांतर कहानियां देखनी ज़रूरी हैं - एक बिहार के गया ज़िले से शुरू होती है, दूसरी झारखंड के गिरिडीह में जाकर पुलिस केस बनती है।

सूरत का मजदूर, गांव में महंगी गाड़ियों का काफिला

गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के औहालचक गांव निवासी दीपक कुमार शर्मा आज इस कथित नेटवर्क की सबसे चर्चित कहानी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, करीब तीन दशक पहले उसका परिवार रोज़ी-रोटी की तलाश में गुजरात के सूरत गया था। पिता बढ़ईगिरी करते थे, दीपक भी उनके काम में हाथ बंटाता था। यानी शुरुआत एक बेहद सामान्य मजदूर परिवार से हुई- कोई राजनीतिक विरासत नहीं, कोई बड़ा कारोबारी पृष्ठभूमि नहीं।

लेकिन कुछ वर्षों में तस्वीर बदल गई। ग्रामीणों के मुताबिक, जब दीपक गांव आता तो अकेले नहीं- स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और थार जैसी महंगी गाड़ियों का पूरा काफिला उसके साथ चलता। जिस युवक को गांव वालों ने कभी मजदूरी करते देखा था, उसके इर्द-गिर्द अचानक इतनी संपन्नता- यह विरोधाभास ही गांव में चर्चा और सवाल दोनों की वजह बना।

सवाल सीधा था, और आज भी वही जांच के केंद्र में है: यह पैसा आया कहां से?

गरीबों के सपनों को ‘योजनाओं’ में बदलने का आरोप

दीपक ने पटना में राधास्वामी संगठन का सेंटर शुरू किया। संगठन को शुरू से एक सामाजिक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया - यानी ऐसा ढांचा जो भरोसा जल्दी अर्जित कर सके।

इसके बाद शुरू हुआ योजनाओं का सिलसिला, जिनके ज़रिए आम लोगों को जोड़ने का आरोप है:

• वाहन योजना - गाड़ियों पर भारी छूट का वादा

• आवास योजना - फ्लैट/मकान दिलाने का भरोसा

• कन्या दान योजना - बेटी की शादी में मदद का आश्वासन

• निवेश योजना - पैसा लगाने पर मुनाफे का दावा

यह पैटर्न ग़ौर करने लायक है: हर योजना किसी बुनियादी ज़रूरत या सपने से जुड़ी थी। किसी को गाड़ी चाहिए थी, किसी को घर, किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को पैसा बढ़ाना था। आरोप है कि ठीक इसी जगह - ज़रूरत और भरोसे के बीच - संगठन ने अपना आर्थिक ढांचा खड़ा किया।

एक सेंटर से दावा किए गए 11 राज्यों तक

पटना से शुरू हुआ नेटवर्क धीरे-धीरे जहानाबाद, अरवल, गया और नवादा तक फैला। इसके बाद संगठन के दूसरे राज्यों में भी विस्तार का दावा किया गया।

संगठन की अपनी वेबसाइट के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में 11 राज्यों में 50,000 से अधिक एजेंट होने की बात सामने आई है।

यह दावा - अगर जांच में सही साबित होता है - इस पूरे मामले को स्थानीय स्तर की धोखाधड़ी से कहीं आगे, एक संगठित और बहु-राज्यीय नेटवर्क के दायरे में ले जाता है। तब सवाल सिर्फ गिरिडीह या पटना पुलिस थाने तक सीमित नहीं रहेगा:

• कितने लोगों से रकम ली गई?

• कितने एजेंटों ने लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ा?

• कुल कितने सेंटर देश भर में सक्रिय थे?

• कुल मिलाकर कितने रुपये का लेन-देन हुआ?

पहले एनजीओ, फिर 10 कंपनियां: कैसे बनाया गया वसूली का ढांचा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राधास्वामी संगठन ने वसूली के लिए सिर्फ एक स्तर का नहीं, बल्कि दो चरणों वाला ढांचा खड़ा किया था - पहले एक एनजीओ, फिर उसके नीचे कई कंपनियां।

पहला चरण: 2010 में एनजीओ का पंजीकरण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लोगों को भ्रमित करने के लिए सबसे पहले ‘राधास्वामी संगठन’ नाम से एक एनजीओ (गैर-लाभकारी संस्था) बनाया गया, जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 22 जून 2010 को बिहार में कराया गया था। इस एनजीओ का अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा को बताया गया है, जिनका पता नावाडीह, रामौराकांडी, गढ़वा दर्ज है। एनजीओ की सचिव प्रियंका कुमारी का पता चांदपुर बेला, पटना इलाके का बताया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसी एनजीओ के नाम से लोगों को चेक और बॉन्ड पेपर थमाए जाते थे, ताकि उन्हें भरोसा हो कि वे एक पंजीकृत, वैध संस्था से जुड़ रहे हैं।

दूसरा चरण: 2020-2025 के बीच 10 कंपनियों का गठन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनजीओ बनाने के कुछ साल बाद दीपक कुमार शर्मा ने कंपनी एक्ट, 2013 के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच दस कंपनियां बनाईं। इन सभी दस कंपनियों में दीपक कुमार शर्मा स्वयं निदेशक बना। हर कंपनी के नाम के आगे “आरएसओजी” यानी राधास्वामी ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया, ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि ये सभी कंपनियां राधास्वामी संगठन से जुड़ी हैं। आरोप है कि इन्हीं दस कंपनियों के बैंक खातों में लाभुकों (पीड़ितों) से वसूली गई रकम जमा की जाती थी।

इनफोबॉक्स: दीपक कुमार शर्मा द्वारा बनाई गई 10 कंपनियां (मीडिया रिपोर्ट के अनुसार)

(निदेशकों के नाम मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित सूची पर आधारित हैं।)

ग़ौर करने लायक बात यह है कि इन दस अलग-अलग कंपनियों में सिर्फ मुट्ठी भर नाम - दीपक कुमार शर्मा, रश्मि कुमारी, दीपक कुमार, अरुण कुमार, रवीत मिश्रा - बार-बार निदेशक के तौर पर दोहराए गए हैं। एक ही सीमित समूह का अलग-अलग कंपनियों में निदेशक बनना यह संकेत देता है कि यह ढांचा एक केंद्रीकृत नियंत्रण के तहत खड़ा किया गया था, भले ही ऊपर से यह “अलग-अलग कंपनियों” का जाल दिखे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे मॉडल का तर्क सीधा था: पहले एक भरोसेमंद दिखने वाला एनजीओ बनाओ, उसके नाम पर सामाजिक-आध्यात्मिक छवि गढ़ो, फिर उसी छवि की आड़ में कई कंपनियां खड़ी कर दो जिनके ज़रिए असल में पैसों का लेन-देन हो। सब्सिडी, वाहन, आवास और निवेश जैसी योजनाओं के नाम पर लोगों से ली गई रकम इन्हीं दस कंपनियों के खातों में पहुंचती थी।

मजदूर से लोकसभा उम्मीदवार तक

दीपक शर्मा का अगला पड़ाव राजनीति था। 2024 में उसने बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। नतीजा - 8,970 वोट, और ज़मानत ज़ब्त।

लेकिन चुनावी हार से कहीं ज़्यादा दिलचस्प उसका चुनावी हलफनामा निकला:

• घोषित चल संपत्ति: लगभग ₹1.74 करोड़

• वाहन ब्योरे में: फॉर्च्यूनर और महंगी मोटरसाइकिलें

• चुनाव के बाद पैतृक गांव में करीब ₹20 लाख में एक बीघा कृषि भूमि की खरीद

यानी यह अब सिर्फ संगठन के दायरे की कहानी नहीं रही - मजदूरी से शुरू हुआ सफर राजनीति और करोड़ों की व्यक्तिगत संपत्ति तक पहुंच चुका था।

गिरिडीह में एंट्री: होटल संचालक से प्रदेश अध्यक्ष तक

अब कहानी झारखंड के गिरिडीह ज़िले की ओर मुड़ती है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, संगठन से जुड़ने से पहले मुकेश सिन्हा बनखंजो में होटल फोर सीज़न चलाता था - यानी एक स्थानीय, सामान्य कारोबारी पृष्ठभूमि।

2019 में उसकी मुलाकात दीपक शर्मा से हुई। इस मुलाकात के बाद बनखंजो में राधास्वामी संगठन का कार्यालय खोला गया। इसके बाद घटनाक्रम तेज़ी से आगे बढ़ा - संगठन का झारखंड नेटवर्क मज़बूत हुआ, और मुकेश सिन्हा प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका तक जा पहुंचा।

यहीं से गिरिडीह की कहानी सीधे उस बड़े, कथित बहु-राज्यीय नेटवर्क से जुड़ती दिखाई देती है।

मीडिया प्रभारी से विधानसभा उम्मीदवार तक: अनीशा सिन्हा

मुकेश सिन्हा की पत्नी अनीशा सिन्हा भी संगठन में सक्रिय रहीं - उपलब्ध रिपोर्टों में उन्हें संगठन की मीडिया प्रभारी बताया गया है।

लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रही। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में वे गिरिडीह विधानसभा सीट से जागरूक जनता पार्टी की उम्मीदवार बनीं। चुनाव वे नहीं जीत सकीं - लेकिन इस चुनाव ने एक बेहद अहम दस्तावेज़ सार्वजनिक कर दिया: उनका चुनावी हलफनामा।

इनफोबॉक्स: अनीशा सिन्हा का चुनावी हलफनामा (विधानसभा चुनाव 2024)

यहां एक बात ग़ौर करने लायक है: दोनों पति-पत्नी का घोषित पेशा एक जैसा - होटल व्यवसाय और शेयर बाज़ार निवेश - दर्ज है, जबकि मुकेश सिन्हा की संगठन में भूमिका प्रदेश अध्यक्ष की रही है।

चार करोड़ रुपये से अधिक की यह संपत्ति वैध है या नहीं, इसका निर्णायक जवाब केवल जांच और संबंधित दस्तावेज़ों की पड़ताल से ही मिल सकता है। लेकिन मौजूदा पुलिस केस की पृष्ठभूमि में यह वित्तीय ब्योरा जांच एजेंसियों के लिए एक स्वाभाविक सूत्र बन सकता है।

गिरफ्तारी का दिन: पुलिस कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन

सितंबर 2026 में गिरिडीह पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज़ की। पुलिस के अनुसार, स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया गया - आरोप था कि विभिन्न योजनाओं के नाम पर लोगों से रकम ली गई और बदले में लाभ देने का भरोसा दिलाया गया।

इनफोबॉक्स: गिरफ्तारी व जब्ती का ब्योरा

गिरफ्तार (4): 1. मुकेश सिन्हा - प्रदेश अध्यक्ष, राधास्वामी संगठन 2. अनीशा सिन्हा - पत्नी, पूर्व मीडिया प्रभारी व पूर्व विधानसभा उम्मीदवार 3. सुमित सिन्हा - मुकेश सिन्हा के साले 4. जितेंद्र कुमार उर्फ सुबोध सिंह - मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संगठन का विजिलेंस अफसर (जितेंद्र सिंह के नाम से भी संदर्भित)

फरार (1): अमित सिन्हा (नामजद आरोपी)

जब्त वाहन: - टाटा सफारी - पंजीकरण संख्या JH04AA/3983 - टाटा टिगॉर - पंजीकरण संख्या JH04Z/2338

वर्तमान स्थिति: चारों गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

किसी को गाड़ी का सपना, किसी को घर का - बीच में रह गई सिर्फ रकम

गिरिडीह से जुड़ी शिकायतों में भी वही पैटर्न दोहराया गया है जो बिहार के मामलों में देखा गया:

ज़रूरत → योजना → भरोसा → रकम

• एक शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वाहन दिलाने के नाम पर ₹5 लाख लिए गए।

• एक दूसरी शिकायत में वाहन और मकान से जुड़ी अलग-अलग रकम वसूले जाने का आरोप सामने आया है।

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन किस भूमिका में था - कौन रकम इकट्ठा करता था, कौन एजेंट भर्ती करता था, और आख़िर में पैसा किसके पास पहुंचता था।

विश्लेषण: संपत्ति और कथित लेन-देन के बीच क्या कोई कड़ी है?

इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण जांच यहीं से शुरू होती है। चार तथ्य एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ होने लगती है:

1. अनीशा सिन्हा के चुनावी हलफनामे में चार करोड़ से अधिक की संपत्ति दर्ज है।

2. उनके पति मुकेश सिन्हा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे - यानी नेटवर्क में शीर्ष स्थानीय पद पर।

3. दीपक शर्मा, जिनसे मुकेश सिन्हा की मुलाकात संगठन जुड़ने से पहले हुई थी, के हलफनामे में भी करोड़ों की चल संपत्ति दर्ज है और उनकी जीवनशैली पर ग्रामीणों ने खुलकर सवाल उठाए हैं।

4. संगठन पर ख़ुद योजनाओं के नाम पर आम लोगों से रकम वसूलने के प्रत्यक्ष आरोप हैं।

5. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने 2010 में एक एनजीओ और फिर 2020-2025 के बीच दस अलग-अलग कंपनियां बनाईं - और इन दस कंपनियों के खातों में ही कथित तौर पर लाभुकों से वसूली गई रकम जमा होती थी।

कानूनी रूप से यह ज़रूर स्पष्ट किया जाना चाहिए: किसी व्यक्ति की संपत्ति को केवल इसलिए अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उसके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला दर्ज है। संपत्ति और अपराध के बीच संबंध स्थापित करना पूरी तरह जांच एजेंसी और अदालत का काम है।

लेकिन अगर पुलिस अपनी वित्तीय जांच में यह साबित कर पाती है कि संगठन के ज़रिए कथित तौर पर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल व्यक्तिगत संपत्ति खड़ी करने में हुआ, तो इस मामले की गंभीरता और दायरा - दोनों कई गुना बढ़ सकते हैं।

चार गिरफ्तारियां… लेकिन नेटवर्क में कितने चेहरे अभी बाकी?

अब तक पुलिस चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और एक नामजद आरोपी फरार है। लेकिन दावा किए गए 11-राज्यीय, 50,000-एजेंट नेटवर्क के सामने यह गिरफ्तारियां सिर्फ शुरुआती कड़ी लगती हैं।

पुलिस फिलहाल बैंक खातों, लेन-देन के रिकॉर्ड, दस्तावेज़ों और नेटवर्क से जुड़े अन्य - अभी तक अज्ञात - लोगों की भूमिका खंगाल रही है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व और अन्य पदाधिकारियों की भूमिका की जांच भी जारी बताई जा रही है।

यानी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन नेटवर्क की पूरी तस्वीर - कितने खाते, कितने एजेंट, कितनी रकम - अभी सामने आना बाकी है।

आगे उठने वाले सवाल

• सूरत के एक मजदूर की करोड़ों की संपत्ति तक की यात्रा का असली स्रोत क्या था?

• गांव में दिखने वाले महंगी गाड़ियों के काफिले की फंडिंग कहां से हुई?

• क्या राधास्वामी संगठन का नेटवर्क सच में 11 राज्यों तक फैला है, और 50,000 एजेंटों का दावा कितना वास्तविक है?

• गिरिडीह में मुकेश सिन्हा के नेतृत्व में कुल कितनी रकम जमा हुई?

• अनीशा सिन्हा के हलफनामे में दर्ज ₹4.28 करोड़ की संपत्ति का प्रमाणित स्रोत क्या है?

• लोगों से कथित तौर पर जुटाई गई रकम का अंतिम ठिकाना — यानी वह आख़िर में गई कहां — क्या था?

• दीपक कुमार शर्मा और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई दस “आरएसओजी” कंपनियों के बैंक खातों में कुल कितनी रकम आई, और वह आगे कहां ट्रांसफर हुई?

इन सवालों के जवाब अब बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच, संपत्ति दस्तावेज़ों, एजेंट नेटवर्क की पड़ताल और पुलिस की केस डायरी से ही निकलेंगे।

समृद्ध झारखंड इस मामले की अगली कड़ी में यह खंगालेगा कि संगठन के नाम पर रकम किस तरह जुटाई जाती थी, किन बैंक खातों में पैसा पहुंचता था, और कथित नेटवर्क में गिरिडीह की भूमिका आख़िर कितनी बड़ी थी।

कानूनी सावधानी

इस रिपोर्ट में उल्लिखित फर्जीवाड़े/ठगी से जुड़े सभी आरोप पुलिस शिकायत, प्राथमिकी और उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं। किसी भी नामित व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना पूरी तरह न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है - भारतीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत हर आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत में दोष सिद्ध न हो जाए। चुनावी संपत्ति के सभी आंकड़े संबंधित उम्मीदवारों के 2024 के चुनावी हलफनामों से लिए गए हैं। यह रिपोर्ट किसी की दोषसिद्धि का दावा नहीं करती और न ही किसी की संपत्ति को अवैध घोषित करती है - यह विषय पूर्णतः जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

रांची: इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सोमवार से कैंब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में सप्ताहव्यापी विशेष ब्रिजकोर्स प्रारम्भ किया गया है. इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये सैंकड़ो छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं. कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉ एल रंगनाथन व उपप्रचार्य प्रो रसिका नवनीत सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.

मौके पर सरस्वती वंदना के बाद प्राचार्य डॉ एल रंगनाथन ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उनका स्वागत किया व उन्हें कोर्स की बारिकियों के बारे में बताया.वंही उप प्राचार्य प्रो रसिका नवनीत सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि विद्यार्थी संस्थान में रहकर पढ़ने के साथ साथ खुद को गढ़ने का भी काम करें. और अनुशासन पर विशेष ध्यान दें. मालूम हो कि सप्ताहव्यापी ब्रिजकोर्स के दौरान तकनिकी विशेषज्ञओं द्वारा विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई से सम्बंधित सभी तकनिकी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी.

मौके पर कैंब्रिज ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की संयुक्त सचिव डॉ पल्लवी सिंह मुख्य रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहीं. इसके अलावे डिप्टी रजिस्ट्रार मनीष नाथ, ओएसडी डॉ पी एस शर्मा, प्रो अंकित सिंह,बिभागध्यक्ष प्रो. दीपक कुमार वर्मा डॉ.डी. के सिंह, डॉ शालिनी सिंह, डॉ अभिनाश कुमार, डॉ बी सी साहा, प्रो देव कुमार समेत डीन प्रो अरशद उस्मानी, डॉ पवन कुमार व डॉ एन के सिन्हा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

रामगढ़। भारत विकास परिषद रामगढ़ शाखा के तत्वावधान में ‘कल्पवृक्ष लगाओ’ अभियान का शुभारंभ रविवार को शहर के प्राचीन किला मंदिर परिसर से किया गया। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कल्पवृक्ष के पौधे लगाए गए। अभियान के दूसरे चरण में श्रीश्री मारुति नंदन मंदिर, बाजार समिति परिसर में दो कल्पवृक्ष के पौधों का रोपण किया गया। इसके बाद तीसरे और चौथे चरण में अग्रसेन विद्यालय, भुरकुंडा एवं अग्रसेन विद्यालय, दुलमी में कल्पवृक्ष के पौधे लगाए गए।

भारत विकास परिषद रामगढ़ शाखा के अध्यक्ष अनिल कुमार गोयल, सचिव प्रदीप कुमार शर्मा और पौधारोपण कार्यक्रम के संयोजक अमित साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि कल्पवृक्ष के पौधरोपण का यह अभियान पूरे जिले में आगे भी निरंतर जारी रहेगा

इस अवसर पर भारत विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद मेवाड़, कल्पतरु फाउंडेशन के निखिल मेहुल, भारत विकास परिषद रामगढ़ शाखा की सदस्य निशा जैन, प्रीति सिंह, प्रकाश अग्रवाल, सूरज अग्रवाल, दीपक अग्रवाल एवं सीटू सलूजा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

कार्यक्रम में श्रीश्री प्राचीन किला मंदिर के पुजारी गोविंद शर्मा, मुरारी शर्मा और मारुति नंदन मंदिर के पुजारी योगेश पाठक सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे।  

रामगढ़। रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, विश्वास में लेकर समझौता करने के बाद कथित रूप से पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी का विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।

महिला ने इस मामले में रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है।

पीड़िता ने बताया कि वह रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकराटोली, गड़गांव निवासी खलील खान ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया था। लेकिन उसने धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। जब रामगढ़ थाने में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई तो खलील नेे उसे बहला-फुसलाकर रामगढ़ समझौता किया। समझौते में कुछ शर्तें लिखित रूप से तय थीं। इसके बाद आरोपित ने जमानत लेते ही पीड़िता को उसे घर छोड़कर फरार हो गया।

महिला का आरोप है कि जमानत मिलने के बाद आरोपित ने समझौते की शर्तों के विपरीत आचरण किया। जिस दिन उसकी जमानत स्वीकृत हुई, उसी दिन दूसरी लड़की से शादी कर ली।

25 अगस्त को पीड़िता न्यायालय से घर लौट रही थी। इसी दौरान खलील खान अपने मामा एनामुल मंसूरी, वाहन चालक सहित अन्य साथियों ने महिला को घेरा और मारपीट की। उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और कथित रूप से लज्जा भंग करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग किया। आवेदन में कहा गया है कि खलील खान के विरुद्ध धनबाद में पूर्व से ही एक मामला लंबित है।
  

देवघर। पूर्व रेलवे ने महाप्रबंधक गीतिका पांडेय के नेतृत्व में राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं के लिए व्यापक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए निर्बाध एवं सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित किया।

महाप्रबंधक ने आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक संग्रह मौर्य, हावड़ा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विशाल कपूर सहित प्रधान विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रमुख स्टेशनों और मेला क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने यात्री सुविधाओं का जायजा लेने के साथ श्रद्धालुओं से सीधे संवाद कर उनकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त की।

28 अगस्त 2026 तक छह प्रमुख रिपोर्टिंग स्टेशनों पर 75,21,710 श्रद्धालुओं को संभाला गया, जो वर्ष 2025 के 68,04,716 श्रद्धालुओं की तुलना में 10.54 प्रतिशत अधिक है। श्रद्धालुओं की संख्या में बासुकीनाथ में 24.67 प्रतिशत, तारकेश्वर में 19.91 प्रतिशत और देवघर में 15.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जसीडीह में 84,500 वर्गफुट, देवघर में 30,000 वर्गफुट, बासुकीनाथ में 12,000 वर्गफुट और बैद्यनाथधाम में 5,800 वर्गफुट सहित विभिन्न स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एवं असेंबली क्षेत्र बनाए गए।

अतिरिक्त टिकटिंग सुविधा के लिए छह स्टेशनों पर 49 यूटीएस, 28 एटीएमवी और 49 मोबाइल यूटीएस काउंटर संचालित किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कुल 309 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और विशेष मेला ड्यूटी में 890 आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई।

यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए ०9 चिकित्सा सहायता बूथ और ०9 एंबुलेंस तैनात की गईं। इनके माध्यम से मेला अवधि में 16,063 चिकित्सा मामलों में सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, मोबाइल बायो-टॉयलेट, दिव्यांगजन सुविधाएं, ‘मे आई हेल्प यू’ बूथ और यात्री मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई।

श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए पूर्व रेलवे ने कुल 2,075 मेला स्पेशल ट्रेन ट्रिप संचालित किए। स्टेशन वॉर रूम, यात्री सूचना प्रणाली, अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं और सुरक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था के समन्वय से भीड़ वाले दिनों में यात्रियों की आवाजाही को सुचारू रखा गया।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझि ने कहा कि श्रावणी मेला 2026 का सफल संचालन यात्री सुरक्षा, सुविधा और परिचालन दक्षता के प्रति पूर्व रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।  

रांची। झारखंड अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए गिरिडीह जिले के एक युवक को रविवार को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार युवक की पहचान समीर कुमार के रूप में हुई है। वह गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपित की गिरफ्तारी थाना कांड संख्या 01/2025 मामले में की गई है।
  

नोएडा: थाना जेवर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडेड तोड़ता हुआ दूसरी तरफ से जा रही कार से जा टकराया। इस घटना में कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि इस घटना के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर 04 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।

अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि रविवार की देर रात को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ से जा रही कार में जा टकराया। इस घटना में कार पूरी तरह से पिचक गई। कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि ट्रक ने कुछ और वाहनों को भी टक्कर मारी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया जा रहा है। इस घटना के चलते करीब 04 किलोमीटर लंबा जाम यमुना एक्सप्रेसवे पर लग गया है।  

पूर्वी सिंहभूम। कोल्हान के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शामिल एमजीएम अस्पताल, डिमना-मानगो को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर की बदहाल व्यवस्था सवाल खड़े कर रही है। अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर पार्किंग क्षेत्र में गंदगी, कचरे और जलजमाव की समस्या से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सड़क दुर्घटना में घायल एक मरीज को देखने एमजीएम अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि, अस्पताल पहुंचने तक मरीज की मौत हो चुकी थी। इस दौरान अस्पताल के बाहर पार्किंग क्षेत्र में फैली गंदगी और अव्यवस्था देखकर अर्जुन मुंडा नाराज नजर आए। उन्होंने अस्पताल के बाहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स के माध्यम से भी अपनी चिंता जाहिर की।

अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर वाहनों की पार्किंग के लिए जगह मौजूद है, लेकिन नियमित सफाई नहीं होने के कारण वहां कचरा जमा रहता है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। पार्किंग क्षेत्र में पानी और कीचड़ जमा होने से वाहन खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों के वाहन सड़क के किनारे खड़े होने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका रहती है।  

रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली आयाेजित की जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार, 30 अगस्त की सुबह 08 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का रांची शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दौरान भारी वाहन रिंग रोड के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। वहीं, नो-एंट्री का सामान्य समय पूर्ववत लागू रहेगा। 30 अगस्त को दोपहर 03 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जेल चौक से करमटोली चौक, करमटोली से टीआरआई मैदान, करमटोली चौक से एसएसपी आवास मोड़, एसएसपी आवास से बापू वाटिका मोरहाबादी, राम मंदिर से अतिविशाल मोरहााबादी और एटीआई मोड़ से सिदो-कान्हू मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य मार्गों को भी थोड़े समय के लिए डायवर्ट या बंद किया जा सकता है। गुमला और लोहरदगा से आ रही वाहन की पार्किंग आईटीआई मैदान में होगी। रैली के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की है।

यहां रहेगी पार्किग की व्यवस्था

-हजारीबाग और रामगढ़ से आ रही वाहन की पार्किंग डीआईजी मैदान (चरियातु) और टीआरआई मैदान में होगी।

-खूंटी से आ रही वाहन की पार्किंग जीईएल चर्च मैदान में होगी।

-सिमडेगा, कामडारा और तोरपा से आ रही वाहन की पार्किंग हरमू मैदान में होगी।

-सरायकेला, जमशेदपुर और चाईबासा से आ रही वाहन की पार्किंग लोयला मैदान, पुरुलिया रोड में होगा।

-गढ़वा, पलामू और डालटनगंज क्षेत्र से आने वाले वाहन की पार्किंग ओटीसी मैदान में होगी।

-खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, रातू, कांके और पिठोरिया क्षेत्र से आने वाले वाहन रांची यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान, मोराबादी में पार्किंग कर सकेंगे।

-रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि जेल चौक से करमटोली होते हुए एसएसपी आवास चौक और मोरहाबादी के आसपास के मार्गों पर चारपहिया वाहनों का इस्तेमाल न करें। केवल विशेष परिस्थितियों में ही इन मार्गों पर चारपहिया वाहन लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

रैली की तैयारियां पूरीआयोजकों के अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों से आदिवासी समाज की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुंडा, उरांव, संथाल, हो, खड़िया सहित कई जनजातियों की भागीदारी होगी। रैली में लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचेंगे और ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी।

महाजुटान का मुख्य मुद्दा परिसीमन के बाद आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखना है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि उनका विरोध परिसीमन की प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि नई व्यवस्था में एसटी के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कमजोर न हो। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की लगातार इसे महाजुटान की प्रमुख मांग बता रहे हैं।

वर्तमान में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं, लोकसभा की 14 सीटों में 05 सीटें एसटी आरक्षित हैं। आदिवासी संगठनों को आशंका है कि भविष्य में सीटों के पुनर्गठन का असर एसटी आरक्षित क्षेत्रों पर पड़ सकता है। हालांकि, अभी किसी एसटी सीट को कम करने या समाप्त करने का फैसला नहीं हुआ है। यह फिलहाल आदिवासी संगठनों की आशंका और राजनीतिक मांग का विषय है।

महाजुटान से जुड़े नेताओं की मांग है कि यदि परिसीमन के बाद कुल सीटों की संख्या बढ़ती है, तो एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी आबादी और सीटों के अनुपात के अनुसार बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि परिसीमन से आदिवासी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर नहीं होना चाहिए।

रैली में सिर्फ परिसीमन का मुद्दा नहीं रहेगा। पांचवीं अनुसूची, सीएनटी-एसपीटी कानून, जल-जंगल-जमीन, विस्थापन, पलायन और आदिवासी पहचान जैसे मुद्दे भी उठेंगे।रैली में आदिवासी धर्म कोड की होगी मांग बताया गया है कि रैली में आदिवासी धर्म कोड की मांग भी की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि यह महाजुटान आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए है।

रैली की तैयारी को लेकर अगस्त की शुरुआत से ही विभिन्न जिलों में बैठकें और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। रांची, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों में लोगों से संपर्क किया गया है। बंधु तिर्की के साथ दयामनी बारला, रमा खलखो, लक्ष्मी नारायण मुंडा, ग्लैडसन डुंगडुंग, ज्योत्सना केरकेट्टा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं।

महाजुटान के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर उन्हें रैली में शामिल होने का न्योता दिया है।  

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 07 सितंबर 2026 को लोक भवन के समक्ष प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

धरना-प्रदर्शन को लेकर रांची के कांग्रेस भवन में विभिन्न अग्रणी संगठनों और विभागों की कार्यकारिणी बैठकों की रूपरेखा पार्टी की ओर से तैयार की गई है।

इन बैठकों में 07 सितंबर के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने, संगठनात्मक समन्वय स्थापित करने और कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी।

प्रदेश कांग्रेस क़े मिडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 01 सितंबर 2026

को एनएसयूआई के कार्यकारिणी बैठक होगी।

वहीं इसके बाद महिला कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक और युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी। 02 सितंबर 2026 को आदिवासी कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक और एससी विभाग कार्यकारिणी की बैठक होगी।

पार्टी की ओर से 03 सितंबर 2026 को सेवादल कार्यकारिणी की बैठक और रांची महानगर जिला कांग्रेस कमिटी कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है।

बैठकों में संबंधित संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता 07 सितंबर के प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन की तैयारियों, अधिकाधिक भागीदारी, आवश्यक समन्वय और कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से निर्धारित समय पर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है।