Yogi Cabinet Expansion: लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रविवार 10 मई को यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसमें 6 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। फिलहाल योगी सरकार में 54 मंत्री काम कर रहे हैं और 6 पद खाली पड़े हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। लंबे समय से इस विस्तार की चर्चा चल रही थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्यपाल से मांगा जाएगा समय

बताया जा रहा है कि सीएम योगी आज शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शपथ ग्रहण की तारीख तय करने को लेकर समय मांगा जाएगा।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कैबिनेट विस्तार महज एक प्रशासनिक कदम नहीं है। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को धार देना चाहती है। नए मंत्रियों के चुनाव में उन इलाकों और जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा जाएगा जहां से पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

अखिलेश से नाराज विधायकों को भी मिल सकती है जगह

सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से नाराज चल रहे कुछ विधायकों को भी इस कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। यह भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें विपक्ष के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाती है। पहले कैबिनेट में फेरबदल की भी अटकलें थीं। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि किसी भी मौजूदा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा। विभागों में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। बस खाली पड़े 6 पदों को नए चेहरों से भरा जाएगा।

योगी कैबिनेट विस्तार: इन 5 नेताओं के नाम सबसे आगे, जानें कौन हैं ये और क्यों है इनकी अहमियत

यूपी कैबिनेट विस्तार में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, इसको लेकर अब नाम भी सामने आने लगे हैं। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इन नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी की है।

1. मनोज पांडेय: ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश

मनोज पांडेय रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्हें भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा के पक्ष में बयान देने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। ब्राह्मण समुदाय में उनकी गहरी पैठ है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी भाजपा के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है। मनोज पांडेय को कैबिनेट में शामिल कर पार्टी इस समुदाय को एक मजबूत संदेश देने की तैयारी में है।

2. अशोक कटारिया: युवा और संगठन का अनुभव

अशोक कटारिया यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। वे योगी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2022 तक मंत्री पद पर रह चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर एबीवीपी से शुरू हुआ था और वे यूपी भाजपा के महासचिव तक पहुंचे। संगठन में उनकी लंबी पारी और युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए उनका नाम कैबिनेट की दौड़ में अहम माना जा रहा है।

3. भूपेंद्र चौधरी: जाट समुदाय का बड़ा चेहरा

भूपेंद्र चौधरी पहले योगी सरकार में मंत्री थे। बाद में उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। अब जब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो भूपेंद्र चौधरी की एक बार फिर कैबिनेट में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। जाट बहुल इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है और पार्टी उनके जरिए इस समुदाय को साधना चाहती है।

4. कृष्णा पासवान: फावड़ा उठाने वाली दलित नेत्री

कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। वे अपने तेवरों के लिए जानी जाती हैं। कुछ समय पहले खागा में घटिया सड़क बनने की खबर मिलते ही वे खुद फावड़ा लेकर सड़क पर उतर गई थीं और सड़क खोद डाली थी। यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। वे 2002 से 2007 तक भी विधायक रह चुकी हैं। दलित समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

5. पूजा पाल: सपा से निलंबित, अब भाजपा की ओबीसी उम्मीद

पूजा पाल कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था। राजनीति में उनका सफर आसान नहीं रहा। साल 2005 में पूर्व बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद वे राजनीति में आईं। 2007 से 2017 तक विधायक रहीं। बसपा और सपा के बाद अब भाजपा उनके जरिए प्रयागराज-कौशांबी इलाके में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है।

6. आशीष सिंह आशु - कुर्मी (ओबीसी) - हरदोई की मल्लवां से विधायक हैं. 

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार नई सरकार का शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है और निवर्तमान मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। लेकिन मंगलवार को कालीघाट स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से खुलकर मना कर दिया। उन्होंने हार स्वीकार करने से भी इनकार किया और दो टूक कहा कि वे इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि उनके अनुसार वे हारी नहीं हैं। साथ ही उन्होंने खुद को एक आजाद परिंदा करार दिया।

ममता नहीं देंगी इस्तीफा तो क्या होगा?

दरअसल, विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ना संवैधानिक जिम्मेदारी मानी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद भी कुर्सी से चिपका रहे तो संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था है और राज्यपाल के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कौन से संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

क्या करेंगे राज्यपाल?

भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई मुख्यमंत्री पद त्यागने से इनकार करता है और बिना बहुमत के सत्ता में बने रहने की कोशिश करता है, तो राज्यपाल के पास इस स्थिति से निपटने के पर्याप्त संवैधानिक अधिकार हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यदि चुनाव में हार के बाद या विधानसभा में बहुमत खोने के बावजूद मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना करते हैं, तो राज्यपाल उन्हें पद से हटाने का अधिकार रखते हैं। इसके लिए राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करके मौजूदा सरकार को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकते हैं।

यह भी है विकल्प

संविधान में एक और रास्ता भी मौजूद है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते, तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण कराने का निर्देश दे सकते हैं। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार की परीक्षा ली जाती है। मौजूदा चुनाव नतीजों के अनुसार भाजपा के पास 207 सीटें हैं जबकि तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए सदन में बहुमत साबित करना किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मुख्यमंत्री को संवैधानिक रूप से पद छोड़ना अनिवार्य हो जाता है।

Explain: लोकसभा में शुक्रवार को 131वें संविधान संशोधन बिल को पेश किया गया और इस पर वोटिंग हुई, लेकिन यह बिल अंततः पारित नहीं हो सका। संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा में दो‑तिहाई बहुमत की मांग होती है, जिसे एनडीए गठबंधन हासिल करने में सफल नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के मुताबिक इस बिल के पक्ष में 298 मत पड़े, वहीं विरोध में 230 मत आए। बिल को सफलता दिलाने के लिए कम से कम 352 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी था, जो नहीं मिल पाया।

इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के 33 फ़ीसदी के प्रावधान को लागू करना, 2026 से पहले होने वाली जनगणना के आधार पर सीटों का पुनः परिसीमन करने की अनुमति देना और लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था। लेकिन इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार को पहले से पता था कि उसके पास दो‑तिहाई बहुमत नहीं है, तो फिर भी इस बिल को क्यों लाया गया। कई विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे सरकार की मंशा शायद न केवल कानून‑सुधार दिखाने की थी, बल्कि विपक्ष को चुनावी रणनीति में कोने में खड़ा करके “महिला आरक्षण विरोधी” छवि बनाने की भी रही हो सकती है।

संविधान संशोधन बिल पर चली बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ मानसिकता रखता है। बिल लोकसभा में गिरने के बाद अपने एक्स (पुराना ट्विटर) पोस्ट में उन्होंने लिखा:

“आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए ज़रूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के बिल को गिरा देना और उसका उत्साह मनाना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।” 

https://twitter.com/AmitShah/status/2045158258311348348?s=20

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हालांकि, विपक्ष इस 131वें संविधान संशोधन बिल को व्यापक रूप से “संविधान पर हमला” बता रहा है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह न केवल महिला आरक्षण का मुद्दा था, बल्कि पूरे चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश थी।

https://twitter.com/RahulGandhi/status/2045148723488145841?s=20

राहुल गांधी ने कहा:

“ये संविधान पर हमला था, और इसको हमने हरा दिया है तो अच्छी बात है। हमने साफ़ कहा है कि ये महिला बिल नहीं है, भारत का जो चुनावी ढांचा है उसे बदलने की कोशिश है। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आप महिला बिल चाहते हैं तो 2023 का महिला बिल लाइए और उसे आज से लागू कीजिए और पूरा विपक्ष 100 फीसदी आपको समर्थन देगा।”

“राजनीतिक विशेषज्ञ आदेश रावल के मुताबिक जो महिला आरक्षण वाला बिल 2023 में ही संविधान का हिस्सा बन चुका था और जिसे लगभग 10 साल बाद लागू होने की योजना थी, उसे अब विधानसभा चुनावों के मौके पर फिर से लाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का इरादा शायद विपक्ष को वहाँ खड़ा करना है, जहाँ उसे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ खड़ा दिखाया जा सके, न कि सिर्फ कानून‑सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाना।”

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि उसने “गुनाह किया है”। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल रोकने से कांग्रेस पर “ज़िंदगी भर के लिए काला धब्बा” लग गया है और भारत की जनता, खासकर महिलाएं, इसे कभी माफ़ नहीं करेंगी।

https://twitter.com/KirenRijiju/status/2045193641187291236?s=20

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नए परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत की चिंता 

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आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर भारत के सिर्फ दो राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलाकर 120 सीटें हैं। अब नए परिसीमन के बाद इस अंतर में इजाफा होने की आशंका के चलते दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनेता खासे चिंतित हैं।

मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार परिसीमन के जरिए उत्तर भारतीय राज्यों को ज़्यादा राजनीतिक ताक़त देने की दिशा में आगे बढ़ी तो तमिलनाडु पूरी तरह ठहर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हुई तो वे भारत के संविधानकर्ता डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम से इस मुद्दे को उठाएंगे और यह “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमिलनाडु से अंतिम चेतावनी” है कि अगर हालात खराब हुए तो तमिलनाडु न सिर्फ लड़ेगा बल्कि जीतेगा भी।

आदेश रावल बताते हैं कि दक्षिण के नेताओं को डर है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा सीटें हो जाएं कि सरकार बनाने के लिए दक्षिण भारत पर भरोसा करने की ज़रूरत ही न रहे। उनके मुताबिक इससे भाषाई और क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और यह पूरे देश के लिए विभाजनकारी प्रभाव छोड़ सकता है।

विजय त्रिवेदी का विचार है कि चूंकि यह बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, इसलिए तमिलनाडु में यह अकेला बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि वहां असली चिंता परिसीमन और सीटों के बंटवारे से जुड़ी है। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में इसे अलग तरह से देखा जा सकता है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला नेता के रूप में ही बड़ी भरोसेमंद छवि बना चुकी हैं और उनके साथ जुड़ी महिला वोटर बेस को लक्षित करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। उनके हिसाब से एक राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे कैलकुलेशन‑आधारित रणनीति अपनाना न केवल अपेक्षित है, बल्कि ग़लत भी नहीं माना जा सकता; हालांकि यह तय अभी बाकी है कि बीजेपी इस मोर्चे पर कितनी कामयाब रह पाती है।

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बिल का समय निशाने पर

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राजनीतिक विशेषज्ञ आदेश रावल का मानना है कि देश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच इस संविधान संशोधन बिल को लाने का मकसद शायद विपक्ष के ख़िलाफ़ इसे राजनीतिक हथियार बनाना है। बीबीसी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह संशोधन पारित नहीं हुआ, लेकिन इससे यह साफ़ दिखता है कि इसका फोकस बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। उनके मुताबिक सरकार को लगता है कि बंगाल की महिलाएं ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, सामाजिक‑राजनीतिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और टीएमसी अपने यहाँ महिलाओं को सबसे ज़्यादा नेतृत्व व टिकट देती है। रावल का यह भी कहना है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री बार‑बार यह नैरेटिव दोहराएंगे कि सरकार ने महिला आरक्षण लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया।

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी इसी बात से सहमत नजर आते हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को पता था कि उसके पास दो‑तिहाई बहुमत नहीं है, फिर भी इस बिल को लाना राजनीतिक गणित और संभावित मनोवैज्ञानिक फायदे की गणना से जुड़ा फैसला लगता है। उनका मानना है कि सरकार शायद भविष्य के चुनावों में यह नैरेटिव बनाना चाहती है कि विपक्ष महिला अधिकारों और महिला आरक्षण के खिलाफ खड़ा है, जबकि सत्ता धारक दल “नारी शक्ति” का समर्थन करता है।

पटना: बिहार की राजनीति में मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में उन्होंने साफ संकेत दिया है कि वह भविष्य में खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके तीनों बेटों में से किसी एक को सीधे टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो जनता की सेवा करेगा और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाएगा, उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा।

अनंत सिंह ने कहा कि विधायक का पद कोई दुकान से खरीदकर लाने वाली चीज नहीं है। उनके मुताबिक, उनके तीन बेटे हैं और तीनों को पहले खुद को साबित करना होगा। जनता किसे पसंद करती है और कौन क्षेत्र में काम करता है, यह देखकर ही तय किया जाएगा कि किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। इस बयान के बाद मोकामा की राजनीति में उत्तराधिकार को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं।

गौरतलब है कि अनंत सिंह पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि वह अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह उनका बेटा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएगा। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक योजनाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि अब नई पीढ़ी को मौका दिया जाएगा।

मोकामा सीट बिहार की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में मानी जाती है। ऐसे में अनंत सिंह के इस फैसले को आगामी चुनावी समीकरणों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। उनकी रिहाई के बाद क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं और समर्थकों के बीच नए नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

समृद्ध डेस्क: खुरपेंच (Khurpenchh) नाम का एक अनाम ऑनलाइन हैंडल अब यूपीएससी और नौकरशाही के क्षेत्र में एक तरह का “वॉचडॉग” बन गया है। जब यूपीएससी के रिजल्ट घोषित होते हैं, तो यह अकाउंट अपना अलग तरह का जांच‑प्रक्रिया शुरू कर देता है और न सिर्फ नौकरशाहों बल्कि यूपीएससी उम्मीदवारों पर भी निगरानी रखता है। बनावटी सर्टिफिकेट, रिज़र्वेशन वाले दावों में खामियां और सोशल मीडिया पर बढ़ा‑चढ़ाकर दावे करने वालों को यह प्लेटफॉर्म जनता के सामने लाता है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर स्वयं को एक “जांच‑आधारित कंटेंट क्रिएटर” बताते हैं, जो जमीन‑रिकॉर्ड, सोशल मीडिया आर्काइव और दस्तावेजों की जांच करके ऐसे उम्मीदवारों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, जो माना जाता है कि वे नियमों को धोखा देकर सफलता हासिल करना चाहते हैं।

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खुरपेंच की टीम पूरी तरह अनाम रहती है, जिसके कारण इसे “सूचना‑दाता वाला खलनायक” भी कहा जाता है। इसके प्रशासक का दावा है कि वे उम्मीदवारों को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नियम तोड़ने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। वे केवल उसी मामले को आगे बढ़ाते हैं जिसकी “गहरी जांच” और तकनीकी तथ्यों की जांच के बाद ही निर्णय लेते हैं। इधर, तमाम रिटायर्ड और सक्रिय अधिकारी यह भी कहते हैं कि यूपीएससी और केंद्रीय नौकरशाही के नियमों की जांच “सोशल मीडिया ट्रायल” से नहीं, बल्कि औपचारिक जांच और लीगल प्रोसेस के जरिए होनी चाहिए। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शैलजा चंद्रा का मानना है कि फैक्ट‑चेकिंग जरूरी है, लेकिन उसकी मंशा दोषपूर्ण तरीके से किसी की इमेज खराब करना नहीं होनी चाहिए।

यूपीएससी रिज़र्वेशन और ईडब्ल्यूएस मामले

खुरपेंच की जांचों का एक बड़ा हिस्सा यूपीएससी परीक्षा में रिज़र्वेशन सर्टिफिकेटों और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के दावों के इस्तेमाल से जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर 2025 की यूपीएससी टॉपर आस्था जैन के मामले में खुरपेंच ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुलिस सेवा में सफलता हासिल की, फिर 2024 में गनरल कैटेगरी में आईएएस की कोशिश की और फिर 2025 के फॉर्म भरते समय गांव के लेखपाल के माध्यम से “नई और चमकदार” ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की। खुरपेंच ने इसे ईडब्ल्यूएस नियमों का दुरुपयोग बताया।

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हालांकि, यूपीएससी और डीओपीटी (DoPT) के नियमों के अनुसार ईडब्ल्यूएस की योग्यता हर साल बदल सकती है; यह पिछले वित्तीय वर्ष की 8 लाख रुपए से कम आय और निर्धारित संपत्ति सीमा पर निर्भर करती है। इसलिए एक वर्ष ईडब्ल्यूएस में योग्य होना और दूसरे वर्ष नहीं, तकनीकी रूप से नियमों के भीतर भी हो सकता है। एक नए आईएएस अधिकारी का कहना है कि अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई जाती है तो डिपार्टमेंट या न्यायालय इसे रद्द कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की भाषा अक्सर नियमों से आगे निकल जाती है और शुरुआत में ही व्यक्ति को “छल” का ठप्पा लगा दिया जाता है।

खुरपेंच की शुरुआत: पूजा खेड़कर और आईपीएस अधिकारी

खुरपेंच की शुरुआत 2022 मेंकानूर से ताल्लुक रखने वाले दो इंजीनियर दोस्तों ने की थी, जो अब लखनऊ में परिवार व्यवसाय चलाते हैं। शुरू में यह हैंडल यूपीएससी तैयारी से जुड़े मीम और कोचिंग संस्थानों के ऊपर चुटीली टिप्पणियां करता था, लेकिन पूजा खेड़कर केस के बाद इसकी दिशा बदल गई। पुणे‑आधारित सक्रिय पुणे‑आधारित आर्टिविस्ट विजय कुंभार ने आरटीआई के जरिए खेड़कर के दस्तावेज़ों पर सवाल उठाए और खुरपेंच ने इस केस को वायरल थ्रेड के रूप में आगे बढ़ाया। इसी बाद टीम ने अतीत के पांच वर्षों के डेटा को खंगाला, जिसमें ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों के लिए गहराई से जांच की।

इसी दौरान आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव का केस ट्रेंड करने लगा, जो सोशल मीडिया पर अपने नृत्य‑रील्स के लिए ज्यादा जाने जाते थे। खुरपेंच ने उनके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बारे में सवाल उठाया, क्योंकि वीडियो देखकर लगता था कि वे सामान्य रूप से डांस भी कर सकते हैं। पोस्ट वायरल होने के बाद पल्लव ने टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खुरपेंच ने उसे नहीं सुना और इस मामले ने अ खाता ने अपनी “सार्वजनिक जांच” की तस्वीर और भी स्पष्ट की। अब खुरपेंच 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाला एक बड़ा एक्स (X) हैंडल बन चुका है, जो नौकरशाही, राजनेता और यहां तक कि यूपीएससी टॉपर्स के बारे में भी लगातार ट्वीट करता है।

आरटीआई, टिप‑ऑफ और रिसर्च सिस्टम

खुरपेंच के वायरल थ्रेड के पीछे एक तरह का संगठित सिस्टम है, जिसमें टिप‑ऑफ, आरटीआई के जवाब और ऑनलाइन रिसर्च का मिश्रण है। कई जांच यूपीएससी उम्मीदवारों, कोचिंग संस्थानों के अंदरूनी लोगों या अनाम स्रोतों से आए सुझावों से शुरू होती हैं। टीम इन्हें जनरल रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, सोशल मीडिया आर्काइव और आरटीआई के माध्यम से जांचती है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लिए बिना ही दावे आगे बढ़ा दिए जाते हैं।

आरटीआई का रोल खास तौर पर पिछले वर्षों में बढ़ा है। पूजा खेड़कर के मामले के बाद विजय कुंभार ने अन्य अधिकारियों के योग्यता के बारे में भी आरटीआई दायर किए, जिनमें आईएएस टॉपर रवि सिहाग भी शामिल थे। 

नई दिल्ली: केरल की सबसे छोटी अंग दाता 10 महीने की आलिन शेरिन अब्राहम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पथानामथिट्टा जिले के नेदुंगदप्पल्ली सेंट थॉमस सीएसआई चर्च में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां हजारों लोग उमड़ पड़े।

5 फरवरी को कोट्टायम के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुईं आलिन को ब्रेन डेड घोषित करने के बाद उनके माता-पिता अरुण अब्राहम और शेरिन एन जॉन ने साहसी फैसला लिया। उन्होंने बच्ची के लीवर, दोनों किडनी, कॉर्निया और हार्ट वॉल्व को दान कर दिया, जिससे चार बच्चों को नया जीवन मिला। इस फैसले ने पूरे परिवार को तोड़ दिया, लेकिन दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गया।

अंतिम संस्कार से पहले सुबह वालुमन्निल हाउस में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चमेली के फूलों से सजा ताबूत देखकर हर आंख नम हो गई। माता-पिता भावुक नजर आए, जबकि समाज के हर वर्ग के लोग शोकसभा में शामिल हुए।

राज्यमंत्री वीणा जॉर्ज, वीएन वासवान, सांसद सुरेश गोपी समेत कई नेता घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। दोपहर करीब 3 बजे शव को चर्च ले जाया गया, जहां जनसैलाब उमड़ पड़ा। आलिन के दादा रेजी सैमुअल ने भावुक संदेश पढ़ा, जिसमें कहा कि 20 महीने की जिंदगी में आलिन ने अपना कर्तव्य निभा दिया। उन्होंने बताया कि बेटे के अंग दान के फैसले पर सहमत हुए, क्योंकि इससे चार बच्चे जीवित हैं।

आलिन की एक किडनी श्रेया नाम की बच्ची को ट्रांसप्लांट हुई। श्रेया के दादा चंद्रन भी शोकसभा में पहुंचे और आलिन को 'देवदूत' कहकर याद किया। उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद उनकी पोती स्वस्थ हो रही है और आलिन के परिवार के दर्द को महसूस करते हुए वे उनके साथ खड़े हैं।

यह घटना केरल में अंग दान की महत्ता को फिर से रेखांकित करती है। आलिन जैसी मासूम ने अपनी छोटी सी जिंदगी से बड़ा संदेश दिया कि दान से दुख आशा में बदल सकता है।

समृद्ध डेस्क: दुनिया में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत के लिए यह तारीख एक गहरे दर्द की याद दिलाती है। सात साल पहले, 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए खौफनाक आतंकी हमले ने 40 बहादुर जवानों की जान ले ली थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और तब से हर साल इस दिन को 'ब्लैक डे' या काला दिवस के रूप में याद किया जाता है, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है।

उस दर्दनाक दिन क्या हुआ था?

14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3:10 बजे पुलवामा के लेथपोरा इलाके में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक विशाल काफिला गुजर रहा था। इसमें 78 वाहनों में सवा दो हजार से ज्यादा जवान सवार थे। अचानक एक विस्फोटकों से लदी एसयूवी ने काफिले की बस से टक्कर मार दी, जिसमें 300 किलो से ज्यादा आ*डीएक्स भरा था। धमाके की गूंज किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और 40 जवान शहीद हो गए। हमले को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया, जिसका सू**इड बॉम्बर आदिल अहमद दर था।

देश का गुस्सा और बालाकोट एयर स्ट्राइक

इस हमले ने देशभर में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। 40 परिवारों में सन्नाटा छा गया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता। जवाब में भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की, जो 1971 की जंग के बाद पहली ऐसी कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में आतंकियों को निशाना बनाया गया, जो पुलवामा का बदला लेने का मजबूत संदेश था।

7वीं बरसी पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि

आज 14 फरवरी 2026 को सातवीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "2019 में पुलवामा में शहीद हुए बहादुर जवानों को नमन। उनका बलिदान देश को प्रेरणा देता रहेगा।" पूरे देश में मौन रखा गया, कैंडल मार्च निकाले गए और शहीदों के नाम का जाप हुआ। श्रीनगर के लाल चौक में बरसी से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां पुलिस ने तलाशी अभियान चलाए।

https://twitter.com/narendramodi/status/2022506173191327876?s=20

शहीदों की याद में जारी रहेगा संघर्ष

पुलवामा के शहीद आज भी हमें एकजुट रहने की सीख देते हैं। उनके बलिदान से प्रेरित होकर भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। परिवारों का दर्द कम न हो, लेकिन देश उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा।

समृद्ध डेस्क: झारखंड के आदिवासी इलाकों में कुपोषण आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, जहां सरकारी योजनाएं कागजों पर तो चमक रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 36 लाख 64 हजार बच्चों में से 15 लाख बच्चे कुपोषित (42%) हैं. वहीं करीब 03 लाख (9%) बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, और खासकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के 56 प्रतिशत बच्चे कुपोषण उपचार केंद्रों तक पहुंचते हैं। इन आंकड़ों के बीच रांची के रिम्स रेफरल कुपोषण उपचार केंद्र में पिछले डेढ़ साल में महज 84 बच्चों का इलाज ही हो सका, क्योंकि अभिभावकों को इसकी सही जानकारी ही नहीं मिल पा रही।

झारखंड का पूरा NFHS-5 रिपोर्ट पीडीएफ 👇
https://drive.google.com/file/d/1j_UP2jx6d8xgPrj6RmUJGbKikxJ8oR57/view?usp=sharing

आदिवासी बच्चों पर कुपोषण का कहर

झारखंड के आदिवासी बहुल जिलों जैसे गुमला, पश्चिम सिंहभूम और कोडरमा में कुपोषण ने नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगा रखा है। कुपोषण उपचार केंद्रों (एमटीसी) में भर्ती 53 प्रतिशत गंभीर कुपोषित बच्चे लड़कियां हैं, और दो साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा आधे से ज्यादा है। ग्रामीण आदिवासी आबादी में 0-6 साल के बच्चों में प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण की दर 57 प्रतिशत तक है, जो गरीबी, जंगलों पर निर्भरता और पोषण की कमी से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, 67.5 प्रतिशत बच्चों में एनीमिया की समस्या ने उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चरमरा दिया है, जिससे छोटी-मोटी बीमारियां भी जानलेवा साबित हो रही हैं।

सरकारी योजनाएं: घोषणाएं बनाम हकीकत

झारखंड सरकार ने कुपोषण मुक्त अभियान के तहत कई कदम उठाए हैं, जैसे 96 एमटीसी केंद्र जहां प्रतिदिन 130 रुपये की दर से सब्जियां और स्पेशल आहार दिया जाता है। हाल ही में 18 जनवरी 2025 से शुरू हुई 'शिशु शक्ति खाद्य पैकेट योजना' पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चली, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर पैकेट वितरित हो रहे हैं। अब एमटीसी में कुपोषित बच्चों की मांओं को भी पौष्टिक भोजन और आयरन-फोलिक एसिड गोलियां दी जा रही हैं, जो रिम्स के पीएसएम विभाग की रिसर्च पर आधारित है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत गुमला जैसे क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह मनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर मैनपावर की कमी और जागरूकता के अभाव ने इन योजनाओं को सीमित कर दिया है।

सरकारी ओपन डेटा पोर्टल: जिसमें जिला-स्तर के NFHS-5 डेटा फ़ैक्टशीट्स मिलते हैं। 👇

https://www.data.gov.in/​

जमीनी बाधाएं और विफलताएं

हकीकत यह है कि आदिवासी परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। रिम्स सेंटर में न्यूट्रिशनिस्ट, रसोइया और वार्ड बॉय की कमी के कारण पहले तो भोजन व्यवस्था ठप रही, और अब भी अभिभावक दूरदराज के गांवों से इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते। एनएफएचएस-5 के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में 26.8 प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार हैं, जबकि अति गंभीर कुपोषण 9.1 प्रतिशत है, लेकिन सरकारी दावों के बावजूद 2014 के आंकड़ों जैसी स्थिति बनी हुई है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने की बात तो होती है, मगर निगरानी की कमी से पैकेट और दवाएं गांवों तक नहीं पहुंच रही।​

आगे की राह: क्या हो समाधान?

कुपोषण की इस जंग को जीतने के लिए जिला स्तर पर सख्त निगरानी, रेफरल सेंटर्स का व्यापक प्रचार-प्रसार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना जरूरी है। आदिवासी समुदायों में जागरूकता अभियान चलाकर मां-बच्चों को पोषण शिक्षा देनी होगी, ताकि सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर जिंदगियों में उतरें। अगर तत्काल कदम नहीं उठे, तो झारखंड का भविष्य कुपोषण के आगोश में खो सकता है।

रांची: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड पुलिस सेवा (JPS) के पांच वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में औपचारिक रूप से प्रोन्नति देने की अधिसूचना जारी की है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही, तीन अन्य योग्य अधिकारियों का नाम शर्तों के साथ प्रोविजनल सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय जारी 8 दिसंबर 2025 को यूपीएससी की बैठक के बाद लिया गया है, जो झारखंड की पुलिस सेवा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है।​

UPSC की महत्वपूर्ण बैठक और निर्णय प्रक्रिया

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 10 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड राज्य के लिए 2022 और 2023 की खाली पदों को भरने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। लगभग एक महीने की गहन समीक्षा के बाद, UPSC ने 8 दिसंबर 2025 को आठ अधिकारियों के नामों को आईपीएस प्रोन्नति के लिए अंतिम मंजूरी दे दी। इनमें से पांच को सीधी मंजूरी मिली, जबकि तीन को अतिरिक्त शर्तों के साथ प्रोविजनल सूची में रखा गया है।​

पक्की नियुक्ति पाने वाले 5 अधिकारी

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश में निम्नलिखित पांच अधिकारियों को IPS में स्थायी पदोन्नति दी गई है:​

दीपक कुमार: उन्हें 2022 की रिक्ति के आधार पर IPS में प्रोन्नति दी गई है। वर्तमान में वे जैप-5 देवघर में प्रभारी समादेष्टा के पद पर कार्यरत हैं और उनकी सेवाओं को काफी सराहा गया है।​

मंजरूल होदा: उन्हें 2023 की वेकेंसी के आधार पर प्रोन्नति मिली है। ये जैप-8 लेस्लीगंज पलामू में वरिष्ठ डीएसपी के पद पर सेवारत हैं और उनके पास पुलिस प्रशासन में दशकों का अनुभव है।​

राजेश कुमार: झारखंड जगुआर में एडिशनल डीएसपी के रूप में कार्यरत राजेश कुमार को भी 2023 की रिक्ति में से प्रोन्नति दी गई है।​

रौशन गुड़िया: झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में एडिशनल डीएसपी के पद पर कार्यरत रौशन गुड़िया को भी 2023 की वेकेंसी से प्रोन्नति मिली है।​

श्रीराम समद: सीसीआर (Crime Criminal Record) विभाग में एडिशनल डीएसपी के रूप में सेवा प्रदान करने वाले श्रीराम समद भी इस प्रोन्नति की घोषणा में शामिल हैं।​

शर्तों के साथ प्रोविजनल सूची में शामिल 3 अधिकारी

तीन योग्य अधिकारियों का नाम प्रोविजनल सूची में इस शर्त के साथ रखा गया है कि उन्हें औपचारिक प्रोन्नति तभी मिलेगी जब वे अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों में अदालत द्वारा निर्दोष साबित हो जाएं और साथ ही झारखंड राज्य सरकार से ईमानदारी का प्रमाणपत्र (Integrity Certificate) प्राप्त कर लें।​

शिवेंद्र: चाईबासा में डीएसपी मुख्यालय के पद पर तैनात शिवेंद्र को प्रोविजनल सूची में शामिल किया गया है। उनके विरुद्ध कानूनी मामलों के निपटारे के बाद उन्हें पूर्ण प्रोन्नति मिलेगी।​

राधा प्रेम किशोर: विशेष शाखा में डीएसपी के पद पर कार्यरत राधा प्रेम किशोर का भी नाम शर्तों के साथ सूची में रखा गया है। उनके कानूनी मामलों के समाधान के बाद ही उन्हें अंतिम मंजूरी दी जाएगी।​

मुकेश कुमार महतो: पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे मुकेश कुमार महतो का नाम भी प्रोविजनल सूची में है। उन्हें भी कानूनी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद ही स्थायी प्रोन्नति मिलेगी।​

प्रोन्नति से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी

इस प्रोन्नति प्रक्रिया में 2020 की चयन सूची से भी एक अधिकारी को शामिल किया गया है। अविनाश कुमार, जो वर्तमान में जैप-2 टाटीसिलवे में एडिशनल डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, को 2020 बैच की IPS में शामिल किया गया है। उनकी प्रोन्नति का निर्णय भी नवंबर की UPSC बैठक में लिया गया था और अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।​

प्रभाव और महत्व

यह पदोन्नति झारखंड पुलिस सेवा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। राज्य में पुलिस प्रशासन में नई ताजगी आएगी और अनुभवी अधिकारियों के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रोन्नति से राज्य की पुलिस बल में मनोबल बढ़ेगा और अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।​

राज्य पुलिस विभाग में खुशी का माहौल

इस निर्णय के बाद झारखंड पुलिस सेवा में उत्साह और खुशी का माहौल व्याप्त है। कई अधिकारियों के लिए IPS बनने का रास्ता खुल गया है, जबकि प्रोविजनल सूची में आए अधिकारियों को अब अपने कानूनी मामलों के समाधान का इंतजार है। भविष्य में और भी अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने की संभावना है, जिससे राज्य की पुलिस सेवा में क्रमिक सुधार होगा।

New Viral Video Couple: मुस्लिम इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत पर 19 मिनट 34 सेकंड वाले कथित MMS की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया, लेकिन फैक्ट‑चेक्स और खुद जन्नत के बयान से साफ हो चुका है कि यह वीडियो एआई‑जनरेटेड डीपफेक है और उनका इससे कोई लेना‑देना नहीं है। Oneindia की रिपोर्ट इस पूरे मसले के बीच स्वीट जन्नत की पढ़ाई‑लिखाई, पर्सनल बैकग्राउंड और वायरल विवाद की पूरी टाइमलाइन को सामने रखती है, जिससे मामला स्पष्ट होता है।​

स्वीट जन्नत कौन हैं?

स्वीट जन्नत मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले के महेंद्रगंज कस्बे की रहने वाली युवा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। वे इंस्टाग्राम पर अपने डेली लाइफ व्लॉग्स, पारिवारिक पलों और सिंपल लाइफ‑स्टाइल से जुड़े छोटे वीडियो शेयर करती हैं, जिनकी वजह से कुछ ही समय में हजारों से बढ़कर लाखों तक फॉलोअर्स हो गए।​

शिक्षा और फैमिली बैकग्राउंड

Oneindia की हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक स्वीट जन्नत ने अभी सिर्फ स्कूल‑स्तर तक की पढ़ाई की है और उन्होंने खुद भी कहा है कि वे मुश्किल से 12वीं पास हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मिडिल‑क्लास है और वे पढ़ाई के साथ‑साथ कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं, जहां सोशल मीडिया से मिलने वाली लोकप्रियता उनके लिए बड़ा सहारा बनी है।​

19‑मिनट MMS विवाद की शुरुआत

27 नवंबर 2025 के आसपास सोशल मीडिया पर 19 मिनट 34 सेकंड लंबा एक कथित प्राइवेट वीडियो शेयर होना शुरू हुआ, जिसे ‘इंस्टाग्राम वायरल कपल 19‑मिनट वीडियो’ और ‘फुल MMS लीक’ जैसे टाइटल देकर टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर तेजी से फैलाया गया। कई यूजर्स ने वीडियो में दिख रही लड़की को स्वीट जन्नत बताकर उनके पुराने रील्स के नीचे अभद्र कमेंट्स करने शुरू कर दिए, जबकि असल में उस क्लिप की लड़की की पहचान कन्फर्म नहीं है।​

डीपफेक, गलत पहचान और जन्नत का जवाब

कंट्रोवर्सी बढ़ने पर स्वीट जन्नत ने एक स्पष्टीकरण वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वायरल MMS में दिख रही लड़की वे नहीं हैं और पूरा वीडियो AI‑जनरेटेड डीपफेक है। उन्होंने तर्क दिया कि वीडियो में लड़की धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलती है, जबकि वे खुद 12वीं भी ठीक से पास नहीं कर सकीं और इतनी फ्लुएंट अंग्रेजी नहीं बोल पातीं; साथ ही दोनों के चेहरे के फीचर्स और हावभाव भी अलग हैं।​

वायरल होने का असर और फॉलोअर्स में उछाल

गलत पहचान और अफवाहों की वजह से शुरुआत में जन्नत को गालियों, ट्रोलिंग और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन क्लैरिफिकेशन के बाद कई लोगों ने उनके समर्थन में भी आवाज उठाई। रिपोर्टों के अनुसार कुछ ही दिनों में उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लगभग 3.4–3.5 लाख के आसपास पहुंच गए, यानी विवाद ने उनकी ऑनलाइन विज़िबिलिटी तो बढ़ाई, पर निजी जीवन पर भारी दबाव भी डाला।​

MMS लीक केस की सच्चाई और कानूनी पहलू

विभिन्न हिंदी‑अंग्रेज़ी फैक्ट‑चेक रिपोर्टों ने इस 19‑मिनट क्लिप को भ्रामक और डीपफेक करार दिया है, जिनमें साफ लिखा है कि इसे स्वीट जन्नत या किसी कन्फर्म्ड इन्फ्लुएंसर का असली प्राइवेट वीडियो बताना गलत है। साइबर‑कानून विशेषज्ञों का मत है कि किसी की इजाज़त के बिना उसकी शक्ल या पहचान लगाकर अश्लील या भ्रामक वीडियो बनाना और शेयर करना आईटी एक्ट व आईपीसी की कई धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है, इसलिए ऐसा कंटेंट डाउनलोड या फॉरवर्ड करने से भी लोग कानूनी जोखिम में पड़ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया में किए गए दावों और उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। समृद्ध झारखंड किसी भी वीडियो, दावे या वायरल कंटेंट की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।